संघीयताको आवश्यकता र औचित्य प्रश्नको घेराभित्र

- हरि अधिकारी 

आजको नेपालमा सर्वसाधारण जनतामाथि राज्यले जुन कर आतंक फैलाएको छ त्यसको मुख्य कारण राजनीति सञ्चालन गर्ने मानिसहरूमा आफ्नो वास्तविक जिम्मेवारी के हो? आफू पुगेको पदमा के गर्नका लागि पुगेको हो? देशको आर्थिक स्थिति कस्तो छ? र बहुसंख्यक जनता कुन हालतमा बाँचिरहेका छन् भन्ने कुराको चेत नहुनु हो । अहिलेका ९९ प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटै वस्तुमाथि अर्जुनदृष्टि केन्द्रित छ: कसरी आफू र आफ्नाका लागि बढी भन्दा बढी लाभ आर्जन गर्नु ।

प्रम ओली र उनका भित्रियाहरू गत वर्ष भएको चुनावमा प्राप्त बहुमतका बलमा आफ्नो दललाई आउँदा बीसौं वर्षसम्म सत्तामा टिक्नसक्ने शक्ति बनाउँन खोजिरहेका छन् । त्यो एजेण्डालाई सफल पार्न उनीहरू जुन हदसम्म पनि जान तयार छन् । देशको सम्पूर्ण स्रोत र साधनको दुरुपयोग यही गर्हित स्किम पूरा गर्नका लागि गर्न खोज्दै छन् ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म चुनिएका सबैको ध्याउन्ना अहिले नै सकेसम्म बढी लाभ लिई हाल्ने कुरामा एकोहोरिएको छ । ९९.९९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू स्वार्थका पुतला मात्र साबित भएका छन् । 

हज्जारौं जनालाई तलब, भत्ता, घरभाडा, मोटर, मोटरसाइकल, तिनक लागि ग्याँसोलिन, मोबाइल, फर्निचर, अखबार, अतिथि

सत्कार आदि शीर्षकमा सुबिधा दिनलाई पैसा त चाहियो नै ।

विडम्बनाको त के छ भने हाम्रो ढुकुटीमा पैसा छैन । नेपालले देशभित्रको उत्पादनबाट कमाउन छोडेको वर्षौँ भइसकेको छ । देशको व्यापार घाटाको स्थिति भयावह छ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन परिमाण घट्दो छ । हामीले राम्रो कमाइ गर्नसक्ने क्षेत्रहरू: निर्यात गर्नसक्ने परिमाणको बिजुली, पर्यटन उद्योग र सूचना-प्रविधि तथा स्वास्थ्य-शिक्षा-सेवा उद्योगको विकासको गति उत्साहबर्द्धक पटक्कै छैन ।

अहिले पनि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भए पनि यसको विकासका लागि वैज्ञानिक नीति र योजना लागू गर्न वर्तमानदेखि विगतका सबै सरकारहरू असफल रहेका छन् । अहिले त कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिकै ठूलो अभाव छ । खन्ने जोत्ने पाखुरीहरू नभएर देशका धेरै भू-भागका खेत-बारी बाँझै छन् । कृषि उत्पादनको बजार पूरै फौबञ्जारहरूको कब्जामा छ । कृषक र उपभोक्ताका बीचमा बसेर लूट मच्चाइरहेको त्यस वर्गले मानिसहरूलाई कृषिकर्ममा लाग्नबाट निरुत्साहित बनाएको छ । यस मामिलामा सरकारले साधेको छ आपराधिक मौन ।

यस्तो स्थितिमा आफ्नो सुख सुबिधाको क्षुधा शान्त गर्न निर्णय लिनसक्ने तहमा पुगेकाहरूले जनतामाथि करको मुङ्ग्रो नचलाएर अरू के गर्दथे र? केन्द्रीय सत्ताका मालिक ओली एण्ड कम्पनीले तल्लो तहमा चुनिएकाहरूलाई प्रष्ट भनिदिएको हुनुपर्छ: "तिमीहरूलाई सुबिधा चाहिएको हो भने आफ्नै स्रोतबाट उठाउ र उपभोग गर । केन्द्रका हामीले पनि जनतालाई नै निचोर्ने हो तर अलि बेग्लै ढंगले । तिमीहरूलाई पैसा चाहिन्छ भने सकेसम्म निचोर तिम्रो कन्स्टिच्युएन्सीका जनतालाई ।"

ओलीको टोलीले विचार गर्नुपर्ने थियो: सरकारको काम जनतालाई निचोर्ने मात्र होइन उसलाई बाँच्न मद्दत गर्ने पनि हो । राज्यले उठाउने सर्वोत्तम कर आयकर हो । उत्पादित वस्तुमाथि लगाइने अन्तशुल्कको पनि औचित्य छ । धनीहरूले प्रयोग गर्ने विलासी वस्तुमा लगाइने कर अलिकति बढी भए पनि सायद ठूलो अन्याय हुँदैन । तर अहिले? विवेकहीन ढंगमा जथाभावी कर लगाउने मामिलामा यो सरकार र यसका अवयव पूराका पूरा कसाही बनेका छन् ।

राज्य संयन्त्रहरूले उठाउने कर र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाका बीच सन्तुलन हुनै पर्छ । जनतालाई अनुभूति होस्: मैले राज्यबाट यतिधेरै सेवा र सुबिधा पाएको छु भने त्यसको बदलामा केही दिनु मेरो पनि कर्तव्य हुन आउँछ । उद्यमीहरूले पनि भनुन्: मैले राज्यले अवलम्बन गरेको असल नीतिले गर्दा कमाउने अवसर पाएको छु त्यसैले मैले कर तिर्नु पर्दछ । तर यहाँ? सरकारको माने बलिष्ठ शोषक । सरकारी अड्डा अदालत हैरानीका अखाडा । जनप्रतिनिधिहरू हप्ता दस्तूरी तिरेर पाल्नुपर्ने स्थानीय डन । 

यो कर आतंकले केपी ओलीको अनुहारबाट असल नेताको मुखुण्डो त उदाङ्गो भएको छ नै, अहिले मुलुकलाई वैधानिक तवरले नै कब्जा गर्न सफल नेपाली कम्युनिस्टहरूको असली नियत पनि छर्लङ्गिएको छ । यसले संघीयताको आवश्यकता र औचित्यलाई पनि प्रश्नको घेराभित्र ल्याएको छ । अहिलेका लगभग सब नेताहरूले राजनीतिलाई एउटा कमाउ पेशा मात्र ठानेको कुराको पनि यो प्रमाण हो । यही अवस्था केही समय अरू रह्योभने सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै चकनाचुर हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।