विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नभएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिए प्राज्ञहरु

हवल्दारी पाराले विश्वविद्यालय नचल्ने दाबी गर्दै प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले विश्वविद्यायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे 

 सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नाममा संस्कृत विश्वविद्यालयका उपलकुपति कुलप्रसाद कोइरालालाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै प्राज्ञहरुले त्यसको आलोचना गरेका छन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नभएको भन्दै त्यसको विरोधमा प्राज्ञहरु उत्रिएका हुन्। उपकुलपति कोइरालालाई गरेको अमानवीय व्यवहारबाट प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमा दम्भ

भरिएको स्पष्ट हुने उनीहरुको भनाइ छ।

शनिबार क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा आयोजित १७ औं विश्व संस्कृति सम्मेलनमा सात सदस्यीय टोलीसहित भाग लिन जान लागेका बेला कोइरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरीले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाले उपकुलपति मात्रै होइन, कुनै पनि सर्वसाधारणलाई सरकारले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने बताए। ‘देशबाट कुनै घटनाका दोषी भाग्न लागेका छन् भने मात्र सरकारले त्यस्तो व्यवहार गर्ने हो। एउटा डेलिगेसनको नेतृत्व गर्दै विदेश हिँड्ने तयारीमा रहेको उपकुलपति जस्तो मर्यादित पदमा रहेका व्यक्तिलाई अपमानजनक तरिकाले फर्काउनु सरकारको ठूलो गल्ती हो’, माथेमाले  भने।

माथेमाका अनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने भएपनि उपकुलपति कार्यकारी हुन्छन्। उनीहरुसँग के गर्ने/नगर्ने भन्ने अधिकार आफैँसँग हुन्छ। त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्न। कुलपति कोइरालालाई सरकारले गरेको व्यवहारबाट स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको उनको भनाइ छ। कोइरालालाई विमानस्थलबाट प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्‍याइएको थियो। त्यहाँ आफुलाई एउटा कोठामा एक घण्टा थुनेर घर पठाइएको कोइरालाले बताएका छन्। उनलाई एक घन्टा थुनेर ‘प्रधानमन्त्रीसँग समय छैन’ भन्दै फर्काइएको थियो।

माथेमाले नेपाल बाहेक अन्य कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिलाई यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने हैसियत नराख्ने समेत बताए। - दीपा दाहाल / देश संचार