सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण भएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मधुमास सकिएको छ । मधुमासकालमा दुुई पार्टीको एकीकरण भएसँगै सरकारले ५ वर्ष शासन गर्ने जनमतको म्याण्डेट पनि संस्थागत भएको छ । ओली सरकारको मधुमासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि वाम गठबन्धनका दुुई दलको एकीकरण

नै हो ।

यो उपलब्धिसँगै सरकार बलियो भएको छ । तर, मतदातालाई चुनावताका वाम गठबन्धनले देखाएको सपना सरकारले कसरी पूरा गर्छ भन्ने अन्यौल आज पनि त्यही छ, जहाँबाट वाम गठबन्धनले एकीकरणको यात्रा सुरु गरेको थियो । अथवा देशले समृद्धिको यात्रा कुन बिन्दुुबाट सुरु गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि अन्यौलमा छ । 

सपनाहरुको सौदाबाजी  

अहिलेको सरकार नेपालको इतिहासमै बलियो सरकार हो । चाहेको भए सरकारले सय दिनमा हेर्दा साना तर आम नागरिकले अनुुभव गर्न सकिने खालका केही काम गरेर देखाउन सक्ने थियो । तर, सरकारका सय दिनमा काम कम र कुरा धेरै भएका छन् । चीनको रेल नेपाल ल्याउने, काठमाडौंमा मेट्रो र मोनोरेल कुदाउने, देशभर बिजुली रेल कुदाउने र हिन्द महासागरमा नेपालको झण्डा फहराउँदै पानी जहाज कुदाउने जस्ता ठूला कुरा सय दिनमा दुुई सयपल्ट भन्दा धेरै भए । तर, गर्न सकिने सानातिना काममा सरकारको ध्यान गएन । सरकारले गर्न सक्ने सानातिना काम अहिले पनि असरल्ल परेर बसेका छन् ।

कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो । चाहेको भए मालपोत, नापी तथा जनताका सरोकारका कार्यालयमा घुसबिना काम हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो । तर बितेका सय दिनमा आम नागरिकले राहत अनुुभव गर्ने परिवर्तन भएन । 

सरकारले सम्बृध्दिका ठूला ठूला कुरा गरेको छ । सुशासनका कुरा पनि बाक्लै गरिए । तर समृद्धि कसरी ? विकासका प्राथमिकता के ? नागरिकको व्यावसायिक र सामाजिक सुरक्षाका आधार के हुन् ? नेपालको अबको विकासको प्राथमिकता मोटर बाटो हो कि रेल हो ? सोपान समृद्धिका लागि लगानीका स्रोत के हुन र कसरी परिचालित हुन्छन् ? अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन्छ कि अहिले जस्तै व्यापारमुखी रहन्छ ? राजस्वको मूल स्रोत उत्पादन हो कि अहिलेको जस्तो भन्सार असुली मात्रै ? विकासका काममा नागरिकको संलग्नता र सहभागिताको मोडेल के हुन्छ ? नागरिकलाई समृद्धि र विकास अभियानमा कसरी सामेल गरिनेछ ? यस्ता तमाम प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउञ्जेल सरकारले गर्ने समृद्धिका कुरा फगत नागरिकको सपना र भावनासित गरिने खेलवाड मात्र हुन्छन् । 

सपनाहरुको व्यापार राजनीतिमा अस्वाभाविक होइन । सपनाको व्यापार यसअघिका राजा र सरकारले पनि गर्दै आएका हुन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री कठोर कारावासमा छँदा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई २०४३ सालसम्ममा एसियाली मापदण्डमा पुुर्‍याउने सपना देखाएका थिए । त्यो सपना ०४२ साल लाग्दा नलाग्दै तुहियो । प्रधानमन्त्री भएपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । त्यो ०५२ साल नपुुग्दै तुहियो । नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना त धेरैपल्ट धेरै नेताले देखाए । पछिल्लोपल्ट प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो सपना बाँडे । तर विकास र प्रगतिका ती सपना फगत सपना मात्र सावित भए । सरकारले सपना देखायो, तर कहिल्यै पूरा गर्न आवश्यक ठानेन ।

अहिलेको सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पनि पहिले पहिले देखाइएका सपनाभन्दा खासै फरक छैन, खाली सपना देखाउने पात्र र सपना बुन्न प्रयोग गरिएका शब्द मात्र फरक हुन् । त्यसैले आफूले देखाएको सपना सरकारले पूरा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने बेला भैसकेको छैन । बितेका सय दिनमा यी सपना समाज रुपान्तरणका लागि अघि सारिएका हुन् भनेर विश्वास गर्ने आधार बनेका छैनन् । तर, ओलीले देखाएका सपना अधुरै रहन्छन् भनेर अविश्वास गर्ने बेला पनि भैसकेको छैन । सय दिनका काम हेरेर र कुरा सुनेर यस सरकारलाई पहिलेका सरकार जस्तै ठानेर अहिले नै अविश्वास गर्नु धेरै हतारो हुन्छ । तर आँखा चिम्लेर सरकारलाई विश्वास गरि हाल्ने आधार पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन । 

कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

देशको राजनीति, विकास, सुशासन, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारीजस्ता तमाम विषयहरु देशको गृह र अर्थ नीतिले तय गर्दछन् । त्यसैले सरकारको स्रोत, साधनको परिचालन, विदेश सम्बन्ध र विकास जस्ता नागरिकका सपनाहरु मूलतः गृह र अर्थ मन्त्रालय कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नीति र योजनामा भर पर्छ । नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा गृह प्रशासनको हातमा हुन्छ भने अर्थ नीति र प्रशासनले नागरिकको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी, खर्च, कमजोर समुदाय र वर्गको आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार सफल हुने एउटा मुख्य कारण गृह र अर्थबीच तादात्म्य थियो । २०१५ सालमा बीपी कोइरालााको सरकार असफल हुने कारण पनि गृह र अर्थ प्रशासनसित सम्बन्धित थिए । 

ओली सरकारले यी दुुई मन्त्रालयको महत्ता बुुझेरै हुनुपर्छ अर्थमन्त्री युुवराज खतिवडाले २०७४ साल चैत १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्नुुभयो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसलगत्तै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुुभयो । तर, श्वेतपत्रका ७६ बुँदा समस्या देखाउन केन्द्रित थिए भने सरकारको कार्यदिशा के हुन्छ भन्नेमा कुरामा ६ वटा बुँदा मात्र समावेश गरिए । गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ८२ बुँदे कार्ययोजनामा पनि देशको अर्थतन्त्र तस्करका हातमा रहेको कुरालाई धेरै जोड दिइयो, तर नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र समाजको अमन चयन कसरी कायम हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका आएन । 

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ ओली सरकार गृह र अर्थ नीतिका विषयमा एकहदसम्म चिन्तित त देखिन्छ, तर सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलमलिएको छ । आफ्नो बाटो पहिल्याउन सरकार अलमलिएको हो भने सय दिनमा सरकारले थालेको प्रयासबाट आशा गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ । तर रंगीन सपना मात्र बेच्ने नियत साथ यस्ता प्रचारमुखी काम भैरहेका हुन् भने ढिलो चाँडो त्यो पनि नागरिकलाई थाहा हुने नै छ । अहिले चाहिँ शंकाको सुविधा दिएर सरकारको नियत जाँच्ने कामका लागि अझै केही समय कुर्नुुपर्छ । 

यो सरकारका अगाडि चुनौतीका स–साना ढिस्का मात्र छन्, ठूला पहाड छैनन् । सरकारसामु समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न अपार र अनगिन्ती सम्भावनाहरु छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसहितको शासन प्रणाली नेपालका लागि विकेन्द्रीकरणको नयाँ अभ्यास हो । यो नयाँ अभ्यासको शासन प्रणालीमा काम गर्न अहिलेको सरकारलाई जस्तो मौका छ, यो सितिमिति कसैले नपाउने मौका हो । 

वाम गठबन्धनका दुुई पार्टी एक भएपछि संघीय संसदमा अहिलेको सरकारलाई लगभग दुई तिहाईको बहुमत छ । नवगठित सातमध्ये ६ प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड बहुमत छ । संघ र प्रदेशमा झैँ देशका लगभग दुुईतिहाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेकपाको सत्ता छ । 

सरकार चलाउन र संरचनागत परिवर्तन गर्न यस्तो दुर्लभ अवसर हुँदाहुँदै पनि ओली सरकारले सय दिनमा मतदातालाई जति आश्वस्त पार्न सक्थ्यो वा पार्नुपथ्र्यो, पार्न सकेन । बलियो हुँदाहुँदै पनि सरकारको सय दिन फासफुसे काममा बितेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा बलियो देखिए पनि सरकारका कामले ‘कुरा ठूला, खुट्टा लुला’ भन्ने नेपाली उखानलाई झलझली सम्झना गराएका छन् । 

भारतसँग खुल्ला र चीनसित चुपचापको सम्बन्ध 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुुई देशबीच भ्रमणको आदान प्रदान सकिएको छ । ओलीका लागि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार जति महत्वपूर्ण हो, यस बीचमा भारतले पनि सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । व्यक्तिगत रुपमा यो प्रधानमन्त्री ओलीको परिपक्वता हो भने सरकारको लागि अहिलेसम्मको यो ठूलो उपलब्धि हो । तर, बोआओ सम्मेलन र ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमणलाई छाँयामा पार्ने गरी र प्रभावित पार्ने गरी भ्रमण आदान प्रदानका मिति तय भए । ओलीको अडानी चट्टान फुटेको हो वा यो उनको चातुुर्य हो भन्ने कुरा पनि समयले नै देखाउनेछ । 

दुुवै प्रधानमन्त्रीको आपसी भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भारतीय दूतावासको विराटनगर फिल्ड अफिस बन्द हुनु हो ।  भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका समय नेपाल सरकारले गरेको आग्रह अनुरुप भारतले विराटनगरमा राखेको आफ्नो कार्यालय हटाएको छ । अरुण तेस्रोको उद्घाटन, रेल निर्माण सम्झौता, जनकपुरका लागि एक अर्बको सहायता घोषणा अहिलेसम्म तपसिलका कुरा हुन् । विगतमा भएका यस्तै अलपत्र सम्झौता र उद्घाटनले यी पूरा हुने वाचा कम र प्रचारबाजीका हतियारमात्र हुन् भन्ने देखाएको छ । 

भारतले नेपालसँग सुरु गरेको सम्बन्ध सुधारको अन्तरनीहित आशय र उद्देश्य ओली चीनसित धेरै नजिक हुन नपाउन् भन्ने देखिन्छ । सय दिनमा चीनसँग सम्बन्ध बलियो पार्ने ओलीको अभियानमा भारत पटक–पटक बाधक देखिएको छ । तर अलि अचम्मको कुरा के भने ओली सरकारले पनि भारतले चाहेजस्तै चीनसितको सम्बन्धलाई लो प्रोफाइलमा राख्न खाजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

बितेका सय दिनमा पनि चीनबाट उच्चस्तरका भ्रमण भए । तर ती भ्रमणको खासै प्रचार भएन । सरकार र चिनीयाँ राजदूतको भेटघाट बाक्लै छ भन्ने कुरा दूतावासको वेबसाइटमा राखिएका सूचना र फोटाले पनि देखाउँछन् । तर आम नागरिकबीच चीन र नेपाल सरकारबीच भैरहेका यस्ता भेटघाटको खबर खासै बाक्लो देखिँदैन । 
त्यसो त चीनसित काम पनि बाक्लै हिसावले भैरहेका छन् । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण सुरु हुने अवस्थामा छ । चिनियाँ संलग्नतामा केरुङ्–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भैरहेको छ । भनिन्छ, चीन मौन कुटनीतिमा र भारत हल्लामा विश्वास गरेर चल्छन् ।

शक्तिशाली चीनको उदयसँगै तिब्बतबारे युरोप अमेरिकाको अधिक चासोका कारण नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाको स्वार्थ सीधै जोडिन्छ । त्यसैले नेपालमा भारत र अमेरिका जति सक्रिय छन्, चीन पनि अहिले त्यसै स्तरमा तर चुपचाप सक्रिय भैरहेको छ । चीन नेपालमा भारतको अति संलग्नता र अमेरिकाको अति चासो कमजोर बनाउदै लैजाने रणनीतिमा छ । त्यसैले आगामी दिनमा ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारत र चीनको नेपालसित जोडिएको स्वार्थलाई सन्तुलित बनाउनु हुुनेछ । 

आशा र अन्यौलको दोबाटोमा

ओली नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीले यसबीचमा केही राम्रो र आशलाग्दा काम सुरु गरेका छन् । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेटको वैधानिक रुपमा अन्त्य भएको छ, तर सरकारले सिन्डिकेटको विकल्प र सुविधाजनक सार्वजनिक सवारी साधनको भरपर्दो आधारको सामान्य खाका समेत अघि सारेको छैन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झैँ सिन्डिकेटवालाहरुको जगजगी व्यवहारमा यथावत नै छ । 

सरकारले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत विद्यमान रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, सिन्डिकेटको अन्त्यपछि अहिले सिन्डिकेटवालाले दिएको सेवा कसले कसरी दिन्छ, त्यसको खाका सार्वजनिक भएको छैन । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट असारपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने लगभग पक्का छ, तर आम नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा चुल्ठे मुन्द्रे आतंकबाट कसरी मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा सरकारले सांकेतिक रुपमा पनि देखाउन सकेको छैन । 

यसबीचमा केही राम्रा कामका थालनी भएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । विमानस्थल केही सफा भएको छ । यात्रुका सामान तुलनात्मक रुपमा छिटो र सुरक्षित रुपले बेल्टमा आउन थालेका छन् । राजविराज विमानस्थल फेरि खुलेको छ । वीर अस्पतालको सफाई राम्रैसित भैरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगहरुमाथि कारबाही हुन थालेको छ । सुन तस्करीमा संलग्न केही प्रहरी र कारोवारी पक्राउ परेर कानूनको दायरामा पुुगेका छन् । 

सय दिनमा सरकारले सुरु गरेका यी निकै आशलाग्दा काम हुन् । तर यी सबै काम मन्त्रीको निजी सक्रियतामा मात्र सुरु भएका हुुन् । विमानस्थल सुधार गर्न मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दिनदिनै आफै विमानघाट धाउनुपर्‍यो । वीर अस्पताल सफा गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पद्मा अर्याल आफैले कुचो समाउनुपर्‍यो । सुन तस्कर गृहमन्त्रीको दवाव र स्वार्थ अनुरुप भएकाले मात्र पक्राउ परे । श्रम मन्त्रीको ताकेता र दवाव थाम्न नसकेपछि वैदेशिक रोजगारका केही ठग अहिले पक्राउ परेका छन् । स्पष्टै छ, यी आशलाग्दा काम मन्त्री र केही कर्मचारीको उत्साहका भरमा सुरु भएका हुन् । यी र यस्ता कामले निरन्तरता पाउन नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनसँगै कर्मचारी तन्त्रको मनोवृतिमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । तर त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । 

सुरु भएका केही काम हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वको आभाष गराउँदै देशलाई आर्थिक प्रगति गर्न अग्रसर छ भन्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । तर अनेक प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले आफूले बाँडेका सपना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी र संरचनागत सुधारका कुनै काम थालेको देखिँदैन । 

त्यसैले अहिले सुरु भएका काम केही दिनपछि अलपत्र पर्ने वा मन्त्रीको प्राथमिकतामा नपर्ने वा कर्मचारीको सरुवासँगै पहिलेकै अराजक अवस्थामा फर्कने खतरा ज्यूँका त्यूँ छ । आशा गराैँ, त्यसो नहोस् । 

* इन्फाेग्राफ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ट्विटरबाट / Ujjyalo