न्यायको आशमा बसेका हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आशा विपरीत सरकारद्वारा गरिएको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासको भत्सर्ना

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको नाम सिफारिस गरेकोप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलसहित करिब ८ सय जनाको नाम

सजाय माफीका लागि सिफारिस गरिएको पछिल्ला केही दिनयता समाचारहरूमा जनाइएको छ ।

‘सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख छैन ।’-अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले भने ।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लि“दा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना कानुनसरह लागु हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’-विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को तत्कालीन नेकपा माओवादीले सम्मान गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । सो महासन्धिका प्रावधानहरू द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका अपराधका सन्दर्भमा आजका दिनमा पनि आकर्षित हुन्छन् । न्यायको आशमा बसेको हजारौँ द्वन्द्वपीडितको आशा विपरीत गरिएको मुद्दा फिर्ता लिनेतर्फ सरकारी प्रयासको भत्सर्ना गर्दै सो प्रक्रिया फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ ।’-इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।