बाँदरसँगको सहयात्राले मानिसलाई जङ्गलसम्म पुऱ्याउन सक्छ !

– देवप्रकाश त्रिपाठी

कम्युनिस्ट सत्ताले देश समृद्ध तुल्याउने घटनालाई विश्वमै दुर्लभ मानिन्छ, चीनले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि मात्र कम्युनिस्ट सरकारले पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हुन थालेको हो । सन् १९७४ मा देङ सियाओ पिङ चीनको सत्ताकेन्द्रमा पुग्नुअघिसम्म विश्वका करिब दुई दर्जन
कम्युनिस्ट मुलुक खोक्रो र निर्धन मानिन्थे । १९७९ मा देङले प्रचलित कम्युनिस्ट मान्यताविपरीत आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएयताका चार दशकभित्र चीनले हासिल गरेको आर्थिक उपलब्धिले एक साथ केही सन्देश दिएका छन् । पहिलो, आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति निजीकरण अर्थात् आर्थिक उदारीकरणको नीति अपरिहार्य हुँदो रहेछ । दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासनमा पनि निजीकरणको नीति सम्भव हुन सक्छ । तेस्रो, राज्यसत्तामा एकलौटी नियन्त्रण कायम गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक शक्तिभन्दा भिन्न नहुन सक्छन् ।

चीनले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पौने दशकपछि सन् १९८६ मा सोही नीति अवलम्बन गर्ने भियतनामले पनि द्रुतगतिमा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्दै छ । तर, उदारीकरणको नीति अख्तियार गर्न नचाहने क्युवा र उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेका छैनन् । पूर्वसोभियत सङ्घअन्तर्गतको मूल हिस्सा रसियाले कम्युनिस्ट शासनबाट मुक्ति पाइसकेपछि आश्चर्यजनक ढङ्गले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । कम्बोडिया र इथियोपियाले पनि कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यपश्चात् समृद्धिको मार्ग सुनिश्चित गरेका हुन्, दशकौँअघि स्थापित मान्यताचाहिँ के हो भने ‘जुन मुलुकमा कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको प्रभाव ज्यादा रहन्छ ती मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि एउटा सपना मात्र हुनेछ ।

हुन पनि माओको चीन, होची मिन्हको भियतनाम, पोलपोटको कम्बोडिया, लेनिनदेखि गोर्वाचेवसम्मको रसिया र चाउचेस्कुको रुमानियालगायत विश्वभरिका कम्युनिस्ट मुलुकहरू एक समय क्रान्ति र समाजवादको नाममा गरिबी र सङ्कट भोग्दै थिए । फराकिला सडक र अग्ला एवम् आधुनिक भवन तथा सैन्य प्रदर्शन गरेर ती मुलुकहरू आफू वैभवसम्पन्न र शक्तिशाली भएको ‘इम्प्रेसन’ दिन कोसिस गर्दथे । जब कि सडक, भवन र सैन्य सामग्रीको विकासका आधारमा मात्र कुनै मुलुकलाई समृद्ध मान्न सकिँदैन । विकास र समृद्धिको सूचकका रूपमा उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, सञ्चिति, खुसियाली, शिक्षा, शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिति, कानुनी राज, स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथमा भौतिक विकाससमेतलाई लिइन्छ । उत्तर कोरिया र क्युवा पुग्नेहरू त्यहाँको भौतिक अवस्थिति देखेर ती मुलुकहरू विकसित भएको निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन् । तर, त्यो समृद्धिको सूचक होइन ।

विद्रोह या हिंसात्मक सङ्घर्षका माध्यमबाट मात्र नभई चुनिएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टले पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाएको या समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित गरेको दृष्टान्त संसारमा भेटिएको छैन । भारतको पश्चिम बङ्गालमा साढे तीन दशक लामो कम्युनिस्ट शासनले गरिबी र बर्बादीबाहेक ठोस कुनै उपलब्धि हासिल गरेको देखिएन । त्यसैगरी गरिबीबाट मुक्ति पाउन केरलाका जनताले पनि दशकौँ लामो कम्युनिस्ट शासनलाई हालै मात्र बिदा गरेका छन् । ऐतिहासिक तथ्यहरूले के सिद्ध गरेको छ भने लेनिन, माओ र होची मिन्हजस्तालाई पछ्याउने शास्त्रीय कम्युनिस्टहरूले मुलुकको समृद्धिमा छेकवार लगाएको छ र प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीअन्तर्गत जननिर्वाचित भएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टले पनि समृद्धिको मार्ग सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत निर्वाचनमा सहभागी भएर सत्तामा पुगेकाहरूबाट आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी सिद्ध गर्ने या देखाउने प्रयास भइरहन्छ । प्रजातान्त्रका वास्तविक हिमायतीहरूभन्दा भिन्न रहेको देखिन उनीहरू कम्युनिस्टजस्तै अभिनय गर्छन् र, कम्युनिस्टमैत्री नीति–निर्णय लिन थाल्छन्, जसका कारणलगानीकर्तामा अविश्वास र शङ्का पैदा हुन्छ । विश्वासको वातावरण नभएसम्म लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुँदैनन् र लगानी नभएसम्म आर्थिक विकासको सम्भावना शून्यबराबर रहन्छ । त्यसैगरी, लेनिन, स्टालिन, माओ या होची मिन्हलाई जस्ताको त्यस्तै पछ्याउने कम्युनिस्ट राजमा पनि लगानीकर्ता पूर्णतः निरुत्साहित हुन्छन् । माओ, होची मिन्ह र स्टालिन स्वयम्ले आर्थिक समृद्धिको दिशा पक्रन नसक्नुको मूल कारण उनीहरूमा निहित कठमूल्लावादी सोच हो भन्न सकिन्छ । लेनिन या माओले परिकल्पना गरेजस्तै शासन कम्युनिस्ट पार्टीको, तर सोच उदारवादी भएको अवस्थामा भने लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र आर्थिक विकास तथा समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित हुन सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण भियतनाम र चीन बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउन साँच्चै चाहेका हुन् भने उनले सहयात्री बदल्ने या सहयात्रीलाई बदल्ने निर्णय लिन सक्नुपर्छ । प्रचण्डहरू चुनाव जित्न या सरकार गठन गर्न र राजनीतिक नियुक्ति तथा राज्यका स्रोतसाधनहरू भागबन्डाका आधारमा बाँडफाँड गरी लिने हदसम्म सहयात्री बन्न सक्छन्, बनेका छन् । प्रतिपक्षीलाई जरैदेखि निर्मूल गर्ने या सोहीस्तरका उपद्रव गरिरहने हो भने त्यस्ता कार्यमा पनि प्रचण्डहरूसँगको सहयात्रा ‘फलदायी’ हुन सक्लान् । तर, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि प्राप्ति नै केपी ओलीको मूल गन्तव्य हासिल गर्न प्रचण्डहरूसँगको सहयात्राबाट सम्भव हुन असम्भव छ ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सत्तामा पुगेका प्रजातान्त्रिक शक्तिले दिगो आर्थिक विकास गरेका अनेकौँ दृष्टान्त विश्वमा स्थापित भइसकेको छ र त्यस्तो कम्युनिस्ट सत्ता, जसले साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थनीति परित्याग गरेर उदारीकरणको नीति अपनाएका छन् तिनले पनि पर्याप्त आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी इमानदार, दूरदर्शी र प्रतिबद्ध नेतृत्व भएमा गैरकम्युनिस्ट तानाशाहहरूले पनि देशलाई समृद्धिको दिशामा लगेका उदाहरण छन् । दक्षिण कोरियाको समृद्धिमा पार्क चुङ ही को मुख्य योगदान छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा १८५ अमेरिकी डलर रहेको (सन् १९६२ मा) आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकासमा ही ले यति ठूलो योगदान पुऱ्याए कि परिणामस्वरूप कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब चौँतीस हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यसरी कोरियालाई समृद्धिको शिखरमा पुऱ्याउने पार्क चुङ ही सेनाका जनरल थिए र राजनीतिजीवीहरूले देशलाई अस्तव्यस्त तुल्याएपछि उनले सत्ता कब्जा गरेर देश निर्माणको अभियान शुरु गरेका थिए । मलेसियाका महाथीर मोहम्मद र सिंगापुरका ली क्वान युका कार्यशैली तथा सोचको विवेचना गरियो भने उनीहरू पूर्ण प्रजातान्त्रिक भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । तानाशाही अवस्था, व्यवस्था या चरित्रले पनि देशमा समृद्धि निम्त्याएको पाइन्छ, तर लेनिन या माओका सूत्र पछ्याउँदै बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने शास्त्रीय कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सहभागी भएर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले देश बनाएको एउटै दृष्टान्त पृथ्वीमा अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । जननिर्वाचित भएर केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको कम्युनिस्ट सरकारले नेपालमा समृद्धितर्फको यात्रा तय गरेछ भने सम्भवतः यो संसारमै पहिलो उदाहरण हुनेछ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण भएको छ । सानो या ठूलो हिंसात्मक सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका एमाले र माओवादी विशेषणका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकातिर आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै छ । समाजवाद भन्दाभन्दै पनि ओलीको प्राथमिकता आर्थिक तथा भौतिक विकास र समृद्धि नै भएको बुझ्न सकिन्छ, तर आर्थिक विकासमा सबैभन्दा बाधक रहेको विद्यमान संविधानका अन्तरवस्तु र कथित क्रान्तिको धङधङगीबाट मुक्त भइनसकेको समूहलाई साथमा राखेर ओलीले समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सक्नेहुन्, प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रचण्डहरू साधन परिवर्तनलाई महान् उपलब्धि ठान्दै छन् र वर्षौंदेखि यसैलाई उच्चतम उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्दै छन् । नेपाली जनताले खोजेको साध्यमा परिवर्तन हो, साधनको होइन । सुत्न (साध्य)का लागि जतिसुकै राम्रो पलङ (साधन) को व्यवस्था गरिए पनि निदाउने वातावरण बनाउन सकिँदैन भने पलङ सुनकै भए पनि त्यसको अर्थ रहन्न । जनताले परिवर्तन आफ्नै भान्सामा, तरकारी बजारमा, शासक–प्रशासकहरूको व्यवहारमा, सीडीओ र प्रहरी कार्यालयमा, शिक्षालयमा, अस्पतालमा र रोजगारीका अवसरहरूमा खोजेका छन् । यतिबेला माओवादी कम्युनिस्टहरूले परिवर्तनको आकाशे सपना देखाउँदै साधनको फेरबदलीमा चित्त बुझाउन जनतालाई घुमाइफिराई आह्वान गरिरहेका छन् । विभिन्न कारणवश जनसाधारणले साधन परिवर्तनलाई उपलब्धि मानेका हुन् भने पनि यस्तै अवस्थाको आयु दीर्घ हुन सक्दैन । त्यसैले देशलाई आर्थिक एवम् भौतिक विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान ढिलाइ गर्ने छुट वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई उपलब्ध हुने देखिँदैन ।

निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले पनि देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्न ओलीले उल्लिखित केही कठिन र जोखिमपूर्ण कदम चाल्न सक्नुपर्छ । होइन भने पश्चिम बङ्गालका ज्योति बसुझैँ बाँचिञ्जेल लोकप्रिय र प्रतिष्ठित रहने, दिवङ्गत भएपछि नाम र कामको कुनै चिनोसम्म नभेटिने स्थिति केपी ओलीकै सन्दर्भमा पनि लागू हुन सम्भव छ ।

यही वास्तविकतालाई बुझेर हुन सक्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिलाई अलिक बढी नै जोड दिइरहेका छन् । यदि देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ डोऱ्याएको ‘क्रेडिट’ लिन या ‘क्रेडिट’प्रति निष्पृह रहँदै मुलुकमा खास योगदान पुऱ्याउन ओली कटिबद्ध भएकै हुन् भने उनले केही साहसिक कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तहसनहस तुल्याएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट जनतालाई सुविधा दिलाउन ओलीले लिएको तत्परता सराहनीय छ र यस कार्यमा उनको सफलताका निम्ति सबैको साथ–सहयोग वाञ्छनीय हुन्छ । सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई शिक्षा, चिकित्सा, तरकारी तथा फलफूलको व्यापार, निर्माण व्यवसाय र कर्मचारी प्रशासनदेखि राजनीतिसम्म विस्तारित छ । सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरू ध्वस्त बनाउँदै राजनीतिमा व्याप्त सिन्डिकेटसमेत समाप्त गर्न ओली सफल भए भने देश निर्माणका निम्ति उनलाई पहिलो सफलता प्राप्त भएको ठानिनेछ ।

केपी ओलीले समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न संविधानमा व्यापक सुधार निम्ति अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानलाई सबै नेपालीको भावनाअनुकूल बनाउनुपर्ने, बहुसङ्ख्यक जनताको चाहनाबमोजिम अन्तरवस्तुमा सुधार गर्नुपर्ने र हिन्दूराज्य तथा राजसंस्थाका विषयमा उत्पन्न अन्योलको निरूपण गर्नुपर्ने त छँदै छ । संविधानलाई लगानीमैत्री बनाउनका निमित्त मात्र पनि केही साहसिक सुधार अपेक्षित छ । संविधानको भाग ३ धारा ३४ को उपधारा तीन तथा भाग ‘४’ धारा ५१ को उपधारा (झ) ‘४’ लाई खारेज गर्ने क्षमता ओलीले देखाउन सक्नुपर्छ । भाग तीन धारा चौँतीसको उपधारा तीनमा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ भने भाग चार धारा ५१ को उपधारा (झ) चारमा ‘श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने’ व्यहोरा अङ्कित छ । मजदुरलाई लगानीकर्तासरह सञ्चालक समितिमा रहन प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूलाई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसहितको संविधान भएको मुलुकमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी कोही पनि उत्साहित हुने छैनन् । यीबाहेक प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिने र कतिपय उद्यम व्यवसायमा सेयरसमेत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । लगानी निरुत्साहित गर्ने यसप्रकारका प्रावधान खारेज गर्ने हिम्मत पनि केपी ओलीले दर्शाउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउन साँच्चै चाहेका हुन् भने उनले सहयात्री बदल्ने या सहयात्रीलाई बदल्ने निर्णय लिन सक्नुपर्छ । प्रचण्डहरू चुनाव जित्न या सरकार गठन गर्न र राजनीतिक नियुक्ति तथा राज्यका स्रोतसाधनहरू भागबन्डाका आधारमा बाँडफाँड गरी लिने हदसम्म सहयात्री बन्न सक्छन्, बनेका छन् । प्रतिपक्षीलाई जरैदेखि निर्मूल गर्ने या सोहीस्तरका उपद्रव गरिरहने हो भने त्यस्ता कार्यमा पनि प्रचण्डहरूसँगको सहयात्रा ‘फलदायी’ हुन सक्लान् । तर, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि प्राप्ति नै केपी ओलीको मूल गन्तव्य हासिल गर्न प्रचण्डहरूसँगको सहयात्राबाट सम्भव हुन असम्भव छ ।

समृद्धिलाई नै गन्तव्य बनाइएको हो भने स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउँदै अवाञ्छित ढङ्गले ऐंजेरूझैँ पैदा गराइएको प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ताहरूलाई बिझाइरहेको ‘समाजवाद’ राजनीतिक नभई केवल आर्थिक कार्यक्रमसँग मात्र सम्बन्धित भएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा रहेको त्रुटिलाई सच्याउने सामथ्र्यसमेत ओलीले दर्शाए भने त्यसले उनीप्रतिको विश्वास र भरोसामा थप अभिवृद्धि गराउनेछ ।

लगानीका निम्ति संविधानले पैदा गरेको अड्चन हटाउन तयार नहुने र प्रचण्डहरूसँगको सहयात्रा यथावत् राख्दै समृद्धि र आर्थिक विकासको स्वप्न गन्तव्य भेदन गर्ने सोच राखिएको हो भने केपी ओलीमाथि पनि गिरिजा र प्रचण्डमाथि झैँ देशको समय बर्बाद गरेको आरोप लाग्ने स्थिति बन्न सक्दछ । देश बदल्नभन्दा कम कठिन कार्य प्रचण्डलाई बदल्नु होइन । आत्मकेन्द्रित र अति महत्वाकाङ्क्षी मानिने प्रचण्ड आफ्नो इच्छापूर्तिका निम्ति कुनै पनि बेला जेसुकै गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी नेपाली समाजले पाइसकेको छ । केपी ओलीले प्रचण्डलाई बदल्न सकुन्, धेरैको अपेक्षा र कामना छ । बदल्न सकिँदैन उनलाई भने विकल्प खोज्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा समृद्धि र विकासको मार्ग अवरुद्ध रहिरहनेछ । बाँदरसँगको सहयात्राले मानिसलाई जङ्गलसम्म पुऱ्याउन सक्छ, पापीहरूसँगको यात्राले नरक र देवताहरूसँगको सहकार्यले स्वर्गसम्म प्राप्त गराउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई ओलीले नबुझेको ठानिएको छैन र, सहयात्रीका रूपमा प्रचण्डहरूको विकल्प तय गर्ने कार्य कठिन छ भन्ने नबुझीकन यहाँ लेखिएको पनि होइन ।

निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरूले पनि देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्न ओलीले उल्लिखित केही कठिन र जोखिमपूर्ण कदम चाल्न सक्नुपर्छ । होइन भने पश्चिम बङ्गालका ज्योति बसुझैँ बाँचिञ्जेल लोकप्रिय र प्रतिष्ठित रहने, दिवङ्गत भएपछि नाम र कामको कुनै चिनोसम्म नभेटिने स्थिति केपी ओलीकै सन्दर्भमा पनि लागू हुन सम्भव छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ध्वंस तुल्याएपछि राजनीतिमा प्रचण्डले बिछ्याएको सिन्डिकेट तथा अपराधीकरण समाप्त गर्न ओलीको सक्रियता बढ्यो भने त्यसले सरकारको दीर्घायु अनिश्चित तुल्याए पनि देशको समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  Source - Ghatana ra Bichar