स्याबास सर्बेन्द्र : प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत रहेका सबै प्रहरीलाई हटाउने निर्णय गरे

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी प्रधान कार्यालय (मुख्यालय) मा पाँच वर्षदेखि कार्यरत रहेका सबै प्रहरीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन् । मुख्यालयमा बसेर सिन्डिकेट कायम गर्ने तथा विगतका नेतृत्वले प्रहरीभित्रै चलखेल गर्ने अवस्था रहेको पाइएपछि आइजिपी खनालले सिन्डिकेट तोड्दै हटाउने

निर्णय लिएका हुन् ।

आवश्यकभन्दा अत्यधिक बढी संख्याका प्रहरीहरू मुख्यालयमा कार्यरत रहेका, बहाल तथा अवकाशप्राप्त उच्च तहका अधिकृतहरूले आफूसँग नजिक रहेका, चाकडी गर्ने वा घुमुवा बसी आफूलाई रकम बुझाउनेलाई मुख्यालयमा काजमा राख्ने प्रवृत्ति रहेका कारण आवश्यकभन्दा धेरै जनशक्ति मुख्यालयमा रहँदै आएको छ ।

संगठनको नेतृत्व सम्हालेपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा विगतमा हेडक्वार्टरमा राख्दा पूर्वआइजिपीको केही समूहले सिन्डिकेट चलाएको ठहरसहित आइजिपी खनालले हटाउने निर्णय लिएका सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार आवश्यकभन्दा ५० प्रतिशत बढी प्रहरीहरू मुख्यालयमा अनावश्यक रूपमा कार्यरत छन् ।

‘मधेस आन्दोलनका समयमा थप मद्दतका लागि मुख्यालयबाट धेरै प्रहरी पठाउँदा मुख्यालयमा कुनै समस्या नरहेको र कार्यालय सहज रूपमा चलेको थियो ।

तर, एकाध व्यक्तिको सिन्डिकेट कायम राख्न हेडक्वार्टरमा राख्ने चलन रहेछ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डिआइजीले भने । उनका अनुसार लगातार मुख्यालयमा रहेर गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला अन्यत्रै सूचना पुग्ने काम रोक्नका लागि खनालले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।

‘अब आइजिपी खनालले त्यसैअनुरूप पाँच वर्ष कार्यरत रहेका सबैलाई हटाउने मात्रै होइन, अनावश्यक काजमा राख्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्ने निर्णय लिनुभएको छ, केही समयमै कार्यान्वयन हुन्छ,’ सचिवालयका अर्का अधिकृतको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचार र कमिसनको मुख्य ठाउँ भण्डार, प्रबन्ध, लेखा, आलेपजस्ता शाखामा लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिको एकाधिकार रहने गरेको छ ।

‘मापदण्ड नै बनाएर पाँच वर्षसम्म रहेका सबैलाई हटाउँदा ती शाखाहरूमा तत्काललाई काममा केही समस्या देखिन सक्छ, तर समस्या देखिन्छ भनेर लामो समय बसेकाहरूलाई मुख्यालयमा राखिरहनुहुन्न भन्ने निष्कर्ष आइजिपीको छ,’ सचिवालयका ती अधिकृत भन्छन् । पाँच वर्ष पुगेकालाई मुख्यालयबाट हटाउँदा झन्डै २५ प्रतिशत प्रहरी कटौती हुने अनुमान छ ।

आइजिपी अर्यालले केही दिनअघि मात्रै लामो समयदेखि मुख्यालयमा बसेका १२ जनालाई मुख्यालयबाहिर काजमा खटाएका छन् । तीमध्ये प्रशासन शाखामा कार्यरत महेश श्रेष्ठ र भण्डारमा कार्यरत एकराज भट्टलाई ट्राफिक महाशाखामा सरुवा गरिएको छ ।

यसबाहेक आइजिपी खनालले मुख्यालयमा कार्यरत प्रहरीहरू कार्यालय समयमा कार्यालय नबसी बाहिर गई व्यापार गर्ने, सेयरको कारोबार गर्नेजस्ता कार्यहरू गरेको थाहा पाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पासको व्यवस्था गरेका छन् ।

कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी मुख्यालयबाट कार्यालयको कामका सिलसिलामा बाहिर निस्कनुपर्दा सम्बन्धित शाखा प्रमुखबाट अनिवार्य रूपमा पास लिनुपर्ने र प्रशासनले त्यसको अनुगमन गर्ने निर्देशनसमेत आइजिपी खनालले दिएका छन् । यसभन्दा अघि सम्बन्धित फाँटको व्यक्तिको सेवा गर्दै दिनभरि कार्यालयमा नबस्ने र बाहिर आफ्नो व्यापार व्यवसायमा जाने प्रवृत्ति रहेको थियो ।

विशेष गरी अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत धेरै प्रहरीको बाहिर पसल रहेको र श्रीमतीहरूले पसल चलाई श्रीमान्ले होलसेलमा गई सामान ल्याउने गरेको उजुरी यसअघि पनि बारम्बार परेको थियो । तर, आफ्नो बदमासीलाई हेडक्वार्टरबाटै सञ्चालन गर्न कुनै पनि आइजिपीले कडाइ गरेका थिएनन् ।

आफ्नो स्वार्थअनुसार उठती पुठतीका लागि तनै प्रहरी प्रयोग गर्नका लागि सबै छुट दिइएको थियो । नियन्त्रणका लागि केही डिएसपीले कडाइ गर्न थालेपछि उल्टै उजुरी दिई बाटो खुला गरिएको थियो । तर, आइजिपी स्वयंले यो व्यवस्था गरेपछि मुख्यालयमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
औपचारिक रूपमा परिपत्र नभए पनि असभ्य तरिकाले कपडा लगाउनसमेत रोक लगाइएको छ । यस्तै, प्वाल परेका जिन्स पाइन्ट लगाउनसमेत मुख्यालयमा बन्देज गरिएको छ । यसका साथै प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयदेखि अन्य विभागका मुख्य द्ववारमा प्रहरीको व्यवहारसमेत परिवर्तन भएको छ ।

‘आइजिपीदेखि डिआइजीसम्मलाई भेट्न जाने आगन्तुकलाई सुरुमै नमस्कार गरी आदरार्थी शब्दको प्रयोगसहित भेट्ने कक्षमा पु¥याउने गरिएको छ । ‘भेट्न आएका सबैलाई नेपाल प्रहरीमा परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी सुधारको काम थालिएको छ, यसैको परिणाम अहिले आइजिपी, डिआइजी सापलाई भेट्न आउने जो कोहीले व्यवहार परिवर्तनको अनुभूति गर्नुभएको छ,’ सचिवालयमा कार्यरत एक प्रहरी जवान भन्छन् ।