डा. शंकर शर्मा भन्छन् – ‘संघीयता ‘विथड्र’ गर्नु पर्छ कि क्याहो भन्ने पनि सुनियो, जुन मैले त्यस अघि कहिल्यै सुनेको थिइँन’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वअमेरिकी राजदूत डा. शंकर शर्मा संघीय शासन प्रणालीका पनि राम्रा ज्ञाता हुन् । देश संघीय प्रणालीबाट कार्यसंचालनको व्यवहारिक चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दै गर्दा ५ वर्षे स्थायी सरकारको सम्भावना देखिएकाले विकास र समृद्धि ‘हेर्ने’ मात्र नभइ ‘महशुस’समेत गर्ने जनआकांक्षा चुलिएका छन् यतिबेला । विकासका लागि प्रादेशिक आर्थिक मोडेल, नयाँ सरकारको कार्यसूची तथा प्राथमिकता, संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका जटिलता

इत्यादि विषयमा अर्थशास्त्री डा. शर्मासँग प्रोपर्टी टुडेका सम्पादक मधुकर दाहालले गरेको कुराकानीको सार: 

अहिले एकातिर तीब्र आर्थिक विकासमा फड्को मार्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र सँगसँगै आर्थिक–सामाजिक रुपमा जनअपेक्षा अत्यन्तै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आगामी सरकारले यी दुईवटा अवस्थालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ला ?

जनताले विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न आकांक्षा राखेका छन् । यसमा दुईवटा पक्ष छन् । लगानी बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने कुराहरू धेरैजसो राष्ट्रियस्तरमा अर्थात् केन्द्रीय नीतिसँग सम्बन्धित छ । जस्तो अहिले हाम्रो ‘क्यापिटल फर्मेशन’ कम छ । निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १९ प्रतिशत छ, जुन अन्य विकाशील राष्ट्रको तुलनामा अत्यन्तै कम हो । यसलार्ई बढाउन वा लगानीतर्फ आकर्षित गर्न चाहिने जग्गा नेपालमा असाध्यै महँगो छ । हुन त यो हल गर्न नगरपालिकाहरूले पनि औद्योगिक ग्रामको सोच बनाएका छन् । सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू विकासको योजना अघि बढाएको छ । तर हामीले ठूलो स्केलका यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकास गर्न जरुरी छ । बंगलादेशमा हजारवटा जति सेज छन्, ति सबैमा जग्गा सरकारले नै तयार गरिदिएको छ । जग्गासँगसँगै त्यहाँ कम्तिमा विद्युत् पुर्याइदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रले अब जग्गा आफैं तयार गरेर उद्योगमा लगानी गर्न अघि आउनसक्ने अवस्था छैन । लोडशेडिङ नभए पनि उद्योगले बत्ती पाएको छैन । उद्योग र लगानीको विजुलीसँग अत्यन्तै ठूलो सम्बन्ध हुन्छ । भैरहवा सेजमै पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर बत्ती छैन । उद्योगहरूले ७ मेगावाट विजुली एकवर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर पाउन सकेका छैनन् । विजुली उपलब्ध हुने हो भने त्यहाँ अर्को एक अर्ब लगानी तुरुन्तै आउँथ्यो ।
यससन्दर्भमा संघीयताको राम्रो पक्ष छ । प्रदेशले जग्गा र पूर्वाधारको व्यवस्था आफैं गरिदिएर लगानी बढी ल्याउने, रोजगारी वढी सिर्जना गर्ने र आर्थिक प्रगतिमा अगाडि जाने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो प्रदेशका साथै मुलुककै लागि ठूलो अवसर हो । अर्कोतर्फ, लगानी गर्न खोज्नेलार्ई पनि प्रक्रियागत झन्झट, भ्रष्टाचार र ‘रेन्ट सिकिङ’ गतिविधी एकदमै धेरै छ । अहिले केन्द्रमा व्याप्त यो प्रवृत्तिलार्ई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्ने होइन कि अलिक इनोभेटिभ भएर यसमा केन्द्रदेखि नै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । जस्तो भारतमा ९० प्रतिशत लगानी ‘अटोमेटिक रुट’ बाट (कम्प्युटरबाटै आवेदन दिएर) स्वीकृत हुन्छ । हामीले पनि विदेशी विनिमय र वातावरणीय पक्षलार्ई हेर्दै कमसेकम ५० प्र्रतिशत लगानीलार्ई चाहिँ स्वचालित गरेर आकर्षित गर्न सकिन्छ । मोदीले एक सालमा ‘डुइङ विजनेश इन्डिकेटर’मा १० विन्दुले सुधार गर्छु भनेका थिए, जबकी भारतको यो इन्डिकेटरमा ३० विन्दुको आश्चर्यजनक सुधार आएको छ ।

अब विकास गर्ने प्रमुख इकाइ प्रदेश सरकार नै हुनेछ । किनकी नगरपालिका सानो इकाइ भयो । प्रदेशले विकासको राम्रो मोडेल प्रस्तुत गर्न सके त्यसले अन्य प्रदेशलार्ई पनि आकर्षित गर्नेछ, प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको संरचना तथा मनोवृत्ती, निजी क्षेत्रको क्षमता र नीतिगत पूर्वाधार इत्यादि हेर्दा आर्थिक छलाङका लागि कत्तिको तयार अवस्थामा छ ?
नकारात्मक पाटोलार्ई केलाउन थालियो भने धेरै कुरा आउँछन् । केही अघि मात्र राजनीतिज्ञ र उच्च तहका सरकारी अधिकृतहरूको अनौपचारिक छलफलमा संघीयता ‘विथड्र’ गर्नुपर्छ कि क्याहो भन्ने पनि सुनियो, जुन मैले त्यसअघि कहिल्यै सुनेको थिइँन । कर्मचारीतन्त्रले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता कुराहरू आएका हुन् । राजनीतिक तहले पनि यस विषयमा कर्मचारीतन्त्रलार्ई राम्ररी नेतृत्व दिन पाएको/सकेको छैन । ‘लिडरशीप डेफिसिट’का कारण कर्मचारीको मनोबल यस्तो देखिएको हो । तर म सकिन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु । अब विकास गर्ने सबैभन्दा प्रमुख इकाइ प्र्रदेश नै हुनेछ । किनकी नगरपालिका सानो इकाइ भयो । त्यसले एक क्षेत्रको विकास गरे पनि त्यो नमुना गाउँ/ठाउँ मात्रै हुनेछ । प्रदेशले विकासको राम्रो मोडेल प्रस्तुत गर्न सके त्यसले अन्य प्रदेशलार्ई पनि आकर्षित गर्नेछ, प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ । यसैले विकास प्रभाव र परिणामका दृष्टिले ‘प्रदेश’ महत्वपूर्ण छ । यसका लागि अधिकार पनि पर्याप्त छ प्रदेशलार्ई । तर नीतिगत उपकरण, प्रक्रियागत झन्झट र कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान समस्यालार्ई सम्बोधनको आवश्यकता छ । अर्को, बजेटलार्ई कसरी प्राथमिकिकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्व पूर्ण छ । सँगै, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ केमा छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ । लगभग हाम्र्रो सातै प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत केही न केहीको सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालार्ई आवश्यक पूर्वाधारसँग जोडेर व्यवस्थित गर्न मात्र सकियो भने धेरै कुरा बजारले आफसेआफ गर्छ ।

तुलनात्मक लाभका आधारमा कुन प्रदेशले कस्तो आर्थिक मोडेल बनाउनु उपयुक्त देख्नुहुन्छ ?
चाहे जुनै प्र्रदेशका हुन्, सरसर्ती हेर्दा तराईका भित्री मधेशसम्मकै क्षेत्र औद्योगिक केन्द्र र व्यापारिक प्रवेशमार्ग हुन सक्छन् । किनकी, तराईमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा सस्तो र सजिलो हुन्छ । एयर राउन्ड इरिगेशन, हाइ भ्यालु क्रप्स, इन्डिष्ट्रियल करिडोर र व्यापारिक केन्द्र नै हो तराईको सम्भावना । अहिले पनि जानी नजानी तराईका विभिन्न ठाउँहरू व्यापारिक केन्द्रकै रुपमा छन् । केही ठाउँमा सफारी लगायत पर्यटनको सम्भावना भए पनि ‘पर्यटन’ तराईको तुलनात्मक लाभ होइन ।
माथिल्लो बेल्टमा पर्यटन, जलविद्युत्, जडिबुटी र केही हाइ भ्यालु क्रप्सको सम्भावना राम्रो छ । जलविद्युत्को सम्भावनामा केन्द्रीयस्तरको नीति, भारतसँगको नेगोशिएशन, निर्यातको प्रक्रिया लगायतले धेरै हदसम्म समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । तर पर्यटन क्षेत्र यी सबैबाट अलग छ । होटल, बाटो, सम्पदा राम्रो भयो भने बाँकी सबै कुरा प्र्राकृतिक हो । पहिले हामी पर्यटक भन्ने बित्तिकै विदेशी सम्झन्थ्यौं तर अहिले बाटोको सुविधा राम्रो हुँदै जाँदा आन्तरिक पर्यटक पनि व्यापक बढेका छन् । यसकारण एकाध प्रदेश थोरै तलमाथि होला, तर सबैको आफ्नै विशेष क्षमता छ ।

‘एलोकेटेड इफिसियन्सी’ अनुसारको कार्यसूची भयो भने ५ वर्षभित्र त म भन्दिन त्यसपछि, ७ प्रतिशतको वृद्धिका लागि हामी तयार हुन्छौं । त्यसका लागि पनि ५ वर्षभित्र पूर्वाधार लगायतका सबै काम राम्रोसँग अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

तीब्र आर्थिक विकासको कुरा गरिरहँदा यसका लागि ठूला पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस मानेमा आगामी सरकारको कार्यसूची प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले राजनीतिक तहमा रेल गुडाउँछौं, यो गर्छौं, त्यो गर्छैं भन्ने सुनिन्छ । त्यो पनि केही हदसम्म चाहिन्छ । तर आजको आवश्यकता फरक छ । म केही अघि मात्र गाडीबाट बनारस जाँदा देखें, भैरहवाबाट नौतनवामा सात किलोमिटर ट्रक/कन्टेनरको लाईन र त्यसमध्ये पनि एक किमी त दोहोरो लाईन थियो । कन्टेनरहरू ल्याउने/लैजाने, समयमा क्लियर गर्ने समस्या धेरै छ । आजको दिनमा नभएर २० वर्षअघिको अध्ययनमा नै नेपालको निकटको बन्दरगाह (अहिलेलार्ई कलकत्ता) सम्मको ढुवानी लागत अरु देशको तुलनामा ३० प्र्र्र्रतिशतभन्दा बढी छ । भारतभित्र हुने अरु गैरभन्सार अवरोध त छुट्टै छ । भारतले रेलका लागि पनि हामीलार्ई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । कलकत्ता पोर्ट हामीलार्ई यसै पनि सर्वाधिक प्र्रभावहिन भयो । यसको विकल्प अरु कुन हुनसक्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । यद्यपि चीन हुनै सक्दैन अहिलेलार्ई । विशाखापटनम वा हल्दिया हुन सक्ला, तर यसलार्ई कसरी अगाडि लैजाने ? बाटो कसरी विकास गर्ने ? किनकी यी पूर्वाधारले नै नै हाम्रो ४० प्रतिशत प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पछि पर्छौं । यसकारण उत्पादन लागत, ढुवानी लागत र ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेश’ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेलार्ई एउटा प्राथमिकता दिनुपर्यो ।
म त व्यापारिक खर्च घटाउने कम्तिमा चार लेनका सडक, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुसम्म जाने बाटो लगायतलाई सरकाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्छु । राष्ट्रिय राजमार्गसँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक तथा फिडर रोडहरु बनाउन सकियो भने प्रदेशतहदेखि नै त्यसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । अर्को, अहिले असाध्यै चर्चा भइरहेको छ – हाम्र्रोमा जलविद्युत धेरै महँगो भयो भन्ने । सोलार सस्तो हुँदै आइरहेको बेला विजुली महँगो हुँदै गयो भने भारतले किन्दैन । त्यसैले जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्ने सडक, प्र्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारहरू सरकार आफैंले नै बनाइदिनु पर्छ । भुटानले पनि त्यसै गरेको छ । सरकारले सहज बनाइदियो भने त ठूला जलविद्युत परियोजना बनाउन पनि नेपाली निजी क्षेत्र आफैं अगाडि आउँछ । उसले अन्तरराष्ट्रिय लगानी आफैं खोजेर भित्र्याउँछ । यसले सरकारको जलविद्युत्मा गर्नुपर्ने खर्च बँच्छ, अरुतिर लगाउँदा हुन्छ । त्यस्तै, फास्ट ट्र्याक बने त्यसको पनि आर्थिक लाभ धेरै हुन सक्छ । यसकारण यस्ता तुरुन्तै आर्थिक लाभ लिन सक्ने कुराहरूमा सरकारले धेरै ध्यान दिनुुपर्छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि र त्यसलार्ई फास्ट–ट्र्याकले जोडेपछि उतर भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरू सबैले त्यहि एयरपोर्ट प्रयोग गर्छन् । त्यो सम्भावनालार्ई सफल पार्ने भिजन र आँट पनि हुनुपर्यो । कुन ठाँउमा कस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता छ, त्यसलार्ई ‘स्ट्रिमलाईन’ गरेर कार्यक्रमहरूलार्ई पनि प्राथमिकता दिन सके हामीले छोटो समयमा धेरै काम गर्न सक्छौं ।

अहिले क्रस बोर्डर र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुरा आइरहेको छ । पहिलो विकल्पका रुपमा उपलब्ध ‘राजमार्ग’लार्ई नै सही मानेमा र अधिकतम दोहन गर्ने तहमा नपुगी ‘रेल’को एजेन्डामा जोडबल हुँदै छ । हामीलार्ई यी रेलमार्ग आवश्यक छन्/छैनन्, विजनेश पुग्छ/पुग्दैन ?
पूर्वपश्चिम रेलको कुरो त ठिकै छ, तर त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु जरुरी छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अलाईनमेन्ट महेन्द्र राजमार्गसँग समानान्तर, अझ कतिपय ठाउँमा त सँगसँगै जस्तो छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलार्ई नै पनि ४ लेनको बनाउने कुरा छ । दुवै सुविधा एकै प्रयोजनका लागि भएपछि यस्को कत्तिको प्रतिफल आउला ? फेरि पूर्वपश्चिम हामी त्यति धेरै ट्राभल गर्छौं र ? रेलका लागि ‘विजनेश’ पुग्ने गरी पूर्व–पश्चिम यात्राको ‘फ्रिक्वेन्सी’को सम्भावना र बाध्यता म चाहीँ अलिक कम देख्छु । किनभने जे कुरा विराटनगरमा पाइन्छ, त्यही भैरहवामा पनि पाइन्छ । यसैले रेलमार्गभन्दा पनि अरु कुरालार्ई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

रेलमार्गमा चीनको इच्छा अल्पकालका लागि नेपालसँगको सम्पर्क र दीर्घकालमा दक्षिणतिर आफ्नो नेटवर्क व्यापक विस्तारको चाहना पनि हो । बीआरआई चीनको च्यारेटी होइन, बिजनेश हो । यसमा चीनको आफ्नो रणनीति हुन्छ नै । तथापि पूर्वाधार बन्नु राम्रै कुरा हो, त्यसबाट बेफाइदा हुँदैन । तर अब हामीले ‘डेब्ट ट्रयाप’मा पर्नेगरी नेगोशिएसन गर्नु भएन ।

चुनावयताको राजनीतिक अवस्था हेर्दा कुनै चमत्कारिक ‘युटर्न’ नभए पूरै कार्यकाल एउटै (स्थायी) सरकार बन्ने देखिन्छ । त्यसमा सरकारको नेतृत्व एकैजनाले गरे अबको पाँच वर्षमा विकासको कस्तो तस्विर हासिल हुनसक्ला ?
अब संघीयतामा बजेट जुटाउने ठूलो चुनौती त छँदैछ । खर्च घटाउन कर्मचारी व्यवस्थापन, विभिन्न कार्यालयहरू बन्द गर्ने र पूर्वाधार परियोजनाहरूलार्ई एकदमै चमत्कारिक ढंगले प्राथामिकिकरण गर्न सक्नुपर्छ । यद्यपि विकास निर्माणको काम चैं होला । तर प्राथमिकता दिएर गर्ने ‘एलोकेटेड इफिसियन्सी’ अनुसारको कार्यसूची भयो भने, ५ वर्षभित्र त म भन्दिन त्यसपछि, ७ प्रतिशतको वृद्धिका लागि हामी तयार हुन्छौं । त्यसका लागि पनि ५ वर्षभित्र पूर्वाधार लगायतका सबै काम राम्रोसँग अघि बढ्न सक्नुपर्छ । होइन भने हामीलार्ई रेमिट्यान्स पनि आएकै छ, मान्छेहरू विदेश गएर उद्योगधन्दामा हडताल पनि हुन छाडेकै छ, विदेशी मुद्रा पनि राम्रैसँग आएकै छ भनेर ढुक्कले बस्यौं आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतकै वरिपरि रहन्छ ।

समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माणमा कम्तिमा ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइँदैछ । यति ठूलो रकम आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनसक्ने अवस्था छैन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण नै लिनुपर्ने देखिन्छ । ऋण काढेर पूर्वाधार बनाइरहेका केही मुलुक ‘डेब्ट ट्रयाप’मा परेका उदाहरण पनि छन् । ऋणबाट रहर पूरा गर्न खोज्दा हामी त्यही बाटोमा जानसक्ने जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यसलार्ई दुई किसिमले हेर्नुपर्यो । जुन घोषणापत्रलार्ई देखाएर पार्टीहरू चुनावमा गए, अहिले त्यसलार्ई लिएर आश गर्ने जनता पनि छन् । घोषणापत्रमा लेख्छन्, काम गर्दैनन् भन्ने पनि छन् । यसैले जनतालार्ई दिएको आश्वासन केही त अघि बढाउँ, घोषणापत्रमा लेखिएका केही कुराको त सुरुवात गरौं भन्ने छ, गर्न सकिन्छ/सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाँउमा छ । त्यसो गर्नु ठिक छ । तर, त्यहाँभित्र पनि प्राथमिकतामा निर्धारण गर्नुपर्यो । उदाहरणका लागि पूर्वपश्चिम रेल सम्भाव्य छ कि छैन ? यदि छैन भने त्यसको विकल्प वीरगञ्ज–भैरहवा हुन्छ कि भन्ने दृष्टिले त्यसबारे सोच्नु जरुरी हुन्छ । काठमाडौ–पोखरा रेलको कुरा हुँदैछ । यति छोटो दुरीमा रेल जरुरी छ कि छैन ? त्यहाँ पनि बन्ने, भैरहवामा पनि बन्ने, उत्तरतिरबाट पनि आउने, काठमाडौँबाट पनि जाने । पोखराको जनसंख्या ८ लाख, नेपाल आउने पर्यटक १० लाख भनौं । बाटो त बनायौं तर त्यसबाट हिँड्ने/हिँडाउने के, को र कति ? पोखरा पनि काठमाडौ जस्तै हुँदै गयो भने टुरिष्टहरू किन पोखरा जाने ? यस्ता कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँभित्र पनि आर्थिक सम्भावना हेरेर प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरू बनाउनु जरुरी छ ।
हामीलार्ई विभिन्न देशहरूले कर्जा दिइरहेका छन् । विश्व बैंकको कर्जाबाट तय गरिएका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसभित्र पनि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक आन्तरिक कर्जाका लागि ‘बजेटको यति प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने’ भनेर ऐनले रोकेको छ । तर अन्य बाहिरी ऋण चाहिँ जति पनि लिन पाइन्छ । त्यसमा हामीले ब्रेक लगाउन सके राम्रो हुन्छ । त्यस्तो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउनु हुँदैन ।

सहयोग गर्नेको पनि आफ्नो रुची हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको रुची र हाम्रो आवश्यकतालाई मिलाएर जानुपर्छ । जलविद्युत चीनको रुचीमा छैन । रेल, सडक नै हो अहिले उसको प्राथमिकता ।

केरुङ–काठमाडौ रेल कनेक्टिभिटी सम्भावित वाम सरकारले कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियाजनामार्फत यसको निर्माणमा सघाउने भनेको छ । तर व्यापारिक र रणनीतिक स्वार्थ नहेरी चीनले संसारभर पूर्वाधारमा लगानी गरेको देखिँदैन । केरुङ–काठमाडौ रेलमार्गबाट चीनको आकांक्षा र नेपाललाई हुने लाभ/हानीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसका लागि चीनले प्राविधिक सर्बे गरेर बनाउन सम्भव छ भनेको छ । तर यसको आर्थिक विश्लेषण भएको छैन । यो रेलमार्गमा चीनको इच्छा भनेको अल्पकालका लागि नेपालसँगको सम्पर्क नै हो । तर दीर्घकालका लागि यसबाट उसले आफ्नो नेटवर्क व्यापक विस्तारको पनि चाहना राखेको छ । चीनले बीआरआईअन्तर्गत सडक, रेल्वे, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लगायतमा लगानीको नीति अघि सारेको छ । त्यसमार्फत युरोपतिरको सञ्जाल विस्तारबाट चीनले पश्चिमतर्फ आफ्नो प्रभाव, विकास बढाउन खोजेको छ । नेपालतिर आउने भनेको दक्षिणतिर उसको विकास हुँदै जाने हो । हामीले अहिले चीनतर्फ निर्यातभन्दा उताबाट आयात बढी गर्ने, लगानी पनि उनीहरूकै ल्याउने गरिरहेका छांै । यसले हाम्रोभन्दा उसकै विकास बढी हुन सक्छ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर पूर्वाधार बन्नु रामै्र कुरा हो, त्यसबाट बेफाइदा हुँदैन । तर अब हामीले दुईवटा कुरामा विचार गर्नुपर्यो । एउटा, सबैले भनेजस्तो ‘डेब्ट ट्रयाप’मा पर्नेगरी नेगोशिएसन गर्नु भएन । अर्को, भएका पूर्वाधारलाई अधिकतम फाइदा लिने गरी उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हेर्नुपर्छ । किनकी बीआरआई कसैलाई च्यारेटी होइन, बिजनेश हो । यसैले यसमा चीनको आफ्नो रणनीति हुन्छ नै ।

बीआरआईअन्तर्गत राख्न प्रस्तावका लागि अहिले सरकार मातहतका विभिन्न निकायले रणनीतिक महत्व र आवश्यकताका भन्दा बढी ‘रहर’का परियोजनाहरुको सूची तयार पारेको देखिन्छ । चीनले ‘बनाइदिन्छु’ भने हामीले अलिक रणनीतिक परियोजना अघि सारेर जानुपर्ने होइन र ?
त्यसरी नै जानुपर्ने हो । त्यो सूची कमजोर छ । मैलै चिनियाँ राजदूतसँग अनौपचारिक रुपमा यसबारे उनीहरुको धारणा बुझ्दा पनि त्यति सम्भाव्य सूची नरहेकोजस्तो प्रतिक्रिया थियो । हामीले आफ्नो गृहकार्य गरेर प्राथमिकिकरण गर्नुपर्छ । सहयोग गर्नेको पनि आफ्नो रुची हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको रुची र हाम्रो आवश्यकतालाई मिलाएर जानुपर्छ । जलविद्युत चीनको रुचीमा छैन । रेल, सडक नै हो अहिले उसको प्राथमिकता ।

नेपालले त उत्तरसँग विद्युत प्रसारणलाईन जोड्ने सम्मका परियोजना कल्पना गर्दै छ नि ?
त्यो कामै लाग्दैन । हामीले प्रसारणलाइन पु¥याउने भनेको चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा मान्छे नै बस्दैन । कि त एकदमै टाढा लैजानुप¥यो । त्यसो गर्दा पनि प्राविधिक नोक्सानी धेरै हुन्छ । उताबाट ल्याउने भए त मलाई थाहा छैन, तर यताबाट लैजाने सम्भावना म देख्दिन । त्यसैले यस्ता परियोजनाको प्राथमिकिकरण काम लाग्दैन । हाम्रै मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि यसमा त्यति गम्भीर छैनन् । त्यहाँको जनसंख्या कति छ हरेको छैन, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको छैन, गुगलको नक्सा हेरेर परियोजना बनाइयो ।

केन्द्रले अझैसम्म संविधानमा दिएकोभन्दा बढी अधिकारहरू राख्न खोजिरहेको देखिन्छ । मन्त्रालय, विभाग र सिंहदरबारसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको अस्तित्व रहिरहोस्, त्यससँग केन्द्रले आफ्नो ‘लिङ्क’ राखिरहोस् भन्ने चाहना छ, जुन संविधानसम्मत छैन ।

सबै चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि संवैधानिक संक्रमण त पार भयो । तर, संघीय प्रणाली व्यवाहारिक रुपमा अझै कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छ । अधिकार र कानुनी प्रष्टता हुन सकेको छैन । संघीय संरचनाले प्रभावकारी प्रतिफल दिने गरी काम गर्न अवरोधहरू कहाँकहाँ देख्नुहुन्छ ?
तीनै चरणको चुनाव भएकाले अहिले संघीय पुनर्संरचनाको एउटा र सबैभन्दा प्रमुख चरण पूरा भएको छ । प्रदेशहरू भौगोलिक रुपमा बनिसके भने राजनीतिक रुपमा पनि लगभग बनेको अवस्था छ । तर त्यसको संरचना, संस्थागत विकास र क्षमता बन्न बाँकी नै छ । तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीसँग तीनवटा चुनौती छन् । एउटा, क–कसको केके अधिकार हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसको कारण – केन्द्रले अझैसम्म संविधानमा दिएकोभन्दा बढी अधिकारहरू राख्न खोजिरहेको देखिन्छ । मन्त्रालय, विभाग र सिंहदरबारसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको अस्तित्व रहिरहोस्, त्यससँग केन्द्रले आफ्नो ‘लिङ्क’ राखिरहोस् भन्ने चाहना छ, जुन संविधानसम्मत छैन ।
दोस्रो – अधिकारबमोजिम प्रदेशकको ऐन बनाइसकेपछि मात्रै त्यसलार्ई बाधा नपर्ने गरी स्थानीय तहले आफ्नो–आफ्नो ऐन बनाएर काम गर्न पाउँछ । यसैले प्रदेशको अधिकार/ऐन नबनि गाउँपालिका/नगरहरूले बनाए पनि त्यो पूर्ण हुँदैन । अधिकारका कुराहरूमा केन्द्रले त अलिअलि गृहकार्य थाल्यो । तर पहिले सबै तहको अधिकारको कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो ऐन, कानुन नियमहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ तर यसका लागि अहिलेका स्थानीय निकायको क्षमता देखिएको छैन । त्यसको कारण यो पूर्णरुपमा नयाँ प्रणाली हो ।
केन्द्रमा जसरी ऐन कानुनहरू बन्छन् त्यसँग मेल खानेगरी त्यस्तै ऐन आफ्नो ‘स्केल’अनुसार कानुन स्थानीय तहले पनि बनाउनु पर्छ । तर यो सबै जान्ने बुझ्ने विज्ञहरू काठमाडौंमै छन् । बाहिर विज्ञ छैनन्, कर्मचारीले मात्र गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्र सरकारले अलिअलि टेम्प्लेट त बनाइदिएको छ, तर त्यसलार्ई आफ्नो आवश्यकताअनुसार बनाउन कानुनी ज्ञाता, विज्ञहरूको अभाव छ ।
तेस्रो – कर्मचारीको ठूलो समस्या छ । केन्द्रबाट गएका, त्यहीँ भइरहेका पूराना कर्मचारी र अर्को भनेको अब नयाँ भर्ना भएर आउने गरी तीन प्रकारका कर्मचारी छन् । केन्द्रबाट पठाएका कर्मचारी मेयरप्रतिभन्दा पनि केन्द्रसँग बढी उत्तरदायी हुन्छ, किनकी उसको प्रोमोसन र करियर डेभलपमेन्ट सिस्टम यता हुन्छ, त्यहाँ ६–८ महिना वा वर्षदिनका लागि मात्र हो । यसकारण समायोजन पूरा हुन अझै धेरै समय लाग्छ । केन्द्रमा भएका राम्रा र राजनीतिक सम्पर्क बनाएका कर्मचारी जान चाहँदैनन् ।
त्यस्तै, प्रदेश, नगर र स्थानीय तहको वडास्तरसम्म नै कार्यालय भवनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासका लागि एकदमै ठूलो खर्च लाग्छ । हाम्रो शासन पद्दति त्यत्ति राम्रो नभएकाले समायोजना गर्न अत्यन्त गाह्रो छ । यसका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकका योजना, नयाँ कर्मचारी भर्ना लागि दायित्व निकै बढ्छ ।
‘हामीले भोट दिएर जिताएका मान्छे हामीसँगै छन्, सेवा दिने निकाय नजिकै छ, त्यसैले काम कारबाही अत्यन्त छिटो होस्, सेवा सुविधा सजिलै पाइयोस्’ भन्ने जनताको अपेक्षा छ । तर प्रक्रिया र आफ्नो अधिकारका क्षेत्रहरूको विषयमा जनप्रतिनिधीहरू नै प्रष्ट नभएकाले र निर्देशिका, ऐन–कानुन बनाउन नसकेकाले यी कुरा समाधान हुन अर्को २–३ वर्ष लाग्छ ।