मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्चको व्यवस्थापन मिलाउन सरकारलाई ठूलो सकस !

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा खर्चको व्यवस्थापन मिलाउन सरकारलाई ठूलो सकस भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यकताबमोजिमको रकम विनियोजन नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चुनाव सकिएलगत्तै ७ वटा प्रदेश सञ्चालनका लागि करिब ८० अर्ब खर्च चाहिने विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिले सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेपछि खर्चको मापन बढेर एक खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान अर्थ

मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार सञ्चालनमा यति नै खर्च लाग्छ भनेर कुनै निश्चित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । केही प्रदेशमा मन्त्री नियुक्तिदेखि प्रदेश सरकारमा सल्लाहकार, विज्ञहरूको भर्नाको काम जारी नै छ । केही प्रदेशले त अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश ४ मा गत सोमबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका किरण गुरुङ यो प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग किरण प्रतिस्पर्धामा थिए । प्रदेश ४ मा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाए पनि अझै भावी योजना, बजेट विनियोजन र नीति–निर्माणमा अन्योल कायमै छ ।

राजधानीलाई समेटिएको प्रदेश ३ को बैठक करिब १ महिनापछि मंगलबार बल्ल शुरु भएको छ । यो अवधि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा केन्द्र सरकारसँग परामर्श र भेटघाटमै बितेको थियो । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको अन्योल चिर्न केन्द्र सरकारले केही दिनदेखि चासो देखाउन थालेको छ ।

केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजनदेखि आवश्यक नीति–निर्माणमा स्पष्ट नगरिदिँदा देशभरका सबै प्रदेश सरकार निकै अन्योलमा परेका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसै साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका अधिकार, आर्थिक र नीतिका समस्याका विषयमा कडा रूपमा कुरा राखेका थिए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही दिन पहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषय प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने माग र एजेण्डाका विषयमा केही सांसदसँग छलफल गरेका थिए । उता प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यालय समयमा फेसबुक सञ्चालन गर्न बन्द गरेका विषयमा विरोध र समर्थनले ठूलो हलचल ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले यो प्रदेशमा गैरसरकारी संस्था सञ्चालनबारे ल्याएको नियन्त्रणसम्बन्धी विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि आउने जटिलतालाई जसरी पनि समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । यो साता राजधानीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले प्रदेश सरकारबाट आएका सल्लाह–सुझाव केन्द्र सरकारले मनन गरेर सङ्घीयता सफल बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारलाई के–कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सरकार सञ्चालनका आधार र कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारको बजेट दिनप्रतिदिन बढ्ने सम्भावना रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए । ‘३ महिनाअघि चुनाव चल्दै गर्दा करिब ८० अर्बले प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट पुग्ने अनुमान हामीले गरेका थियौँ, तर अहिले प्रदेशमै विभिन्न थप योजनाका कारण बजेटको आकार निकै ठूलो हुने सम्भावना छ,’ ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार ७ वटै प्रदेश सञ्चालनमा एक अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन, बजेट अभावलगायतले सबै प्रदेशमा चुस्त काम हुन नसकेको प्रदेश सांसदहरूको गुनासो छ । ‘अझै हामीले अन्योलकै बीचमा काम गर्नुपरेको छ,’ प्रदेश ३ का सांसद कृष्ण भुर्तेलले भने, ‘संसद्मा कुनै समिति बन्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अभाव छ । नीति निर्माणमा ढिलाइ हुँदा थप अन्योल देखिएको छ ।’ केन्द्र सरकारले बजेट, कर्मचारी र नीति निर्माणमा सहयोग गरिदिए प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गतिशीलता आउने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा के–कस्तो समस्या छ भन्नेबारेमा सबै मुख्यमन्त्रीलाई यही साता बोलाएर परामर्श गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि पनि मुख्यमन्त्रीहरू अन्योलका बीच आ–आफ्नो प्रदेश मुकाममा फर्किसकेका छन् । घटना र बिचारका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सबै मुख्यमन्त्रीले आफ्ना कुराहरू राखेका, तर कुनै समाधान ननिस्केको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री रावतले प्रदेश राजधानी फर्कनुअघि सञ्चारकर्मीसँग गुनासो पोखेका थिए ।