ईयू तथा पश्चिमाहरु: नेपालीलाई खस आर्य, जनजाति, मधेसी र अन्य अनेक नाममा विभाजित गर्नुपरेको छ, विभाजित हुने सबै समुदायको रगत पश्चिमाहरुले एकमुष्ट पिउनुपरेको छ !

-राजकुमार रेग्मी

विगतमा यूरोपेली मुलुकहरुको छवि नेपालमा यस्तो थियो– दयालु, मायालु, सभ्य, सहयोगी, नैतिक,  चरित्रवान र असाध्यै लोकतान्त्रिक । तर,अहिले ध्वस्त भइसकेको छ यो छवि । आफैंले आफ्नो छवि ध्वस्त पारेका हुन् । विगतमा पश्चिमाहरुको उपदेश नेपालीले यसरी सुन्थे, मानौं– कोही धर्मगुरु प्रवचन दिइरहेछ र भक्तहरु सुनिरहेछन् ।  पश्चिमाहरुको उपदेश युग सकियो नेपालमा । अब पश्चिमाहरुका एनजीओ, तिनको लगानीका नेपाली एनजीओ र त्यस्ता एनजीओहरुले उत्पति गराएका बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरुको उपदेश नेपालमा नचल्ने भयो । किनभने पश्चिमाहरुको नियतको पोल

खुलिसकेको छ ।

पश्चिमाहरुको पोल कसरी खुल्दैछ भन्ने बुझ्न अहिलेकै उदाहरण पर्याप्त छ । यूरोपियन यूनियन (ईयू) को टोली चुनाव पर्यवेक्षण गर्न आयो । प्रतिवेदन दियो । उनीहरुको नियत चुनाव पर्यवेक्षण नभएर नेपालमा द्धन्दको वीष छर्ने देखियो । केही वर्ष अघिसम्म पश्चिमाहरुको यस्तो नियत धेरै नेपालीले बुझ्दैनथे । अहिले बुझ्ने भए । 

ईयूले अहिले दिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत मंसिर २३ मै सार्वजनिक गरिसकेको थियो । त्यसबेला ईयूको प्रारम्भिक प्रतिवेदनतिर धेरैको ध्यान गएन । किनभने त्यसबेला चुनाव परिणामतिर सबैको ध्यान केन्द्रीत थियो । अर्काे कुरा, मतदान सकिनासाथ दिइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन थियो त्यो । मंसिर २३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै उसले निर्वाचन पर्यवेक्षणको बहानामा नेपालको समग्र राजनीतिक कोर्समा घुमाउरो पाराले प्रश्न उठाउँदै जातीय आगो झोस्ने प्रयास गरेको थियो । 

चुनावको प्रसंगमा अदालतले गरेका विभिन्न निर्णयहरुमा पनि उसले वठ्याईंपूर्वक प्रश्न खडा गरेको छ ।

पहिल्यै निकाल्नुपथ्र्याे

गत मंसिर ३ मा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली पसेको थियो । अदालतको अनुगमन गरेको भन्दै कर्मचारीहरुसँग लार्ज गोरान र इभा सुहोननरले राजनीतिक विषयमा सोधपुछ गर्न थाले । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको टोलीले अदालतको अनुगमन गर्न मिल्दैन भन्दै आपत्ति जनाए । तर, ईयूका पर्यवेक्षकले अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिरह गरे । 

आएको चुनाव पर्यवेक्षण गर्न तर अनुगमन चाहिँ अदालतको ! न्यायाधीश आचार्यले सहेनन् । उनले कारवाही अगाडि बढाए । दुईजना पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्यो । त्यस अघि नै आफ्ना पर्यवेक्षकले गल्ती नगरेको ईयू मिसनकी प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले दावी गरेकी थिइन् । 

त्यसबेलै नियत खराब देखिएको थियो । 

ईयूको अन्तिम प्रतिवेदन चुनावसँग मात्र सम्बन्धित छैन, समग्र राजनीतिक क्षेत्रलाई छोइएको छ । अदालतको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठाइएको   छ । आफ्ना दुई प्रतिनिधिलाई प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा केही लेखिएको छैन । बरु, कैयन मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षण गर्न नपाइएको भन्दै रोष प्रकट गरिएको छ । 

खस आर्यलाई समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट हटाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको एउटा प्रसंग अहिले चर्चाको मुख्य विषय भइरहेको छ । तर, प्रतिवेदनको मूल आशय नै आपत्तिजनक छ, नियत नै खराब देखिन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको बहानामा अरु नै उद्देश्य राखेर प्रतिवेदन लेखिएको   छ । प्रतिवेदनमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचनमा एक दशमलव चार प्रतिशत क्रिश्चियनहरुलाई समावेश नगराईएको पनि उल्लेख छ । नेपालमा क्रिश्चियनहरुले समानुपातिकमा भाग पाउनुपर्छ भनेर यूरोपियन यूनियनले विगतमा बोलेको खासै सुनिएको थिएन । 

पश्चिमा नियत

ईयूको प्रतिवेदन चुनाव पर्यवेक्षणसँग मात्र सम्बन्धित छैन भनेर माथि नै भनियो । चुनाव पर्यवेक्षणको बहानामा नेपालको समग्र राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रको व्याख्या गर्दै नेपाल अहिले हिँडिरहेको राजनीतिक बाटोमै प्रश्न उठाइएको छ । यसबाट यूरोपियन यूनियनको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । र, पश्चिमाहरुको विगतदेखिको नियत के हो भन्ने चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

ईयू र अमेरिका (समग्रमा पश्चिमाहरु) मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, सुशासन, समानता र अधिकार जस्ता आकर्षक खोलभित्र वीष बोकेर नेपाल आए । डलर, पाउण्ड र यूरोको सप्तकोशी बगाए । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आडमा आफ्ना भक्तहरुको जमात तयार पार्दै लगे । ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा– नेपाली जनताको बुद्धि भुट्दै गए । 

पश्चिमाहरुले पैसाको खोला किन बगाइरहेछन् भनेर निगरानी गर्ने, होसियारी अपनाउने काम भएन । नेपालमा उनीहरुले पैसा होइन विषादी छरिरहेको बुझ्नेहरु भएनन्, जसले बुझे उनीहरुको मुख पनि बुजो लाग्यो । पहिलो संविधानसभापछि पश्चिमाहरुको नियत निकै हदसम्म छर्लङग हुन थाल्यो । उनीहरु नेपालमा द्धन्द मच्चाउन जातीय एजेण्डा सेट गर्ने चक्करमा लागे । खासगरी उनीहरुले आदिवासी जनजातिलाई टार्गेट गरे । 

संविधानसभा बन्नुभन्दा धेरै अघिदेखि पश्चिमाहरुले आदिवासी जनजाति समुदायहरुभित्र सुनियोजित पहुँच बनाइरहेका थिए । आफ्नो एजेण्डा छर्दै ल्याएका थिए । जनजाति समुदायका कतिपय मानिसहरुको बुद्धि भुट्नसम्म भुटिसकेका थिए । जनजाति महासंघ र त्यससँग आवद्ध विभिन्न जातीय एनजीओहरुलाई आफ्नो भ्रातृ संगठन जस्तो बनाउँदै लगेका थिए । फलतः जातीय राज्य माग्ने ठूलै जमात तयार भयो । 

ठूलो रकम र लामो समयको लगानीपछि नेपालभित्र जातीय एजेण्डाका अब चाहिँ जमिन तयार भयो भन्ने लागेपछि अचम्मै भयो । त्यसपछि पश्चिमाहरुले विचित्रसँग भेष बदले । हिजोसम्म प्रजातन्त्र र मानवअधिकार भन्ने पश्चिमाहरु जातीय अधिकार भन्न थाले । उपदेश दिने छाडेर धम्की दिन थाले । कतिसम्म भने, पश्चिमा राजदूतहरु धर्म निरपेक्षता हुनुपर्छ नत्र ठीक हुँदैन, संविधान यस्तो हुनुपर्छ नत्र ठीक हुँदैन भन्दै खुलेआम पाखुरा सुर्कन थाले । 

पश्चिमाहरुले नेपालमा धेरै किसिमका एजेण्डा सेट गर्दै ल्याए । नेपालमा द्धन्द फैलाउन सकिने सर्वाधिक उर्वर एजेण्डा जातीय हो भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो । यही एजेण्डामा संविधानसभाको कालखण्डमा न्वारानदेखिको बल लगाएर आन्दोलन गराए, दवाब सिर्जना गराए, खर्चको खेला बगाए । तर, असफल भए । 

सौभाग्यवश नेपाली जनताले पश्चिमा एजेण्डा बुझ्न थाले । आदिवासी जनजाति समुदायको ठूलो हिस्साले पनि पश्चिमाहरुले जनजातिको हितका लागि लगानी नभएर जातीय द्धन्द गराउन खर्चको खोला बगाएका हुन् भन्ने बुझ्न थाल्यो । परिणामस्वरुप जातीय राजनीति गर्नेहरु चुनावमा निमिट्यान्न बन्दै गए । जातीय उत्तेजना फैलाउनेहरु निमिट्यान्न हुनु नेपाली जनताको जित थियो भने पश्चिमाहरुको पराजय थियो । 

भारतले लगाएको नाकावन्दीबाट नेपालमा भारत त नांगियो नै, पश्चिमाहरु झनै नांगिए । संविधान बन्नु भारतको अहितमा छँदै थिएन, नेपालमा अस्थिरता भारतको हितमा हुन सक्दैन । तर, भारतले कालिदास बाटो लियो, आफ्नै खुट्टामा वन्चरो हान्दै नाकावन्दी लगायो । पश्चिमाहरुले नेपालमा विच्छ्याएको जातीय ल्याण्डमाइनको चाबी भारतले आफ्नो हातमा लिन खोज्यो । पश्चिमाहरु नेपाललाई अस्थिर बनाएर भारत र चीन दुवैलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ तथ्य भारतको मोदी सरकारले देखेन । फलतः दक्षिण एसियाभरी भारत रक्षात्मक र कमजोर बन्यो र बन्दै गइरहेको पनि छ । 

ठूलो लगानी गरेर उठान गरिएको जातीय द्धन्द नेपालमा फस्टाउन सकेन । पश्चिमाहरुको यो ठूलो असफलता हो, ठूलो पराजय हो । पश्चिमाहरुले विगतमा एनजीओ परिचालन गरेर आफ्नो एजेण्डाको जमिन तयार पारे । त्यो जमिनमा राजनीतिक दलहरु र कतिपय नेताहरुलाई उतारे । संविधानसभामै पसेर संविधानका अन्तरवस्तुमा खेल्न खोजे । तैपनि उनीहरुले चाहेजस्तो जातीय द्धन्द अगाडि बढेन । 

पश्चिमाहरुले चाहेजस्तो संविधान त एकहदसम्म बन्यो तर उनीहरुले चाहेजस्तो जातीय द्धन्द अगाडि बढेन । नेपालमा खटाइएका खेतालाहरुको भरमा स्वार्थसिद्धि नभएपछि पश्चिमाहरुले नेपाल विरुद्ध भारतलाई उपयोग गर्ने र आफंै पनि अगाडि सर्ने रणनीति अपनाए । ईयूको चुनाव पर्यवेक्षण प्रतिवेदनलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

यो कसको प्रतिवेदन ?

ईयूको चुनाव पर्यवेक्षण प्रतिवेदन खासमा कसको हो ? प्रतिवेदन हेरेपछि यो प्रश्न उठ्छ ।

प्रतिवेदनको सुरुमै लेखिएको छ–‘युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन युरोपियन युनियन संस्थाबाट स्वतन्त्र छ ।’ यसको अर्थ के हो भने निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनसँग यूनियनको कुनै लेनादेना छैन । जहाँनेर यो वाक्य लेखिएको छ त्यसको माथि चाहिँ यूरोपियन यूनियनको झण्डा राखिएको छ । 

प्रतिवेदनको अर्काे वाक्य झन अर्थपूर्ण छ– ‘यस प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सूचना र धारणा लेखक(हरू) का हुन् र तिनले युरोपियन युनियनको  आधिकारिक धारणा प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ यो भनाईलाई कसरी बुझ्ने ? ‘प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ भन्ने छैन’ भन्ने वाक्यले अनुकूल ठाउँमा चाहिँ प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । अर्थात्, जहाँ अनुकूल पर्छ त्यहाँ प्रतिवेदन आफ्नै हो भन्ने, जहाँ अनुकूल पर्दैन त्यहाँ चाहिँ ‘यो हाम्रो धारणा होइन’ भनिदिने । बडो वाठो काइदा अपनाइएको छ प्रतिवेदनमा । ईयूले अन्य मुलुकमा गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनहरुमा पनि यही वाठो काइदा अपनाइएको देखिन्छ । 

प्रतिवेदन विवादमा मात्र परेको छैन, सरकार र निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्दै भत्सर्ना समेत गरिसकेका छन् । अब यसको जिम्मेवारी ईयूले लिने कि नलिने ? प्रतिवेदनमै लेखिएको छ, यसको जिम्मेवारी ईयूले लिँदैन । निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन यूरोपियन यूनियन संस्थाबाट स्वतन्त्र रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर, तथ्यचाहिँ अलि फरक छ । 

निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली यूरोपियन यूनियन मुख्यालय ब्रशेल्सबाट सीधै काठमाडौंमा अवतरण गरेको थिएन । मिसनमा ईयूका २८ सदस्य देशहरु र नर्वेका गरी सयजना भन्दा धेरै पर्यवेक्षक सहभागी थिए भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा रहेका ईयू सदस्य देशहरुका दूतावासका कूटनीतिक सदस्यहरु पनि मिसनमा सहभागी थिए भन्ने उल्लेख छ । 

यूरोपियन यूनियनको खर्चवर्चमा प्रतिवेदन हुने, ईयू आवद्ध देशका काठमाडौंस्थित दूतावासका कूटनीतिज्ञहरु मिसनमा सहभागी हुने अनि प्रतिवेदनको जिम्मेवारी चाहिँ कसैले नलिने भन्न पाइन्छ ? यसो भन्नु घोर अनैतिक हो । 

प्रतिवेदन पूरै वेवारिसे छ । प्रतिवेदनमा आएका विचारहरुको जिम्मेवारी कसैले नलिने भनेर प्रतिवेदनमै यसरी लेखिएको छ– ‘न त युरोपियन युनियनका संस्था र  निकायहरू, न त तिनका तर्फबाट प्रस्तुत कुनै पनि व्यक्तिलाई नै यहाँ रहेका विचारहरूको  प्रयोगका लागि जिम्मेवार ठह¥याउन सकिनेछ ।’

नेपालको सार्वभौमिकता, प्रतिष्ठा र शान्तिमा सीधै धावा बोल्ने अनि कसैले जिम्मेवारी नलिने यो कस्तो प्रतिवेदन हो ?

खस आर्यका कुरा

सन् २०१७ को अक्टोवरमा ईयू र भारतको शिखर सम्मेलन भयो । त्यसबेला भारतले नेपाललाई कडा नाकावन्दी गरिरहेको थियो । शिखर सम्मेलनपछि ईयूका अध्यध्य डोनाल्ड टस्क र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ४१ बूँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिका बूँदा नम्बर १७ मा नेपालको प्रसंग थियो जसमा समयसीमा निर्धारण गरेर नेपालले संविधानमा सुधार गरोस् भनिएको थियो । 

त्यसो भन्नु नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप थियो । र, प्रकारान्तरले ईयूले नेपाललाई लगाइएको भारतीय नाकावन्दीको समर्थन पनि गरेको थियो । नाकावन्दी लगाएकोमा न भारतले अहिलेसम्म क्षमा मागेको छ, न ईयूले त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाललाई धम्काउनु गल्ती भयो नै भनेको छ । 

अर्थात्, भारत ईयू संयुक्त विज्ञप्तिको बूँदा नम्बर १७ ज्यूँदै छ । त्यो बूँदामा ईयूको धारणा जे अभिव्यक्त भएको छ, सोही अनुसार चुनाव पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आएको छ । प्रष्ट छ– नेपाल अहिले हिँडिरहेको लोकतान्त्रिक बाटो ईयूलाई चित्त बुझेको छैन, संविधान चित्त बुझेको छैन। संविधान कस्तो हुनुपर्छ ? ईयूले प्रत्यक्ष भनेको छैन तर घुमाउरो पाराले बारम्बार भनिरहेको छ ।

ईयू तथा पश्चिमा खेतालाहरु नेपालमा प्रशस्त छन् । ती खेतालाहरु नेपालमा चुनाव गर्नै हुँदैन भन्दै थिए, चुनावको विरुद्ध न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका थिए तर तिनको औकात पुगेन, चुनाव भयो । नेपालमा संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विचार ती खेतालाहरु मार्फत आइरहेकै छ, त्यसबाहेक ईयूले यो चुनाव प्रतिवेदन मार्फत पनि विचार राखेको छ । 

ईयू तथा पश्चिमाहरुको विचार हो– नेपालमा यस्तो संविधान हुनुपर्छ जसले जातीय द्धन्द बढाओस् । अहिले उनीहरुले खस आर्य समुदायलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबाट हटाउनुपर्छ भनेर उर्दि जारी गरेका छन् । एकछिनका लागि मानिलिउँ, खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सुविधाबाट हटाइयो रे । त्यसपछि पश्चिमाहरु के गर्छन् ? खुसी हुन्छन् ? अहँ, हुँदैनन् । खस आर्यलाई पनि आरक्षण देउ भन्दै आन्दोलन गराउँछन्, खस आर्यका नाममा खुलेका र खुल्ने जातीय संस्थाहरुमा खर्चको खोला बगाउँछन् । उनीहरुलाई नेपालमा जातीय द्धन्द जो चाहिएको  छ ।

पश्चिमाहरुले खस आर्य समुदायसँग शत्रुता गर्न खोजेका पनि होइनन्, जनजाति र मधेसीलाई माया गरेका पनि होइनन् । नेपालीलाई खस आर्य, जनजाति, मधेसी र अन्य अनेक नाममा विभाजित गर्नुपरेको छ, विभाजित हुने सबै समुदायको रगत पश्चिमाहरुले एकमुष्ट पिउनुपरेको छ । पश्चिमाहरु तथा अन्य विदेशीको अवाञ्छित उपदेश, धम्की र दवाब नेपाललाई अस्वीकार्य छ । साभार: सरल पत्रिका