नयाँ बानेश्वरस्थित विगतको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको बैठक सञ्चालन भएकै हलमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी

आगामी संघीय ससदको अधिवेशनका लागि भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनबीच तादात्म्यता मिलाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार नयाँ बानेश्वरस्थित विगतको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको बैठक सञ्चालन भएकै हलमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हलको मूल स्वरुपमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्यका अतिरिक्त दुवै सदनको संयुक्त बैठक सञ्चालनसमेत गर्न सकिने गरी सिटको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि प्रतिनिधिसभाको पूर्वतिरको नुप्से हलको हालको मौलिक संरचनामा केही फेरबदल गरी बैठक बसाल्न सकिने ठाउँ बनाउने कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । 

संघीय संसद्को पहिलो बैठक कहिले ? 

नयाँ संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने संघीय संसद्का लागि हालै भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक कानून समयमै जारी गर्न नसकिएका हुँदा तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । 

महासचिव भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको परिणाम उपलब्ध र संसद्को औपचारिक स्वरुप निश्चित नभइकन बैठक सञ्चालन गर्न मिल्दैन । आम नागरिकजस्तै सचिवालय पनि त्यो घडीका लागि प्रतिक्षारत छ । 

संघीय सदन सञ्चालन पूर्व निर्वाचित सदस्यमध्येका ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ दिलाइनेछ । ज्येष्ठ सदस्यबाट अरु सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु हुनेछ । सभामुख निर्वाचित नहुन्जेलसम्म बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुनेछ । 

निर्वाचनको सबै परिणाम बाहिर आएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिकरुपमा संघीय सदनको बैठक आह्वान हुनेछ । सचिवालयका अनुसार सबै सांसदले शपथ लिएपछि सभामुखको निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक पनि प्रतिनिधिसभाकै अनुसार हुने व्यवस्था छ । दुवै सदनको बैठक शुरु भएसँगै संघीय संसद्को औपचारिक काम भएको मानिनेछ । 

संविधानमा संघीय संसद् र प्रान्तीय संसद् आफँैमा स्वतन्त्र, स्वाधीन र पृथक निकाय रहेकाले र आ–आफ्नै निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र तोकिएकाले एकअर्काबीचको कामकारबाहीबारे अनिवार्यरुपमा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्न । संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रदेश संसद्ले वा प्रदेश संसद्ले गर्नुपर्ने विषयमा संघीय संसद्ले सहमति लिनुपर्ने छैन । 

प्रदेश संसद्बाट जनशक्ति माग भएपनि दिन कठिन 

महासचिव भट्टराईका अनुसार अनुभव र क्षमताका दृष्टिकोणबाट संघीय व्यवस्थापिका–संसद् नयाँ प्रयोग र व्यवहारमा आएको प्रदेश संसद्भन्दा सबल छ । यहाँका जनशक्ति आफ्नो क्षेत्रमा विषयगतरुपमा अभ्यस्त र क्षमतावान् छन् । 

प्रदेश संसद्ले आवश्यक ठानी माग गरेमा संघीय संसद्ले आफ्ना कर्मचारीलाई सहयोगार्थ त्यहाँ खटाउन तत्पर रहेपनि नयाँ परिस्थितिमा आफ्नै आवश्यकता ठूलो भएकाले उपलब्ध गराउन कठिन हुने सचिवालयले जनाएको छ । 

राजनीतिकरुपमा राष्ट्रियसभाको ऐनका बारेमा मतभेद देखिएको र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भइनसकेको स्थितिमा संसद्को बैठक यही मितिमा बस्ला भनेर अनुमान गर्न कठिन छ ।