प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक विश्लेषक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालको राजनीतिक अवस्था र कूटनीति सम्बन्ध, अन्य समसामयिक विषयमा थुप्रै लेखरचना र पुस्तक प्रकाशन तथा सम्पादन गरिसक्नुभएको छ । उहाँ समसामायिक अध्ययन केन्द्र नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्राध्यापक बरालसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा गोरखापत्रका पत्रकार राधा चालिसेले गर्नुभएको संवादको सारसंक्षेपः 
वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेपालको राजनीतिमा धेरै कुरा तात्कालीक रूपमा नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन हुने गरेको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा पनि केही दिनको आन्दोलनले नै १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन ढाल्यो । २०१७ साल पुस १ गते पनि त्यस्तै नाटकीय पारामा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो । २०४६ सालमा केही दिनको आन्दोलनले फेरि ३० वर्षीय
पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरिदियो । राजतन्त्रको यति चाँडै अन्त्य होला भन्ने पनि थिएन तर भयो । त्यस्तै लामो समयसम्म जनयुद्ध गर्दै आएको माओवादी यति छिटै अर्को पार्टीमा गएर विलय होला भन्ने पनि सोचिएको थिएन । नेपालमा एउटै पार्टीको वर्चश्व नरहेका कारण पार्टीबीच नयाँ–नयाँ समीकरण भइरहने, सम्बन्ध परिवर्तन भइरहने, सरकारमा बस्ने र छोड्ने प्रक्रिया चल्दै आएको छ ।
के यस्तो प्रवृत्तिले साँच्चै नेपालको विकासमा सहयोग पुग्छ त ?
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई यस्तो प्रवृत्तिले कुनै पनि हालमा सहयोग पुग्दैन । पार्टीहरूले जतिसुकै राजनीतिक स्थायित्वका लागि भने पनि त्यसमा विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन किनकि पार्टीबीचको समीकरण के का लागि भन्ने विषयमा नै स्पष्ट धारणा आएको पाइँदैन । कहिले समाजवादका लागि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनिन्छ, एकातिर माक्र्सवाद, लेलिनवाद भन्ने, अर्कोतिर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । यी सबै कुरा एकअर्काको विरोधाभाष पूर्ण कुरा हुन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वप्रति आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छैन ।
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई यस्तो प्रवृत्तिले कुनै पनि हालमा सहयोग पुग्दैन । पार्टीहरूले जतिसुकै राजनीतिक स्थायित्वका लागि भने पनि त्यसमा विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन किनकि पार्टीबीचको समीकरण के का लागि भन्ने विषयमा नै स्पष्ट धारणा आएको पाइँदैन । कहिले समाजवादका लागि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनिन्छ, एकातिर माक्र्सवाद, लेलिनवाद भन्ने, अर्कोतिर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । यी सबै कुरा एकअर्काको विरोधाभाष पूर्ण कुरा हुन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वप्रति आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छैन ।
अहिलेको वाम गठबन्धन चुनावी स्वार्थका लागि मात्र हो कि दीर्घकालीन रूपमा नै हुने देख्नु हुन्छ ?
वामको इतिहास आफ्नै छ । २००६ सालमा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी त्यसपछि कैयौँ चिरा पर्दै आएको छ । दर्जनौँ पटक जुट्ने र फुट्ने हुँदै आएको छ । जुट्ने क्रमभन्दा फुट्ने प्रवृत्ति नै बढी छ । पार्टीभित्र व्यक्तित्वको टकराब र स्वार्थका कारण नै पार्टी फुट्ने क्रम चल्दै आएको छ । भोलिका दिनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले यो पार्टी एउटै भएर नफुटी बस्न सक्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यो एकता तत्कालीन आवश्यकताका लागि गरिएको जस्तो लाग्छ । नेपाली काँग्रेससँग सत्ता समीकरण गरिरहेको नेकपा माओवादी अझै लामो समयसम्म बसिरह्यो भने नेकपा एमाले शक्तिबाट बाहिरिने अवस्था देखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नुभएको हो । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो स्थानमा भए पनि नेपाली काँग्रेससँगको प्रतिस्पर्धा त ‘नेक टु नेक’ नै छ । प्रदेश २ मा त एमाले पाँचौँ स्थानमा सीमित हुन पुग्यो । निर्वाचनको यस्तो परिणामलाई हेरिसकेपछि आगामी निर्वाचनमा अलि बढी सिट हात पार्न सकिने देखेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको देखिन्छ । अहिलेका लागि दुवै पार्टीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने, सत्ता प्राप्ति चुनावी परिणाम केही बलियो बनाउन सकिने सोचले प्रेरित भएको पाइन्छ । एमालेले शक्तिमा पुुग्नका लागि र माओवादीले अस्तित्व जोगाउनका लागि तालमेल गरेको देखिन्छ । जहाँसम्म पार्टी एकताको कुरा छ, त्यो आगामी निर्वाचनको परिणममा भर पर्ने कुरा हो । एक÷डेढ वर्षपछि मात्र त्यो सम्भव हुने नहुने देखिन्छ तर वाम इतिहासलाई हेर्दा एकताको सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।
सत्ता साझेदार पार्टी सत्ता पनि नछोडी प्रमुख विपक्षी दलसँग यसरी मिल्न जानुलाई राजनीतिक शास्त्रीको हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सत्तामा पनि बस्ने र प्रमुख प्रतिप्रक्षसँग मिलेर चुनावमा पनि जाने भन्ने कुरा मिल्ने कुरा नै होइन । नेकपा माओवादीले सत्ता छोडेर गएको भए केही थिएन कि त यसरी विपक्षसँग गठबन्धन गर्न जाने सत्ता साझेदारलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो पनि नमिल्ने रे । यस्तो अवस्थालाई संसदीय लोकतान्त्रिक अवस्थाको विकृत रूपमा लिइन्छ ।
सत्तामा पनि बस्ने र प्रमुख प्रतिप्रक्षसँग मिलेर चुनावमा पनि जाने भन्ने कुरा मिल्ने कुरा नै होइन । नेकपा माओवादीले सत्ता छोडेर गएको भए केही थिएन कि त यसरी विपक्षसँग गठबन्धन गर्न जाने सत्ता साझेदारलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नुपथ्र्यो त्यो पनि नमिल्ने रे । यस्तो अवस्थालाई संसदीय लोकतान्त्रिक अवस्थाको विकृत रूपमा लिइन्छ ।
वाम एकताले लोकतन्त्र नै समाप्त हुन लाग्यो । सर्वसत्तावादी तर्फ मुलुकलाई लैजान खोजियो भन्ने नेपाली काँग्रेसको टिप्पणीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो जायज तर्क र टिप्पणी होइन । नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पनि हुँदैन । यहाँ कम्युनिजम आउँदा पनि आउँदैन । चीनजस्तो मुलुकमा साम्यवाद लागू हुन सकेको छैन नेपालमा के आउँछ । रुसमा साम्यवाद भएन । विश्वबाट माक्सवाद, लेलिनवाद समाप्त भइसकेको छ । यो अहिले नेकपा माओवादीका केही नेताले गरेका भाषण मात्र हो । नेपालका कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट पनि होइनन् । यिनिहरूको व्यवहार सोच केही पनि कम्युनिस्ट जस्तो छैन । चुनावी बजारमा जानका लागि बनाइएका एउटा–एउटा ब्यानर साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट पार्टी र झण्डा बोकेर हिँडेका मात्र हुन् । राजनीति गर्ने र शक्तिमा पुग्ने आधारमात्र बनाएका हुन् । वामपन्थी कम्युनिजमको नाराबाट क्रान्ति शुरु गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा अवतरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाली काँग्रेसलाई सर्वसत्तावाद होला भन्ने डर मात्र हो तर नेपालजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि सर्वसत्तावाद टिक्न सक्दैन । काँग्रेसले आफूलाई बलियो बनायो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । काँग्रेस यथास्थितिवादबाट माथि उठ्नुप¥यो । काँग्रेस एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने यसको विकल्प अझै नेपालमा छैन । दूरदृष्टि राखेर सक्षम नेतृत्व आएमा काँग्रेसलाई कुनै फरक पर्दैन ।
यो जायज तर्क र टिप्पणी होइन । नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पनि हुँदैन । यहाँ कम्युनिजम आउँदा पनि आउँदैन । चीनजस्तो मुलुकमा साम्यवाद लागू हुन सकेको छैन नेपालमा के आउँछ । रुसमा साम्यवाद भएन । विश्वबाट माक्सवाद, लेलिनवाद समाप्त भइसकेको छ । यो अहिले नेकपा माओवादीका केही नेताले गरेका भाषण मात्र हो । नेपालका कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट पनि होइनन् । यिनिहरूको व्यवहार सोच केही पनि कम्युनिस्ट जस्तो छैन । चुनावी बजारमा जानका लागि बनाइएका एउटा–एउटा ब्यानर साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट पार्टी र झण्डा बोकेर हिँडेका मात्र हुन् । राजनीति गर्ने र शक्तिमा पुग्ने आधारमात्र बनाएका हुन् । वामपन्थी कम्युनिजमको नाराबाट क्रान्ति शुरु गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा अवतरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाली काँग्रेसलाई सर्वसत्तावाद होला भन्ने डर मात्र हो तर नेपालजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि सर्वसत्तावाद टिक्न सक्दैन । काँग्रेसले आफूलाई बलियो बनायो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । काँग्रेस यथास्थितिवादबाट माथि उठ्नुप¥यो । काँग्रेस एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने यसको विकल्प अझै नेपालमा छैन । दूरदृष्टि राखेर सक्षम नेतृत्व आएमा काँग्रेसलाई कुनै फरक पर्दैन ।
अहिले भएको वाम गठबन्धन साँच्चै पार्टी एकतामा गयो भने के हुन्छ ? के नेपालमा दुई वा तीन वटा पार्टी मात्र बन्न सक्लान् त ?
केही पनि हुँदैन । अहिले जस्तो छ, त्यस्तै हुन्छ । पार्टी अलि ठूलो होला, केही नेता थपिएलान् । अलि ‘लेफ्ट ओरियन्टेड’ कार्यक्रम ल्याउँलान् । त्यसले मुलुकलाई फाइदा नै पुग्ला । एकाधिकारवाद बढ्ला कि भन्ने डर मात्र हो । दुई पार्टीमात्र होलान् भन्ने पनि लाग्दैन किनकि क्षेत्रीय पार्टीहरू थुप्रै निष्किसकेका छन् । साना–साना पार्टीका कारण एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन पनि निकै कठिन छ । संविधानको प्रावधानले पनि स्थायी बहुमतको सरकारको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । मधेश दलहरू अलि बढी सम्भावना देखिन्छ, जनजाति भनिएका मूल धारमा गइसकेका छन् । त्यसैले अब पनि एमाले वा काँग्रेसकै वर्चश्व देखिन्छ ।
केही पनि हुँदैन । अहिले जस्तो छ, त्यस्तै हुन्छ । पार्टी अलि ठूलो होला, केही नेता थपिएलान् । अलि ‘लेफ्ट ओरियन्टेड’ कार्यक्रम ल्याउँलान् । त्यसले मुलुकलाई फाइदा नै पुग्ला । एकाधिकारवाद बढ्ला कि भन्ने डर मात्र हो । दुई पार्टीमात्र होलान् भन्ने पनि लाग्दैन किनकि क्षेत्रीय पार्टीहरू थुप्रै निष्किसकेका छन् । साना–साना पार्टीका कारण एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन पनि निकै कठिन छ । संविधानको प्रावधानले पनि स्थायी बहुमतको सरकारको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । मधेश दलहरू अलि बढी सम्भावना देखिन्छ, जनजाति भनिएका मूल धारमा गइसकेका छन् । त्यसैले अब पनि एमाले वा काँग्रेसकै वर्चश्व देखिन्छ ।
अहिलेको गठबन्धन बाह्य शक्तिको प्रभावका कारण भएको हो कि नेपालको आवश्यकताले नै प्रेरित गरेको जस्तो लाग्छ ?
नेपालका हरेक ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुकले सहयोग गर्दै आएकै हुन् । त्यसैले नेपालमा स्थिर सरकार बनोस् भन्ने विषयमा बाह्य शक्तिको इच्छा पनि होला । नेपाल राजनीति शक्ति बलियो भइदिए हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हुनु आफैँमा नराम्रो पनि होइन । उनीहरूलाई पनि छ महिने, नौ महिने अस्थिर सरकारसँग डिल गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । अस्थिर सरकारले दूरप्रभाव पार्ने कुनै ठोस निर्णय लिन सकिरहेको हुँदैन । यस्तो सरकारको न त मूल्य हुन्छ न त इज्जत हुन्छ । अहिले शक्ति केन्द्र धेरै छन् । विदेशीलाई पनि कोसँग के गर्ने भन्ने झन्झट छ ।
नेपालका हरेक ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुकले सहयोग गर्दै आएकै हुन् । त्यसैले नेपालमा स्थिर सरकार बनोस् भन्ने विषयमा बाह्य शक्तिको इच्छा पनि होला । नेपाल राजनीति शक्ति बलियो भइदिए हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थायित्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा हुनु आफैँमा नराम्रो पनि होइन । उनीहरूलाई पनि छ महिने, नौ महिने अस्थिर सरकारसँग डिल गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । अस्थिर सरकारले दूरप्रभाव पार्ने कुनै ठोस निर्णय लिन सकिरहेको हुँदैन । यस्तो सरकारको न त मूल्य हुन्छ न त इज्जत हुन्छ । अहिले शक्ति केन्द्र धेरै छन् । विदेशीलाई पनि कोसँग के गर्ने भन्ने झन्झट छ ।
आगामी चुनावी परिणाम कस्तो आउला भन्ने तपाईंका विश्लेषण छ ?
चुनावी राजनीतिलाई सबैले पूर्वानुमान गर्न सक्दैन । अमेरिकाजस्तो देशमा गरेको पूर्वानुमान त उल्टो हुँदोरहेछ । चुनावी परिणाम के होला मैले अहिल्यै भन्न पनि मिल्दैन तर पनि हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा एमालेले केही बढी सिट ल्याएको छ । त्यसमा केपी ओलीको राष्ट्रवादको नाराले केही काम गरेको पनि हुन सक्छ । सधैँ त्यही धारले काम गर्दा पनि गर्दैन । फेरि प्रदेश २ मा एमाले पाँचौँ स्थानमा सीमित हुन पुगेको छ । काँग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण पनि कहीँकतै फाइदा पुगेको हुन सक्छ तर आजसम्मको इतिहासमा एमालेले कहिल्यै बहुमत ल्याएको भने देखिँदैन । अहिले माओवादीसँगको तालमेलका कारण एमाले ठूला शक्ति बन्लाकी भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् तर पनि एकल सरकार चलाउनका लागि आवश्यक बहुमत नै ल्याइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेस गुट उपगुटबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो पनि गाह्रो पर्ला । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व समक्ष भइदिए अझै पनि काँग्रेसको सम्भावना हटिसकेको छैन । काँग्रेसले अपुताली खाएर बसेर मात्र हुँदैन । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुप¥यो । स्पष्ट सैद्धान्तिक विचार र दृष्टिकोणसहित आउन सक्नुपर्छ । सरकारको काम गराई र क्षमताका आधारमा जनताले भोट हाल्ने हुन् । सैद्धान्तिक हिसाबले भोट हाल्नेको सङ्ख्याका घट्दो छ ।
चुनावी राजनीतिलाई सबैले पूर्वानुमान गर्न सक्दैन । अमेरिकाजस्तो देशमा गरेको पूर्वानुमान त उल्टो हुँदोरहेछ । चुनावी परिणाम के होला मैले अहिल्यै भन्न पनि मिल्दैन तर पनि हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा एमालेले केही बढी सिट ल्याएको छ । त्यसमा केपी ओलीको राष्ट्रवादको नाराले केही काम गरेको पनि हुन सक्छ । सधैँ त्यही धारले काम गर्दा पनि गर्दैन । फेरि प्रदेश २ मा एमाले पाँचौँ स्थानमा सीमित हुन पुगेको छ । काँग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण पनि कहीँकतै फाइदा पुगेको हुन सक्छ तर आजसम्मको इतिहासमा एमालेले कहिल्यै बहुमत ल्याएको भने देखिँदैन । अहिले माओवादीसँगको तालमेलका कारण एमाले ठूला शक्ति बन्लाकी भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् तर पनि एकल सरकार चलाउनका लागि आवश्यक बहुमत नै ल्याइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेस गुट उपगुटबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो पनि गाह्रो पर्ला । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व समक्ष भइदिए अझै पनि काँग्रेसको सम्भावना हटिसकेको छैन । काँग्रेसले अपुताली खाएर बसेर मात्र हुँदैन । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुप¥यो । स्पष्ट सैद्धान्तिक विचार र दृष्टिकोणसहित आउन सक्नुपर्छ । सरकारको काम गराई र क्षमताका आधारमा जनताले भोट हाल्ने हुन् । सैद्धान्तिक हिसाबले भोट हाल्नेको सङ्ख्याका घट्दो छ ।
नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिलेको नयाँ पुस्ता दुई खालका छन् । एकथरि पूरै अराजनीतिक छन् । मध्यमवर्गी परिवारलाई राजनीतिप्रति केही वास्ता छैन । अर्कोथरि तल्लो वर्ग छन्, जो स्कुल, कलेजदेखि नै राजनीतिक पार्टीका झण्डा बोकेर आएका छन् । उनीहरूमा पनि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि बाध्यताले पार्टीमा लागेका छन् । अर्को ठूलो जमात विदेशमा बसेर देशको दूरदशाप्रति टिप्पणी गरिरहेको छ, चित्त दुखाइरहेको छ । यो हिसाबले लोकतन्त्रको लामो भविष्य पनि देखिँदैन । केही राजनीतिक सचेतना भएका युवा पनि छरिएर रहेका छन् । त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले एकताबद्ध गरेर एक सूत्रमा बाँध्न सकेको छैन । त्यसैले युवा पुस्ता कुनै राजनीतिक दलको निष्ठा र सिद्धान्त बोकेर बस्नेभन्दा पनि जस्ता फाइदा देख्छन् त्यतै लाग्छन् ।
केही दशकपछिको नेतृत्व कसले गर्नेभन्दा जोसँग बढी पैसा छ, त्यसैले गर्ने हो किनकि निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा मनी, मसल पावर, जित हार हुन थाल्यो । नयाँ भुइँफुटा वर्गले पार्टी र राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने दिन शुरु भएको छ ।
अहिलेको नयाँ पुस्ता दुई खालका छन् । एकथरि पूरै अराजनीतिक छन् । मध्यमवर्गी परिवारलाई राजनीतिप्रति केही वास्ता छैन । अर्कोथरि तल्लो वर्ग छन्, जो स्कुल, कलेजदेखि नै राजनीतिक पार्टीका झण्डा बोकेर आएका छन् । उनीहरूमा पनि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि बाध्यताले पार्टीमा लागेका छन् । अर्को ठूलो जमात विदेशमा बसेर देशको दूरदशाप्रति टिप्पणी गरिरहेको छ, चित्त दुखाइरहेको छ । यो हिसाबले लोकतन्त्रको लामो भविष्य पनि देखिँदैन । केही राजनीतिक सचेतना भएका युवा पनि छरिएर रहेका छन् । त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले एकताबद्ध गरेर एक सूत्रमा बाँध्न सकेको छैन । त्यसैले युवा पुस्ता कुनै राजनीतिक दलको निष्ठा र सिद्धान्त बोकेर बस्नेभन्दा पनि जस्ता फाइदा देख्छन् त्यतै लाग्छन् ।
केही दशकपछिको नेतृत्व कसले गर्नेभन्दा जोसँग बढी पैसा छ, त्यसैले गर्ने हो किनकि निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा मनी, मसल पावर, जित हार हुन थाल्यो । नयाँ भुइँफुटा वर्गले पार्टी र राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने दिन शुरु भएको छ ।
तपाईं कूटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो दशकमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?
पछिल्ला दशकमा नेपालको कूटनीति निकै साँघुरो भएको छ । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चीन र भारतसँग सीमित हुन पुगेको छ । अन्य देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको छैन । पहिले–पहिले थुप्रै देशमा प्रमुख नेपाल आउने जाने क्रम चलेको थियो । अहिले शित युद्ध नभएका कारण र नन्एलाइन्स मुभमेन्ट रोकिएका कारणले पनि केही असर परेको हु नसक्छ । त्योभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक राजनीतीकरणका कारण परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन ।
सधैँको अस्थिर सरकारका कारण अन्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख यहाँ आउन चासो कम दिइरहेका छन् । यहाँका राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्ति र सत्ता टिकाउने विषयभन्दा बाह्य विषयमा सोच्नै सकेका छैनन् ।
उत्तेजित कूटनीतिले नेपालको हित कहिले गर्दैन । नेपालले छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध नै राख्नुपर्छ र शान्त कूटनीति अपनाएर आइपरेका समस्याको समाधान गर्दै जानुको विकल्प छैन । सडकमा नाराबाजीको कूटनीति गरेर मुलुक विभाजित हुँदा कसैलाई फाइदा पुग्दैन । शासन र सरकार चलाउँदा कसैको पपेट बन्नुभन्दा पनि सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण कुनै पनि मुलुक एक्लै बस्ने सक्दैन । कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनौँ । नेपालको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि शान्त कूटनीति नै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला दशकमा नेपालको कूटनीति निकै साँघुरो भएको छ । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चीन र भारतसँग सीमित हुन पुगेको छ । अन्य देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको छैन । पहिले–पहिले थुप्रै देशमा प्रमुख नेपाल आउने जाने क्रम चलेको थियो । अहिले शित युद्ध नभएका कारण र नन्एलाइन्स मुभमेन्ट रोकिएका कारणले पनि केही असर परेको हु नसक्छ । त्योभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक राजनीतीकरणका कारण परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन ।
सधैँको अस्थिर सरकारका कारण अन्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख यहाँ आउन चासो कम दिइरहेका छन् । यहाँका राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्ति र सत्ता टिकाउने विषयभन्दा बाह्य विषयमा सोच्नै सकेका छैनन् ।
उत्तेजित कूटनीतिले नेपालको हित कहिले गर्दैन । नेपालले छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध नै राख्नुपर्छ र शान्त कूटनीति अपनाएर आइपरेका समस्याको समाधान गर्दै जानुको विकल्प छैन । सडकमा नाराबाजीको कूटनीति गरेर मुलुक विभाजित हुँदा कसैलाई फाइदा पुग्दैन । शासन र सरकार चलाउँदा कसैको पपेट बन्नुभन्दा पनि सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण कुनै पनि मुलुक एक्लै बस्ने सक्दैन । कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनौँ । नेपालको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि शान्त कूटनीति नै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
हालै काठमाडौँमा भएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकलाई कसरी हेर्नुभएको छ । १९५० को असमान सन्धिको संशोधन होला त ?
नेपाल–भारतको यो असमान सन्धिका बारेमा विगत ५० वर्षदेखि कुरा चल्दै आएको छ । वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण कतिपय कुरामा खुिम्चनुपर्ने हुँदोरहेछ । खुम्चाइमा सधैँ सानो र कम शक्तिशाली मुलुक नै पर्ने हो । १९५० को सन्धिका केही प्रावधान नेपालका दृष्टिकोणले असमान छन् । नेपालले असमान सम्झेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि भारत पक्षको आफ्नै ‘रिजर्भेसन’ छ ।
उच्च तहको राजनीतिक तहमा बलियोसँग कुरा राख्न सकेमा मात्र यो परिवर्तन हुने हो भने
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले केही वर्षदेखि एउटा एक्ससाइज गर्दै आएको छ । यसलाई उच्च राजनीतिक तहले मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ । यसमा म त्यति आशावादी छैन ।
नेपाल–भारतको यो असमान सन्धिका बारेमा विगत ५० वर्षदेखि कुरा चल्दै आएको छ । वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कारण कतिपय कुरामा खुिम्चनुपर्ने हुँदोरहेछ । खुम्चाइमा सधैँ सानो र कम शक्तिशाली मुलुक नै पर्ने हो । १९५० को सन्धिका केही प्रावधान नेपालका दृष्टिकोणले असमान छन् । नेपालले असमान सम्झेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि भारत पक्षको आफ्नै ‘रिजर्भेसन’ छ ।
उच्च तहको राजनीतिक तहमा बलियोसँग कुरा राख्न सकेमा मात्र यो परिवर्तन हुने हो भने
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले केही वर्षदेखि एउटा एक्ससाइज गर्दै आएको छ । यसलाई उच्च राजनीतिक तहले मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ । यसमा म त्यति आशावादी छैन ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक