नेपालमा यी नेताले के बुझे कुन्नि !

– देवप्रकाश त्रिपाठी 

अफ्रिकादेखि पपुवान्युगिनीसम्म एउटै जस्ता देखिने विभिन्न जातीय समुदाय छन् जो वनजङ्गलमा भेटिएकाजति पन्छीका प्वाँख आफ्नो शिर, घाँटी र कम्मरमा भिर्छन् । भेटिएका ‘नयाँ’जति सबैलाई शरीरमा कुनै न कुनै रूपले धारण गर्ने र सुन्दर बनेको आत्मरति लिने मनोविज्ञान ती जातीय समुदायका मानिसमा भएको पाइन्छ । तर, तिनको भाव–भङ्गिमा र पहिरन बाह्य संसारका लागि हास्यरस उत्पादनको गतिलो स्रोत बनिरहेको हुन्छ, त्यसको हेक्का राख्ने चेत पनि उनीहरूमा भएको महसुस गर्न सकिन्न । हो, त्यही सभ्य हुन बाँकी
समुदायका मानिसले जे भेट्यो त्यो शरीरमा भिरेजस्तै गरी नेपालमा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका अगुवाहरूले पनि बाटोमा भेटेजति सबै एजेण्डा भिरे र संविधानरूपी दस्तावेजमा लिपिबद्ध गरे । जसका कारण नेपाल स्थायी रूपले अशान्त, अस्थिर र तनावबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

तर, नेपालमा यी नेताले के बुझे कुन्नि ! समलैङ्गिक हुनुलाई यसरी प्रोत्साहित गरियो कि समलैङ्गिक ‘क्षमता’ नहुनेहरूले पो हीनताबोध गर्नुपर्ने हो कि जस्तो परिस्थिति बनाइयो । धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशीता र आरक्षणजस्ता एजेण्डालाई पनि यिनले त्यसैगरी बोकेका हुन् जुन पपुवान्युगिनीका खास जातीय समुदायले भेटेजति चराका प्वाँख शरीरमा भिर्दै जान्छन् । यहाँ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा नभई आरक्षण र त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।अमेरिका र युरोपका समृद्ध मुलुकमा गर्भपतनसम्बन्धी विषय अहिले पनि हरेक चुनावमा बहसको एजेण्डा बन्ने गर्दछ । गर्भपतनलाई मान्यता दिइनुहुन्न भन्ने बलियो मत सभ्य र समृद्ध मुलुकहरूमा समेत देखिन्छ । तर, यहाँ नेपालमा रातारात त्यसलाई स्वीकार गरियो । पश्चिमा मुलुकमा ‘गे म्यारिज’ अर्थात् समलैङ्गिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइनुहुन्न भन्ने मत अहिले पनि बलियो छ र निर्वाचनहरूमा यस्ता विषय गम्भीर ढङ्गले बहस–छलफलमा ल्याउने गरिन्छ ।

मानिसको जीवनमा शिक्षा (चेतना) र सुविधा (आर्जन) सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । संसारका हरेक मानिस शिक्षित र रोजगार भइदिए भने विश्वले अहिले भोगिरहेको तनावमा भारी मात्राले ह्रास आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । राज्यले पछाडि परेका कसैलाई आरक्षण या विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि शिक्षा र रोजगारी अर्थात् आयआर्जनलाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुने आमधारणा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना अश्वेत नागरिकलाई सन् १९७७ देखि व्यापारिक ठेक्कपट्टामा दश प्रतिशत कोटा (आरक्षण) दिने गरेको छ । अश्वेतहरूलाई अन्य नागरिकलाई भन्दा विशेष सुविधा दिइनु प्रजातान्त्रिक र मानवीय समानताका दृष्टिले उचित नभएको भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले सरकारी निर्णयलाई सदर गरेपछि अमेरिकामा अश्वेतहरूलाई आर्थिक उपार्जनका निम्ति दश प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुँदै आएको छ । यससम्बन्धी कानुनलाई Minority business enterprise का रूपमा सम्बोधन गरिन्छ । अमेरिकाको भौतिक विकासमा सर्वाधिक श्रम खर्च गरेर पनि तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका अल्पसङ्ख्यक अश्वेतहरूलाई यसबाहेक अन्य कुनै प्रकारको विशेष आरक्षण दिइएको छैन । ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भइसकेपछि प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्गटनले अमेरिकाको मूलवासीलाई सभ्य बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । उनको आसय रेड इन्डियन भनिने समुदायको उत्थानमा विशेष जोड दिने भन्ने थियो ।

झन्डै अढाइ शताब्दी लामो कालखण्डमा उक्त जातीय समुदाय कति सभ्य हुन सक्यो, त्यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तीमध्ये कोही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य उच्च र विशिष्ट भूमिकाका निम्ति योग्य ठानिएका छैनन् । आरक्षण दिएर रेड इन्डियनहरूलाई राजनीतिको उच्च जिम्मेवारीमा पु¥याइएको छैन, न तिनलाई संवेदनशील कुनै कामका निमित खटाइएको छ । न सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक सेवामा तिनका लागि विशेष कोटा निर्धारण गरिएको छ । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायका बाराक ओबामा आफ्नै क्षमताले राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन्, उनी आरक्षणबाट आएका होइनन् । चार दर्जन राष्ट्रपति पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले महिला राष्ट्रपति पाएको छैन । राष्ट्रपति बन्न हिलारी रोधम क्लिन्टनले दुईपटकसम्म गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । अमेरिकाको कानुनलाई सर्वाधिक महिलामैत्री मानिन्छ, तर कुनै महिला राष्ट्रपति बनेर या आरक्षण प्रणालीबाट संसद्मा ठूलो सङ्ख्यामा महिलालाई प्रवेश गराएर त्यसप्रकारको महिलामैत्री कानुन बनाइएको होइन । विश्वका सबै मुलुकले पशुपक्षी, जीवजन्तु, नदीनाला, वनजङ्गल र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाएका छन् । यसप्रकारका कानुन कुनै पशुपक्षी, जीवजन्तु या नदीनालालाई आरक्षण दिई तिनलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गराएर तिनकै अग्रसरतामा बनाइएका होइनन् । योग्य, क्षमतावान, दूरदर्शी, मानवीय, इमानदार, समाज एवम् देशका प्रति प्रतिबद्ध र विवेकशील मानिस निर्णायक तहमा पुगे भने तिनले लिने निर्णय देश, समाज, जीवजन्तु, नदीनाला र समग्र वातावरणका पक्षमा हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त विश्व मानव सभ्यताको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अमेरिकाको कानुनलाई सर्वाधिक महिलामैत्री मानिन्छ, तर कुनै महिला राष्ट्रपति बनेर या आरक्षण प्रणालीबाट संसद्मा ठूलो सङ्ख्यामा महिलालाई प्रवेश गराएर त्यसप्रकारको महिलामैत्री कानुन बनाइएको होइन । विश्वका सबै मुलुकले पशुपक्षी, जीवजन्तु, नदीनाला, वनजङ्गल र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाएका छन् । यसप्रकारका कानुन कुनै पशुपक्षी, जीवजन्तु या नदीनालालाई आरक्षण दिई तिनलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गराएर तिनकै अग्रसरतामा बनाइएका होइनन् ।

जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, अमेरिका, क्यानडा, ब्रिटेन, स्वीडेन, जर्मनी, डेनमार्क, अस्टे«लियालगायत विश्वका कुनै पनि विकसित, समृद्ध र सभ्य मुलुकले राजनीति, प्रशासन, प्राविधिक तथा सेवाका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आरक्षण दिएको छैन र ती मुलुक जो समृद्ध छन्, तिनले उपलब्धि हासिल गर्नुको कारण पनि आरक्षण होइन । आरक्षणलाई समृद्ध र सभ्य मुलुकमा सिद्धान्ततः प्रजातन्त्र र मानवताको प्रतिकूल ठानिन्छ । तथापि आर्थिक रूपमा पछाडि परेका र सामाजिक अपहेलना एवम् उपेक्षा भोग्दै आएकालाई माथि उठाउन निश्चित अवधिसम्मका निम्ति आरक्षणको व्यवस्था हुनुलाई अनुचित ठान्नु नै अनुचित हुन सक्छ । तर, जातका आधारमा अनिश्चितकालका लागि आरक्षण दिइनुचाहिँ सर्वथा गलत छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत जातीय आधारमा आरक्षण दिने नीति लिएकै कारण स्वतन्त्र भएको सात दशकपछि पनि अनेक प्रकारका सास्ती भोग्दै छ । भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीम राव अम्बेडकरले संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै सन् १९४९ को नोभेम्बर १५ का दिन भनेका थिए– The cast are antinational. In the first place because they bring about separation on social life. (जातीयता राष्ट्र प्रतिकूल किन हुन्छ भने तिनले सामाजिक जीवनमा विभाजन ल्याउन सक्छन् ।) यस्तो अभिव्यक्ति दिने डा. अम्बेडकरकै मुलुक भारतमा जातीय आधारमा ‘सर्वत्र’ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ र आरक्षणको कारण भारतको सामाजिक जीवनमा स्थायी प्रकृतिको फाटो पैदा भएको पनि छ । भारतको प्रशासनिक सेवामा मात्र होइन, इन्जिनियरिङ र मेडिकलजस्ता विषयमा अध्ययन गर्न र सेवा प्रवेशमा समेत जातीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था छ । आरक्षण पाउनबाट वञ्चित कतिपय जातीय समुदाय अझै पनि कुनै न कुनै किसिमले आन्दोलित छन् ।

पछिल्लोपटक पञ्जावी र गुजर जातीय समुदायले गरेको आन्दोलनमा केहीले ज्यानसमेत गुमाएका थिए । भारतमा ‘कोटा’ अर्थात् आरक्षणबाट सेवामा प्रवेश गर्नेहरूमध्ये अधिकांशको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो नभएको आमबुझाइ छ । त्यहाँ ‘कोटा’ पाएकाहरूलाई ‘कोटे’ भन्ने गरिन्छ र सेवाग्राहीहरू सकेसम्म ‘कोटे’हरूको वरिपरि पर्न चाहँदैनन् । प्रशासन, इन्जिनियरिङ र मेडिकल सेवामा रहेका ‘कोटे’हरूका कारण जनता र राज्यले जुन प्रकारको असुविधा र असहजताको सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यसबाट भारत अब सहजै मुक्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । भारतमा अवलम्बन गरिएकै आरक्षणको नीति नेपालमा पनि २०६३ पनि ‘परिवर्तनकारी’हरूले अपनाएका छन् । आरक्षणका कारण भारत र नेपालका अधिकांश ‘ब्रेनी’हरू पलायन हुने क्रम बढेको छ ।

निश्चित जातीय समुदायमा जन्मिएकै कारण केही थरीले सजिलै सेवा प्रवेश, अध्ययन र बढुवाको अवसर प्राप्त गर्ने र अर्को कुनै निश्चित जातीय समुदायमा पैदा भएकाले अवसर पाउन कठिन हुन थालेपछि क्षमतावान्हरू पलायन हुने क्रममा तीव्रता र व्यापकता आएको हो । पलायनको यो व्यापकता र गति हेर्दा पश्चिमाहरू जसले संसारभरिबाट राम्रा ‘बे्रन’हरूको सङ्ग्रह गरी आफ्नो हितमा प्रयोग–उपयोग गरिरहेका छन्, तिनले ‘बे्रन डे«निङ’कै लागि भारत र नेपालजस्ता मुलुकमा आरक्षणको नीति भिराएको ठहर गर्न सकिन्छ । ‘ब्रेनी’ मानिसको पहिचान गरी तिनलाई आफ्नो मुलुकतिर आकर्षित गर्न विकसित पश्चिमा मुलुकहरूले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा जे–जति समय र नगद लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, आरक्षण लागू गरिएका देशबाट अधिक क्षमतावान् मानिस स्वतः आफ्ना मुलुकमा आइपुग्ने ‘सुनिश्चितता’ आरक्षणको नीतिले गरेको छ । त्यसर्थ पश्चिमाहरूले हामीकहाँ आरक्षण नीति घुसाएको ‘बे्रनडे«न’कै लागि हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

हामी यहाँ जो स्वदेशमा बसिरहेका छौँ, हामी सबैको क्षमता बिदेसिनेहरूको तुलनामा कमजोर छ भन्ने अर्थ नलाग्ने गरी भन्नुपर्दा अधिकांश क्षमतावान मानिस बिदेसिएका छन् र नयाँ पुस्ताका मानिस विद्यालयस्तरीय शिक्षा आर्जन गरिसक्नेबित्तिकै पलायन हुन हतारिन्छन् । यदि युवाहरूको पलायन हुने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न आरक्षण नीतिको खारेजीलगायतका अन्य प्रभावकारी उपाय राज्यले अवलम्बन नगर्ने यो देश वाईसीएलवाला, आपराधिक जमात् र सिल्लीहरूको मात्र क्रीडास्थल नबन्ला भन्न सकिँदैन । केही पश्चिमा मुलुकहरू र तीद्वारा संरक्षित इसाईसम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूले नेपाललगायत विश्वका अनेकौँ विकासशील मुलुकमा जातिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका भए पनि आमविश्व जातीयतावादी सोच उन्मूलन होस् भन्ने चाहन्छ । प्रजातान्त्रिक मात्र नभई विश्व वामपन्थी समुदाय पनि सिद्धान्ततः जातीयतावादी सोचको विरुद्ध छ ।

तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा जातीयतावाद वामपन्थी कम्युनिस्टकै बुई चढेर भित्रिएको हो । जातीयतामा आधारित आरक्षणको व्यवस्था गरेर यिनले नेपालबाट जातिवादी सोच कहिल्यै उन्मूलन हुन नसक्ने अवस्था पैदा गरिदिएका छन् । खास जातीय समुदायमा जन्मिएको कारण कसैले विशेष सुविधा पाइरहने भएपछि ती मानिस जातीयतावादी सोचबाट मुक्त हुने इच्छा कहिल्यै राख्दैनन् । यसले अम्बेडकरले भनेझैँ विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने र नगर्नेहरूबीच तनावको गहिरो र स्थायी दरार पैदा गर्दछ, गरिरहेको छ । यसप्रकारको अवधारणा कुनै पनि देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने आत्मबोध गर्दै नेपालले आरक्षणको नीति परित्याग गरेर आफूलाई जोगाउन विलम्ब भइसकेको छ ।