प्रतिनिधिसभाको लागि १६५ र प्रदेश सभाको लागि ३३० गरी ४९५ जना साँसद बनाइने रे ! कमसेकम ६०१ को दुई गुना त गर्नु पर्ने थियो कि !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले सङ्घीय अर्थात् प्रतिनिधिसभाको लागि १६५ र प्रदेश सभाको लागि ३३० सदस्य क्षेत्र सीमा निर्धारणसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटारमा आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउनुभएको हो । त्यस अवसरमा अध्यक्ष दासले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया र प्रतिवेदनको सार विवरण जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले सरकारको कार्यादेशअनुसार सकेसम्म सबै पक्षसँग सुझाव लिएर तोकिएको समय सीमाभित्रै प्रतिवेदन बुझाइएको स्पष्ट गर्नुभयो । 
अध्यक्ष दासले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा सदस्यहरूबीच छलफलमा केही फरक मत प्रस्तुत भए पनि अन्तिममा सबैको एकमत कायम हुनसकेको जानकारी दिनुभयो । नक्सासहितको प्रतिवेदन करिब दुई सय पृष्ठ लामो भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका मापदण्ड निर्धारण गर्दा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, संविधानविद्, काननुनविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष दासले स्पष्ट
पार्नुभयो । 
नेपालको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्याको वितरण र सामाजिक विविधतालाई दृष्टिगत गरेर जनसङ्ख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार दिएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । थप भएका दुई जिल्लासहित ७७ जिल्लालाई समेटेर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाको लागि प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, प्रदेश नम्बर ३ मा ३३ , प्रदेश ४ मा १८, प्रदेश ५ मा २६, प्रदेश ६ मा १२ र प्रदेश ७ मा १६ वटा सङ्घीय 
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधिसभामा कायम भएका सदस्यको दोब्बर सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
आयोगले सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको छ भने मोरङमा छ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै झापा, रूपन्देही र कैलाली गरी तीन जिल्लामा पाँच÷पाँच निर्वाचन क्षेत्र निधारण गरिएको छ । तराईका नौ जिल्लामा चार÷चार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ती जिल्लाहरू सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । 
त्यस्तै २१ जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ती जिल्ला क्रमशः इलाम उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, 
तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्व, नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम छन् । 
आयोगले बाँकी ३५ जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको छ । ती जिल्लामा पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, हुम्ला, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला रहेका छन् । 
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ । सरकारले सुरुमा २१ दिनका समय सीमा दिएर गठन गरेको आयोगले साउन ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले थप १५ दिन समय दिएको थियो । 
आयोगमा अध्यक्ष दाससहित चार सदस्यहरू क्रमशः माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की हुनुहुन्थ्यो । आयोगको सदस्य सचिवमा वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल रहनुभएको थियो । 
नेपालको संविधानको धारा २८६ को उपधारा ७ अनुसार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनउपर कुनै अदालत वा कहीँकतै प्रश्न उठाउन वा समीक्षा गर्न पाइने छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई हरेक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानका सोही धाराको उपधारा १२ मा छ । प्रतिवेदन बुझिसकेपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले तोकिएको समयभित्र आयोगले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेकामा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो । 
आयोगको प्रतिवेदन आइसकेको र निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेकोले छिटै त्यसलाई संसद्बाट पारित गरिने बताउँदै उहाँले निर्वाचन आयोगलाई ऐन तत्काल बुझाएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न सहज बनाउने जानकारी दिनुभयो ।