आत्महत्याका निम्ति किन हतारिँदै छ काङ्ग्रेस ?

– देवप्रकाश त्रिपाठी
धेरै मानिसमा ‘पृथ्वी आफैँले घुमाइरहेको छु’ भन्नेस्तरको भ्रम हुन्छ । धनवानहरू धन आर्जनका निम्ति अवलम्बन गरिएको आफ्नो कौशल’ र ‘सक्रियता’लाई महानतम् कार्य ठान्छन् र संसार आफ्नै कारणले चलिरहेको भ्रमपूर्ण अनुभूति गर्दछन् । दानीहरू आफूले दिएको दानका कारण सारा मानवको कल्याण भइरहेको भ्रममा हुन्छन् । बुद्धिजीवीहरू चियापसलमा गफिएर बुद्धि–विलास गर्नुलाई समेत यति महान् योगदान पु¥याएको ठान्छन् कि आफ्नै बौद्धिकताका कारणले मात्र समाज र राज्यले मार्ग पहिल्याएको या आफूले सोचे–भनेजस्तो नगरेकोले उल्झनमा परेको आत्मरतिमा बाँचिरहेका हुन्छन् । पत्रकारहरू आफूले लेखेकै कारण संसारमा उथलपुथल भएको या हुने ठान्छन् र वकिलहरू आफूले गरेको बहस–पैरवीले पृथ्वी चलायमान बनाइदिएको भ्रममा रहन्छन् । प्रशासकहरू आफ्नो एउटै निर्णय या हस्ताक्षरका कारण राज्य या समाजको गति परिवर्तन भएको ठान्छन् भने राजनीतिकर्मीहरू त झन् देश होइन, सिङ्गै पृथ्वी नै आफैँले घुमाइरहेको भ्रान्तिमा हुन्छन् । अज्ञानी र साधारण मानिसका निम्ति भ्रम नै सुखको मुख्य कारण बनिरहेको हुन्छ, तर जनसत्ता, धनसत्ता र राज्यसत्ता प्राप्त मानिसको पतनचाहिँ भ्रमकै कारणले
हुने गर्दछ ।
धेरै पुरानो इतिहासको पाना पल्टाइरहनुपर्दैन, सत्ताको मदमा लठ्ठिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालामा तथ्यबोध भएको हुँदो हो त आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको एकलौटी सरकार हुँदाहुँदै उनले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने (वि.सं. २०५१) धृष्टता गर्ने थिएनन् । राजनीतिक दलहरू बदनाम र जनदृष्टिमा तिरष्कृत भइसकेको, आफ्नो लोकप्रियता बढेको भ्रममा नपरेका भए तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘माघ १९’ को आत्मघाती कदम चालिन सम्भव थिएन । हिंसात्मक सङ्घर्षको धङ्धङीसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रचण्डले आफू निर्विकल्पित बनेको भ्रम नपालेका भए असमयमै सेनापति बदल्नेजस्तो प्रत्युत्पादक प्रयास गर्ने थिएनन् । आफू र आफ्नो पार्टी काङ्ग्रेस रक्षात्मक स्थितिमा पुगिसकेको जानकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालामा भइदिएको भए उनले संविधानसभाको (२०६४) निर्वाचनमा जान सम्भवतः हतार गर्ने थिएनन् । आफ्नो दलको यसरी सङ्कुचन हुन्छ भन्ने आभास मात्र भएको भए २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सायद प्रचण्ड हतारिने थिएनन् । शक्तिले अहङ्कार पैदा गर्ने र अहङ्कार केवल भ्रमको जगमा मात्र प्रकट हुन सक्ने भएकोले धेरै ठूलाठूला राजनीतिकर्मी आफ्नै भ्रमको सिकार बनेका छन् । यसपटक भ्रमको सिकार बन्ने पालो पुनः नेपाली काङ्ग्रेसलाई आएजस्तो छ । न कुनै आकर्षक नीति–रणनीति, न प्रभावकारी सङ्गठन र चुनावी कौशल, तैपनि ०७० सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । त्यसबेला केही गरेरभन्दा पनि अर्को पक्षले केही नगरेकोले वा गलत कार्य गरेकोले त्यसको लाभ नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुन आएको हो । अहिले पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व यस्तै भ्रममा रहेको देखिँदै छ, निर्वाचन हुनु मात्र पर्छ मतपेटिका रूख चिह्नमा छाप लागेको मतपत्रले भरिन्छ भन्ने भ्रम काङ्ग्रेस नेतृत्वले पालेको तिनका अभिव्यक्ति र हाउभाउले देखाउँदै छ । तर, काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र पर्यवेक्षक यही अवस्थामा निर्वाचन भए काङ्ग्रेस धेरै ठूलो अन्तरले दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावनालाई देखेर चिन्तित छन् ।*************

प्रथम राष्ट्रपति बनेर नारायणहिटीमा बास गर्ने स्वप्नभूमिमा यात्रारत गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्र घोषणा गर्न÷गराउन त अग्रसर भए, तर प्रचण्ड प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रलाई यसका मौलिक गुणहरूसहित स्वीकार गर्न तयार भएनन् । फलस्वरूप नेपालमा यतिबेला समानुपातिक र समावेशी तत्वगुणसहितको ठिमाहा ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ अस्तित्वमा छ । माओवादीको मूलप्रवाहीकरणका नाममा काङ्ग्रेस यसरी बहकियो कि उसले आफू सम्पूर्ण मौलिक सिद्धान्तबाट च्यूत भएर निर्वस्त्र हुन पुगेको पत्तै पाएन । यसरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादको जगमा उभिएको काङ्ग्रेसले गिरिजाकालमै आफ्नो स्वःतो गुमाएको हो ।***********

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनीहरूको उत्ताउलो व्यवहार र अकर्मण्यताबाट जनता उदासीन बनिसकेका थिए । माओवादीलाई मतदान गरेर सत्तामा पु¥याइदिँदा उनीहरू फेरि फर्केर हिंसात्मक युद्धमा नजाने विश्वास र काङ्ग्रेस–एमालेले भन्दा राम्रो काम गर्ने आसले समेत जनता त्यसबखत माओवादीलाई मतदान गर्न हौसिएका हुन् । जसरी उत्थान भएको थियो त्यसैगरी माओवादीको पतन–मार्ग पनि जनताले नै बनाइदिए । अब भविष्यमा हुने कुनै पनि निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई तेस्रो ठूलो शक्तिको दर्जामा राखिदिँदा उनीहरूले त्यसैलाई महानतम् उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले माओवादीबारे जनता भ्रमित थिए, अहिले जनताका विषयमा माओवादी भ्रमित छ । पच्चीस वर्षअघि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदा आठ स्थानमा विजयी बनेको माओवादी आउँदो चुनावमा पनि आठै स्थानमा सीमित हुन पुग्यो भने त्यो विस्मात्को विषय हुनेछैन । तर, नेपाली काङ्ग्रेस ४८ स्थानमा मात्र सीमित हुन पुग्दाचाहिँ त्यसले काङ्ग्रेस पतन–मार्गको रेखा मात्र कोर्ने छैन, नेपाली राजनीतिलाई विष्मयको दिशातर्फ धकेल्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू निर्वाचनमा जान निकै हतार गर्दै छन्, विश्लेषकहरू काङ्ग्रेसको यो हतारोलाई आत्महत्या निमित्तको छटपटीका रूपमा देख्दै छन्, किन ?
नेपाली काङ्ग्रेस बाह्रबुँदे सम्झौताको पासो लगाएर (२०६२) झुन्डिएपछि आत्मिक दृष्टिमा काङ्ग्रेसले आधाउधी मृत्युवरण गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै समयमा गरेको हो । बाह्य खपतका लागि सम्झौतालाई बाह्र बुँदामा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसबेला गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डहरूका बीच केवल दुईबुँदे सम्झौता भएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान मञ्जुर हुने र माओवादीले बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्ने । प्रथम राष्ट्रपति बनेर नारायणहिटीमा बास गर्ने स्वप्नभूमिमा यात्रारत गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्र घोषणा गर्न÷गराउन त अग्रसर भए, तर प्रचण्ड प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रलाई यसका मौलिक गुणहरूसहित स्वीकार गर्न तयार भएनन् । फलस्वरूप नेपालमा यतिबेला समानुपातिक र समावेशी तत्वगुणसहितको ठिमाहा ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ अस्तित्वमा छ । माओवादीको मूलप्रवाहीकरणका नाममा काङ्ग्रेस यसरी बहकियो कि उसले आफू सम्पूर्ण मौलिक सिद्धान्तबाट च्यूत भएर निर्वस्त्र हुन पुगेको पत्तै पाएन । यसरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादको जगमा उभिएको काङ्ग्रेसले गिरिजाकालमै आफ्नो स्वःतो गुमाएको हो । त्यतिबेलै काङ्ग्रेस ‘रसबिनाको रुखु’ र ‘आत्माबिनाको शरीर’जस्तै बनिसकेको थियो । गिरिजाप्रसादको मृत्युपश्चात् काङ्ग्रेसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने झिनो भए पनि आशा राखिएको थियो, सुशील कोइरालाजस्ता रित्तो मानिसको हातमा पार्टीको वागडोर पुगेपछि आशाको विसर्जन हुन पुग्यो । गत वर्ष (२०७२) काङ्ग्रेसले नयाँ नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई पाएपछि मृत्युन्मुख रूखमा हरियाली देखापर्ने विश्वास धेरैको थियो । तर, वर्ष दिनभित्र काङ्ग्रेसले दूरगामी महत्वका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेन, सकिरहेको छैन । सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा पनि काङ्ग्रेस पछाडि परेको छ । विद्यमान राजनीतिमा काङ्ग्रेस प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतमा क्रियात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियात्मक भूमिका निर्वाह गरेर जिउने प्रयास गर्दै छ । काङ्ग्रेससँग आफ्नो निजी ‘सैद्धान्तिक पुँजी’ रित्तिएको छ । नामबाहेक कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न देखिने केही जोगाएको छ भने त्यो यसको भौतिक संरचनागत अस्थिपञ्जर तथा थकित–गलित भावभङ्गिमाका केही नेताहरू मात्र हुन् । काङ्ग्रेसका आमकार्यकर्ताचाहिँ स्वस्थानी व्रतकथाका महादेवजस्ता भएका छन्, यज्ञकुण्डामा फाल हानेर प्राणत्याग गरेकी सतीदेवीलाई बोकेर संसार डुल्ने महादेवजस्ता । अङ्ग पतन हुँदै ठाउँ–कुठाउँ झर्न थालिसक्दा पनि जीवित सतीदेवीप्रतिको मोहमा बेहोस महादेवले झैँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता ‘पार्टी’ बोकेर हिँड्दै छन् । यिनै कार्यकर्ता र समर्थक पङ्क्तिको समर्पणले मात्र अहिले जीवित देखिएको हो ।
सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्ग पतन नभइन्जेलसम्म काङ्ग्रेसका महादेवहरूले सम्भवतः आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनेछन् । दश वर्षअघिसम्म काङ्ग्रेससँग आफ्नै मौलिक स्वामित्वका सिद्धान्त र विचार थिए । नेपालमा संवैधानिक हैसियतको राजतन्त्र स्वीकार गर्ने एक मात्र दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रजातन्त्रवादको सैद्धान्तिक बजारमा पनि एकलौटी हक कायम राखेको थियो । प्रजातन्त्रसहितको समाजवाद अर्थात् समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको एक्लो प्रवक्ता काङ्ग्रेस थियो र राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि काङ्ग्रेस स्पष्ट रहेको महसुस गरिन्थ्यो । आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिको नवीनतम् विचार तथा कार्यक्रम अङ्गीकार गर्दागर्दै पनि काङ्ग्रेस देशको मौलिक धर्म, परम्परा र संस्कृति जगेर्नाप्रति संवेदनशील थियो । काङ्ग्रेसको शब्दकोशमा जातीयता र क्षेत्रीयतावाद शब्दको अस्तित्वसम्म थिएन । त्यसैले काङ्ग्रेस सर्वाधिक बलवान राजनीतिक हैसियतमा हुँदा या पञ्चायतकालमा दुर्बल रहँदा पनि यसले जाति, क्षेत्र, भाषा र धर्मको आड लिएर आफ्नो राजनीतिक औचित्य जोगाउने सोचसम्म बनाएन । बरु जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन काङ्ग्रेस सधैँ सचेत देखिन्थ्यो ।**********

विद्यमान राजनीतिमा काङ्ग्रेस प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतमा क्रियात्मक हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियात्मक भूमिका निर्वाह गरेर जिउने प्रयास गर्दै छ । काङ्ग्रेससँग आफ्नो निजी ‘सैद्धान्तिक पुँजी’ रित्तिएको छ । नामबाहेक कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न देखिने केही जोगाएको छ भने त्यो यसको भौतिक संरचनागत अस्थिपञ्जर तथा थकित–गलित भावभङ्गिमाका केही नेताहरू मात्र हुन् । काङ्ग्रेसका आमकार्यकर्ताचाहिँ स्वस्थानी व्रतकथाका महादेवजस्ता भएका छन्, यज्ञकुण्डामा फाल हानेर प्राणत्याग गरेकी सतीदेवीलाई बोकेर संसार डुल्ने महादेवजस्ता । अङ्ग पतन हुँदै ठाउँ–कुठाउँ झर्न थालिसक्दा पनि जीवित सतीदेवीप्रतिको मोहमा बेहोस महादेवले झैँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता ‘पार्टी’ बोकेर हिँड्दै छन् ।**********************

०४६ मा राजा र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन काङ्ग्रेस सफल भएको हो । बीपी कोइरालाको मान्यता र मार्गदर्शनविपरीत वामपन्थी कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरे पनि त्यसबेला काङ्ग्रेस आफ्ना एजेण्डामा स्पष्ट थियो । कम्युनिस्टहरूलाई समेत बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा सहमत गराउँदै धर्म, परम्परा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुन नदिनुलाई काङ्ग्रेसको एउटा सफलता ठानिएको थियो । त्यसैले बीपीका मान्यता तोडिँदा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको तात्कालिक निर्णयलाई स्वागतयोग्य नै मानिएको हो । तर, ०६३ को परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेसको विचार, सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता पूर्णतः विसर्जित भएको छ । अब फेरि यसमा जीवन भरिन कठिन देखिँदै छ । अहिले माआवादी र मधेसी मोर्चाको भन्दा राष्ट्रियताको सवालमा काङ्ग्रेसको भिन्न दृष्टिकोण र अडान के हो ? जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई निरुत्साहित गर्ने के दृष्टिकोण र कार्यक्रम काङ्ग्रेससँग छ ? धर्मनिरपेक्षता कम्युनिस्ट र क्रिश्चियनहरूको एजेण्डा हो भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा रहेन, बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाविपरीत काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफूलाई किन उभ्याउनुपरेको हो ? उदार अर्थनीतिसहितको समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम छोडेर कथित त्रिखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यतामा काङ्ग्रेस किन प¥यो ? आफूले अवलम्बन गरेको अर्थनीतिकै कारण (२०४८–०५१ मा) आर्थिक विकासको दर सात प्रतिशतसम्म पुगेको इतिहास सजिलै भुल्न काङ्ग्रेस किन तयार भयो ?
संसदीय प्रजातन्त्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार बनाउने र राजकाज गर्ने मौलिक गुणतत्व निहित हुन्छ । संसारको कुनचाहिँ देशको संसदीय प्रजातन्त्रमा समानुपातिक प्रणालीको गुञ्जाइस छ र काङ्ग्रेसले यहाँ समानुपातिक अवधारणालाई अवलम्बन गरेको हो ? मध्यपूर्वी तराईलाई केन्द्र बनाएर राजनीतिमा क्रियाशील केही व्यक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउने नाममा संविधानलाई जसरी संशोधन गर्न खोजिएको छ देशका बाँकी जनतामाझ काङ्ग्रेसले यसको औचित्य पुष्टि गर्न कसरी सक्छ ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्न छन् जसको सही र तर्कपूर्ण जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य यतिबेला काङ्ग्रेसले गुमाएको छ र जनताबीच उभिएर दुई शब्द बोल्न नसकिने यस अवस्थामा उक्त पार्टीका नेताहरू निर्वाचनमा जान हुटहुटी लगाउँदै छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशितालाई उपलब्धि मान्ने हक माओवादी र मधेसकेन्द्रित केही समूहहरूलाई मात्र छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । कृत्रिम नै सही, यतिबेला राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा एमालेले आफ्नो एकलौटी बनाएको छ, जनताको ठूलो हिस्सा एमालेलाई मात्र राष्ट्रवादी देख्ने प्रचारबाजीको वशमा परेका छन् । संविधान संशोधन भएमा त्यसले मुलुकको सर्वाङ्गीण पक्षमा कस्तो प्रकारले दूरगामी असर–प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा बहस–छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । कदाचित संविधान संशोधन भइहालेछ भने पनि त्यसको ‘क्रेडिट’ मधेसी मोर्चा र माओवादीले पाउने सम्भावना जति देखिँदै छ, नहुँदा काङ्ग्रेस ‘डिस्क्रेडिट’ हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै छ ।*****************

भविष्यमा हुने कुनै पनि निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई तेस्रो ठूलो शक्तिको दर्जामा राखिदिँदा उनीहरूले त्यसैलाई महानतम् उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिले माओवादीबारे जनता भ्रमित थिए, अहिले जनताका विषयमा माओवादी भ्रमित छ । पच्चीस वर्षअघि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदा आठ स्थानमा विजयी बनेको माओवादी आउँदो चुनावमा पनि आठै स्थानमा सीमित हुन पुग्यो भने त्यो विस्मात्को विषय हुनेछैन ।********************

कुनै समय प्राण, ऊर्जा र सामथ्र्यले भरिभराउ काङ्ग्रेस अहिले हाकुचाको खेतमा ठड्याएको बुख्याचाझैँ गति र चेतनाशून्य बनेको छ । चुनावी मैदानमा जाँदा जनताबीच काङ्ग्रेसले लिएर जाने के हो ? कम्युनिस्टका सबै एजेण्डा स्वीकार गरिसकेको हुनाले हामीलाई मतदान गर्नुहोस् भन्ने कि ? महन्थ ठाकुरहरूभन्दा पाँच कदम अघि बढेर काङ्ग्रेस दुई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको दाबी गर्दै मतका लागि याचना गर्ने हो ? आफ्ना सबै सैद्धान्तिक र वैचारिक पुँजीमा आगो लगाएर काङ्ग्रेस चुनावमा जान हतार गर्नु भनेको आत्महत्या निमित्तको छटपटी नभए के हो– काङ्ग्रेस नेतृत्व समयमै संवेदनशील हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनबाट भाग्नुहुँदैन र विकल्पहरू सीमित हुँदै गएको परिपे्रक्ष्यमा दलहरूसँग निर्वाचनमा जानुको अर्को सुगम विकल्प पनि देखिँदैन । तर, मैदानमा जाँदा के–कस्ता एजेण्डा लिएर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम हुनुपर्छ । काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्ट र क्षेत्रीयतावादी समूहहरूको भन्दा पृथक् एजेण्डा नभएकोले ऊ रक्षात्मक बनिसकेको छ, तैपनि काङ्ग्रेसका नेताहरू ‘सम्पूर्ण सृष्टि’ आफैँले थामिरहेको र थामिरहन पाउने भ्रममा छन् ।
हो, यतिबेला मध्यपूर्वी तराईका केही जिल्लाबाहेक देशको अधिकांश भूभागमा राष्ट्रवादको कृत्रिम राग अलापेर एमालेले जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ । कृत्रिम किनभने एमाले समूह–स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक दल हो । कुन समयमा कस्तो एजेण्डाको व्यापार गर्दा आफ्नो समूहलाई लाभ पुग्न सक्छ भन्ने आधारमा उसले दृष्टिकोण र तदनुरूप कार्यक्रम बनाउने गर्दछ । गत वर्ष संविधान जारी गर्दा मात्रै आफ्नो हातमा सत्ता आउने ठहर भएपछि एमाले संविधान जारी गर्न तयार भएको हो, अहिले मौका पर्दा त्यही संविधानको आलोचना गर्न पनि एमालेको नेतृत्व हिचकिचाइरहेको छैन । भोलि राष्ट्रवादको सट्टा अरू नै एजेण्डाको व्यापार राम्रो हुने भयो भने हाल बोकिरहेको राष्ट्रवादी एजेण्डा परित्याग गर्न पनि उक्त दल तयार हुन सक्छ । तर, भोलि जे भए–गरे पनि यस्तै स्थितिले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा संसदीय निर्वाचन हुने हो भने एमालेले अग्रता लिनेमा भने शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । काङ्ग्रेसले आफूलाई नसच्याईकन निर्वाचनमा जान छटपटिनुलाई आत्मघाततर्फको यात्राका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । फासीवादी शैलीको राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको एमाले एकपटक सत्ताको एकलौटी मालिक बन्न पुग्यो भने देश, प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसको कुन हविगत हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । ठीक यतिबेला जनतासँग मत माग्ने एउटा मात्र एजेण्डा पनि काङ्ग्रेसले सुरक्षित गर्न सकेको छैन । तथापि काङ्ग्रेस आफू बलियो बनेको या बन्ने भ्रम पाल्दै छ, आत्महत्या गर्नबाट काङ्ग्रेसलाई कसले जोगाउन सक्ला– आजको गम्भीर चिन्ता यही बनेको छ ।