– वीरेन्द्रमणि पौडेल
काममा भन्दा शतप्रतिशत कुरामा मात्रै विश्वास गरिने देश नेपालमा पुरानो राज्य व्यवस्थालाई नफाली नेपाली जनताको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित हुन्न भन्न लागेपछि नेपाली राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्र फ्याँके र मुलुकलाई सङ्घीय गणतन्त्रमा लगे । सोहीअनुसार गणतान्त्रिक संविधान पनि जारी भयो । तर, पहिले अनुमान
गरेझैँ सीमाङ्कनमा विवाद देखियो । यतिबेला संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग मधेसतिरका जनताका लागि आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले दबाब दिएका हुन् र उनीहरूको माग सम्बोधन हुने किसिमले वर्तमान काङ्ग्रेसले अड्याएको माओवादी केन्द्रको सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । यही शीर्षकमा यतिबेला विवाद बढ्दै गएको छ । संविधान संशोधनको पक्षमा माओवादी केन्द्रले आफूलाई उभ्याएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संशोधन गर्दा नै ठीक हुन्छ भनेको छ, तर नेकपा एमाले जसको राजनीतिक हैसियत यो देशमा कमजोर छैैन उसले अहिलेसम्म संशोधनको औचित्य फेला पार्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा नामको पार्टीले त सुरुदेखि नै आफूलाई सङ्घीयताको विपक्षमा उभ्याएको छ । अन्य केही साना राजनीतिक दलहरूले समेत संविधान संशोधन गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संशोधन सजिलोसँग होला भन्न सक्ने अवस्था कुनै कोणबाट पनि देखिन्न । सरकार पक्षले संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरूलाई आफ्नो प्रस्तावमा सकारात्मक बनाउन सक्नुपथ्र्यो । किनकि संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । एमाले एक्लैले विपक्षमा मत दिँदासमेत त्यसको संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्थ्यो भने अन्य राजनीतिक दलहरूसमेत संशोधनको विरुद्धमा उभिने अवस्था यसो भन्छ कि यो प्रस्ताव पारित हुनेवाला छैन । दुई कोणबाट दुईवटा प्रश्न के जन्मिन्छ भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा के हुन्छ नभए के हुन्छ ?
दुवै प्रश्नको जवाफले नेपाली जनतालाई निराश पार्छ । पारित हुँदा विपक्षमा मत दिने राजनीतिक दलहरूले मिलेर नयाँ सङ्घर्षको थालनी गर्न सक्छन् । पारित नहुँदा जसले र जुनजुन राजनीतिक दलहरूले संशोधन खोजेका छन् तिनीहरूलाई ठेस लाग्ने छन् र तिनले माग पूरा गराउन आन्दोलनको विकल्प देख्ने छैनन् । अब अवस्था प्रस्टिएको छ कि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा नेपालमा शान्ति खल्बलिने छ । एकातिर संशोधन प्रस्ताव पारित भइहालेको खण्डमा यतिबेला जुन शक्तिले जस्तो खालको उद्देश्यले संशोधन खोजेका हुन् त्यही खालको उद्देश्य राखेर अरू शक्तिले पनि संविधान संशोधनका लागि माग तेस्र्याउनेछन् अर्थात् कसैले मगरत क्षेत्रका लागि त कसैले तमुवान क्षेत्रका लागि संविधान संशोधनको माग राख्नेछन् । माग पूरा गर्दै जाने हो भने संविधान संशोधनको शृङ्खला बढ्दै जानेछ नगर्ने हो भने फेरि आन्दोलन गर्ने नै कुरा हुनेछ । फेरि पनि मुलुकमा शान्ति खल्बलिनेछ । यसो गर्दा पनि कुरो मिल्दैन उसो गर्दा पनि मिल्दैन । आखिर निरन्तरको आन्दोलन र अशान्तिबाहेक यो मुलुकमा अरू हुनेवाला केही छैन । उसो भए समस्याको समाधान के हुन सक्छ ? समाधानका लागि नयाँ सङ्घीयता होइन, पुरानो र स्थापित सङ्घीयतालाई निरन्तरता दिने । अर्थात् पुरानो पाँच विकास क्षेत्रवाला र ७५ जिल्लालाई थपघट गर्ने खालको सङ्घीयता लागू गर्ने । यसो गर्दा सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद समाप्त हुन्छ भने भावनात्मक रूपले निकै लामो समयदेखिको जनताबीचको सम्बन्धमा अझै न्यानोपन थपिन्छ । यताबाट घुमाएर वा उताबाट घुमाएर हेर्दा पनि अन्तिम निष्कर्ष भनेको जनअधिकार र न्याय सुरक्षित गर्ने हो । सङ्घीयतामा जानुको अर्थ सरकारलाई जनताको नजिकमा लैजाने हो । आजसम्मको सरकार टाढा भएकाले अर्थात् रोल्पाको जनताको सरकार काठमाडौंमा छ । ७४ जिल्लाको सरकार एउटै काठमाडौंमा बसेको छ । अर्थात् आजसम्म प्रायः सबै जनताको सरकार जनताभन्दा निकै टाढा भएको हुँदा सङ्घीय संरचनामा गएर सरकारलाई जनताको नजिकमा ल्याउन खोजिएको हो ।
भौगोलिक हिसाबले सङ्घीय संरचनामा मुलुक पहिल्यै थियो, तर सिर्फ राज्यको चरित्रलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरिएको थियो अर्थात् सबै अधिकार र निर्णय काठमाडांैको हातमा हुन्थ्यो । यतिबेला त्यो अधिकार बाँड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नयाँ मोडलको सङ्घीयतामा जान खोजिँदै छ जसले विवाद, उग्र विवाद र चरम द्वन्द्व खडा गर्ने स्थितिलाई नजिकमा ल्याउँदै छ । यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन नयाँ मोडेलको सङ्घीयतामा नगई पुरानै सङ्घीयतालाई निरन्तरता दिँदा प्रायः सबै खालको द्वन्द्वको अन्त्य हुने सम्भावना देखिन्छ । यदि बलजफ्ती यही तरिकाले नयाँ सङ्घीयता लागू गर्ने प्रयत्न गरियो भने मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फस्ने सङ्केत आजै देखिएको छ । फेरि सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले लागू गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ आजको सुडानलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । शान्त, स्थिर र विकासको गति पक्रिने अवस्थामा पुगेको सुडान सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घीयता नामको त्यो गाडीलाई त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले हाँक्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याएको दुर्घटनामा परी हजारौँको सङ्ख्यामा सुडानी जनता मारिइसकेका छन् । त्यो देशमा शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न देशका सैनिक तैनाथ गरिएका छन् । नेपालबाट समेत त्यो देशमा शान्ति स्थापनाका लागि सुरक्षाकर्मीहरू पठाइएका छन् ।
आजसम्मको विश्वइतिहासलाई हेर्ने हो भने एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीयतामा गएका देशहरू प्रायः सबै असफल भएर अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फसेका छन् । सुडान मात्रै होइन, नाइजेरियालगायत यस्ता कैयौँ देश छन् जहाँ सङ्घीयता सफल हुन नसकेर यता फर्किन पनि नसक्ने उता बढ्न पनि नसक्ने अवस्थाबीच रुमलिएका छन् । विश्वको यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै र जान्दाजान्दै पनि हामी नयाँ सङ्घीयता लागू गर्न कस्सियौँ । छेकछन्दले यही भनेको छ कि हामीलाई पनि नयाँखाले सङ्घीयतामा जाँदा अनगिन्ती समस्या र चुनौतीले पछ्याइसकेका छन् । टाढाको असफल सङ्घीयतालाई हेर्न जरुरी छैन । छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको अवस्थालाई हेरौँ । क्षेत्रफलका दृष्टिले भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा धेरै ठूला छन् । ती दुवै मुलुक सङ्घीय संरचनामा अडिएका छन्, तर पाकिस्तान आज राजनीतिक अस्तिरता र आतङ्कवादी समस्याबाट ग्रस्त छ । बम, गोलाबारुद पड्किरहन्छन् । जनता मर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको युगौँ बितिसकेको छ । सङ्घीयतामा गएर पनि आर्थिक समृद्धि र शान्तिका हिसाबले पाकिस्तान सफल भएको छैन भने भारत पनि बाहिरबाट हेर्दा मात्रै सफल हो भित्र उसका समस्या अनगिन्ती छन् । ठूला रकमवाला जाली नोट र कर छलीजस्ता समस्याबाट ग्रस्त भारत सरकारले हालसालै हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि आकस्मिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्था डगमगाएको छ भने यसको नकारात्मक असर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका देशहरूमा समेत परेको देखिन्छ । भारतमा जोगी, भिखारी, चोरहरूको सङ्ख्या मात्रै जोड्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा ज्यादा भेटिन्छ । स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको यत्तिका वर्षसम्म सबै जनतालाई पेटभरि खान दिन नसक्ने अवस्था र माग्नेहरूको सङ्ख्या मात्रै लाखौँलाख हुनुले यही बताउँछ कि भारत पनि सङ्घीयतामा गएर पूरै सफल भएको छैन । उसले पनि हजारौँ समस्यासँग जुध्न परिरहेको छ भने विभिन्न क्षेत्रका जनताले नयाँ राज्यको माग गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक तेलंगना राज्य जन्मियो । नयाँनयाँ राज्यको माग बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । यसरी नै नेपालमा पनि नयाँ राज्यको माग बढ्न सक्छ जब कि यस्तो माग नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले थेग्न सक्दैन ।
त्यसकारण यदि यो मुलुकको अस्तित्व जोगाइराख्ने र स्थायी शान्तिको चाहना गर्ने हो भने कम्तीमा यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र भर्खरै एकीकृत भएको राप्रपासहित मधेसवादी दलहरू नयाँ सङ्घीयता होइन विवाद र मारकाट नहुने पुरानै सङ्घीयतामा फर्किन उत्तम हुन्छ । यसका लागि यतिबेला उपलब्ध समय खेर फाल्न हुन्न । भोलि चरम द्वन्द्वका बीच पुरानो सङ्घीयतामा फर्किन्छु भन्दा पनि मौका नजुर्न सक्छ । निर्णय गर्न सक्ने हैसियतवालाहरूलाई समयको महत्व बुझ्न सक्ने क्षमता श्री पशुपतिनाथले दिऊन् । दलहरूले खतरामा पर्न लागेको राष्ट्रियता जोगाउन सकून् ।- Ghatana ra Bichar
काममा भन्दा शतप्रतिशत कुरामा मात्रै विश्वास गरिने देश नेपालमा पुरानो राज्य व्यवस्थालाई नफाली नेपाली जनताको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित हुन्न भन्न लागेपछि नेपाली राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्र फ्याँके र मुलुकलाई सङ्घीय गणतन्त्रमा लगे । सोहीअनुसार गणतान्त्रिक संविधान पनि जारी भयो । तर, पहिले अनुमान
गरेझैँ सीमाङ्कनमा विवाद देखियो । यतिबेला संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग मधेसतिरका जनताका लागि आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले दबाब दिएका हुन् र उनीहरूको माग सम्बोधन हुने किसिमले वर्तमान काङ्ग्रेसले अड्याएको माओवादी केन्द्रको सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । यही शीर्षकमा यतिबेला विवाद बढ्दै गएको छ । संविधान संशोधनको पक्षमा माओवादी केन्द्रले आफूलाई उभ्याएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संशोधन गर्दा नै ठीक हुन्छ भनेको छ, तर नेकपा एमाले जसको राजनीतिक हैसियत यो देशमा कमजोर छैैन उसले अहिलेसम्म संशोधनको औचित्य फेला पार्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा नामको पार्टीले त सुरुदेखि नै आफूलाई सङ्घीयताको विपक्षमा उभ्याएको छ । अन्य केही साना राजनीतिक दलहरूले समेत संविधान संशोधन गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संशोधन सजिलोसँग होला भन्न सक्ने अवस्था कुनै कोणबाट पनि देखिन्न । सरकार पक्षले संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरूलाई आफ्नो प्रस्तावमा सकारात्मक बनाउन सक्नुपथ्र्यो । किनकि संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । एमाले एक्लैले विपक्षमा मत दिँदासमेत त्यसको संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्थ्यो भने अन्य राजनीतिक दलहरूसमेत संशोधनको विरुद्धमा उभिने अवस्था यसो भन्छ कि यो प्रस्ताव पारित हुनेवाला छैन । दुई कोणबाट दुईवटा प्रश्न के जन्मिन्छ भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा के हुन्छ नभए के हुन्छ ?
दुवै प्रश्नको जवाफले नेपाली जनतालाई निराश पार्छ । पारित हुँदा विपक्षमा मत दिने राजनीतिक दलहरूले मिलेर नयाँ सङ्घर्षको थालनी गर्न सक्छन् । पारित नहुँदा जसले र जुनजुन राजनीतिक दलहरूले संशोधन खोजेका छन् तिनीहरूलाई ठेस लाग्ने छन् र तिनले माग पूरा गराउन आन्दोलनको विकल्प देख्ने छैनन् । अब अवस्था प्रस्टिएको छ कि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा नेपालमा शान्ति खल्बलिने छ । एकातिर संशोधन प्रस्ताव पारित भइहालेको खण्डमा यतिबेला जुन शक्तिले जस्तो खालको उद्देश्यले संशोधन खोजेका हुन् त्यही खालको उद्देश्य राखेर अरू शक्तिले पनि संविधान संशोधनका लागि माग तेस्र्याउनेछन् अर्थात् कसैले मगरत क्षेत्रका लागि त कसैले तमुवान क्षेत्रका लागि संविधान संशोधनको माग राख्नेछन् । माग पूरा गर्दै जाने हो भने संविधान संशोधनको शृङ्खला बढ्दै जानेछ नगर्ने हो भने फेरि आन्दोलन गर्ने नै कुरा हुनेछ । फेरि पनि मुलुकमा शान्ति खल्बलिनेछ । यसो गर्दा पनि कुरो मिल्दैन उसो गर्दा पनि मिल्दैन । आखिर निरन्तरको आन्दोलन र अशान्तिबाहेक यो मुलुकमा अरू हुनेवाला केही छैन । उसो भए समस्याको समाधान के हुन सक्छ ? समाधानका लागि नयाँ सङ्घीयता होइन, पुरानो र स्थापित सङ्घीयतालाई निरन्तरता दिने । अर्थात् पुरानो पाँच विकास क्षेत्रवाला र ७५ जिल्लालाई थपघट गर्ने खालको सङ्घीयता लागू गर्ने । यसो गर्दा सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद समाप्त हुन्छ भने भावनात्मक रूपले निकै लामो समयदेखिको जनताबीचको सम्बन्धमा अझै न्यानोपन थपिन्छ । यताबाट घुमाएर वा उताबाट घुमाएर हेर्दा पनि अन्तिम निष्कर्ष भनेको जनअधिकार र न्याय सुरक्षित गर्ने हो । सङ्घीयतामा जानुको अर्थ सरकारलाई जनताको नजिकमा लैजाने हो । आजसम्मको सरकार टाढा भएकाले अर्थात् रोल्पाको जनताको सरकार काठमाडौंमा छ । ७४ जिल्लाको सरकार एउटै काठमाडौंमा बसेको छ । अर्थात् आजसम्म प्रायः सबै जनताको सरकार जनताभन्दा निकै टाढा भएको हुँदा सङ्घीय संरचनामा गएर सरकारलाई जनताको नजिकमा ल्याउन खोजिएको हो ।
भौगोलिक हिसाबले सङ्घीय संरचनामा मुलुक पहिल्यै थियो, तर सिर्फ राज्यको चरित्रलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरिएको थियो अर्थात् सबै अधिकार र निर्णय काठमाडांैको हातमा हुन्थ्यो । यतिबेला त्यो अधिकार बाँड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नयाँ मोडलको सङ्घीयतामा जान खोजिँदै छ जसले विवाद, उग्र विवाद र चरम द्वन्द्व खडा गर्ने स्थितिलाई नजिकमा ल्याउँदै छ । यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन नयाँ मोडेलको सङ्घीयतामा नगई पुरानै सङ्घीयतालाई निरन्तरता दिँदा प्रायः सबै खालको द्वन्द्वको अन्त्य हुने सम्भावना देखिन्छ । यदि बलजफ्ती यही तरिकाले नयाँ सङ्घीयता लागू गर्ने प्रयत्न गरियो भने मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फस्ने सङ्केत आजै देखिएको छ । फेरि सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले लागू गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ आजको सुडानलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । शान्त, स्थिर र विकासको गति पक्रिने अवस्थामा पुगेको सुडान सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घीयता नामको त्यो गाडीलाई त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले हाँक्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याएको दुर्घटनामा परी हजारौँको सङ्ख्यामा सुडानी जनता मारिइसकेका छन् । त्यो देशमा शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न देशका सैनिक तैनाथ गरिएका छन् । नेपालबाट समेत त्यो देशमा शान्ति स्थापनाका लागि सुरक्षाकर्मीहरू पठाइएका छन् ।
आजसम्मको विश्वइतिहासलाई हेर्ने हो भने एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीयतामा गएका देशहरू प्रायः सबै असफल भएर अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फसेका छन् । सुडान मात्रै होइन, नाइजेरियालगायत यस्ता कैयौँ देश छन् जहाँ सङ्घीयता सफल हुन नसकेर यता फर्किन पनि नसक्ने उता बढ्न पनि नसक्ने अवस्थाबीच रुमलिएका छन् । विश्वको यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै र जान्दाजान्दै पनि हामी नयाँ सङ्घीयता लागू गर्न कस्सियौँ । छेकछन्दले यही भनेको छ कि हामीलाई पनि नयाँखाले सङ्घीयतामा जाँदा अनगिन्ती समस्या र चुनौतीले पछ्याइसकेका छन् । टाढाको असफल सङ्घीयतालाई हेर्न जरुरी छैन । छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानको अवस्थालाई हेरौँ । क्षेत्रफलका दृष्टिले भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा धेरै ठूला छन् । ती दुवै मुलुक सङ्घीय संरचनामा अडिएका छन्, तर पाकिस्तान आज राजनीतिक अस्तिरता र आतङ्कवादी समस्याबाट ग्रस्त छ । बम, गोलाबारुद पड्किरहन्छन् । जनता मर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको युगौँ बितिसकेको छ । सङ्घीयतामा गएर पनि आर्थिक समृद्धि र शान्तिका हिसाबले पाकिस्तान सफल भएको छैन भने भारत पनि बाहिरबाट हेर्दा मात्रै सफल हो भित्र उसका समस्या अनगिन्ती छन् । ठूला रकमवाला जाली नोट र कर छलीजस्ता समस्याबाट ग्रस्त भारत सरकारले हालसालै हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि आकस्मिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्था डगमगाएको छ भने यसको नकारात्मक असर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका देशहरूमा समेत परेको देखिन्छ । भारतमा जोगी, भिखारी, चोरहरूको सङ्ख्या मात्रै जोड्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा ज्यादा भेटिन्छ । स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको यत्तिका वर्षसम्म सबै जनतालाई पेटभरि खान दिन नसक्ने अवस्था र माग्नेहरूको सङ्ख्या मात्रै लाखौँलाख हुनुले यही बताउँछ कि भारत पनि सङ्घीयतामा गएर पूरै सफल भएको छैन । उसले पनि हजारौँ समस्यासँग जुध्न परिरहेको छ भने विभिन्न क्षेत्रका जनताले नयाँ राज्यको माग गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक तेलंगना राज्य जन्मियो । नयाँनयाँ राज्यको माग बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । यसरी नै नेपालमा पनि नयाँ राज्यको माग बढ्न सक्छ जब कि यस्तो माग नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले थेग्न सक्दैन ।
त्यसकारण यदि यो मुलुकको अस्तित्व जोगाइराख्ने र स्थायी शान्तिको चाहना गर्ने हो भने कम्तीमा यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र भर्खरै एकीकृत भएको राप्रपासहित मधेसवादी दलहरू नयाँ सङ्घीयता होइन विवाद र मारकाट नहुने पुरानै सङ्घीयतामा फर्किन उत्तम हुन्छ । यसका लागि यतिबेला उपलब्ध समय खेर फाल्न हुन्न । भोलि चरम द्वन्द्वका बीच पुरानो सङ्घीयतामा फर्किन्छु भन्दा पनि मौका नजुर्न सक्छ । निर्णय गर्न सक्ने हैसियतवालाहरूलाई समयको महत्व बुझ्न सक्ने क्षमता श्री पशुपतिनाथले दिऊन् । दलहरूले खतरामा पर्न लागेको राष्ट्रियता जोगाउन सकून् ।- Ghatana ra Bichar
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक