सम्भवतः नेपालीलाई पश्चात्ताप गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछैन !

– देवप्रकाश त्रिपाठी 

जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रीयताजस्ता संवेदनशील विषयहरूबाट सिद्धान्ततः मुक्त विधा हो राजनीति । यद्यपि कुनै पनि मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सिङ्गै मानव–सभ्यताको रक्षा राजनीतिले नै गरिरहेको हुन्छ । तर, यही राजनीतिले जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रजस्ता विषयलाई आफ्नो एजेण्डा बनायो भने देशका निम्ति योभन्दा घातक अरू केही हुन सक्दैन । संसारमा सबैभन्दा बीभत्स हिंसाका घटना या त कम्युनिस्टले वर्ग–सङ्घर्षका नाममा गरेका छन्, या राजनीतिमा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रजस्ता विषय प्रवेश भएपछि भएको छ । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिजस्ता विषयहरूप्रति औपचारिक रूपमा राजनीति निरपेक्ष रहन सक्छ, तर राज्य निरपेक्ष रहन सक्दैन । संसारमा कम्युनिस्टबाहेक कुनै यस्तो एउटा मुलुक छैन जो आफ्नो मौलिक धर्म, परम्परा, संस्कृति, जाति र भाषाप्रति निरपेक्ष होस् । संसारमा ५० भन्दा बढी इस्लामिक तथा ७१ वटा इसाई राष्ट्रहरू विधिवत् अस्तित्वमा रहनुको कारण पनि बहुसङ्ख्यक जनताप्रति राज्य संवेदनशील भएर नै हो । ७२ वर्ष माक्र्सवादी र लेनिनवादी अवधारणाको अभ्यास गर्ने पूर्वसोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट शासन ढलेका दिन लाखौँमानिसको भीड गिर्जा घरहरूमा लाग्यो । यसले मानिस आफ्नो धर्मबाट
विमुख हुन सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । धर्मले मात्र सोभियत एकतालाई सुदृढ बनाइराख्ने स्थिति थिएन । त्यसैले सोभियत सङ्घको एकतालाई दिगो र सुदृढ तुल्याउन लेनिन, स्टालिन र निकिता खु्रस्चेवले रसियन भाषालाई एकताको सूत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । भाषाका कारण घानामा उत्पन्न भएको तनाव र त्यसको परिणाम पनि स्मरणीय छ । नेपाललाई विधिवत् बहुभाषिक बनाउने प्रपञ्च जुन अहिले भइरहेको छ, यसले भविष्यमा निम्त्याउने परिणामसमेतको सङ्केत गर्ने प्रयास यहाँगरिएको छ ।

कुनै पनि मुलुक बेग्लै सार्वभौम राज्यका रूपमा अस्तित्वमा आउन र जीवित रहन जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, भूगोल, परम्परा, इतिहास तथा सैन्य बलले जगाधारको रूपमा काम गरेको हुन्छ । नेपाल राज्यको स्थापना, विकास र निरन्तरतामा पनि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रिय सेना र विविधतापूर्ण विशिष्ट भौगोलिक स्थितिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । नेपालीहरूको अस्तित्व र एकताको आधारका रूपमा दश वर्षअघिसम्म राजसंस्था, नेपाली राष्ट्रिय सेना, नेपाली भाषा, सनातन धर्म तथा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू (२०४६ पछि) लाई लिइन्थ्यो । वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार राजसंस्था विस्थापित गरिएको छ, एकताको अर्को महत्वपूर्ण आधार सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान संविधानतः मेटिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू कमजोर तथा पराधीन भएका छन् र उनीहरूमाथि क्षेत्रीयतावादी समूहहरू हाबी भइरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय सेनाको स्थिति र मनोदशा हामी सबैले देखिरहेकै छौँ, देशको पहिचानसमेत झल्काउने औपचारिक पोसाक (दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी र जुत्ता) पनि सङ्कटमा परिसकेको छ । र, अन्त्यमा विविध भाषाभाषीहरूबीच सम्पर्क माध्यम बनेको, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने र राष्ट्रिय एकताको सूत्रका रूपमा रहेको नेपाली भाषालाई समेत रुग्ण, अपाङ्ग र कमजोर तुल्याउने सङ्गठित एवम् नियोजित प्रयास हुँदै आएको छ । जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका निम्ति मरिहत्ते गर्नेहरू देशको पहिचानप्रति पूर्णतः बेसरोकार अर्थात् निरपेक्ष देखिएका छन् र उनीहरू एकताको बाँकी एउटा सूत्र अर्थात् नेपाली भाषालाई पनि तोडफोड गर्न कस्सिएका छन् । सार्वभौमिकता विखण्डन गरेर बन्ने सङ्घीय संरचनाले नेपालीलाई फाटो गराउन र सिङ्गै मुलुक आफ्नै हो भन्ने भाव मेटाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ ।

देशका सबै भाषाभाषीको संरक्षण र विकासमा राज्यको निष्पक्ष नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । देशभित्र बोलिने सबै भाषा राष्ट्रका निधि हुन् । तर, यसो भन्दैमा धेरैले बोल्ने र सबैले बुझ्ने मौलिक राष्ट्रिय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा अनिवार्य रूपले नबनाई गोर्वाचेभले झैँउदारताको नाममा भाषिक अराजकताको अवस्था पैदा गरियो भने नेपालीबीच बचेखुचेको एकताभावको पनि विसर्जन गराउनेछ, विश्वका कैयन मुलुकको इतिहासले यस्तै दृष्टान्त दर्शाएको छ ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राष्ट्रिय एकताको एउटा आधार राजसंस्था विस्थापित गरिएको छ, एकताको अर्को महत्वपूर्ण आधार सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान संविधानतः मेटिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू कमजोर तथा पराधीन भएका छन् र उनीहरूमाथि क्षेत्रीयतावादी समूहहरू हाबी भइरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय सेनाको स्थिति र मनोदशा हामी सबैले देखिरहेकै छौँ, देशको पहिचानसमेत झल्काउने औपचारिक पोसाक (दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी र जुत्ता) पनि सङ्कटमा परिसकेको छ । र, अन्त्यमा विविध भाषाभाषीहरूबीच सम्पर्क माध्यम बनेको, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान झल्काउने र राष्ट्रिय एकताको सूत्रका रूपमा रहेको नेपाली भाषालाई समेत रुग्ण, अपाङ्ग र कमजोर तुल्याउने सङ्गठित एवम् नियोजित प्रयास हुँदै आएको छ ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा सर्वहारावर्गीय अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापित भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र सोभियत सङ्घको राष्ट्रिय एकता जोगाउने ठानिएन । त्यसैले हुनसक्छ, उनीहरूले रसियन भाषालाई देशको एकताको सूत्रका रूपमा विकसित र विस्तारित गर्न चाहे । सबै भाषाभाषी, समुदाय र राज्यहरूबीच सम्पर्क माध्यमका रूपमा रसियन भाषालाई विकसित गरी देशको एकताको दिगो र भरपर्दो साधन बनाउन स्टालिनले विशेष योजना बनाएका थिए । स्टालिनपछि सोभियत सत्ताको मालिक बनेका निकिता ख्रुस्चेवले रसियन भाषाको विस्तार र विकासमा झनै जोड दिए । कम्युनिस्ट पार्टी मात्रले देशको एकता जोगाउन सक्नेमा सम्भवतः सोभियत नेताहरूमा विश्वास थिएन र स्टालिनको निधनपश्चात् उनको सर्वाधिक आलोचक भूमिकामा देखापरेका ख्रुस्चेवले समेत रसियन भाषाको विकास र विस्तारको नीतिलाई अझै प्रभावकारी बनाएका थिए ।

रसिफिकेसन अर्थात् रुसीकरण र त्यस निम्ति रसियन भाषालाई सर्वव्यापक बनाउने प्रयास जारशाहीकै कालदेखि हुँदै आएको भए पनि निकिता ख्रुस्चेवको योजना अलिक बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदै थियो । भाषिक सूत्रले सोभियत सङ्घको एकतालाई मजबुत तुल्याउने सम्भावना बढ्दै पनि थियो । सोभियत सत्तामा मिखाइल गोर्वाचेभ नामक रहस्यमयी व्यक्तिको उदयपश्चात् त्यसअघि लिइएको भाषिक नीति परिवर्तन गरियो । गोर्वाचेभको नेतृत्वमा सन् १९८६ मा भएको सत्ताइसौँपार्टी कांग्रेसले पुरानो नीति विस्थापित गरी भाषिक स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्दै रसियन भाषाको अनिवार्यतालाई खारेज गरिदियो । त्यस लगत्तै इस्टोनिया, लिथुआनिया, कजाकस्तान, किर्गिस्थान, बेलारुस, युक्रेन र लात्भियालगायतका राज्य (प्रान्त) हरूले रसियन भाषाको अनिवार्यताबाट मुक्त भएको ठाने र आ–आफ्ना स्थानीय भाषालाई राज्यको आधिकारिक भाषा घोषणा गरे । मिखाइल गोर्वाचेभले यसरी स्थापित भाषिक नीति कार्यान्वयनको क्रमभङ्ग गरी सबै भाषाहरू बराबरी महत्वको भन्दै सम्पर्क भाषालाई व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा निश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाँच वर्षभित्रै सोभियत सङ्घ १५ टुक्रामा विभाजित भएको हो ।

भाषिक विवादकै कारण क्यानडाजस्तो शान्त र समृद्ध मुलुकले पनि अनपेक्षित तनाव र विवादको सामना गर्नुपरेको छ । बेलाबखत उत्पन्न हुने अङ्गे्रजी र फ्रेञ्चभाषीहरूबीचको द्वन्द्व र विवादका कारण क्यानडा नै विभाजित हुने त्रास पनि पैदा गराउने गर्दछ । २६ वटा क्यान्टन (सूक्ष्म प्रान्तीय ढाँचा) रहेको स्वीट्जरल्याण्डमा जर्मन (६० प्रतिशतभन्दा बढी), फ्रेञ्च (साढे तेइस प्रतिशतजति) र इटालियन (८.४ प्रतिशत) भाषालाई आधिकारिक मानिन्छ । भाषिक समुदायबीच उत्पन्न असमझदारी र तनावका कारण स्वीट्जरल्याण्डले इतिहासमा पटकपटक द्वन्द्व र तनावको सामना पनि गर्नुपरेको थियो । तर, अहिले जर्मन भाषा सर्वस्वीकार्य हुने क्रममा छ र भाषिक एकरूपताकै कारण स्वीट्जरल्याण्डको राष्ट्रिय एकता थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ । अमेरिका, क्यानडा र स्वीट्जरल्याण्डजस्ता मुलुकमा फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी र इटालीलगायतका देशहरूबाट आ–आफ्ना झन्डा, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कार, राष्ट्रियता र मौलिक पहिचानसहित बसाइँसरेका नागरिकहरू एक–अर्काको आधिपत्य स्वीकार गर्न तयार भएनन्, परिणामस्वरूप ती मुलुकले पटक–पटक द्वन्द्वको सामना गर्नुप¥यो । त्यस्तै अफ्रिकी मुलुक घानामा त्यहाँको मौलिक भाषा ‘अकान’ नबुझ्ने सायदै कोही छन् ।

इस्टोनिया, लिथुआनिया, कजाकस्तान, किर्गिस्थान, बेलारुस, युक्रेन र लात्भियालगायतका राज्य (प्रान्त) हरूले रसियन भाषाको अनिवार्यताबाट मुक्त भएको ठाने र आ–आफ्ना स्थानीय भाषालाई राज्यको आधिकारिक भाषा घोषणा गरे । मिखाइल गोर्वाचेभले यसरी स्थापित भाषिक नीति कार्यान्वयनको क्रमभङ्ग गरी सबै भाषाहरू बराबरी महत्वको भन्दै सम्पर्क भाषालाई व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा निश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाँच वर्षभित्रै सोभियत सङ्घ १५ टुक्रामा विभाजित भएको हो ।

करिब उनान्सय जातजाति र भाषाभाषी रहेको घानाका नागरिकबीच ‘पहिचानको मुद्दा’ घुसाइयो र एक–अर्को समुदायबीच असहिष्णुता पैदा गराइयो । विवाद र द्वन्द्वले चरम रूप लिँदै गएपछि कसैले कसैलाई पनि स्वीकार गर्ने स्थिति बनेन । चालीस प्रतिशत जनताको मातृभाषा ‘अकान’ देशका अन्य भाषिक समुदायले पनि बुझ्ने र बोल्ने गर्दथे, तर ‘अकान’ भाषालाई सरकारी कामकाजको राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकार गर्न तयार नभएका ‘पहिचानवादी’हरू अन्ततः विदेशी (अङ्गे्रजी) भाषा अपनाउन राजी भए । यतिबेला घानाले आफ्नो मौलिक राष्ट्रिय भाषा (दगारे, डाङ्मे, दागवानी, एवे, गा, गोञ्जा, कासिम आदि)हरू हुँदाहुँदै अङ्गे्रजीलाई अपनाउनुपरेको छ । सन् १९६४ देखि सैन्य शासन रहेको घानामा १९९२ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै कथित पहिचानवादीहरूको सक्रियता बढेको थियो । आफ्नो पहिचान खोज्नेहरूलाई देशकै माटोमा सृष्टि भएको अकान या दगारे भाषा स्वीकार्य भएन, पहिचानवादका निम्ति लगानी गर्नेहरूकै भाषा (अङ्गे्रजी)चाहिँमान्य हुन पुग्यो ।

भाषाका कारण विश्वका अनेकौँ मुलुकमा द्वन्द्व उत्पन्न भएका छन्, कतिपय देश गृहयुद्धमा फसेका छन् र विभाजितसमेत भएका दृष्टान्त पनि छन् । जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रीयताजस्ता विषय राजनीतिक एजेण्डा बनिसकेपछि ‘राजनीति’ निष्प्रभावी मात्र हुनेछैन, प्रलयकारी या विनाशकारी पनि हुनेछ । साना संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति र विविधतापूर्ण जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदाय रहेको मुलुकको अस्तित्व केवल आपसी एकतामा मात्र टिकेको हुन्छ । आपसी एकता कायम हुन नसक्दा सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियाजस्ता मुलुकको नक्सा नै मेटिएको छ भने भारत, इथियोपिया र सुडानलगायतले विभाजनको पीडा भोगेका छन् । हो, देशको त्यही एकता टुटाउने घनघोर प्रयास दुई दशकयता नेपालमा पनि प्रकट ढङ्गले हुँदै आएको छ । देशलाई अनेक राज्यमा रूपान्तरण गर्ने र राज्यहरूले आ–आफ्ना इच्छाअनुरूप भाषाको छनोट गर्न पाउने हो भने देशको खण्डीकरण या विघटन धेरै टाढाको गन्तव्य बन्नेछैन । हामी ‘वीर’ नेपाली विश्वइतिहासबाट सिक्न किमार्थ तयार भएनौ“, पशुझैँ आफैँले भोगेपछि मात्र चेत्ने चेतनास्तरबाट उन्नत तहमा पुग्न हामी खोज्दै छैनौँ।

राष्ट्रिय एकताका सबै आधारहरू भत्काउने अभियानको अन्तिम चरण सुरु भएको छ र यो चरण भाषालाई कमजोर बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । संविधान संशोधनको मुद्दा उठ्दा नेपाललाई एकताबद्ध राख्न सहयोग पु¥याउने सनातनी हिन्दूराष्ट्रको विषयलाई उपेक्षा गरिएको छ, तर प्रदेशलाई सरकारी कामकाजको बेग्लै भाषा तय गर्ने अधिकार दिन भने अग्रगामी छलाङवालाहरू तयार भएका छन् । यदि यसैगरी संविधान संशोधन हुन्छ भने यसपछि नेपालको विभाजन या विघटनको अर्को शृङ्खला सुरु हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्नेछैन । वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य त्यतिबेला उद्घाटित हुनेछ, जब मेची, महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म समेटिएको नेपाली मानचित्र ‘ग्लोब’मा भेटिनेछैन । देखिने गरी माओवादीका एजेण्डा र आकाङ्क्षाअनुरूप भएको २०६३ को परिवर्तन यही गन्तव्यको प्रस्थान बिन्दु भएको पुष्टि हुँदा सम्भवतः नेपालीलाई पश्चात्ताप गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछैन ।