प्रचण्ड, देउबा, सत्र हजार खुन खराबा र अबको बाटो !

 - राजन कार्की

हामी बुद्धका देशका मानिस, बुद्धत्व हाम्रा लागि अझै महत्वहीन भइरहेको छ। हामी आपसमै जुधिरहेका छौं, लडिरहेका छौं र खुट्टा तानातातानको बालक्रिडामा भुलिरहेका छों। बुद्ध बुझ्नेहरु बुद्धत्व जान्न, बुझ्न, जीवन सार्थक पार्न नेपाल आइरहेका छन्, नेपालमै बस्न पाए हुन्थ्यो, बुद्धकै शरणमा मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर झुत्ती खेलिरहेका छौं। हामीले बुद्ध बुझ्ने, बुद्ध जान्ने, चिन्ने र बुद्धमार्गमा हिड्ने कहिले? हामी आज पनि अनावश्यक लोभ, लालच, हत्या, हिंसा, स्वार्थका लम्पट बनिरहेका छों। यथार्थमा हामीसँग बुद्ध छन्, हामी बुद्धसँग छैनौं। हामीभित्र बुद्ध कूटकुट भरिने हो भने हाम्रो विकासका लागि, शान्ति र समृद्धिका लागि थप साधन स्रोतको आवश्यकता नै छैन। यद्यपि प्रकृतिले हाम्रो पोल्टाभरि शान्ति र सुन्दरतामात्रै हालिदिएका छन्। हामीले ती प्राकृतिक वरदानको समुचित प्रयोग नै गर्न जानेनौं। यही कारण हो नेपाल दुःखी छ, दुःखको मारबाट मुक्ति पाइरहेको छैन, दुःख बेसाइरहेको छ। जबसम्म नेतृत्वमा बुद्धत्व पलाउँदैन, तवसम्म हामी यसैगरी पीडावोध गरिरहनेछौं।

गौतम बुद्धले भनेका थिए– न त अराजकता स्वतन्त्रता हुन्छ, न निरंकूशता। स्वतन्त्रता चाहनेले धर्म अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसको धेरैवर्षपछि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए– स्वतन्त्र देश मर्म हो, जीवन बन्नु चर्म हो। स्वतन्त्र थप्नु धर्म हो, अधीन बन्नु शर्म हो। एक महामानव, अर्का महाकवि, दुबै नेपाली। यी दुबैका उपेदशलाई २१औं शताव्दिका हामीले कति जीवनजगतमा उतार्‍यौं, यसको ज्वलन्त
दृष्टान्त अहिले हामीले भोगेको अस्तव्यस्त जीवन, छरपस्ट प्रशासन र अराजक राजनीति बनेको छ। 

भाले गधा र पोथी घोडाको समागमबाट जन्मने जन्तुको नाम खच्चर हो। हिमाली र पहाडी इलाकामा यही खच्चरले नूनदेखि सुनसम्म, हलोदेखि हाइड्रोसम्म बोकिरहेको छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक राजनीति खच्चरसम्म पनि बन्न सकेन। पञ्चायत र बहुदलको समिश्रण रसायन त होइन लोकतन्त्र? किनकि पञ्चायत निरंकूशताले बिग्य्रो, बहुदल भ्रष्टाचारले बदनाम भयो। लोकतन्त्रको १२ वर्ष निरंकूशता, भ्रष्टाचार, कूशासन, अराजकनीति र मिलिभगतमात्र भएर बित्यो। ब्वाइलरजस्तो लाग्छ लोकतन्त्र। कामशून्य, नाममात्रमा हलक्कै बढेको छ। यो लोकतन्त्रभित्र न लोक छ, न तन्त्र। जे छ, सबै आपत विपत र महामारीका किटाणुमात्र छ।

अन्टार्कटिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली भुवनसिंह विश्वकर्मा हुन्। विश्वभ्रमणको कीर्तिमान केशरशमशेर जबराले राखेका हुन्। अहिले नाशामा पुगेका युवा नेपाली वैज्ञानिकहरुले अन्तरिक्षको अनेकन कुरा पत्ता लगाएर कीर्तिमानी बनेका छन्। तर नेपाली राजनीतिका नम्बरी नायक नेताहरु खलनायक, लवरल्वाँठ, सवरस्वाँठ पो साबित भए। पार्टीमात्र सुमर्ने नेता थुप्रै भए, देशले चिनेको एउटा पनि नेता स्थापित हुन सकेनन्। ८ वर्षमा ८ वटा सरकार बन्यो, एउटा राजनेता बनेनन्, अर्थात राजनीतिको खूब विकास भयो, नेतृत्व विकास हुनसकेन। शोषण, दमन, विभेद, बिखण्डन, विभाजनका भाइरस राजनीति दुर्भाग्यबाहेक केही होइन। यो सबै बुद्धले भनेझैं धर्म नभएर हो, देवकोटाले भनेझैं धर्म नभएकाले शर्म हो। चाणक्यले भनेझें दूधभित्र घ्यू, उखुभित्र गुलियो भएझैं लोकतन्त्रभित्र लोकधर्म नहुनाले लोकतन्त्र शर्म बन्दै गएको हो।

देशको शर्मनाक राजनीतिक परिदृश्य विकसित भइरहेको स्थितिमा कांग्रेस माओवादी सहमति भयो, माओवादीले सरकार ढाल्यो, प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार खडा गरिदिएको छ। यो माओवादीको सरकार बुख्याँचा जस्तो तर्साउने बन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भइसक्यो। किनकि जनयुद्धकारी माओवादी र आतंककारी भन्ने कांग्रेस, एउटा टाउको जोगाउने, अर्को टाउकाको मूल्य तोक्ने पार्टी, एउटा अतिवादी र अर्को समाजवादी अर्थात अप्राकृतिक गठबन्धनको मिसाइलले राष्ट्रिय समस्या भेद्न, संक्रमणकाल समाप्त पार्ने पहाड फोरेर शान्तिको नहर बगाउने हैसियत राख्ला? धेरैलाई यो गठबन्धन हजम भइरहेको देखिदैन। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रचण्ड जनयुद्धकालका नाइकेमात्र होइनन, शान्ति सम्झौतापछि लोकतान्त्रिक फाँटमा अवतरण गरेपछि सबैभन्दा ज्यादा अस्थिर स्वभावका मानिने नेता पनि हुन्। सकैले आगो लगाइदिए जलीमली हुने र पानी हालीदिए ठण्डा भइहाल्ने आनीबानी भएकाले पनि प्रचण्डको बोलीमा हम्मेसी कसैले भर गरिहाल्दैन। स्वयं उनका जनयुद्धकालीन बन्दुके साथीहरु एनका भएनन्, कांग्रेस, मधेसी मोर्चा कसरी प्रचण्डसँग काँधमा काँध मिलाएर लामो सफल गर्न सक्लान् र?

प्रचण्डले सरकार ढाले, सरकार बनाए। किन ढाले, किन आफै नेतृत्वमा गएर सरकार बनाए? यसको औचित्य शिद्ध गर्न गाह्रो छ। तथापि प्रचण्डको मुख्य हिडेन एजेण्डा भनेको जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाको राफसाफ गर्नु नै हो। यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अचानो बन्न तैयार हुन्छन् कि हुन्नन्? राजनीतिभित्रको राजनीति बुझ्ने स्वदेश, विदेश सबैतिरको तीक्ष्ण दृष्टि यही विषयमा परेको छ। यो हेराइको निष्कर्ष भनेको देउवा प्रचण्डको जनयुद्धकालीन अपराधको सती जान्छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर लोकतान्त्रिक स्वर्ग खोज्छन्? भन्ने नै हो। 

संविधान कार्यान्वयन हुनु मुख्य कुरा हो। संविधान संघीयतामा, सिमांकनमा अल्झेको छ। यी सबै विषय द्वन्द्वकालीन फौजदारी मुद्दाहरु के हुन्छ? पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो सर्त बनेको छ। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राजदूत नियुक्ती हुनुमात्र संविधान कार्यान्वयन हुनु होइन। नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु बनाउनु मात्र पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु होइन। संविधान देशको मूल कानुन भएकाले देशवासीको जीवनमा संविधान लागू भएको देखिनुपर्छ। बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्ने कानुनसम्म पाएको छैन र कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकार प्रमुख द्वन्द्वकालका मूलनाइके प्रचण्ड बनेका छन्। अव उनले क्षम्य हुनै नसक्ने अपराधमा दण्ड भोग्नैपर्छ भन्ने आत्मबल देखिनु जरुरी छ। उनले त्यही अनुसारको साँचोमा आफूलाई ढाल्न आवश्यक छ। अन्यथा न संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, न शान्ति स्थापना। न पीडकले दण्ड पाउनेछ, न पीडितले न्याय। न उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मधेसी मोर्चा, जनजातिसहितका गठबन्धनले चाहेजस्तो संविधानको संशोधन नै हुनेछ। जे हुनेछ, त्यो असन्तोष बढाउने काममात्र हुनेछ। अराजकताको आगोमा घ्यू थप्ने काममात्र हुनेछ। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व आयाराम गयारामको अर्को एक अध्यायमा सिमित हुनेछ। सिंहदरवारको भित्तामा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल, ३८औं प्रधानमन्त्री भनेर फोटो झुण्ड्याउने कर्मकाण्ड पूरा हुनेछ।

ठूलो समस्या विश्वासको संकट हो। एमाले–माओवादी गठबन्धन विश्वासको संकटले तोडियो। माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धन त भयो तर विश्वासको संकट डरलाग्दो छ। माओवादीभित्र जनयुद्धकालीन धङधङी अफिमचीको नशा झैं  बाँकी नै छ। जनमतको बलमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि शक्ति बन्दुकको नालबाट होइन, जनमतबाट प्राप्त हुनेरहेछ भन्ने बुझिसकेपछि, प्रचण्डले जनयुद्धको त्रासदीपूर्ण चरित्र त्याग्नैपर्छ। नेपाली कांग्रेस सच्चा समाजवादी हो भने माओवादीलाई त्यस्तो भययुक्त चरित्र त्याग गर्न बाध्य पार्नैपर्छ। अन्यथा कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नै पार्टीभित्र यक्ष प्रश्नको तरवारको तारो बन्नुपर्नेछ।

किनकि जनयुद्धकालमा १७ हजार मारिएका मध्य धेरै कांग्रेसीहरुलाई रेटी रटी मार्ने माओवादी नै हो। राष्ट्रिय सेना, प्रहरी र जनयुद्धकारी सेनाको भिडन्त एकथरि घटना हो, आमनागरिक मारिएको घटना अर्कोथरि। रुखमा हातखुट्टा बाँधेर, लखेटेर, जे जसरी मारिए, मारिने कांग्रेसी बढी छन्। यस्ता अपराधमा आममाफी दिने प्रचण्डको प्रस्तावमा देउवाले ल्याप्चे ठोक्नुअघि तीनपटक सोच्नुपर्नेछ। दोषीलाई दण्ड दिलाउन र माओवादीलाई लोकतान्त्रिकरण गराउने मूल जिम्मा यतिखेर कांग्रेसको काँधमा आएको छ। माओवादी दोषीलाई दण्ड दिन तैयार भयो भने, जनयुद्धकालीन कमाण्डरको हैसियतले प्रचण्डले घुँडा टेकेर जनतासँग माफी मागे भने नेपालले नैतिक मार्ग पक्ड्यो भनेर मान्न सकिन्छ। यही धरातल हो बेपत्ता र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूति भनेको। त्यसपछि शान्ति र समृद्धिको मार्गमा नेपाल हिड्यो भनेर जान्दा फरक पर्दैन। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डभित्रको अनैतिकता भूकम्पले ढलेको धरहराजस्तो बन्ला र? प्रचण्डभित्र नैतिकता बन्न थालेको नयाँ धरहराजस्तो होला र? 

समस्या इमानदारीको हो। बजारमा महँगी छ, सरकारी सञ्जालमा भ्रष्टाचार। सेवाग्राही जता पनि ठगिएका छन्। सुशासन कतै छैन। सत्ताधारीले आफ्नालाई शासन गरिरहेका छन्, आमजनता प्रताडित भइरहेका छन्। भूकम्पको पीडामाथि बाढी पहिरोको बिपत झेलिरहेका गरिब निमुखाहरुका मुहारमा सरकार झल्किनुपर्थ्यो, झुल्किनुपर्थ्यो, त्यस्तो पटक्कै देखिन्न। सत्ताधारी र पहुँचवालालाई मातैमात, जनताको भोकभोकै पुर्पुरोमा हात। सिंहदरवारमा पञ्चदेवलको हण्डी खुल्छ र पशुपतिशमशेर, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, रमेशनाथ पाण्डदेखि माओवादी, एमाले नेताहरुले करोडौं आर्थिक सहायता लिन दगुर्छन्। आर्थिक सहायता पाउनेपर्ने विपन्न बर्ग, विपत बर्गले कहिल्यै सुको दाम पाएनन्। आइन्दा यस्ता अपराधमा प्रचण्ड लाग्छन् कि लाग्दैनन्? देउवाले त्यसो गर्ने अनुमति दिन्छन् कि दिदैनन्? 

राजनीति स्वर्ग कि अपराधको सती? देउवाका सामु अर्को विकल्प छैन। राजनीति तिखार्ने, राजनेता बन्ने गजबको अवसर जुरेको छ देउवाका लागि। यो अवसर गुमाउने उनको जीवनकै गल्ती हुनेछ।