नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच हालै भएको नौबुँदे सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

नौबुँदे सहमतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच हालै भएको नौबुँदे सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल, रुद्र पाठक लगायतले सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । नौबुद्धेको तेस्रो र सातौं बुँदाले अदालतको फैसलाबारे बोलेको र न्यायलयमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको रिट निवेदनको दाबी छ । नौबुँदेको तेस्रो बुँदामा शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कार्य गर्न ठोस तालिकासहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । साथै सातौंबुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्धाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने भनिएको छ । सरकार, प्रधानमन्त्री ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा नौबुँदे सम्झौता सम्झौता खारेजको माग गरिएको छ ।