अपराध शिरोमणी प्रचण्डले दोस्रो पटक चौका हान्न थालेको देखियो त्यो पनि भारतको ईशारामा !

* शेर बहादुर देउबा केही दिन अघि भारत भ्रमणमा बोलाईए, पढाईए, सिकाईए लगत्तै  राजनीतिको अर्को फोहोरी खेल शुरु

*  काङ्रेस एमालेको कुबुद्धीको कारण २०४६ सालको जन आन्दोलन पछि र राजाको कुबुद्धिको कारण २०५९ साल पछि नेपाल झनै असफलताको बाटोमा

 
उखान टुक्का शिरोमणी केपी ओली ज्यू को सरकार फेरी धर्मराएछ, मुसाहरुलाई जता पनि मस्ती, भारत बदला लिँदैछ !   
 संसारका कयौँ देशले यो बिचमा बिकासको फड्को मारे, प्रगती गरे तर बिडम्बना हाम्रो देश नेपाल झन पछि झन पछि धकेलिँदैछ । ६ / ६ जना उपप्रधानमन्त्री, एक सिट चुनाव नजितेका मुसाहरुलाई उपप्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रालय दिएर, समानुपातिकका नाम मा एक सिट हुने समेत मन्त्री बनाएर, जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर
पनि उखान टुक्का शिरोमणी केपी ओली ज्यू को सरकार फेरी धर्मराएछ । काङ्रेस एमालेको कुबुद्धीको कारण २०४६ सालको जन आन्दोलन पछि र राजाको कुबुद्धिको कारण २०५९ साल पछि नेपाल झनै असफलताको बाटोमा लाग्दा अपराध शिरोमणी प्रचण्डले दोस्रो पटक चौका हान्न थालेको देखियो त्यो पनि भारतको ईशारामा । नेपाली राजनीतिलाई फोहोरी बनाउन, सत्ताको खेल खेल्न खेलाउन माहिर र जम्बो मन्त्री मण्डल, साँसद किनबेच, पजेरो प्राडो सँस्कृतिका नायक शेर बहादुर देउबा केही दिन अघि भारत भ्रमणमा बोलाईए, पढाईए, सिकाईए लगत्तै यो राजनीतिको अर्को फोहोरी खेल शुरु भएको छ । मोदी सरकारसँग डिप्लोमेटिक ढंगले डिल गरेर समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै मुसाहरुकै भर परेर केटाकेटी ढंगमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली लाई स्वाद चटाउन भारतले कुनै कसर बाँकी नराखी कहिले मधेशी नेताहरु प्रयोग गर्‍यो, कहिले काङ्रेस, कहिले एमाओबादी, कहिले को ! भाई फुटे गवार लुटे भैरहेको छ अहिले नेपालमा । नेपाल दिन प्रती दिन कमजोर र भारत निर्भर हुँदै गएको छ पहिले भन्दा अझ बढी । काङ्रेस र एमालेलाई जनताले त्यती धेरै मत दिएर चुनावमा जिताए, प्रचन्डलाई धुलो चटाइदिए तर के गर्नु काङ्रेस एमालेको कुबुद्धी, नालायक नेत्रित्व, सत्ताको छिना झम्टी, अदुरदर्शिता को कारण आज भारतीय राजदुतले लैनचौरमा बसेर नेपाल चलाएको नेपाली जनताले तुलुटुलु हेर्न पर्ने दिन आयो । सिके राउतहरु नेता मान्नु पर्ने दिन आयो । मानवता बिरुद्धको अपराधमा फाँसीमा झुन्ड्याइनु पर्ने अपराधीहरुलाई पालै पालो मात्र होइन दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको देख्नु पर्ने दिन अाउनै लागेको देख्दा कुन नेपाली जनताको मन खुशी होला । नेपाली राजनीति, माल पाएर चाल नपाएका एमाले काङ्रेस हरुको चाला देख्दा वाक्क दिक्क भएर आज फेरि नेपाली फोहोरी राजनीतिलाई थुक्क भन्न मन लाग्यो ।

नागरिक: 
 दिल्लीमा बन्यो नयाँ सरकारको रोडम्याप

काठमाडौं–बुधबार राजधानीको मौसम एकाएक शीतल बन्यो। तर राजनीतिक माहौल भने निकै गर्मायो। सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार दल एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको नयाँ बाटो समाएपछि अबको राजनीतिक मार्ग के होला? भन्ने संसयले राजनीतिक बजार तताएको हो।
नागरिकन्युजलाई उच्चस्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एकाएक एमाओवादी 'यु टर्न' हुनुको पृष्ठकारण हो–भारत।

भारत कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएन, मौकाको ताकमा रहेको भारत र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच भित्रभित्रै विकल्पको खोजी चलेको धेरै समय भैसकेको थियो। श्रोतले भन्यो 'अन्ततः भारत र नेपाली कांग्रेसले एमाओवादी अध्यक्षलाई विश्वासमा लिएपछि नयाँ समिकरणको मजबुत आधार तयार भएको हो।'

केही समय अगाडि साताव्यापी भारत भ्रमणमा गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भारतीय संस्थापन पक्षले ओली सरकार परिवर्तन गर्न एमाओवादी र कांग्रेस गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो। त्यही बेला भारतले प्रचण्डलाई पनि बोलाएको थियो। तर प्रचण्ड आफैं नगएर विश्वास पात्र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाए। देउवा र महरालाई राखेर भारतको संस्थापन पक्षले कांग्रेस÷एमाओवादी गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो।

आलोपालो पनि तय भैसक्यो

सरकारको प्रमुख साझेदार दल एमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार फेर्न सहमत भए। तर सवाल उठ्यो कसको नेतृत्व? दुबैले अडान छाड्न नमानेपछि बीचको बाटो तय गर्ने पूरक सहमति भयो। भारतले पहिला देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रस्ताव बढायो।

मुस्किलले नयाँ सरकार निर्माणमा 'कन्भिन्स' भएका दाहालले नयाँ शर्त राखे –उधारो हैन हाताहाति सहमति गरौं। उनको प्रष्ट दावी रह्यो–पहिले नेतृत्व गर्ने पालो हामीले पाउनु पर्छ। त्यसपछि भारतीय संस्थापन पक्षलाई साक्षी राखेर तय भयो–पहिलो नौ महिना दाहालले र बाँकी नौ महिना देउवाले नेतृत्व गर्ने। यो प्रस्तावमा कांग्रेसले सहमति जनाएपछि बुधबारको नयाँ राजनीतिक धरातल उघारिएर आएको हो।

श्रोत भन्छ 'महरा र वर्षमान पुन सरकार परिवर्तन गर्न अध्यक्ष दाहाललाई सबैभन्दा दवाव दिने दुई नेता हुन्, तर दाहाल सुरुमा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार भएपछि उनी अघि बढेका हुन्।'

द्वन्द्वकालीन मुद्दाले तर्सायो

एमाओवादी भित्र वर्तमान सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्न खोजेको भन्दै बुधबारको संसद बैठकमा एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले सरकारको चर्को आलोचना गरे।

श्रोत भन्छ 'त्यही भएर पहिलो नौ महिना भारतको सहयोग लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिला द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने त्रिपक्षीय सहमति भएको हो।'

समर्थन फिर्ता वा संसद स्थगन

प्रचण्डले आजै (बुधबार) बेलुकासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वक्तव्य जारी गर्ने वा बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद स्थगनको प्रस्ताव लैजाने दुईदलबीच सहमति भएको छ। प्रचण्डको वक्तव्यमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताइएको छ। यदि वक्तव्य आएन भने बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद स्थगनको प्रस्ताव लैजाने दुईदलबीच सहमति भएको छ।

संसदको कार्यसूचि अनुसार बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको नीति तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय छ। वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने र जनमत झनै बलियो बनाउने डर प्रतिपक्षमा मात्रै हैन भारतलाई पनि छ। त्यसअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा संसद स्थगनको प्रस्ताव गरिने दुईदलबीच सहमति भएको हो।

'अर्थमन्त्रीले बजेटको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त संसदमा पेश गरेपछि त्यसलाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिने गरी संसद स्थगनको तयारी भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'लोकप्रिय कार्यक्रम आउँदा राजनीतिक रुपमा आफूहरुलाई घाटा हुने भन्दै त्यस अगाडि नै संसद स्थगन वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको हो।'

चुलिँदै गएको थियो विवाद

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सरकार तत्पर नरहेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएको सत्ता साझेदार एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख सत्तासाझेदार एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक धु्रविकरण बढेको छ । एक महिना अगाडि नै सरकारको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामुहिक छलफलका लागि एमालेलाई पठाइएको पत्रको जवाफ नदिएको, सककारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै एमाओवादीले पछिल्लो समय असन्तुष्टी पोख्दै आएको थियो । एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको हो।

Onlinekhabar:

प्रचण्डले सरकार फेर्ने कि आफैंलाई ऐनामा हेर्ने ?

भारतीय एजेन्डामा कांग्रेस लतारिनु देशकै दुर्भाग्य

- चिरञ्जीवी पौडेल

छ महिनादेखि प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको आगो फुकेको छ । दाउरा काँचै भए पनि छिमेकी भारतले मट्टीतेल खन्याइदिएकाले धुवाँ उड्न थालिसकेको छ । मट्टीतेलको गन्धले एमाओवादी एकाएक सक्सकाएको छ भने प्रचण्डले एउटा खुट्टा उचालेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति भएपछि सरकार परिवर्तनको बेमौसमी सुस्केरा चल्न थालेको थियो । देशभित्रकै भारुजीवीहरुमार्फत प्रायोजितरुपमा निकालिएको सुस्केराले छोटो समयमै ठोस आकार लिएको हो ।

पछिलो घटनाक्रममा एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो । यसको अर्थ अबका केही समय सत्ताको छिनाझप्टीमा व्यतीत हुनेछन् ।

आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने आशिर्वाद थाप्त भारत गएका देउवालाई भारतले आशिर्वाद त दिएन, बरु एउटा बल्छी दिएर पठायो । उनलाई भनियो, ‘प्रचण्डलाई तत्काल यो बल्छीमा पार्नु, त्यसपछि तिम्रो पालो आउँछ ।’ देउवा आधा सन्तुष्ट र आधा सशंकित बनेर फर्केका छन् । भारतले सोझै देउवालाई आशिर्वाद किन दिएन र किन घुमाउरो बाटो हिँड्न खोज्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ कठिन छैन ।

प्रचण्डलाई अघि सार्नुका सम्भावित चार कारण

देउवालाई जिल्याएर प्रधानमन्त्रीको ललिपप प्रचण्डतिर मुखतिर तेर्स्याउनुमा भारतका अनगिन्ती दाउपेच छन् । तीमध्ये प्रमुख तीन कारण यी हुन्:

प्रचण्ड स्वयम्लाई घाँस देखाइदिएपछि उनी राष्ट्रवादका सारा बस्त्र उतारेर बुर्कुसी मार्दै आफ्नो पोल्टामा आउने भारतको अनुमान छ ।

१.अहिले सोझै देउवालाई अघि सार्दा उनी भारतको उम्मेदवारका रुपमा प्रचारित हुनेछन् र उनीविरुद्ध नकारात्मक माहोल बन्ने छ । जसरी सुशील कोइरालालाई भारतले काखी च्याप्दा केपी ओलीको पक्षमा लहर आएको थियो । देउवाको नाम आउनासाथ फेरि ओलीलाई फाइदा हुने गरी राष्ट्रवादी तरंग फैलिनसक्छ ।

२. एमाओवादी र यसका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारको बचाउँमा पर्खाल झैं उभिएका थिए । राष्ट्रवादी छवि कायम गरेको यो सरकार ढालेर भारतपरस्त छवि बोकेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रचण्ड कदापि तयार हुने छैनन् । प्रचण्ड तयार नभएसम्म सरकार ढल्ने छैन । प्रचण्ड स्वयम्लाई घाँस देखाइदिएपछि उनी राष्ट्रवादका सारा बस्त्र उतारेर बुर्कुसी मार्दै आफ्नो पोल्टामा आउने भारतको अनुमान छ ।

३. ओली र प्रचण्डको एकता थुप्रै देशी-विदेशी शक्तिहरुका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ । यही एकताले गर्दा नै भारतको अवरोधका बाबजुद संविधान जारी भयो र नाकाबन्दीले घुँडा टेक्यो । त्यसैले ओली-प्रचण्डलाई अलग-थलग पार्नु भारतीय रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो सरकार ढालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए भने यो रणनीति सयमा सय प्रतिशत सफल हुन्छ ।

४. भारतले प्रचण्ड हुँदै देउवालाई अन्ततः ल्याउने रणनीति बनाएको चर्चा चलेको छ तर, आफनो मुठ्ठीमा ल्याइसकेपछि देउवाभन्दा प्रचण्ड भारतका लागि अनुकूल र सजिला पात्र हुन सक्छन् । किनकी प्रचण्ड मैनवत्तिजस्ता नेता हुन्, जसलाई टुप्पोमा सल्काइदिएपछि एकैछिनमा पग्लिन्छन् ।

फेरि, सीमांकन, नागरिकता लगायतका सवालमा देउवाबाट भन्दा प्रचण्डबाट काम लिन सजिलो किन छ भने उनको पार्टीका एजेन्डाले नेपालमा भारतको रुची सम्वोधन गर्छन् । जबकि देउवा भित्रीरुपमा संघीयताविरोधी हुन् । भोलि देउवालाई चलाउन दिल्लीकै आदेश आवश्यक पर्न सक्छ भने प्रचण्डलाई रणजीत राय नै पर्याप्त हुन्छन् ।

आन्तरिक घेराबन्दी

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ढिलाइलाई लिएर देशभित्रै सरकारलाई नालायक सावित गर्न खोजिएको छ । हो, पुनर्निमाणको गति सुस्त छ । तर, सुस्त हुनुमा केपी ओली मात्रै दोषी पक्कै छैनन् । स्मरणीय रहोस्, वैशाखमा भूकम्प आएपछिको ६ महिनासम्म नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।

सरकार परिवर्तनका लागि दबाव जनस्तरबाट छैन । कम्तिमा भारतको चिड्चिडाहट बढाउनका लागि भए पनि यही सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् जनता

ती ६ महिनामा कांग्रेसले कतिवटा सिन्को भाँच्यो, दुनियाँले गनेरै बसेका छन् । बाँकी ६ महिनामध्ये ३ महिनासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नदिएर टाङ अड्काउने कांग्रेसगणहरु नै हुन् । यसबीचमा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले गर्दा सरकार पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थ पनि जगजाहेर नै छ ।

अहिले जसरी गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो चौतर्फीरुपमा असफल सरकार होइन यो । इतिहासकै कठिन समयमा सरकार गठन भएको थियो । जतिबेला देशको राष्ट्रियता र अखण्डता नै धरापमा थियो । त्यो स्थितिबाट खासै केही नगुमाइकन सरकारले देशलाई बाहिर निकालेको छ । भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्दा पनि सरकार आफ्नो न्यूनतम एजेन्डाबाट पछि हटेन र उल्टै भारतलाई पछि हट्न बाध्य बनायो । यो नेपालीहरुले लामो समयसम्म गौरव गर्न सक्ने उपलब्धि हो ।

यता, अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्वन्ध यही सरकारले नयाँ शिराबाट अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा दुरगामी सम्झौताहरु भएका छन्, जसले कागजीरुपमै भए पनि नेपालको भारतनिर्भरता हटाएको छ, र भविष्यमा व्यवहारिकरुपमा पनि हटाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । यी दुवै काम सह्रानायोग्य छन् ।

यो नभुलौं कि सरकार गठन भएको केवल ६ महिना भयो । यो ६ महिनाको पनि ठूलो हिस्सा मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले खाइदियो । जब नाकाबन्दी हटेर देश सरल रेखामा उभिन खोज्दै थियो, फेरि अर्को अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ‘सरकार ढल्दैन’ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ ।

सरकार परिवर्तनका लागि दबाव जनस्तरबाट छैन । कम्तिमा भारतको चिड्चिडाहट बढाउनका लागि भए पनि यही सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् जनता । कम्तिमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भए यो समय अझै एकाध वर्ष चलोस् भन्ने जनमत छ । तर, भारुजीवीहरुलाई सरकार नफेरी भएको छैन । उनीहरु छटपटीमा छन्, बेचैनीमा छन् । यो सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न नपाओस् भन्ने आकाशवाणीबाट आदेश आएको छ उनीहरुलाई ।

यो सरकार किन परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नको तार्किक उत्तर कसैसँग छैन । ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड आए यो भन्दा राम्रो गर्लान् भन्ने आशा कसलाई होला ? देउवा पटक-पटक सत्तामा ढलीमली गरेर अजिर्ण भएका र अक्षम भनेर फालिएका पात्र हुन् । नेपाली राजनीतिमा भित्रिएका तमाम दुर्व्यसनीका सर्जक पनि उनै हुन् । सुरा-सुन्दरीदेखि  प्राडो पजेरोसम्मका पायोनियर हुन् ।

प्रचण्डले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक पुनरागमन गरे । उनले निर्णायक समयमा राष्ट्रवादी भूमिका खेलेर देशलाई गुन लगाएकै हुन्

सत्ता परिवर्तनको चलखेल हुँदा सधै केन्द्रमा आइपुग्ने देउवाको अरुबेला कतै उपस्थिति देखिँदैन । सत्ताका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्न तयार बन्ने खेलाडीले देशलाई कहाँ पुर्‍याउलान् सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रचण्डको परीक्षा

माओवादी खुल्ला भएपछि कद खिइँदै-हिँइदै वामपुड्के बनेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक पुनरागमन गरे । उनले निर्णायक समयमा राष्ट्रवादी भूमिका खेलेर देशलाई गुन लगाएकै हुन् ।

अहिले सत्ताको साँचो प्रचण्डको हातमा छ । विगतमा गीलो माटोजस्ता प्रचण्डलाई ललाई-फकाई आफ्नो आकारमा ढालेको अनुभव भारतसँग छ । हिजोका दिनसम्म प्रचण्ड ओली सरकारको रक्षाकवच बनेर बसिरहेका थिए । खकुलो भइएला भनेर आफ्नो सारा नटबोल्ट कसेर राखेका थिए । तर, भारतले प्रधानमन्त्रीको हरियो घाँस देखाउनासाथ उनका नटबोल्ट खुस्केका छन् । ‘पार्टीको निर्णयअनुसार बाध्य भएर’ उनले प्रधानमन्त्री पदका आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

अबका सम्भावित पाँच परिदृष्य

त्राशदीपूर्ण भुकम्प र भारतको आततायी नाकाबन्दीलाई झेल्दै देश बिस्तारै स्थिरतातर्फ अघि बढेको थियो । ढिलै भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण यात्रा आरम्भ भएको थियो । मधेसवादी दलहरु वल्लो घाट न पल्लोतिरको अवस्थामा पुगेर किंकर्तव्यविमूढ थिए । भारतीय नाकाबन्दीलाई घुँडा टेकायौं भनेर जनताको मनोबल उकासिएको थियो । यति नै बेला सरकार परिवर्तनको हल्लाले फेरि देशलाई हल्लाएको छ । अबका परिदृष्यहरु यी हुन सक्छन्:

१.सरकार तत्कालै ढलिहाल्ने स्थिति नहोला, तर सरकार सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश फैलिनु आफैंमा खतरनाक कुरा हो । यसले सबैभन्दा ठूलो असर कर्मचारीयन्त्रमा पर्छ । नयाँ नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको कर्मचारीयन्त्र अलमलमा पर्न सक्छ । विस्तारवादीले चाहेको पनि यही हो ।

२. प्रचण्ड बहकिएर भारतको पोल्टामा पुगेपछि सरकार धरापमा परेकै मान्नुपर्छ  । यसको अर्थ देश फेरि एउटा दलदलमा फसेको छ । ओली ढलेर जो प्रधानमन्त्री बने पनि उसको हैसियत रणजित रायको कारिन्दाभन्दा बढी हुनेछैन । हिजो जे कुराहरुमा अडान लिएर नेपालले भारतलाई झुकायो, आगामी सरकारबाट ती सबै कुराहरु भारतले फिर्ता लिनेछ ।

३. सरकार परिवर्तन भयो भने त्यसपछि एमालेको भूमिका अर्थपूर्ण हुुन्छ । मधेसका मुद्दासहित संविधानको कार्यान्वयनका लागि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ । तर सत्ताबाट गलहत्याइएको एमाले संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसको पुच्छर समातेर हिँड्ला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न ।

४. सरकार फेरियो भने अर्को ठूलो धक्का भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि पर्न सक्छ । एमालेले बनाएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओको सरकारसित तालमेल नमिल्ने र त्यसले सारा कामहरु लठिबज्र हुने पक्का छ ।

५. चीनसँग वर्तमान सरकारले गरेका सम्झौताहरुलाई आगामी सरकारले गहिरो खाल्डोमा पुर्नेछ । र, चीनको दृष्टिमा नेपाल फेरि एकपटक अविश्वसनीय शक्ति सावित हुनेछ ।