सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बिहीबारबाट
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालयको जिम्मेवारी
सम्हाल्नु भएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिकाले महिला नेत्तृत्व
पाएको यो पहिलो अवसर हो ।
उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट कल्याण श्रेष्ठ सेवानिवृत्त हुनु
भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश रहनुभएका कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा
जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ । कार्कीले बिहीबारदेखि मुद्दाको इजलास
तोक्ने लगायतका न्यायिक तथा प्रशासनिक कामकारबाहीको नेत्तृत्व गर्नु भएकोछ ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसदीय सुुनुवाइ हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको अभावमा संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ प्रभावित हुँदैआएको छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने नेपालको संविधानमा प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ नभएसम्म कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै कामकाज गर्नुहुनेछ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले नै डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा गरेको सिफारिस र न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतमा ११ न्यायाधीशको सिफारिस पनि लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । ती संवैधानिक पदाधिकारीको पनि संसदीय सुनुुवाइ विशेष समितिकै अभावमा संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
न्यायपालिकाको नेत्तृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतमा पेशी तोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि हरेक दिन इजलास तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्नुहुन्छ । यस्तै गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समावेश विवादहरूको निरूपणका लागि गठित संवैधानिक इजलासको नेत्तृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट कल्याण श्रेष्ठ सेवानिवृत्त हुनु
भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश रहनुभएका कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा
जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ । कार्कीले बिहीबारदेखि मुद्दाको इजलास तोक्ने लगायतका न्यायिक तथा प्रशासनिक कामकारबाहीको नेत्तृत्व गर्नु भएकोछ ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसदीय सुुनुवाइ हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको अभावमा संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ प्रभावित हुँदैआएको छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने नेपालको संविधानमा प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ नभएसम्म कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै कामकाज गर्नुहुनेछ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले नै डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा गरेको सिफारिस र न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतमा ११ न्यायाधीशको सिफारिस पनि लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । ती संवैधानिक पदाधिकारीको पनि संसदीय सुनुुवाइ विशेष समितिकै अभावमा संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
न्यायपालिकाको नेत्तृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतमा पेशी तोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि हरेक दिन इजलास तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्नुहुन्छ । यस्तै गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समावेश विवादहरूको निरूपणका लागि गठित संवैधानिक इजलासको नेत्तृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक