कर्मचारी युनियन : खारेज गर्ने कि चुनाव गराउने ?

:: देवप्रकाश त्रिपाठी ::
निजी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्न सिर्जित समूहलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ र नेपालको नयाँ संविधानले ट्रेड युनियन खोलेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । राज्य वा व्यवस्थापनसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने विषयलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने देश सम्भवत: संसारमा एउटै नेपाल मात्र हो । किसान र मजदुरहितका ठेकेदार मानिने कम्युनिस्टहरूकै राज्यसत्तामा मजदुर अर्थात् कर्मचारी कति प्रताडित र पीडित हुन्छन् भन्ने तथ्यबारे जानकारी पाउन छिमेकी चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र क्युवाको स्थिति अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ । चिनियाँ उत्पादन अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुनुको एक मुख्य कारण सस्तो श्रमलाई मानिन्छ र सस्तो श्रमले नै श्रमिकको जीवनस्तरको सङ्केत गर्दछ । कुनै पनि अधिनायकवादी मुलुकमा सबल नागरिक अधिकारको कल्पना गर्न नसकिने हुनाले स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद भएका मुलुकमा पनि नागरिक अधिकार सुरक्षाको सम्भावना रहँदैन । श्रमिकलाई सङ्गठित हुने, ट्रेड युनियन खोल्ने र राज्य वा व्यवस्थापनसँग सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने अधिकार नहुने
मुलुकमा त्यस्तो अधिकारलाई मौलिक हकको सूचीमा आबद्ध गरिने सोच्नसम्म सकिँदैन ।
दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिंगापुरजस्ता मुलुकले समृद्धि प्राप्तिको प्रथम पाइला ट्रेड युनियन र युनियानिज्मलाई ठेगान लगाएर आरम्भ गरेका हुन् । विश्वमा प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा समेत ‘युनियानिज्म’ निरुत्साहित छ । असीको दशकमा ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तात्कालिक प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले ‘युनियानिज्म’सँग कसरी लडेकी थिइन्, यो जगजाहेर छ । ट्रेड युनियनहरूलाई तह लगाएपछि थ्याचरको परिचय बदलिएर उनी ‘आइरन लेडी’ बनिन् र बेलायतको अर्थतन्त्र पनि उकालो लागेको थियो । लिखित संविधानबिना नै चलिरहेको त्यस मुलुकमा युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहन्न । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा पनि युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छैन । अर्को प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा सामूहिक सौदाबाजी वर्जित छ । तीसको दशकमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको अमेरिकालाई माथि उठाउन राजनीतिक नेतृत्व अहोरात्र खटिइरहँदा युनियनहरू आफ्नै स्वार्थकेन्द्रित माग लिएर स्थितिलाई थप तनावमय बनाउन यत्नशील थिए ।
युनियनहरूको व्यवहारबाट हैरान भएका तात्कालिक राष्ट्रपति रुजवेल्टले आर्थिक विकास र प्रजातन्त्रलाई सामूहिक सौदाबाजीले कमजोर तुल्याउने भन्दै युनियनहरूलाई चेतावनी दिनुपरेको थियो । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले युनियन गठन गरेर हड्तालमा उत्रिएका एघार हजार कर्मचारी (एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर) हरूलाई एकै दिन बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको घटना स्मरणीय छ । अमेरिकाको संविधानमा पनि युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । तर, नेपालको वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले कुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर मौलिक हकमा ‘सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने’ व्यवस्था गरेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । संविधान (२०७२) को भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा (३४) को उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा (१) मा ‘श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक या बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार या मजदुर सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूसमेत युनियन गठन गरेर निजी स्वार्थ पूरा गर्न कलेक्टिभ बार्गेनिङमा जुटेका छन् ।
निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र कर्मचारी युनियनहरूको क्रियाकलाप यस्तो देखिँदै छ कि शासन नै उनीहरूको हातमा रहेको महसुस हुन्छ । युनियनको पदाधिकारी र सदस्य भएकाहरूलाई हाजिर मात्र गरेर काम नगरी तलब–भत्ता ग्रहण गर्ने सुविधा प्राप्त छ । उनीहरू सरकारले अह्राए–खटाएको ठाउँमा नजाने र अटेरी गर्ने हैसियत राख्छन् । अनुचित लाभ लिई कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा समेत युनियनका नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने गरेका हुन्छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक तथा कुनै पनि कार्यालयका प्रमुखभन्दा सम्बन्धित कर्मचारी युनियनका नेता आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन्, भलै कर्मचारी नेता बन्ने व्यक्ति सुब्बा, खरिदार वा पियन नै किन नहुन् । बग्रेल्ती पार्टीका बग्रेल्ती कर्मचारी युनियन गठन भएकोले हरेक सरकारी कार्यालयमा ‘पेन्डिङ वर्क’को चाङ लाग्ने गरेको छ । जुन युनियनवालाको समर्थक सरकार गठन हुन्छ उसको धाक–रवाफ हेरिनसक्नु हुन्छ । योग्यता, क्षमता र निश्चित वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालय प्रमुख बनेका व्यक्तिलाई आफ्नो इसारा र इच्छामा नचाउने प्रयास युनियनका नेताहरूबाट भइआएको छ । ठेक्कापट्टा, खरिद–बिक्री र कार्यालयको निर्णयबाट हुने हरेक लाभकारी काममा कर्मचारी नेताहरू हिस्सेदारी खोज्ने गर्दछन् । सम्बन्धित विभागीय प्रमुख या कार्यालय प्रमुखले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम नगरे तिनलाई हटाइदिने चेतावनी सोही विभाग या कार्यालयका खरिदार, मुखिया र पियनको हैसियतमा रहेका कर्मचारी नेताहरूले दिने गर्दछन् । कुनै निकायमा सरकारले कसैको नियुक्ति गर्नुको सीधा अर्थ हुन्छ ‘सम्बन्धित कामका लागि व्यक्ति उपयुक्त छ र उसले राज्यका आकाङ्क्षाहरू कानूनको परिधिमा रही पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।’
तर, युनियनवालाहरू हाकिमहरूलाई त्रास र धाकधम्की देखाएर आफ्नो काबुमा लिई आफैँले भनेबमोजिम काम गराउन खोज्छन्, जसले गर्दा देशमा द्वैध शासनको स्थिति बलियो बनाउने खतरा बढाएको छ । अब कर्मचारीहरूको एउटा मात्र आधिकारिक युनियन निर्माण गर्ने र त्यसका निम्ति निर्वाचन गराइदिने (२०७२ चैत २८ गते) तयारी सरकारले गरेको छ । बहुयुनियनहरूका कारण बहुसमस्या झेल्नुपरेको पृष्ठभूमिमा सरकारले एउटा मात्र युनियनलाई वैधानिक र आधिकारिक बनाउन खोज्नु स्वाभाविक र उचितजस्तो देखिन्छ । सरकारले योजना बनाएबमोजिम एउटा मात्रै युनियन अस्तित्वमा ल्याइयो भने त्यसको बार्गेनिङ पावर झनै बढ्नेछ । कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष भएका कुनै पियन, मुखिया, खरिदार वा सुब्बाले आफूलाई मुख्यसचिवभन्दा शक्तिशाली र उच्च दर्जाको ठान्ने निश्चित छ । त्यसपछि मुख्यसचिव या सचिवको निर्देशन पन्छाएर या उल्टाएर आफ्नो इच्छा माफिकको निर्णय गराउने निरन्तर प्रयत्न युनियनका नेताहरूबाट हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यसरी आधिकारिक युनियनको गठनपश्चात् कर्मचारी प्रशासनमा अराजकता बढ्ने र द्वैध शासनको स्थिति थप सुदृढ बन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने देखिँदैन । अर्कोतिर विभिन्न दलका नाममा खुलेका युनियनहरूले आधिकारिक युनियनको गठन भए पनि बेग्लाबेग्लै एकाइहरू निर्माण गरेर आ–आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहनेछन् । क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा आधिकारिक युनियन एउटै मात्र भए पनि नेविसङ्घ, अखिल आदि नाममा विद्यार्थीले आफ्ना गतिविधि बेग्लै–बेग्लै ढङ्गले जसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ठीक त्यस्तै अवस्था सरकारी कार्यालयहरूमा देख्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारी प्रशासन आफैँमा एउटा सङ्गठन हो, राज्यको सेवा गर्ने सर्तमा मानिसले त्यहाँ प्रवेश पाएका हुन् र सेवाबापत निश्चित सुविधा उनीहरूले लिइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति सरकारी संयन्त्रभित्र कुनै पनि आकार–प्रकारका दबाब समूह सृष्टि गर्नु सुशासनको अवधारणाविपरीत कार्य हो । देशलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिन कदापि नसक्ने विशेषतासहितको संविधान जारी गरेपछि वाम सरकार सुशासनमा अड्चन पैदा गर्न कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दै छ । यदि देश, जनता र सुशासनप्रतिको दायित्वबोध दुई प्रतिशत मात्र छ भने ट्रेड युयियनको निर्वाचन गराउने होइन, त्यसलाई विधिवत् खारेज गरिनुपर्छ, देशको कल्याण यसैमा छ । होइन भने एसियाको प्रथम र विश्वको तेस्रो प्रदूषित शहर (राजधानी) को ‘कीर्तिमान’ राख्ने हामी प्रदूषणको अर्को एउटा स्रोत विकासका निम्ति वैधानिक आधार खडा गर्दैछौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ । दूषित राजनीतिले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई प्रदूषित तुल्याइरहेका बेला वातावरणीय प्रदूषणले समेत हामीलाई नै गाँजेको भए पनि निर्णायक भूमिकामा रहेका राजनीतिकर्मी र उच्च तहका प्रशासक यो समस्यामा बेखबरझैँ छन् । मानौँ, प्रदूषण फैलाउनु उनीहरूको राष्ट्रिय कर्तव्य हो र यसबापत उनीहरू गौरवान्वित छन् । पछिल्लोपटक राज्य संयन्त्रभित्र ‘प्रदूषण’लाई विधिवत, संस्थागत र सर्वशक्तिमान तुल्याउन कर्मचारी युनियनको बेग्लै ढङ्गले रचना गर्न थालेकोले राजनीतिकर्मी र उच्च प्रशासकहरूको नियतमाथि थप प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ ।