अव संविधानका उत्पन्न सबै विवादको टुंगो लाग्नु जरुरी छ !

- राजन कार्की

खेतबारीमा चराचुरुङ्गीले बालीनाली सखाप नपारोस् भनेर किसानहरु लठ्ठीमा टालाटुली, हाँडी बाँधेर बुख्याँचा बनाउँछन् र उभ्याउँछन्। मान्छे नै रहेछ भनेर चराहरु बाली खान जाँदैनन् र किसानहरु साबुत बाली भित्र्याउने गर्छन्।

संविधान त्यस्तो निर्जिव बुख्याँचा बन्न सक्दैन। संविधान जिवन्त हुनुपर्छ, जनताको जीवनमा, राज्यको क्रियाकलापमा देखिनुपर्छ। तव न लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक परिपार्टी र विधिको शासन स्थापित हुनसक्छ।  अहिले संविधान जारी त भएको छ, तर जनताको, देशको, शासन प्रशासनमा संविधान देखिदैन। मुख्य कुरा सरकार नै संविधानको उल्लंघन गरिरहेको छ, मन्त्रीहरु संविधानका बर्खिलाप देखिन्छन्, संविधानलाई ठाडै इन्कार गर्नेहरुको जमात बढेर गएको छ। शान्तिव्यवस्था खलबलिदै गएको छ। यसरी संवैधानिक शासन मजबुत हुनसक्दैन। संविधानको चिन्ता जारी गर्ने ९१ प्रतिशत जनमत, जनबलमै देखिदैन। सशक्त प्रतिपक्षविहिनको राष्ट्रिय सरकारको चिन्तन सुरु भएको छ। लाग्छ, संविधान लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न होइन, ठूला दलहरु मिलेर सिण्डिकेट शासन बलियो पार्नतिर अग्रसर छन्। यो स्थिति भनेको बिधिको उल्लंघन, लोकतन्त्रको मर्म र मर्यादाको बर्खिलाप हो। यी परिदृश्यले के स्पष्ट गर्छ भने संविधानमा त्रुटी छ। संविधान उच्चकोटीको बनेको छैन। संविधानमा केही दलहरुको प्राविधिक मत मिलेको छ, संविधान भए कार्यान्वयन हुनुपर्छ र देश संविधानअनुसार चल्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरुको भागबण्डामा चल्ने चलाउने हो भने लोकतन्त्र किन भन्नु, संविधानको धक्कु किन लगाउनु र गणतन्त्र गणतन्त्र भनेर मन्त्र किन जप्नु? झण्डै नब्बे प्रतिशत जनमत र जनबलबाट घोषणा भएको संविधान जनताले अपनत्व ग्रहण नै गर्न सकेनन्। सात महिना भइसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिपक्ष विहीन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्छ भनेर संवैधानिक शक्तिहरु हारगुहार गरेको देखिनु नयाँ संविधानको योभन्दा दयनीयता अरु के हुनसक्छ?

हो, द्रुतगतिमा संविधान जारी भएपछि द्रुतगतिमै बनेको सरकार हो ओली सरकार। संसदका ३१ मध्येका १७ पार्टी, ४० सदस्यीय सरकारको गठन गरेपछि पनि देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न सकेनन्। यो कति लोकतान्त्रिक सरकार हो, जसको अनुभूति लोकले गर्नै सकेनन्? लोकमैत्री बन्न नसकेको सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नु पनि लाजमर्दो स्थिति हो।

यो सरकारले मधेस आन्दोलनलाई संवोधन गर्न सकेन। भारतीय नाकावन्दीलाई नाकावन्दी भन्न सकेन र नाकावन्दीलाई राष्ट्रवादी नारामा उल्झाउने काम गर्‍यो। प्रधानमन्त्री दिल्ली भ्रमणमा गए, उनले नाकावन्दी किन गरियो? लिपुलेक नेपालको हो, नेपालको भूमिबाट भारत र चीनले कसरी व्यापार गर्ने सन्धि गर्नसक्छन् भनेर सोध्नसमेत सकेनन्। तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता समाप्त भयो भनेर गुड्डी हाँक्न छाडेनन्। ओली फर्कनासाथ भारतले लुम्बिनीपारी नक्कली लुम्बिनी बनायो र बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर नयाा भ्रम विश्वभरि छर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। ओली सरकार भारतको यो ज्यादतिविरुद्ध जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेको छ। ओली सरकार कति देशभक्तिपूर्ण छ, योभन्दा अर्को प्रमाण खोजिरहनुपर्छ र?

संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपाल, संघीयता चाहिन्न, देश तोड्न पाइन्न भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको तोक्मा टेकेर उभिएको ओली सरकारभित्र एकजान यस्ता मन्त्री छन् जसले सिंहदरवारभित्रैको मन्त्रालयलाई क्रिश्चियन बैठक हल बनाए। प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गरेर देखाउँछु। योभन्दा हासीमजाकपूर्ण उखानटुक्का अरु के हुनसक्छ?

ठूलो दलको कांग्रेस। प्रतिपक्षमा छ। संविधान जारी गरेपछि ताजा अधिवेशन गरेर नेपाली कांग्रेसको नयाा नेतृत्व नयाँ जोश र नयाा जाागरका साथ जनसमक्ष प्रकट भएको छ। तर महामन्त्री शशांक कोइराला र शक्तिशाली केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का दुबैले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसके। खुमबहादुर खड्काले त धर्मनिरपेक्षता लाद्न पाइन्न, जनमत संग्रह गरौं, जनादेश सबैले मानौं भन्ने चुनौतिसमेत दिएका छन्। अहिलेसम्म त नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्ट लाइनमै छन्, कदाचित कांग्रेसले जनमत संग्रहको पक्षमा निर्णय गर्‍यो र धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, मधेस आन्दोलनलगायतका सबै राजनीतिक समस्याहरुलाई जनमत संग्रहबाट सदाका लागि अन्त्य गरौं भन्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने कुनै लोकतान्त्रिक दलले हुन्न भनेर नकार्न सक्छन्? लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै लोकमत हो।

    प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र भनेको विवाद, संवाद, सहमति र जनादेश हो। शक्तिपृथकीकरण मूल मर्म हो। अहिले न्यायपरिषदले ११ न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस बिबादमा परेको छ। सरकारले तोक्ने र नेपाल बारका प्रतिनिधि जसलाई विशेषज्ञ मानिएको छ, तिनको अभावमा कल्याण श्रेष्ठजस्ता धुरन्धर, काविल प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब दिएर सरकारले अपूरो न्यायपरिषदबाट न्यायाधीश सिफारिस गराइयो। सभामुखले त्यो सिफारिसलाई फिर्ता गरिदिए। छलफल गरेर पुन त्यो सिफारिस संसदमै पठाइएको छ। संसदीय समितिमा सुनवाई गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर संसदमा नियमावली नै पारित भएको छैन, समिति कहिले बन्ने टुंगो छैन। अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाविच मतभेद बढेको छ। यस्ता कमजोरीहरु किन बढ्दै गएका छन्? विधि बसेपछि त सबैकुरा विधिबाटै चल्नुपर्ने होइन र?

शक्तिको केन्द्रीकरण कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा मात्र हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकामा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो शक्तिलाई कम्युनकरण गर्ने क्रमिकता हो। त्यसमाथि पार्टीका कोटाबाट सांसद भइसकेका अधिवक्तालाई समेत न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। संसारमै नपाइने नजीर हो यो, जुन अहिलेको न्यायाधीश सिफारिसमा देखियो। त्यसमाथि राणाकालमा धीरशमशेरले १६ भाइको रोलक्रम बसालेजस्तो सर्वोच्च अदालतमा पालैपालो आफ्ना सिफारिसका व्यक्तिलाई न्यायाधीशपछि प्रधानन्यायाधीश बनाउने रोलक्रम तोकेर सिफारिस गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन? यी यस्ता प्रश्नहरु हुन्, जसले लोकतन्त्रका स्थापित मान्यतामा नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठाएका छन्।

०६३ साल वैशाख ११ को परिवर्तनपछि जे देखियो, २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि पनि त्यही विकृति र बिसंगति यथावत कायम छ। मन्त्रीमा भागबण्डा, संवैधानिक नियुक्तीमा भागबण्डा, सचिव सरुवा, बढुवामा भागबण्डा, न्यायपरिषदमा भागबण्डा, न्यायाधीशमा भागबण्डा, राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा। मानौं, सरकार भनेको सिण्डिकेट हो, यो सिण्डिकेटमा केही ठूला दलहरुवीच भागबण्डा हुन्छ र सिण्डिकेट चलिरहन्छ। नयाँ संविधानले यस्ता सिण्डिकेटका जालो फाल्न सकेन। यहीकारण हो, संविधान कार्यान्वयन हुनै सकेन। हुन पनि सक्दैन।

मानौं लोकतन्त्रलाई केही ठूला पार्टीहरुले गिद्धले सिनो लुछेझैं देशलाई लुछ्ने परिपाटी हो। अव संविधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ। स्वयं प्रचण्ड, जो यो सरकार बनाउने र टिकाउने माष्टर की हुन्, उनले यो सरकार अव एकडेढ महिनाभन्दा बढी टिक्लाजस्तो छैन भन्दैछन्। एमाओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको आलोचना गरे, माओवादी आठ मन्त्री प्रभावकारी हुननसकेकाले फर्काउनुपर्छ भन्ने माग गरे, ओलीको चीन भ्रमणमा आपूर्तिमन्त्रीको नाम काटेर माओवादीको बेइज्जत गर्ने ओलीविरुद्ध धेरै सदस्य खनिए तर प्रचण्डले निर्णय सुनाइदिए– मन्त्रीहरु अहिले सरकारबाट फर्काइन्न। अर्थात् सिण्डिकेटभित्र कुरा मिलिसकेको छैन। ओली चीनबाट फर्केपछि सम्भवतः कुरा मिल्छ र सरकार परिवर्तन हुन्छ।

राप्रपा नेपालले देशव्यापी रुपमा हिन्दूराष्ट्र जागरण अभियान सुरु गरिसक्यो। कांग्रेसी खुमबहादुर खड्का हिन्दूराष्ट्र ल्याइन्छ, ल्याइन्छ भनेर उफ्रिन थालेका छन्। राप्रपा नेपालजस्तै सरकारमै भएको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशव्यापी रुपमा संघीयताविरोधी अभियान थालेको छ। सरकार बाहिर रहेका विप्लव माओवादी जनसरकार गठन गर्दै भण्डाफोर अभियान चलाइरहेको छ। मधेसतिर सिके राउतको भूमिगत फौजी संगठन मधेस देशको पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर टााग्न थालिसक्यो। अरु भूमिगत सशस्त्र समूह र जयप्रकाश गुप्तालगायतका मधेसी संगठनहरु र मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाहरु वैशाखदेखि आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने हल्ला गरिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ संविधानका सामु चुनौति नै चुनौति छन् र ती चुनौतिले संविधानलाई बुख्याँचामा सिमित पारिदिएका छन्। असंवैधानिक बढ्दो छ, संविधानमा असंवैधानिकता रोक्ने ताकत छैन। अनि कसरी राजनीतिक शासनव्यवस्था दुरुस्त हुनसक्छ?

संविधान संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित त भयो। पारित हुँदैमा संविधान संविधान हुने होइन रहेछ। संविधानमा राजनीतिक विश्वास र जनताको समर्थन नरहादाका अवस्थामा जतिसुकै उत्कृष्ठ संविधान भए पनि त्यो कागजको खोस्टो हुनेरहेछ। अहिले मुलुकमा संविधान जारी भएर पनि जुन अराजकता र अव्यवस्था देखिएको छ, त्यो भनेको संविधान कागजको खोस्टोमात्र हो भन्ने नै हो।

ओलीले चीन पुगेर पनि लिपुलेकबारे कुरा उठाउन सकेनन्। नेपालको भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै सफल भ्रमण गरे पनि त्यो देशभक्तिपूर्ण हुनसक्दैन। ओलीको चीन भ्रमण यही कोटीमा पर्छ। ओलीले १० बुँदे संयुक्त वक्तव्य र १५ बुँदे सहमति पत्र प्रकाशित भए पनि लिपुलेकबारे उठान नै नहुनु भनेको भ्रमणको असफलता होइन र?

र, अव संविधानका प्रति उत्पन्न सबै विवादको टुंगो लाग्नु जरुरी छ। चाहे राजनीतिक सम्मेलन गरेर, चाहे जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत गरेर। देश सधैं संक्रमणमा रहिरहन सक्दैन। केही पार्टीका तुष्टिका लागि सिण्डिकेटतन्त्र चलिरहन पनि सक्दैन। त्यसैले अव निर्णय हुनैपर्छ। राष्ट्रिय निर्णयका लागि सबै राजनीतिक दलहरु र शक्तिहरु तैयार हुनैपर्छ, यदि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने र त्यही पद्धतिमा मुलुक अघि बढाउने हो भने।