माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षका अगुवा नेता डा. बाबुराम भट्टराई काँचुली फेर्दै अब ‘नयाँ शक्तिका नेता’ !

"बाबुराम भट्टराईले माओ त्से तुङ, साम्यवाद र जनवादका नाममा गरेको हिंसात्मक युद्ध, त्यसक्रममा भएको खर्बौंको क्षति र हजारौँ निर्दोष नागरिकको जीवन खति भएकोमा क्षमायाचनासहित पश्चात्ताप गरेका भए उनी साँच्चै बदलिएका हुन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।" - देवप्रकाश त्रिपाठी

माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षका अगुवा नेता डा. बाबुराम भट्टराई काँचुली फेर्दै अब ‘नयाँ शक्तिका नेता’ बनेका छन् । हिंसात्मक सङ्घर्षमा लागेको ठीक बीस वर्षपछि बाबुराम कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पूर्ण रूपले पलायन भएका छन् र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको हिमायती बनेर देखापरेका छन् । ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ नाम दिइएको पार्टीको अन्तरिम केन्द्रीय समिति गठनसहित घोषणा गरिएको पाँच सूत्रीय अवधारणामा माओत्से तुङ, नयाँ जनवाद र
साम्यवाद मात्र होइन, माक्र्सवाद नामक शब्दसमेत उल्लेख गरिएको छैन । यसले बाबुराम अब माक्र्सवादी पनि नरहेको स्पष्ट गर्दछ । कुनै खास समयमा हतियार उठाएर एकदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको निम्ति क्रियाशील व्यक्ति यसरी उदार अर्थनीतिसहितको प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिन आइपुग्नुलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । एक समयका कुख्यात डाकु रत्नाकर कालान्तरमा वाल्मीकि ऋषि बनेको हामीले शास्त्रहरूमा पढेका छौँ । कुनै समयमा गलत बाटो अवलम्बन गरेका व्यक्ति पनि सुध्रिएर सही मार्गमा आए भने तिनलाई मौका दिने हाम्रो पारम्परिक मान्यता पनि छ । तर, विगतको गल्तीका निम्ति पश्चात्तापसहित क्षमायाचना नगरीकन रूपान्तरित हुँदा विश्वासका आधार बलिया हुँदैनन् ।
बाबुराम भट्टराईले माओ त्से तुङ, साम्यवाद र जनवादका नाममा गरेको हिंसात्मक युद्ध, त्यसक्रममा भएको खर्बौंको क्षति र हजारौँ निर्दोष नागरिकको जीवन खति भएकोमा क्षमायाचनासहित पश्चात्ताप गरेका भए उनी साँच्चै बदलिएका हुन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । हिजो हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न बाबुरामलाई नयाँ बाबुरामले विस्थापित गर्न खोजेकै हो भने उनले आफूलाई दण्डको भागीदार बनाउन सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र क्रान्तिकारी रोमान्सका लागि सिङ्गै मुलुकलाई सङ्कटमा पार्नेहरूले जे–जस्तो सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो सजायको भागीदार प्रचण्डबराबर बाबुराम पनि हुन्, नयाँ शक्ति निर्माण गर्दैमा उनी विगतका दोषहरूका निम्ति जिम्मेवार छँदै छैनन् भन्ने होइन । जसरी कोही हत्यारा या अपराधीले ‘चोला’ बदलेर साधु बने पनि विगतमा भए–गरेको अपराधको निम्ति दण्डित हुनुपर्छ, त्यसैगरी बाबुरामले आफूलाई दण्डको दायरामा ल्याएर कानुनी राज निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनु उचित हुनेछ । उनले घोषणा गरेको अवधारणा नम्बर तीन (प्रत्यक्ष र परिणाममुखी लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन) लाई मूर्तता दिनकै लागि पनि ‘यस्तो’ आवश्यकता छ ।
बाबुराम भट्टराई ‘नयाँ शक्ति’ निर्माण निम्ति प्रयत्नशील रहेको यो पहिलो घटना होइन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भट्टराईबाट ‘नयाँ शक्ति’ बन्ने अभ्यास भएको थियो । यसक्रममा बाबुरामले हामी (यो लेखक) लाई पनि नयाँ शक्तिमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक वर्षभित्रै संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । निर्वाचनका निम्ति आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै बाबुराम भट्टराईसँग बागबजारस्थित इभरग्रिन रेस्टुरेन्टमा (हाल अस्तित्व नरहेको) नियोजित बैठक भयो । बैठकमा हामी दुई मात्र थियौँ र थुक्पा खाँदै उनले राखेको प्रस्ताव अझै पनि मेरा कानवरिपरि गुञ्जँदै छन्, ‘देवजी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई समेटेर एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई चुनाव लड्ने यस्तो पार्टीको नाम ‘संयुक्त जनमोर्चा‘ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ । म अध्यक्ष रहनेछु र तपाईंलाई …. पदमा रहन प्रस्ताव पनि गर्छु ।’ यसरी भट्टराईजीले नयाँ प्रकारको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने र त्यसमा मेरो पनि सहभागिताको लागि आग्रह भएपछि मेरो जिज्ञासा थियो, ‘यो शक्तिले माक्र्सवादलाई आफ्नो मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्छ कि गर्दैन ?’ जवाफमा डा. भट्टराईको भनाइ थियो, ‘माक्र्सवादचाहिँ मानौँ न ।’ त्यसपछि माक्र्सवादमै असहमति भएर आफू कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अलग्गिएको जानकारी गराउँदै मैले भनेँ, ‘माक्र्सवादलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने मात्र म तपाईंले गठन गर्ने भनिएको पार्टीमा अटाउन सक्छु ।’ रेस्टुरेन्टको ढोकाबाट बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘माक्र्सवादचाहिँ अलिक वैज्ञानिक भएकोले त्यो एउटाचाहिँ मानिदिऊँ न भन्ने मेरो भनाइ हो ।’
माक्र्सवादलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने मेरो प्रस्तावमा उनी सहमत भएनन् र माक्र्सवादी पार्टी मलाई स्वीकार्य भएन । यो घटनाको केही समयपछि पम्फा भुसाललाई महासचिव चयन गर्दै बाबुरामले संयुक्त जनमोर्चा नामक दल स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । त्यसरी ‘माक्र्सवाद एउटाचाहिँ मानिदिउँ न’ भन्ने बाबुराम त्यसको छ वर्षपछि खुङ्खार माओवादी क्रान्तिकारी नेताका रूपमा देखापर्नु एउटा स्तब्धकारी घटना थियो । त्यसबेलाको नयाँ शक्ति (जनमोर्चा)ले बाबुरामलाई सम्भवत: सन्तुष्टि दिएन । २०५ जनाको संसद्मा आठ स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्ने जनमोर्चाले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने ठानिरहेका उनलाई दल विभाजनले अर्को चोट पुर्‍यायो । विभाजित जनमोर्चामध्ये निरञ्जनगोविन्द वैद्य नेतृत्वको समूहलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिक मान्यता दिएपछि भट्टराई थप आक्रोशित र दु:खी भएको बुझ्न सकिन्छ । यही क्रममा उनी माओवादी बनेर हिंसात्मक युद्धको अगुवाइसम्म गर्न पुगेका हुन् । प्रश्न उठ्छ, ‘के मानिसले आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि हिंसाजस्तो जघन्य आपराधिक साधन अवलम्बन गर्नु उचित हो ? के हिंसात्मक सङ्घर्षका अगुवाहरू गेरुवस्त्र धारणा गरेर पशुपतिनाथ परिसरमा बास बस्न थाले भन्दैमा तिनले राष्ट्र र जनतालाई पुर्‍याएको क्षतिका निम्ति दण्डको भागीदार बन्नुपर्दैन ?’ हिंसात्मक युद्धका क्रममा लाखौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए, हजारौँ निर्दोष नागरिक मारिएका थिए, हजारौँ नागरिक र माओवादी लडाकु बेपत्ता पारिएका थिए । तिनलाई मर्न–मार्नका लागि जसले तयार गरेका थिए, तिनै व्यक्ति (नेता) पार्टी र विचार त्यागेर लुसुक्क बाहिरनुलाई ‘बेइमानी’बाहेक अर्को शब्दमा बुझ्न सकिँदैन । यस प्रकरणबाट बाबुरामले प्रधानमन्त्रीजस्तो एउटा तुच्छ पद प्राप्तिको लागि देश र जनतालाई दाउमा राखेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । माओवादी बनेरै पुन: सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न नसकिने देखिएपछि मात्र उनी फेरि ‘नयाँ शक्ति’ रचना गर्नतिर लागेको पनि स्पष्ट भएको छ ।
नेपाली राजनीतिक क्षेत्र देशको सबैखाले समस्याको स्रोतभूमि हो र शान्ति, स्थिरता, विकास एवम् समृद्धिका निम्ति राजनीतिक क्षेत्रमा सोचगत सुधारको अपरिहार्यता छ । हामीलाई यतिबेला एक वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष या दश वर्षभित्रै सकारात्मक परिवर्तन दिने नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वको खाँचो छ । तर, बाबुरामले घोषणा गरेको पाँचबुँदे आधार एउटा परम्परागत कोरा आदर्शभन्दा बढी केही हो भन्न सकिँदैन । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनेको ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र’को परिचय मेट्न र इसाईकरणका निम्ति उर्वरभूमि तयार गर्न सर्वाधिक खतरनाक भूमिका निर्वाह गर्ने बाबुराम भट्टराई नै भएको जानकारी देशवासीलाई छ । राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको नक्साका आधारमा सडक विस्तार गरेर ‘आँटी र विकासप्ेरमी’को छवि बनाउन सफल उनको सकारात्मक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । तर, पाँचबुँदे अवधारणामा नयाँपन केही पनि देखिएको छैन । बाबुरामको भन्दा राम्रो शब्द–घोषणा नेपालमा क्रियाशील हरेक राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ । पाँचबुँदे घोषणाका आधारमा यसलाई नयाँ शक्ति भन्नु–मान्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था रहेन । दलमा सामेल गरिएका अनुहार हेर्दा त झन् यसलाई नयाँ शक्ति भन्नै मिलेन । केही प्राज्ञिक व्यक्तिका साथ राज्यको विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रही अवकाश पाएका र जिम्मेवारीमा रहँदा राष्ट्रहितमा एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेका कुँडाकर्कट तथा सिने क्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै गरेका केही कलाकारलाई जम्मा गरेर बनाइएको क्लबजस्तो देखिएको छ ‘नयाँ शक्ति ।’
केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सत्ता–गठबन्धनमा कम शिक्षित या शिक्षित हुन बाँकी मानिसको मेला लागेकोमा प्राज्ञहरूको भेला गरेर बाबुरामले कम शिक्षितहरूलाई चुनौती दिन अवश्य खोजेका छन् । तर, पीएचडी गर्दैमा कुनै मानिस सर्वज्ञाता या राजनीतिक क्षेत्रका समेत अब्बल व्यक्ति ठहरिन सक्दैनन् । कनिकाको विषयमा पीएचडी गर्नेहरूलाई तोरीको बारेमा शून्य ज्ञान हुन सक्छ । विश्वमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्ने जर्ज वासिङ्गटन र अब्राहम लिङ्कनदेखि मार्टिन लुथर किङसम्म कसैले पीएचडी गरेका थिएनन् । महात्मा गान्धीदेखि नेल्सन मण्डेला र बिस्मार्कदेखि देङ सियाओ पिङले पनि पीएचडी गरेर राजनीतिमा सफलता हासिल गरेका होइनन् । कुनै पनि विषयमा उच्च तहको ज्ञान प्राप्त गर्नु या उपाधि हासिल गर्नु जीवनको अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । तर, एकेडेमिसियनहरूको भीड राजनीतिकर्ममा उपयोग हुनसक्छन् भन्ने होइन । त्यस्तै नेपालका ब्युरोक्र्याट्सका बारेमा पनि यहाँ लामो चर्चा गरिरहनुपर्ने छैन ।
जीवनभर जनतालाई सताउने, तर्काउने र छक्याउने अभ्यास गर्दै आएका ब्युरोक्र्याट्स नेपालको नयाँ शक्ति हुनसक्छन् भन्ने भ्रम बाबुराममा रहेको देखियो । यी कर्मचारीमा देश बनाउने क्षमता र इमानदारी भइदिएको भए उनीहरूले तीस वर्ष लामो सेवा अवधिमा स्मरणीय योगदान पुर्‍याएको कीर्तिमान स्थापित हुनसक्थ्यो । पूर्वसचिव एवम् वरिष्ठ प्रशासनविद् श्रीकान्त रेग्मीको विचारमा कर्मचारी भनेका आफ्नो हित खोज्दै सेवामा आएका मानिस हुन्, राजनीतिक मानिसहरू क्षमता भए पनि नभए पनि देशकै कुरा गर्ने हुन्छन्, तर कर्मचारी बन्ने मानिस आफू र आफ्नो परिवारको हितलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्छन् । हो, जीवनभर आफ्नो हितभन्दा बाहिरको कुनै काम नगरेका कर्मचारीलाई बाबुरामले देश बनाउने ‘नयाँ शक्ति’ ठानेका छन् ।
हिंसात्मक युद्धमा ज्यानको बाजी लगाएर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म विराजमान गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने योद्धालाई अप्रासङ्गिक ठानिरहँदा लालफिताशाहीका मठाधीशहरू प्रासङ्गिक हुन पुग्नु स्वाभाविक अवश्य होइन । जे होस्, बाबुरामले तिनलाई योग्य र इमानदार देखे, हामीले चाहिँ उनको नयाँ शक्तिलाई नौटङ्कीहरूको क्लबका रूपमा देखेका छौँ । यो ‘शक्ति’ले अरू केही गर्न नसके पनि नेपाली राजनीतिमा बाबुरामको अस्तित्व जोगाउन मात्र सक्यो भने त्यसैलाई ‘महान् उपलब्धि’ मानिदिनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले यसबाट जनता र राष्ट्रले कुनै नवीनतम् अपेक्षा राख्न मिल्ने, हुने, सकिने या पर्ने अवस्था रहेन । देशलाई जातीय र क्षेत्रीयताका आधारमा विभाजन गर्ने मनसाय बाबुरामद्वारा सार्वजनिक गरिएको दोस्रो क्रमसङ्ख्याको अवधारणामा उल्लिखित छ । ‘समानुपातिक, समावेशी आधारमा प्रमुख जातीय समूह खस, आर्य, मङ्गोल मूलका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, अल्पसङ्ख्यक, महिला र युवाहरूलाई न्यायोचित सङ्घीय संरचना’ बनाइदिने घोषणा गरेका बाबुरामले पिटर ओर्देशक र ओल्गा सिल्भेत्सोभालाई पढेका भए यस्तो घोषणा गर्ने थिएनन् कि ! उनीहरूले भनेका छन्– “The meaning of faderalism is yet to scape the state of uncertainity” तर प्रायोजित राजनीतिमै उनी लागेका हुन् भने विद्वान्का भनाइले पनि उनलाई प्रभावित गर्ने विश्वास गर्न सकिन्न । बाबुरामको हालसम्मको क्रियाकलापले उनी एक अति महत्त्वाकाङ्क्षाी र पदका लागि राष्ट्रको भविष्य दाउमा लगाउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा बुझ्न सकिने देखाएको छ । देखिएको तथ्य गलत प्रमाणित गर्ने समय र सामथ्र्य सायद बाबुरामसँग छैन ।- devprakash9@hotmail.com