नेपालको "आलु" राजनीति : राजनीति शितल निवास र सिंहदरवारको परिक्रमा मात्र गर्ने भएपछि देश र जनताको यस्तै बेहाल हुन्छ!

- राजन कार्की 

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार सुस्त भयो भन्ने गुनासो गर्नेहरु ओलीको गोलीजस्तो सरकार सिंहदरवारभित्रै हराएको देखेर जिलपरेका छन्। पहाडजस्ता समस्याका साथ जन्मेको ओली सरकारलाई न देश दुख्यो, न ओलीले जनताको बिजोग देखे। प्रचण्ड र ओलीका कार्यकर्ताले दाउरा बालेर भारतीय दूतावास अगाडि गुन्द्रुक र ढिँडो पकाएर खाए, भारतलाई केही फरक परेन। कति बिरामी अस्पताल पुग्न सकेनन्, कतिले उपचार पाइरहेका छैनन्, औषधिको अभाव भइसक्यो, तैपनि सत्ताधारीहरु यस्तै नाटंकी र भाषणमा राष्ट्रवाद बगारिरहेका छन्। व्यवहारमा यिनको राष्ट्रवाद मस्त निन्द्रामा छ। नेपालको राष्ट्रवाद भनेको जनप्रतिनिधि र तिनका कार्यकर्ताहरुको भाषणमा मात्र जिवित रहेको ढोंगी राष्ट्रवाद हो? होइन भने दिनरात एक गरेर भारतीय नाकावन्दीले बन्द भएको नेपाल र नेपालीको जीवन पद्धति खुला गर्न हाम्रा नेताहरु कम्मर कसेर किन लाग्न सकिरहेका छैनन्? नाका थुन्ने महतोहरु बेठीक हुन्, तिनले खडा गरेका समस्यालाई ८० दिनदेखि समाधान गर्ने उपाय गर्न नसक्ने सरकार र ठूला राजनीतिक नेताहरु पनि गलत छन्। देशका अंग प्रत्यङ्ग जता हेर्‍यो उतै फाटेको, फाट्दै गएको छ। मुलुक कतै अरुणा लामाको गीत नबनोस्– केले सिउने, केले टाल्ने हो?
'यो जित कसको, जनताको' भन्ने नारा खुब घन्कियो, ०४६ र ०७३ सालमा। यो मंगलधून संविधान जारी भएपछि अझ घनिभूत भएर बज्नुपर्थ्यो। बज्न सकेन, कारण जनता मालिक बन्न सकेनन्। निरंकूशता हटाउन साथ दिएका जनताको थाप्लोमा राजाभन्दा निरंकूश महाराजाहरु पो थोपरिए। लोकतन्त्र पापतन्त्र बन्न पुगेको छ किनकि राष्ट्रिय समस्याभन्दा महत्वपूर्ण सत्ता हुनपुगेको छ। सत्ताका लागि कुनै पनि दल र नेताहरु सिद्धान्त अथवा राष्ट्रियतालाई जहिले पनि किनारा लगाउन तैयार छन्। दशगजाहरुमा आन्दोलनको उत्सव छ, सिंहदरवार र संसद भवनमा जय, बिजयको हर्षोल्लास देखिन्छ। सडकमा जनताको हरिबिजोग छ। देशमा बग्रेल्ती नेता छन्, सर्वत्र नेतागिरी छ, एकजना पनि राजनेता बन्न सकेनन्। हाम्रा नेता भनेका नमच्चिने पिङको सय झड्कामात्र हुन्। महाभूकम्पको झड्का, मोदीको नाकावन्दीको झड्का र हाम्रा नेताहरुको सत्तालिप्साको झड्का खेप्नु र खप्नुपर्ने जनताको दिनचर्या बनेको छ।
जनतालाई भुसुना देख्नेहरु आफूलाई लोकनेता भन्छन् हाँसो लाग्छ। जनता सार्वभौम छन्, तिनै नेता सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन् भने महाभूकम्प गएको ७ महिना भइसक्यो, कहाँ छ पुननिर्माण प्राधिकरण? किन पाउँदैनन् जनताले राहत? भारतले नाकावन्दी लगाएको महिनौं भइसक्यो, खोई जनताको हाहाकारको विकल्प? राष्ट्रसंघमा टेबुल ठटाउन नसक्ने नालायकहरुले कम्युनिष्ट एकताको धक्कु लगाएर के गर्ने? जनतालाई मधेश संघर्ष, नयाँसंविधान र राष्ट्रवादमा चिरा चिरा पारेर देशलाई कुहिएको फर्सी बनाउन खोज्ने राजनीति भन्नु र ०२८ सालमा केपी ओलीले गरेको ज्यानमारा क्रान्ति अथवा प्रचण्डले गरेको १० वर्षे जनयुद्ध भन्नु उस्तै हो। किनभने दुवै घटना क्रान्ति थिएन, सत्तालोलुपता थियो। यसकारण जनता काटिए, जनता मारिए न सर्वहारावाद आयो, न शान्ति। जनता अचानोमात्र बने। जनताको नाममा सर्वनासका स्वरुपधारीहरु पटक पटक सरकारमा गए, जनता शोषणमा परे। ओली शासन त आयो, सबै छाडेर पुच्छरमा हातजस्तो भयो। जनताको जीवनपद्धतिमा भारतको गोली बर्षियो। स्मरणरहोस्, जनताको कारणले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रेको होइन। यिनै नेताहरुको भारतभक्तिका कारण भारतले यिनलाई हप्काउँदा सबै नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन्। हाम्रा नेता देशभक्त भइदिएका भए, भारतको दानदातव्यमा यिनले र्‍याल नकाढेका भए, आज यस्तो कष्टपूर्ण दिन देख्नुपर्ने थिएन। जनता हाम्रा नेताहरुको विदेशभक्ति र सत्तास्वार्थको भड्खालोमा जाकिन पुगे।
कांग्रेसका स्व.गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला, शेरबहादुर, एमाओवादीका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी, एमालेका झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली अथवा कुनै अन्य साना दल वा मधेशी मोर्चाका नेताहरु कुनै नेता राष्ट्रिय नेता बन्न सकेनन्। एउटा गूट समातेर, एउटा कित्ताका नेता बन्नमा यिनलाई महारथ हासिल भयो। त्यसैले यी नेताहरु एकदोस्राप्रति विदेशी दलाल बनेको आरोप लगाइरहन्छन् र स्वार्थ मिल्दा एकले अर्कोलाई काूध थाप्छन्। पछिल्लो उदाहरण हो– प्रचण्डले ओलीलाई पागल भन्ने आरोप लगाए, अहिले तिनै ओलीलाई प्रचण्डले बुई चढाएका छन्। मानौं, ओली श्री ५ हुन्, प्रचण्ड श्री ३ महाराज बने। काठमाडौं काबुल बनिसक्यो भन्दा अन्यथा हुन्न। किनभने अफगानिस्तानमा जसरी मोहम्मद तारकी, नजीबुल्लाह, गुलबुद्दीन हिक्मतियार, बुरानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसुद, इसमाइल खान, मुल्लाआमर रसिद दोस्तम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद फाहिम, अब्बुल्ल हक, हमिद कारजाईहरु जसरी उदाए र अस्ताउँदै गए, अहिले जनमतबाट मोहम्मद असरफ घानी निर्वाचित राष्ट्रपति बनेका छन्। निर्वाचनले मात्र शान्ति स्थापना हुने रहेनछ। अफगानिस्तानमा अमेरिका र रुसले डेरा जमाएका छन् र प्रत्येक दिन रक्तपातका घटना भइरहेका छन्। १९७३ मा मोहम्मद जहिर शाहलाई अपदस्त गरेपछि काबुलको कालो दिन सुरु भएको हो, आजसम्म साम्य हुनसकेन। कुनै नेता सर्वस्वीकार्य राजनेताका रुपमा स्थापित हुनै सकेनन्। २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरियो। नयाँ नेपालको सपना देखाइयो। एउटा नेता पनि राष्ट्रका लागि अडिन र उभिन सकेनन्। रक्तपात जारी छ। निर्वाचित संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दासमेत शान्ति स्थापित हुनसकेन। कारण एउटै छ, नेतामा राजनेतामा हुनुपर्ने गुणको अभाव।
छोड्दैन अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्दैन। अफगानिस्तान एसियाली राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षेत्र बनिसक्यो। ठीक त्यसैगरी नेपालमा विदेशी ताकतहरु प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्। ती प्रतिस्पर्धाहरुमा आफू कमजोर भएको ठानेर भारतले नेपालमाथि नाकावन्दी नै लगाइदिएको छ। भारत नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभाव कमजोर हुन नदिने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तैयार देखिन्छ। छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक र सामरिक शक्ति बन्ने सपना देखेको भारतको मोदी सरकारले अन्ततोगत्वा फुस्कदै गएको लगाम कस्न अमानवीय नाकावन्दी गरिदियो। नेपाल १९५५ देखिको संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य, सार्क संगठनको अध्यक्ष। तर, सार्कका आठै सदस्य र जापान, चीन, अमेरिकाजस्ता पर्यवेक्षकहरुले नेपालमा भारतले नाकावन्दीमार्फत देखाएको ताण्डवनृत्यप्रति केही बोलिरहेका छैनन्। स्वयम् नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुसमेत राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्वजगतलाई अन्याय गरियो भनेर भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसो गर्दा व्यक्तिगत सम्पर्क र स्वार्थमा धक्का पुग्छ भनेरै हाम्रा नेताहरु चुमुर्किएर फुकी फुकी पाइला चालिरहेका छन्। जबकि आमनागरिक जीवनयापन कष्टकर भएको छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ठप्प भइसक्यो। नेपालको आर्थिक गतिविधि ओरालो यात्रामा गइसक्यो।
काबुल र काठमाडौं– राजनेता विहीन मुलुकको कोटीमा परेका छन्। फाूसी चढ्न तैयार भएर ०३३ सालमा प्रवासबाट स्वदेश फर्केका वीपी कोइरालाले त्यतिबेलै भनेका थिए– मेलमिलापको राजनीति नगर्ने हो भने नेपाल अफगानिस्तान बन्छ। वर्तमान राजनीतिक नेताहरुले मेलमिलाप त गरे तर सिण्डिकेटतन्त्र चलाउने मेलमिलाप। राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने सत्ता राजनीतिको मेलमिलाप। के चाहियो विदेशी ताकतलाई। तिनले बहुजातीय समाजको एकताको कडी खुस्काइदिए, धार्मिक सहिष्णुतामा क्रिश्चियनकरणको विष घोलिदिए। नेपाली कहिल्यै नसंलिनेगरी धमिलिन पुग्यो। सबैभन्दा ठूलो समस्या जाति, भाषा, क्षेत्र र संघीयताले ल्याएको छ। यिनै मुद्दा बोकेर कोही अतिवादी, कोही साम्प्रदायिक, कोही हिंसाउन्मुख, कोही बिखण्डनवादी र कोही बिभाजनकारी बनेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्। जो नेपालको कुरा गर्छ, उसलाई प्रतिगमनकारी भनेर डाम्ने नयाँ राजनीतिक चलन सुरु भएको छ। लोकतन्त्र जिन्दावाद भनेर पञ्चखत माफी हुने परम्परा बसालिएको छ। राष्ट्रवादजस्तो पवित्र शव्दलाई मण्डले राष्ट्रवाद भनेर घृणा गर्नेहरु स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको भाषण गरेर हिड्छन्। जबकि यस्ता नेताहरु आफैमा विदेशीका औजार बनेका अनेक उदाहरण भेटिन्छ।
सत्तामा पुग्नका लागि कुनै नेताले आफूलाई जतिसुकै तल गिराउन पछि परेनन्। ०६५ साल यताका सबै राजनीतिक घटनाक्रम केलाउने हो भने विदेशी अभिष्ठ नमिसिएका कुनै नेता नै पाउन सकिन्न। अहिले समावेशी शव्द खुब प्रचलनमा छ। तर के हो समावेशी भनिएको? समावेशीका समेत शुद्धता ल्याउन सकेनन् दलहरुले। एउटा सिमान्तकृत, दलित अथवा पिछडिएको जातिलाई राष्ट्रपति बनाउन इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नेहरु समावेशीका हेडमाष्टर बनेका छन्। यथार्थमा लोकतन्त्रको मीठो साइनबोर्ड झुण्ड्याएर ठूला राजनीतिक दलहरु देशघातक मन्दविषको पसल चलाइरहेका छन्। राजनीति कम षडयन्त्र बढी भएपछिँ सामुहिक हित, कल्याण, सुरक्षा सुशासन र कानुनव्यवस्था हुनै दिदैनन्।
साँढे दुई महिनादेखि मधेश आन्दोलन चलिरहेको छ। मधेशले वीरगञ्जको नाका ठप्प पारेको छ र यो नाका ठप्प हुँदा उत्पादन, निर्यात, आयात, आपूर्ति सबै प्रभावित हुनपुगेको छ। कतै मधेशमा भारतले लिट्टे जन्माएको त होइन? किनकि राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव तीनजना नेतालाई च्याूइखुरी पारेर सरकार र ठूला दलले वार्ताको टेबुलमा थचार्न र नेपालको हितमा सहमति गराउन किन सकिरहेका छैनन्? संविधान जारी गरेको झ्याली पिटेरमात्र के गर्नु, संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन नसक्नु ठूला दलहरुको दयनीयता हो। यसकारण शंका छ, भारतले श्रीलंकामा लिट्टे जन्मायो, हुर्कायो र उसैलाई खत्तम पार्न सैनिक लिएर गयो। मधेश आन्दोलन हेर्न भारतका एसएसपी नै एके ४७ बोकेर परवानीपुरसम्म आएर गए। कतै मधेश आन्दोलन अरु चर्काएर भारतीय सेना नै नेपाल नपस्ला भन्न सकिन्न। यो काल पसेको खतराको आहट हो। मृत्युघण्टको आवाज नसुन्नेहरुलाई दयामात्र गर्न सकिन्छ।
लोकतन्त्र आयोे, नेपाली संस्कारमा यो घुलमिल हुनै सकेको छैन। लोकतन्त्रलाई घोट्टा बनाएर जनजनमा पुर्‍याउने राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकताले हो। नेता–नेतावीच, नेता–जनतावीच र विभिन्न समुदायवीच विश्वासको आधार निर्माण नभई लोकतन्त्र लोक जीवनशैली बन्नै सक्दैन। नेपाली जनता के चाहन्छन्, नेपाली मूल्य मान्यता के हो, लोकतन्त्रलाई नेपालीपनमा कसरी ढाल्ने? यसबारेमा राजनीतिक सोचको विकास हुन सकेन। र, देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै नेताहरुमा जागेको छैन। हामीले होनहार नेता पायौं, ती नेताले सत्तालाई हीरा कमाउने खानी बनाए। हामीले राजनेता पाएनौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेझैं संसद भेडी गोठ हो, हामी भेडीगोठमै रमाइरहेछौं। तिनै चित्रबहादुरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दरखास्त दिएका छन्– सम्मानजनक स्थान पाए म पनि सरकारमा सामेल हुन्छु। अव जीवनभर सत्तामा नगएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पनि कुन दिन भनिदिनेछन्– म पनि मन्त्री बन्छु। त्यसपछि नेपालको राजनीति 'आलु राजनीति' रहेछ भन्ने सबैलाई प्रष्ट हुनेछ। आलुको विशेषता के छ भने मासुमा मिसाए पनि हुन्छ, सागमा मिसाउन पनि मिल्छ। राजनीति शितल निवास र सिंहदरवारको परिक्रमा मात्र गर्ने भएपछि देश र जनताको यस्तै बेहाल हुन्छ।