विद्वान, लेखक, साहित्यकार र नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ताका गुरु मोदनाथ प्रश्रित यसो भन्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा !

"जतिवेला मैले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएँ, त्यतिवेला हामी गलत बाटोमा रहेछौं भन्ने कुरा अहिले आएर लागेको छ "- मोदनाथ प्रश्रित 
"नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा सङ्घीयता सफल हुन सक्दैन भन्ने विषयमा म आरम्भदेखि अहिलेसम्म अडिग छु । सङ्घीयताले नेपाललाई झन गरिब, झन् परजीवी बनाउँछ र सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव बिथोल्छ भन्ने कुरालाई समयले प्रमाणित गर्दै गएको छ ।" -  प्रदीप नेपाल 

मोदनाथ प्रश्रित

२०४७ सालको संविधान जारी हुँदा म नेकपा एमालेको नेतृत्वमा थिएँ । संविधान जारी हुने वेलामा हामीले संविधानमा धर्म निरपेक्षता हुनुपर्छ भन्यौ । पार्टीको तर्फबाट संविधानमा राखिएका २७ बुँदे असहमतिमा धर्मनिरपेक्षता पनि थियो ।

अहिले म एमालेको नेतृत्वमा छैनँ । तर, त्यतिवेला धर्मको विरोध गर्ने र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनेर त्यसवेला देशब्यापी अभियान चलाएको भए पनि मलाई अहिले धर्मनिरपेक्षता बेठीक लागेको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न भन्ने कुरा मैले कुनै भावावेशमा आएर गरेको होइन । मैले लामो समयसम्म गरेको अध्ययन र निश्कर्षका आधारमा नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्द राख्न हुन्न भनेर भनेको हुँ । र अहिले यसबारेमा अभियान
चलाएको हुँ ।

जतिवेला मैले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएँ, त्यतिवेला हामी गलत बाटोमा रहेछौं भन्ने कुरा अहिले आएर लागेको छ । हामी माक्र्सबादका आधारमा धर्मको विरोध गथ्र्यांै । माक्र्सबाद यूरोपमा बसेर लेखिएको थियो । नेपाली समाजको विशिष्टता अनुरुप युरोपमा तयार गरिएको कुरा लागू हुन गाह्रो छ । आफ्नो समाजको विश्लेषण आफ्नै ढंगले गर्नुपर्छ । फेरि  त्यतिवेला हाम्रो अर्थशास्त्रीय सोच थिएन । खाली हामी नाराका पछाडी लाग्ने काम गर्यौं । धर्मलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नहेरी यत्तिकै नारा लगाउँदै हिंड्नु पनि
गलत रहेछ । यो कुरा समयक्रमले पुष्टि गर्यो ।  भारतमा पनि साइवाबाले धर्मबाट साम्राज्य जमाएका थिए । आफ्नो समाजको विश्लेषण आफ्नै ढंगले गर्नुपर्दोरहेछ । संसारमा धर्मनिरपेक्षा र सापेक्षता भन्ने कहाँ छ ? अमेरिकाका राष्ट्रपति र वुतनियाका राष्ट्रपतिले सपथ खाँदा बाइवल छोएर सपथ खान्छन् । सवै अड्डा अदालतमा बाइबललाई अगाडी राखेर मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिन्छ । इसाईहरुले आफ्नो धर्म प्रचार–प्रसारका लागि धर्म निरपेक्षता भन्ने गरेका हुन् । उनीहरु आफूहरु धर्मबाट फाइदा लिन्छन् । अरुका लागि निरपेक्षताको कुरा गर्छन् ।

यो समाजमा धर्म हाम्रो तन्तुको रुपमा रहेको थियो । भौतिकबादीहरुका लागि धर्म प्राथमिकताको विषय होइन । तर, जति गर ेपनि मानिसमा धार्मिक आस्था नमर्दो रहेछ ।  यो त विभिन्न देश र स्थान अनुसार फरक—फरक हुन्छ । अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरिएको छ । यो विषय संविधानमा लेखिए पनि कार्वान्यन गर्न सक्ने विषय होइन । कार्वान्यन गर्न नसकिने विषय संविधानमा उल्लेख नगरौं भनेर मैले सुझाव दिएँ । मेरो सुझाव त मानिएन, यसले नकारात्मक परिणाम दिन्छ । नेपालमा यति धेरै धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरु छन्, त्यसलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं । त्यस्ता आस्थाका केन्द्रमा त राज्यले लगानी गरेर त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न लाग्नु पर्छ । किनभने त्यसबाट त नेपालले आम्दानी गर्न सक्छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरेपछि राज्यले त्यस्ता धार्मिक आस्थाका केन्द्रमा लगानी गर्ने कि नगर्ने ? संबैधानिक रुपमै पनि राज्यले लगानी गर्ने बाटो बन्द हुन्छ । राज्यले लगानी गरिहालेछ भनेपनि सर्वोच्चमा कसैले मुद्दा हाल्दियो भने त्यो रोकिन्छ । पशुपतिनाथ, गौतमवुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी, मुक्तिनाथ नेपालका पर्यटकीय केन्द्रहरु हुन् । यी हिन्दु तथा वौद्ध धर्मालम्वीका आस्थाका केन्द्र हुन् । अब यी ठाउँमा राज्यले लगानी नगरे त्यहाँको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?

राज्यले लगानी नगर्दा ती ठाउँहरुको विकास हुन सक्दैन । त्यस्ता ठाउँहरुको विकास हुन नसक्नु भनेको हाम्रो पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पशुपतिनाथमा आएर एक घण्टा पूजा गरे । पशुपतिमा त मानिसहरुको धार्मिक आस्था छ । त्यस्तै विश्वमा डेढ अर्व वौद्धमार्गीहरु छन् । वुद्धको जन्मस्थल लुम्विनीमा छ । यो विश्वको पर्यटन केन्द्र हो । यस्ता ठाउँमा त सरकारले अधिक भन्दा अधिक लगानी गरेर फाइदा लिन पो सक्नुपर्छ ।

धर्मनिरपेक्ष भएपछि राज्यले संसारको धार्मिक पर्यटनस्थल बन्न सक्ने लुम्बिनी, पशुपतिनाथ आदिमा आर्थिक लगानी गर्न पाउँदैन । त्यसवाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ 

विश्वमा धर्मबाट आम्दानी गर्ने पाँच देश मात्र छन् । नेपाल, भारत, साउदी अरव, इजरायल र इटली धर्मबाट आम्दानी गर्ने देशमा पर्छन् ।  भारत औद्योगिक देश हो, उसका लागि धर्मबाट प्राप्त हुने आम्दानी गौण हो । तर, भारतमा भएका थुप्रै धार्मिक पर्यटन केन्द्र भारतका लागि आर्थिक केन्द्रविन्दुका रुपमा रहेका छन् ।

नेपालमा धार्मिक पर्यटन फस्टाउन सक्ने धेरै सम्भावनाहरु छन् । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम, लगायत हिन्दु धर्मालम्वीहरुको आस्थाका केन्द्रका साथै वौद्ध धर्मालम्वीहरुको आस्था केन्द्र वुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी पनि नेपालमै छ । नेपालको लुम्विनी त विश्वको पर्यटन केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले अमेरिकामा हिन्दुका मठमन्दिर बनाउने लहर छ । किनभने त्यसबाट राष्ट्रिय आम्दानी हुन्छ । धर्मनिरपेक्षता भन्ने वित्तिकै हामीले पर्यटनमा लगानी गर्न सक्तैनौ, तिनिहरुको हेरचाह गर्न सक्तैनौ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी घट्छ ।

नेपाल  धर्मनिरपेक्ष हुँदा इसाईहरुको घुसपैठ बढी हुन्छ । इसाईहरुको मुख्य उद्देश्य धर्मको नाममा रानजीतिलाई आफ्नो हातमा लिने हो । धर्मनिरपेक्ष भनेपछि हामीले धार्मिक कार्यका लागि लगानी गर्न पनि पाउँदैनौ । धेरै जनताहरुको धार्मिक आस्था भएको हुनाले धर्म निरपेक्षता नगरौं भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

धर्म प्रधान भएको देशमा धर्मलाई सापेक्ष वा निरपेक्ष भन्न हुँदैन । धर्म ब्यक्तिको बैयक्तिक निष्ठा र आस्थाको विषय हो । राज्यको संविधानमा धर्मवारे केही लेखिरहनु पर्दैन । लेख्नै पर्छ भने पनि धार्मिक स्वतन्त्रता भने पुग्छ । अब अफ्ठारो के छ भने अब कसैले मुद्दा हाल्यो भने लुम्विनी पशुपतिमा बजेट हाल्न पाउँदैनौ भनेर अदालतले फैसला गर्न सक्छ । अनि लुम्विनीमा बजेट नहालेपछि पर्यटक कहाँबाट बढ्छ ? पहिला अन्धविश्वासमा परेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनु पर्छ भनेको हुँ । तर, अध्ययन गरेपछि त्यो गलत रहेछ भन्ने लाग्यो । धार्मिक आस्था आ –आफ्नो ठाउँमा छ । धार्मिक आस्थालाई बदल्न पनि सकिन्न । धर्मको वकालत गर्न थालेको मैले ५–६ वर्ष भयो । मेरो धर्म भनेको मानव धर्म हो ।

हिन्दु धर्मले जातपातको पक्षपोषण गरेको छैन, मानिसहरुले गलत प्रचार गरेका मात्रै हुन् । मैले जातपातको विरोध गर्न माक्र्सवादले मात्र पुगेन भनेर बुद्ध धर्मको प्रचार गरेँ 

खासगरी मैले सुरुदेखि धर्मको विरोध गर्नुको मुख्य कारण दलितहरु हाम्रो देशमा धेरै भएकाले हो । उनीहरुमाथि भएको विभेद देखेर मैले धर्म नै हुँदैन भनेर लागेँ । संसारमा धर्म भनेको मानव धर्म मात्र छ भनेर लागेको मान्छे हुँ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा म मानव धर्म मात्र मान्छु । दलितलाई अधिकार दिनुपर्छ उनीहरुलाई विभेद गर्नुहुन्न भनेर त्यसको नेतृत्व गर्दै हिंडेँ । दलित संँगसँंगै बसेर खाने, उनीहरुको विवाह, पूजा गराइदिने, मन्दिर प्रवेश गराउने जस्ता कामहरु त मैले २०२० सालदेखि गर्दै आएको छु ।

धर्मका नाममा विभेद गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यही आधारबाट नै मैले त्यो अभियान चलाएको थिएँ । धर्मलाई हामीले अर्थसँग जोडेर हेर्नु पर्छ । हिन्दु धर्मममा विभेदको कुरा छैन । तर, मानिसहरुको संकिर्ण सोंचले समाजमा विभेदको कुरा आएको हो । विभेद गर्नुहुन्न, सवै मानिस एउटै हो । तर, त्यसको नाममा धर्म निरपेक्षता भन्ने कुरा गलत हो । म हिन्दु संस्कारमा जन्मे हुर्केको मानिस । मैले जातपातको विरोधमा बुद्ध धर्मको प्रचार गरेँ । अन्धविश्वासलाई हटाउन माक्र्सबादले मात्र पुगेन । त्यसका लागि वुद्धबादको आवश्यकता ठानेर मैले त्यसो गरेको हुँ ।

हाम्रो देशका लागि वुद्ध धर्म आम्दानी गर्ने मुख्य बाटो हो । अब धर्म निरपेक्षता गर्दाको घाटा हामीले वोहोर्नुपर्छ ।  अहिले त्यसको अनुभुत भएको छ ।हामी सधंै अरुले भन्ने गरेको बाटोमा हिंड्यौं । हामी आफूले अध्ययन अनुसन्धान नगरी अरुको कुरामा हिंडेकाले हामीलाई धेरै घाटा भएको छ ।नेपालमा आर्यहरु पहिल्यदेखि थिए । एकथरीले आर्यहरु पहिला इरानामा थिए । त्यहाँबाट यता आएका हुन् भने । यहाँ त  किराँत र द्रबिण थिए । आर्यहरु इरानबाट आएका हुन् भनेर यूरोपेलीहरुले लेखे । हामी पनि होला भनेर तिनिहरुकै पछि दौड्यांै । तर, ऐतिहासिक घटनाक्रमले के पुष्टि भयो भने आर्यहरु यहींकै मुलबासी हुन् । एक करोड वर्ष पहिले वुटवलको तिनाउमा भेटिएको रामापिथेकसको अवशेष र नवलपरासीको डण्डामा भेटिएका पाँच लाख वर्ष पुराना सामाग्रीहरुले आर्यहरु यहीँका मुलबासी भएको पुष्टि भएको छ । त्यसकारण हामी हाम्रो मौलिकतालाई विश्लेषण गरेर हाम्रो यथार्थ तथ्यगत भन्दा अरुले बनाइदिएका कुराहरुमा लाग्दा अहिले देशमा डरलाग्दो परिस्थितिको विकास भएको छ । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

(मुकेश पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित) 

Source: chakrapath

"नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा सङ्घीयता सफल हुन सक्दैन भन्ने विषयमा म आरम्भदेखि अहिलेसम्म अडिग छु । सङ्घीयताले नेपाललाई झन गरिब, झन् परजीवी बनाउँछ र सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव बिथोल्छ भन्ने कुरालाई समयले प्रमाणित गर्दै गएको छ ।" -
-  प्रदीप नेपाल

 

केही मुद्दामा मैले नेपालको राजनीतिसँग सम्झौता गर्न सकिनँ । त्यसमा पहिलो हो सङ्घीयता । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा सङ्घीयता सफल हुन सक्दैन भन्ने विषयमा म आरम्भदेखि अहिलेसम्म अडिग छु । सङ्घीयताले नेपाललाई झन गरिब, झन् परजीवी बनाउँछ र सङ्घीयताले सामाजिक सद्भाव बिथोल्छ भन्ने कुरालाई समयले प्रमाणित गर्दै गएको छ । सङ्घीयता पुँजीवादको उन्नत रूप हो । यो कुनै विशिष्ट प्रणाली होइन । यसले नागरिकलाई विशेष अधिकार पनि दिँदैन । एकीकृत राज्यबाट फुत्किने बित्तिकै त्यसले विकास निर्माणको छलाङ पनि मार्दैन । समृद्ध पुँजीवादी मुलुक बाहेकका कुनै पनि देशमा सङ्घीयता सफल भएको छैन । पुँजीवादले आफ्नो विकासको माथिल्लो उचाइ टेकेपछि सङ्घीयताको विखण्डनलाई सफल मानिन्छ । सङ्घीयता समुदायको शासनको पहिलो सिँढी हो । त्यसैले सङ्घीयता राज्यविहीन समाजको भ्रूण हो तर जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चलाउनुपर्ने चेतना भएको, खबरदार ! मेरो प्रदेशको पानी खालास् ? भन्ने मानसिकता भएको नेपालजस्तो गरिब र पुरातन चेतना बोकेको मुलुकमा सङ्घीयता, टाट पल्टिएको र टुक्रिएको राज्यको परिचय हुन्छ ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई मैले एक दिन पनि जनयुद्ध मान्न सकिनँ । त्यो सधैँभरि मेरा लागि माओवादी हिंसा भयो । आफ्नो पार्टीकै नेताले ‘कम्तीमा पनि हामीले गर्न नसकेको काम त गरेका छन्’ भन्दा पनि मैले माओवादी हिंसामा जनयुद्धको अंश छ भनेर स्वीकार्न सकिनँ । माओवादी जनयुद्धको कुन दुर्गति भयो भनेर अहिले टिप्पणी गरिरहनु परेन । जनयुद्धका थकित र निराश जनसैनिकको अभिव्यक्तिले त्यसको प्रमाण दिइरहेका छन् । माओवादी जनयुद्धले नेपालको धन र जनको विनाशलीला मच्चाउने बाहेक अर्को कुनै काम गरेन ।
मधेस आन्दोलनलाई पनि मैले आन्दोलन मान्न सकिनँ । त्यो जातीय सद्भाव विरोधी आन्दोलन रह्यो । पाँच पुस्तादेखि मिलेर बसेका नेपाली तराईका बासिन्दाहरूका बीचमा कटु शत्रुताको बीउ रोप्ने, महाकवि देवकोटा र युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको सालिक भत्काउने हिंसाको खेललाई आन्दोलनको सम्मान दिन मैले कहिल्यै सकिनँ । कथित मधेस आन्दोलनको परिणाम पनि नकारात्मक नै रह्यो । सुन्दर जनकपुर असुन्दर भयो । पहाड गुमाएर मधेसी भएका र चालचलन, बोलिचालीमा मधेसीपन बोकेका विस्थापितहरू अहिले घर न घाट भएर अलपत्र छरिएका छन् ।
आपूmले बुझेको कुरा मैले आफ्नै पार्टीका नेतालाई बुझाउन सकिनँ । अरू पार्टीतिर पनि म लागिनँ । मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउने पार्टीका नेताले त मेरो कुरा सुनेनन् भने अरूतिर किन धाउनु भन्ने मलाई लाग्यो ।
अहिले माथिका मुद्दाहरू सही रहेछन् भन्ने सच्चाइको उद्घाटन हुँदैछ । जनयुद्ध भनिएको माओवादी हिंसाले नेपाली जनतालाई पीडा र सुस्केराबाहेक अरू केही दिएन । त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई ५० वर्ष पछाडि ठेल्यो । मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रश्नचिह्न लगायो । मधेसी नेताहरूको आन्दोलनले पनि तराईका जनताका लागि केही गरेन । सामाजिक सद्भाव नराम्ररी बिथोलियो । सफल भनी दाबी गरिएको आन्दोलनपछि पनि डोमले सवर्णको धाराबाट पानी खान पाएन । जनकपुर नगरी सुक्यो अनि बर्दिवास फुक्यो । मधेसी आन्दोलनले मधेसका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीलाई सत्ताको स्वाद चटाउने कामबाहेक अरू केही गरेन ।
हाम्रा नेताहरू नाकभन्दा परको कुरो देख्तैनन् । मलाई पुग्यो सम्धीलाई पनि पुग्यो भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा । आपूmलाई पुगेपछि सम्पूर्ण नेपालीलाई पुग्यो भन्ने सङ्क्रमणमा बाँचेका छन् नेताहरू । अखण्ड प्रदेशको पक्षमा चुरीफुरी गर्ने तीनजना पहाडी नेताले बेलैमा मलाई पुग्यो, सम्धीलाई पनि पुग्यो भन्ने चेत नबोकेका भए टीकापुरको ‘कालो सोमबार’ पछि उनीहरूले लज्जाबोधको स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने थिएन ।
मधेसी नेताहरूले आफ्नो मधेस प्रदेश पाएकै थिए । आफ्नो प्रदेश स्याहार्न छोडेर मधेसी नेताहरू किन कैलाली पुगे ? नेपालमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– थारू आपूmलाई मधेसी मान्दैनन् । तिनीहरू आपूmलाई तराईका आदिवासी ठान्छन् । उनीहरूको ठम्याइमा सच्चाइ पनि छ । थारू, धिमाल, किसान जस्ता समुदाय हजार वर्षभन्दा पहिलेका बासिन्दा हुन् । अरू जति पनि जातजाति छन् तराईमा ती सबै कोही सीमापारि भारतीय क्षेत्रबाट छिरेका र कोही पहाडबाट झरेका हुन् । आपूmले अराजक र हिंसात्मक आन्दोलन हुर्काएर आफ्नो मधेस प्रदेश पायौँ, अब तिमीहरू पनि त्यस्तै हिंसात्मक युद्धमा लागेर आफ्नो जस्तै ‘जानकी मन्दिरको भेटीले नचल्ने’ प्रदेश बनाउने कामतिर लाग भन्ने सन्देश दिन गएका हुन् कि होइनन् स्वयम्भू मधेसी नेताहरू ? खोजीनीति गर्नुपर्ने यो एउटा प्रश्न हो । अरू केही नभए पनि तिनीहरूले गरेको उन्मादी भाषणका कारण टीकापुर हत्याकाण्ड भएको हो ।
हाम्रा नेताहरू किन आपूmलाई सर्वज्ञ र जनतालाई लम्पूm ठान्छन् अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेको छैन । राजनीतिमा अर्को उखान छ– जङ्गेलाई लागेपछि लाग्यो लाग्यो तर जङ्गबहादुर हाम्रा अहिलेका नेताभन्दा धेरै चतुर र दूरदर्शी थिए । उनी महासामन्त थिए । अत्याचारी थिए, तर सँगसँगै उनी राष्ट्रवादी पनि थिए । जङ्गबहादुर राणा हुन्नथे भने अहिलेको विवादित क्षेत्र भनिएको कैलाली पनि नेपालको हुने थिएन । अङ्ग्रेजलाई सघाउन लखनउ लुट्न पुगेका जङ्गबहादुरले, एकातिर विद्रोहीका परिवारलाई ‘हामी शरणको मरण गर्न सक्दैनौं’ भनी नेपालमा शरण दिए भने कम्तीमा पनि नयाँ मुलुक भनिएको फराकिलो भूखण्ड जमिन नेपालतिर ल्याए । यो कूटनीतिक चातुर्य जङ्गबहादुरपछि कसैमा देखिएन । अज्ञानीहरूले महेन्द्रलाई कूटनीतिज्ञ मान्छन् । बाठा थिए राजा महेन्द्र । तर, आज हामीले विवादित भूमि भनी दुःखका साथ सुन्नुपरेको महाकाली अञ्चलको कालापानी क्षेत्र भारतलाई दान दिने मान्छे पनि राजा महेन्द्र नै हुन् ।
सङ्घीयता, प्रदेशको सीमाङ्कन राजनीतिक नेताहरूको ज्ञानक्षेत्रको विषय होइन । सङ्घीयता भनेको अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रीहरूले पढाउने विषय हो नेताले होइन । राजनीतिक नेता तथा कथित नागरिक समाजका अगुवाले स्वीट्जरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा गएर सङ्घीयता सिकेर आउँदैमा नेपालमा सङ्घीयताको सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ भन्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । नेपालमा जातीय राज्यको माग माओवादीले गरेको भन्ने अज्ञानता पनि छ हामीभित्र । नेपालमा जातीय प्रदेशको मुद्दा उठाउने पहिलो व्यक्ति हुन् खगेन्द्रजङ गुरुङ । उनले आफ्नो गुरुङ क्षेत्रलाई अलग प्रदेशको मान्यता दिए पुष्पलालको आन्दोलनलाई सघाउने वचन दिएका थिए । तर पुष्पलालले आपूm नेपालको विखण्डनको पक्षमा नभएको र पञ्चायतलाई समाप्त गरेर एकीकृत प्रजातान्त्रिक नेपाल राष्ट्रको पक्षमा सघाउन सहयोगको अपेक्षा गरेको भनी जवाफ दिएपछि त्यो गुरुङ स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा समाप्त भएको थियो ।
सीमाङ्कनका बारेमा त नेताहरूले नबोल्नु नै समाधान हो । हाम्रा नेताहरू यतिबेला मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको समयमा पनि देश सम्झिँदैनन् । तिनीहरू जिल्लाकै बारेमा पनि सोच्न भ्याउँदैनन् । तिनीहरू सोच्छन् फगत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र । तिनीहरू एक दिन पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । तिनीहरू सधैँभरि आपूm र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि मात्र भइरहेका हुन्छन् । यो हाम्रो राजनीतिको यथार्थ हो । सभासद् नेताहरूको स्वार्थी चेतका कारण नेपालको समग्र विकास हुन नसकेको हो ।
यस्तो स्थितिमा तिनीहरूले सीमाङ्कनको विषयमा हात हाल्नु हुँदैनथ्यो । पहिले तिनले ठीकै निर्णय गरेका थिए– सीमाङ्कनको जिम्मा विज्ञहरूलाई दिने भनेर, तर सामन्ती चेतले निर्णय स्वीकार्न मानेन । त्यसैले तिनले पुङ् न पुच्छरका सिमाना कोरे । प्रदेश पाउने जमिन्दार र प्रदेश नपाउने ठालू दुवै उनीहरूसँग रिसाए ।
यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको खासगरी सीमाक्षेत्रका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेको छ । यही आन्दोलनका बीच नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ । संविधान जारी गर्दा हाम्रो नेपाललाई साङ्गोपाङ्ग रूपमा बुझेर यहाँ रहँदै आएको सामाजिक सद्भाव नबिथोलिने गरी जारी गर्नु सबै दलको कर्तव्य र मातृभूमिप्रति सबै पक्षको दायित्व हो ।