माओवादी क्रिश्चियन मर्सिनरी(भाडाका फौज) हुन्। कसैले माओवादीबाट राष्ट्रोत्थान हुन्छ भन्ने सोचेको छ भने ऊ भ्रममै छ।

- युवराज गौतम

भारतले २००७ सालमा भएको(??) शान्ति-मैत्री सन्धिको आड्मा नेपालमा सत्र पल्टन एवं चारवटा ब्रिगेड राख्ने र तिनलाई चाहिने सम्पूर्ण हातहतियार, गोलाबारुद आदि आपूर्ति गर्ने अडान लिएपछि २००९ सालदेखि भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गर्‍यो। मुस्ताङ लगायतका दर्जनौं स्थानमा ती तैनाथ थिए। अन्तत: राजा महेन्द्रको कार्यकालमा ती धपाइए। त्यसबेला कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए।

नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छातामुनि राख्नुपर्छ भन्ने भारतको प्रवल चाहना छ। त्यसैले यहाँको अजस्र प्राकृतिक स्रोत र सुरक्षा अवस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर भारतले नेपाली राजनीतिमा खेलिरह्यो। 

राजा वीरेन्द्रले राज्याभिषेकका अवसरमा २०३१ साल फागुन १३ गते ५७ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु समक्ष नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दा कालान्तरमा ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे तर भारतले समर्थन गरेन। भारतले मात्र होइन, भारतपरस्त राजनीतिक दलले पनि विरोध गरे। राजा वीरेन्द्र दिल्ली पुगेका बेला शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव चाहिदैन भन्दै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। 

भारतीय खर्च र निर्देशनमा त्यो प्रदर्शन भएको कुरा सहजै बुझन सकिन्छ। झन्डै चालीस बर्ष अघिदेखि दिल्लीको दिग्दर्शनमा हिडिरहेका भट्टराई आफ्ना स्वामीहरुप्रति आज पनि इमानदार छन् र उनलाई जुन शक्तिले नेपालमा
काजमा खटाएको छ, त्यो राष्ट्रका उनी राष्ट्रवादी नै हुन्।

नेपालमा यस्ता राष्ट्रवादी धेरै छन्। उनीहरुको र राष्ट्रवादी नेपालीहरुको स्वार्थ मात्र फरक छ। ब्रिटिस साम्राज्यको पदचिन्हमा हिडेको भारतीय कूटनीति त्यो भन्दा कठोर बन्दै गएको छ। 

सन् १९२३ मा नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र मानेर ब्रिटेनले नेपालका राजालाई आफ्नै राष्ट्राध्यक्षसरह हिज म्याजेस्टीको मान्यता दिएको थियो भने भारतका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरु नेपाल एउटा प्रान्त मात्र हो कि भन्ने व्यवहार गर्छन्।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूत राकेश सुदले चप्पल लगाएर भेट गर्न गए। सहसचिव तहका ती कर्मचारी स्वतन्त्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीसँग होइन, आफूभन्दा तल्लोतहको कर्मचारीसँग कुरा गरेझै हेपाहा शैलीमा कुरा गरिहेका थिए। 

पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता भारतपरस्तहरु दर्जनौं पल्ट लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा याचकझै लम्पसार परेपछि भारतीयहरुले हेप्नु स्वाभाविक थियो। विदेशीका कठपुतलीहरु पञ्चायतकालमा पनि थिए तर राजाको डरले ती सतर्क हुने गर्थे।

कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले एउटा घतलाग्दो प्रसङ्ग सुनाएका थिए। सन् १९८१ तिर बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमान र राजा वीरेन्द्रवीच फोनमा वार्ता हुँदा दक्षिण एसियामा आसियान जस्तै एउटा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाउने कुरा चलेछ। त्यस संगठनको प्रधान कार्यालय नेपालमा राख्नु उचित होला भन्ने राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावमा राष्ट्रपति रहमानले स्वीकृति जनाएछन्। 

बडापत्रबारे अन्तिम निर्णय गर्न थिम्पुमा सन् १९८४ मा बैठक बस्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहकारका रुपमा यदुनाथले नै सार्कको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यो स्वीकृत भयो। २०४६ सालभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार राजनीतिक कार्यकर्ता वा आफन्त होइन, सम्वन्धित क्षेत्रकै विज्ञ-विशेषज्ञ हुने गर्दथे।

राष्ट्रहितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन नीति बनाउने र त्यसको पालना गर्ने-गराउने काम राजनीतिज्ञहरुबाट होइन, राजनेता(स्टेट्स्म्यान) बाट मात्र सम्भव छ। उदाहरणको लागि जोमो केन्याताले साम्राज्यवादबाट स्वाधीन गराएर केन्यालाई मार्ग देखाए। सिंगापुरवासीले लि-क्वान-यूलाई र मलेसियाका जनताले महाथिर महमदलाई सम्झिने कारण पनि त्यही हो। 

दशबर्षसम्म कथित जनयुद्ध गरेका नेपालका माओवादी नेताहरुले आज निर्लज्ज भाषामा भनिरहेका छन्- सशस्त्र विद्रोह वास्तवमा परम्परागत धर्म-सँस्कृति मासेर इसाई राज्य बनाउनकै लागि थियो। यो पङ्तिकारले पटक पटक लेखेको छ-नेपालको माओवादी क्रिश्चियन मर्सिनरी(भाडाका फौज) हुन्। समयले यो पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले कसैले माओवादीबाट राष्ट्रोत्थान हुन्छ भन्ने सोचेको छ भने ऊ भ्रममै छ।

विधिपूर्वक इसाई धर्म लिएर एमाओवादीको उच्च पदमा बसेका कृष्णबहादुर महराले केहीदिन अघि इसाई भेलामा बोले-नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएन भने विद्रोह हुनेछ। महराको यो कथनले पुष्टि गर्छ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएर नेपालका परम्परागत धर्म-सँस्कृति निर्मूल गर्न इसाई र उनीहरुका हितैषीहरु सक्रिय छन्। 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै ब्रिटेन, नर्वे आदि राष्ट्रका राजदुतहरुले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्न दवाव दिए। प्रत्युत्तरमा नेम्वाङ्ले त्यसका निम्ति आफूले शतप्रतिशत प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए। संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनपछि अन्तरिम संविधानमा खुसुक्क धर्मनिरपेक्षता शब्द घुसाउने व्यक्ति नेम्वाङ् नै हुन् भनेर कतिपय नेताले खुलासा गरिसकेका छन्।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस (पुस २७) खारेज गरेर क्रिसमसलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउनेहरु नै धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर छन्। राजतन्त्र उन्मूलन भएको घोषणापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरेको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री थिए, कृष्ण सिटौला। 

सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई मान्यता दिन खोज्दा सबैभन्दा चर्को विरोध गरे, मन्त्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले। यस्ता घटनाबाट राष्टिय स्वाभिमानका शत्रु र विदेशी शक्तिका कठपुतली चिन्न सजिलो भएको छ।

काठमाडौंमा दर्जनौं आइएनजिओ(विदेशी गैरसरकारी संस्था) छन् , जो नेपाललाई क्षतविक्षत पार्न चाहन्छन्। धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सदभाव बिथोल्न सकिएमा नेपाली-नेपालीहरु एक-अर्कालाई मार्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने बुझेर ती विदेशीले राजनीतिक दल, प्रेस, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, लेखक, विश्लेषक, एनजिओलगायत हरेक तह र तप्कामा आफ्ना एजेन्ट राखेका छन्। 

व्‍यक्ति, दल वा कसैको पनि तानाशाही जनताले स्वीकार्दैन। यस्तो अवस्थामा जनविरोधी शासकहरुलाई तह लगाउन जनता नै जुर्मुराएका छन्। यो शुभसंकेत हो। 

राजनीतिशास्त्रले पञ्चमांगी(फिफ्थ कलम्निस्ट) भन्ने त्यस्ता व्याधाहरु राष्ट्रिय एकताका आधारहरुको हत्या गर्न चाहन्छन्। त्यसैले राष्ट्रका प्रमुख शत्रु तिनै हुन्।

झलनाथ खनालले मन्त्री र प्रधानमन्त्री छँदा इश्वरको नाममा शपथग्रहण गर्न मानेनन्। त्यो पाखण्डको पराकाष्ठा थियो।

इलामको क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित खनालले हजारौं हिन्दु, वौद्ध र प्रकृतिपूजक ईश्वरभक्तहरुको मत पाएका थिए। म ईश्वरमा आस्था नराख्ने घोर नास्तिक हुँ भनेर पं. पुंकनाथका पुत्र झलनाथले कहिले पनि सार्वजनिक ठाउँमा भनेनन्। उनी नास्तिक र धर्मनिरपेक्ष हुन् भने घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नुपर्थ्‍यो। 

नेपाल जस्तो प्राचीन धर्मानुरागी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने र राजकाज चलाउनेहरु जब कम्युनिष्टको जामा लगाएर राष्ट्र र जनतालाई धोका दिन्छन्, त्यसबेला जनता मौन बस्दैनन् । आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र भ्रष्टाचार होइन, धर्म-सँस्कृति विरुद्धको भ्रष्ट आचार पनि भ्रष्टाचार हो। 

क्यान्टोनमेन्टमा हजारौ लडाकु छन् भनेर उनीहरुको पालनपोषण गर्ने नाममा पुष्पकमल दाहाल र उनको दलले भन्डै पाँच अर्ब रुपियाँ कीर्ते तमसुक गरेर खाए। धर्ममा आस्था राख्नेहरुलाई मात्र होइन, आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरु ठग्नेहरुबाट राष्ट्रको शोषण भइरहेकै छ। 

आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, वौद्धिक लगायत यावत् क्षेत्रलाई बिथोलेर विदेशीको आज्ञा मान्नेहरुलाई जनताले बाँचुन्जेल तलबभत्ता खुवाइरहनु आवश्यक छैन। तसर्थ, जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ- बर्डफ्लु रोगले हजारौं कुखुरा मरेझै राष्ट्रघात गर्नेहरु एकैदिन परलोक गए भने नेपाललाई के हानी हुन्छ ? र उनीहरु पाँचसयबर्ष बाँचे पनि राष्ट्रलाई के फाइदा छ ? राष्ट्रका निम्ति आज राजनीतिज्ञहरु नै बोझ भएका छन् र उनीहरुको पराधीन, परावलम्वी एवं परमुखापेक्षी चरित्रले जनता लज्जित भएका छन्।

नेपालका वहुसंख्यक राजनीतिज्ञले राजनीति भनेको पद, पैसा र पावर(शक्ति) मात्र बुझेका छन्। चाणक्य नीति, विदुर नीति, याज्ञवल्क्य नीति, वेद, उपनिषद्, गीता, रामायाण, महाभारत आदि पौरस्त्य ग्रन्थको अनुशीलन र मीमांसा गरेर थोरै भएपनि नेपाल र नेपालीको आधारभूत चरित्र बुझने प्रयत्न नेतागणले गरेनन्। 

त्यसैले दशबर्ष दैनिक भाषण गरेपनि उनीहरु एउटै कुरा दोहोर्‍याउँछन्।

विदेशीले बोकाएका विचारको प्रचारप्रसार गर्छन् र वैदेशिक शक्तिको मार्केटिङ अफिसर भएर कपाल फुलाउने गर्छन्। जनभावनालाई अनादर गर्ने र आफ्नै विचार मात्र लाद्न खोज्ने प्रवृत्तिले कम्युनिष्ट मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउनेहरु पनि अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

आज नेपालमाथि चौतर्फी रुपमा वैचारिक हमला भइरहेको छ। भोलि राष्ट्रवादी-प्रजातान्त्रिक शक्तिमाथि शारीरिक रुपमै हमला हुन सक्छ। धर्म-सँस्कृति, परम्परा र राष्ट्रियताका पक्षधरहरुको हत्या हुन सक्छ। तसर्थ, प्रत्याक्रमणको तयारी आवश्यक छ। 

शास्त्रले प्रत्याकमणकारीलाई वध गर्दा त्यो पाप होइन, धार्मिक कृत्य हुने बताएको छ । प्रत्याक्रमण धर्मलाई वेदले हन्ता-हनीयान्(युजःसंहिता १६।४०) भनेको छ। प्राचीनकालमा राजस्थानमा अहिंसावादी शाकाहारी (जैन) राजा थिए। 

राज्यमा हमला भएपछि मात्र उनीहरु प्रत्याक्रमणका लागि सैनिक पठाउँथे । पृथ्वीनारायण शाहले पनि जाइ कटक नगर्नु, झिकिकटक गर्नु भनेका छन् । राष्ट्रको धर्म, अस्तित्व र स्वाभिमान बचाउन विदेशीका दासहरु विरुद्ध साँच्चै धर्मयुद्ध गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

 वि.स. ५२२ मा अंकित राजा मानदेवको चाँगुनारायण शिलालेखमा मानदेवले बाबु धर्मदेवको अकस्मात मृत्यु भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा शासक बन्न तम्सेका सामन्तहरुलाई तह लगाएको र त्यसमा उनका मामाले सहयोग गरेको उल्लेख छ।

सत्य शिथिल भएको वेला असत्य प्रवल बन्छ। बितेका सात आठ बर्ष यता विदेशी रिझाउने र केही सीमित राजनीतिक फौबन्जारले जनता कँज्याएर वहुमतको तानाशाही चलाउन खोजेका छन्। 

राजनीतिशास्त्रमा यसलाई ओलिगार्की वा टाइरेनी अफ मल्टिच्युड भनिएको छ। व्यक्ति, दल वा समूह कसैको पनि तानाशाही जनताले स्वीकार गर्दैन । यस्तो अवस्थामा जनविरोधी शासकहरुलाई तह लगाउन जनता नै जुर्मुराएका छन्। यो शुभसंकेत हो।

यदाकदा सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र मन्त्रीहरु अनुदार भइदिदा राष्ट्रकै छवि कुरुप बन्छ । २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले सात आठवटा पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिदिए। राजा वीरेन्द्रलाई त्यसबारे कुनै जानकारी गराइएको थिएन। 

एकदिन वरिष्ठ पत्रकार वालमुकुन्ददेव पाण्डेले राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा भन्नुभएछ -सरकारबाट जनमत संग्रह जस्तो प्रजातान्त्रिक कदम उठाइ बक्सदा छवि झन् उज्यालो भएको छ तर प्रधानमन्त्रिको आलोचना गर्ने पत्रपत्रिकाहरुको घाँटी निमोठिदैछ। यो उचित भएन कि?

राजालाई संवाद सचिवले समेत यसबारे जाहेर गरेका रहेनछन्। आजपनि राजाका सहयोगीहरु झुटो बोलेर फाइदा लिइरहेका छन्। पत्रकार पाण्डेले सबै कुरा जाहेर गरेपछि पत्रिकाहरुमाथि लगाइएका कार्वाहीहरु फिर्ता भए। राष्ट्राध्यक्षलाई समेत ढाँट्ने र जनतालाई तर्साएर शासन गरिहन चाहने प्रवत्ति अहिले पनि छ।

        

राजा वीरेन्द्रकै पालामा २०४७ सालमा टेकुमा केही प्रहरीहरुलाई अराजकतावादीहरुले कुटिकुटि मारेर ठेलागाडामा लास घुमाए। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हजारौले राजीनामा दिने अवस्था आयो। अराजकता फैलिने खतरा बढ्यो। 

भर्खर प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई हतास, उदास, निरास र भयभीत थिए। उनी राजासमक्ष पुगे। राजीनामा चढाए। राजाले तपाईलाई म सहयोग गर्छु, हिम्मतले काम गर्नुहोस् भन्ने आश्वासन दिएपछि उनी फर्किए। 

त्यसपछि वैशाख १२ गते राजदरवारको विज्ञप्ति आयो- 'श्री ५ महाराजाधिराज सरकार यही वैशाख १० गते सोमवार काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न भागमा घटेका हिंसात्मक कार्य र धनजनको नोक्सानीबाट दुःखी होइवक्सेको छ।' सो विज्ञप्तिमा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने वाक्यांश छ।

२०४७ सालको संविधान नआएको त्यस अवधिमा संवैधानिक शुन्यता त थियो तर अराजकता मौलाउन पाएन। २०६४ सालदेखि अस्थिरता, अन्यौल, अराजकता र बेथिति भोग्दै आएका जनता नेपालको भविष्यप्रति ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। न संसारले विश्वास गर्न लायक कोही राष्ट्रनायक छ, न सुदृढ संविधान र पद्धति।

- source: annapurnapost