अबको युद्ध नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक भयावह हुन सम्भव छ !

साम्यवादी समाजवाद स्थापनाका निम्ति भएका हिंसात्मक सङ्घर्षलाई छोडेर भन्दा संसारमा सबैभन्दा ठूला हिंसात्मक युद्धहरू जाति, धर्म र क्षेत्रका नाममा भएका छन् । बुरुण्डी, रुवाण्डा, भारत, पूर्वयुगोस्लाभिया र श्रीलङ्कालगायतका मुलुकमा भएका जातीय सङ्घर्षमा लाखौँ मानिस मारिएका थिए । त्यस्तै धर्मका नाममा पनि विश्वमा विनासक घटना भएका छन्, अझै जारी छ । नाइजेरियाको बोकोहरामदेखि अफगानिस्तानको तालिवान र आईएसआईएससम्मले हाल जारी राखेका ‘युद्ध’ पनि धर्ममा आधारित छन् । धर्मकै आधारमा इजरायल र मध्यपूर्वी अरब मुलुकबीच दशकौँअघि सुरु भएको तनाव र युद्धको अन्त्य अझै भइसकेको छैन । जात र धर्मको मुद्दा अघि सारेपछि बाँकी सबै एजेण्डा गौण हुन्छन् र मानिस एक–अर्कालाई मार्न–मर्न तयार हुन्छन् । बिन लादेनले चलाएको आतङ्कको मूल कारण र आधार पनि धर्म नै थियो । इसाई र इस्लामहरूबीच शताब्दीयौँ अघिदेखि चल्दै आएको युद्ध २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि यथावत् रहनुले धर्मका नाममा हुने हिंसात्मक युद्धको जरा कति गहिरो हुन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । धर्म संवेदनशील विषय भएकोले नै हुनुपर्छ विज्ञानको चामत्कारिक विकास गर्न सफल समृद्ध मुलुकले समेत बहुसङ्ख्यक जनताले अपनाएको
धर्मलाई स–सम्मान स्वीकार गर्दै राज्य–व्यवहारमा पनि आवश्यक संवेदनशीलता दर्शाएका छन् । विश्वमा घोषित चौधसहित ७३ इसाई र ५१ इस्लामिक राज्य अस्तित्वमा रहिरहनुको कारण ती मुलुकमा बसोवास गर्ने बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाप्रति राज्यले सम्मान एवम् संवेदनशीलता दर्शाएकोले नै हो । इजयराल, जसले कडा मिहिनेत र सङ्घर्ष गरेर आफूलाई समृद्ध देशको कोटिमा पु-याएको छ, त्यसले समेत बहुसङ्ख्यक जनभावनाको कदर गर्दै यहुदी कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ । ब्रिटेनजस्तो समृद्ध र विज्ञानमा विश्वास गर्ने मुलुकको महाराजा या महारानी बन्न चर्च अफ इंग्ल्यान्डको सदस्य बन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बन्न पनि प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी इसाई हुनुपर्ने परम्परा बसालिएको छ । टोनी ब्लेयर क्याथोलिक थिए, उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो धर्म छोडेर प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय अपनाउनुपरेको थियो । संसारको पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका, जसले भौतिक विकासको उच्चतम स्थान हासिल गरेको छ उसले करिब ७५ प्रतिशत इसाई जनताको सम्मान गर्दै राज्य व्यवहारमा इसाई झलक दिने गरेको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले कुनै विज्ञानको पुस्तकमा नभई बाइबलमा हात राखेर शपथ लिनुको सीधा अर्थ पनि बहुसङ्ख्यक जनताको सम्मान नै हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा संविधान संशोधन गरी देशलाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ बनाउनुको कारण खोजी गरियो भने त्यसको निहितार्थ बेग्लै भेटिन सक्छ । त्यस घटनाले बहुसङ्ख्यक जनताको भावनामा ठेस लगाएकोले नै भारतीय जनता पार्टीजस्तो राष्ट्रवादी शक्तिको उदय भई आजको अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । कुनै बेला अपमानबोध गरेका बहुसङ्ख्यक भारतीय जनताको आत्मविश्वास अहिले जुन स्तरमा बढेको छ त्यसले पनि धर्म कति संवेदनशील पक्ष रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । साम्यवादी दर्शनमा आधारित समाजवादमा पुँजीवादी अभ्यास गरिरहेको चीनले समेत आफूलाई ‘बुद्धिष्ट’ मुलुकको रूपमा परिचय गराउन चाहेको छ । तर, ८२ प्रतिशत सनातनी हिन्दू तथा बौद्धमार्गी एवम् किराँत, जैन र शिखसहित ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारका सदस्य जनताको बसोवास रहेको नेपालका राजनीतिक अगुवाहरूले संविधान निर्माणका क्रममा जे–जस्ता विचार र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् यसले उनीहरूको असंवेदनशीलता र अदूरदर्शिता प्रकट गरिरहेको छ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दृष्टिले बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गर्नु भनेको गैरप्रजातान्त्रिक व्यवहार हो । हिन्दू या बौद्धमार्गी कुलमा जन्म भएर ‘इसाईप्रदत्त इन्धन प्राप्तिका आधारमा धर्म परिवर्तन गर्ने’ या इसाईमैत्री संविधान र कानुन निर्माण गर्न सहयोग पु-याउने करिब एक प्रतिशत मानिसलाई छोड्दा पनि कम्तीमा ८२ देखि चौरान्नब्बे प्रतिशत मानिसको भावनाविपरीत संविधान निर्माण गर्ने प्रयास यहाँ भएको छ । सनातनी या बौद्ध मान्यताविपरीत मस्यौदा संविधानमा यौनिक अभिमुखीकरणको प्रावधान समेट्नु, धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकको रूपमा राख्नु, विभिन्न धार्मिक सङ्घ–संस्थालाई आ–आफ्ना गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था गरेर धर्म परिवर्तन गराउने अभियानलाई वैधानिकता दिने नियत दर्शाउनु र ‘धर्मनिरपेक्ष’ तथा ‘समाजवादउन्मुख’जस्ता पदावलीहरू उल्लेख हुनुले जारी गर्न खोजिएको संविधान सनातन हिन्दू तथा बौद्ध धर्म सम्प्रदायप्रति पूर्वाग्रही र इसाईमैत्री भएको पुष्टि गर्दछ । मस्यौदा संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत एकतीसौँ दफाको बुँदा नं. एकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ त्यस्तै दोस्रो बुँदामा चाहिँ ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । यी दुई प्रावधानले धर्म परिवर्तन, इसाई धर्म प्रचार र चर्चहरूको स्थापना तथा सञ्चालनलाई वैधानिक संरक्षण दिने उद्देश्य बोकेको छ । यिनै प्रावधानहरू कायम राखिए भविष्यमा धर्मको लागि गृहयुद्ध सुरु गराउन संविधान पर्याप्त हुने देखिन्छ । राज्यले बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाअनुरूप सञ्चालित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसरी बहुमतको कदर गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हुने गर्दछ । राज्यले स्वदेशको मौलिक धर्म, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण एवम् विकासलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ परायाधर्मी तथा परायाधर्मप्रति सर्वाधिक चिन्ता प्रकट गरेर राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नै देशप्रति कृतघ्नता दर्शाएका छन् । मौलिक धर्म र परम्परा एवम् देशको विशिष्ट पहिचान उन्मूलनगर्नकै लागि ०६३ को आन्दोलन गरिएको औपचारिक पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन, उल्लिखित प्रावधानहरू यथावत् राखेर संविधान जारी भएमा माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष र ०६३ को आन्दोलन केका लागि भएको थियो भन्ने तथ्य औपचारिक तवरमै स्पष्ट हुनेछ ।
चारथरीले बनाएको मस्यौदा संविधानमा ६ थरीको असहमति र विरोध रहेको छ । हिन्दू राष्ट्रवादीहरू सङ्घीयताविपरीत विकेन्द्रीकरणका पक्षधरहरू, माओवादीहरू, पहिचान पक्षधर र राजसंस्थाका समर्थक तथा क्षेत्रीय हितमा केन्द्रित समूहसमेत ६ प्रकारका शक्तिहरू मस्यौदा संविधानप्रति गम्भीर ढङ्गले असहमत छन् । उल्लिखित ६ मध्ये हिन्दू राष्ट्रवादी शक्ति सर्वाधिक संवेदनशील मानिन्छ र उनीहरूको भावनामाथि खेलवाड गरिनुको मूल्य खासखास राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विमति या विरोध जनाउँदै सङ्घर्ष अरूहरूले पनि गर्नेछन्, तर धर्म र राष्ट्रिय पहिचानका निम्ति सुरु हुने सङ्घर्ष अलिक बेग्लै प्रकारको हुने देखिन्छ । विश्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आक्रामक तवरको सङ्घर्षमा उत्रिएका घटना विरलै पाइन्छन् । भारतका सनातनीहरूले दशकौँको सङ्गठित प्रयासपछि एउटा ठूलो फड्को मारेका हुन् । त्यसैले नेपालमा पनि सनातनी हिन्दूहरूले कुनै विप्लवकारी घटना नगराउने या गराउन नसक्ने ठानिएको हुनसक्छ । यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने विश्वमा अन्य कुनै हिन्दू राष्ट्र अस्तित्वमा थिएन, एउटै नेपाल थियो र आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान पुनस्र्थापित गर्ने जाँगर चलाउन अन्यत्रका हिन्दूहरूले नसक्नुको अर्थ नेपाली हिन्दूहरू पनि परिस्थितिसक्षम आत्मसमर्पण गरेर चुपचाप बस्छन् भन्ने होइन । हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पक्षधरहरूले संविधानलाई अस्वीकार गर्दै सुरु गर्ने आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक बन्दै जाने र परायाधर्मीहरूलाई परास्त नगरेसम्म यिनको आन्दोलन विसर्जन नहुने अवस्था रहेकोले संविधान जारी भइसकेपछि देशमा झनै तनावग्रस्त स्थिति उन्पन्न हुने देखिँदै छ । हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन सफल हुँदा माक्र्स, लेनिन र अरू कुन्नि को–कसको विचार–दर्शनबाट निर्देशित राजनीति किनारा लाग्ने भएकोले अबको युद्ध नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक भयावह हुन सम्भव छ ।