सर्बोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई अर्को धक्का ! प्रेरणाका पक्षमा फैसला, जबर्जस्ती घोसित "गणतन्त्र" पछि राजपरिवारका नाम मा रहेका र नेपाल सरकार बाट खोसिएका जग्गा राजपरिवारका सदस्यलाई फिर्ता दिने नयाँ नजीर !

फैसला गर्दै प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले भनेको छ, “तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ जेठ १० मा सो सम्पत्ति आफ्नी छोरी सिंहलाई दाइजोस्वरुप बकस दिइ निजको अध्यावधिक भोगचलनमा रहेकामा सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझ्दै नबुझी र प्रतिवादको मौकासमेत नदिइ २०६४ पुस १ गते र त्यसपछिका निर्णय कारबाही त्रुटीपूर्ण हुँदा ती निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ ।”

पहिलोपोस्ट लेख्छ :  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियकरण भई नेपाल ट्रस्टको नाममा आइसकेको काठमाडौँको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहले नै भोगचलन गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ। ज्ञानेन्द्रले आफू राजा भएका बेला छोरी प्रेरणालाई छाउनीस्थित कित्ता नं २५ को घरसहितको १५ रोपनी एक आना जमिन २०६२ साल जेठ १० मा दाइजोस्वरुप बकस दिएका थिए। प्रेरणाको बिहे भने दाइजो पाउनु तीन वर्षअघि २०५९ साल माघ ९ गते भएको थियो। यसअघि यो जग्गा दिव‍‍ंगत राजा वीरेन्द्रकै नाममा थियो। महेन्द्रका भाइ हिमालयशमशेरको सो जग्गा उनी निसन्तान भएकाले अपुतालीको रुपमा राजा वीरेन्द्रले
पाएका थिए। गणतन्त्र आइसकेपछि सो जग्गा राष्ट्रियकरण गरिएपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले सो सम्पत्तिमा नेपाल ट्रस्ट अध्यादेश, २०६४ र नेपाल ऐन, २०६४ को प्रस्तावना, दफा ३(१)को स्पष्टीकरण तथा दफा ४(१)(क) बमोजिम राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको देहावसान हुँदा निजका नाममा रहेको र निजको हक पुग्ने सम्पति मात्र ट्रस्टमा ल्याउने भन्ने उल्लेख भएको जिकिर गरेकी थिइन्। तर नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको मात्र नभएर निजहरुको हक पुगेको वा पुग्न सक्ने वा निजहरुको हक पुगेको वा पुग्ने अरु कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ। राजपरिवारका सदस्यको सम्पतिमात्र राष्ट्रियकरण गर्ने भनिएकोमा आफू निजका परिवारको सदस्य नभएको र अन्तरिम संविधान जारी हुनु अगावै २०६२ जेठ १० मा पिता ज्ञानेन्द्र शाहबाट आफ्ना नाममा आई हकभोग कायम भएकाले सो सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत राख्न पाउने अधिकार छैन भन्दै गत २०७१ माघ २५ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ट्रस्टविरुद्ध रिट दायर गरेकी हुन्। 

के भयो फैसला?

सोही रिटमा आज फैसला गर्दै प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले भनेको छ, “तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ जेठ १० मा सो सम्पत्ति आफ्नी छोरी सिंहलाई दाइजोस्वरुप बकस दिइ निजको अध्यावधिक भोगचलनमा रहेकामा सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझ्दै नबुझी र प्रतिवादको मौकासमेत नदिइ २०६४ पुस १ गते र त्यसपछिका निर्णय कारबाही त्रुटीपूर्ण हुँदा ती निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ ।”

सो आदेशमा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ बमोजिम तत्कालीन स्व राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी तथा निजका छोरा दीपेन्द्र र निराजनको नामको सम्पति नेपाल ट्रस्टमा जाने व्यवस्था भएको र सोबाहेक निजका अन्य परिवारका सदस्यको नामको सम्पत्ति पनि ट्रस्टमा जाने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको पनि आदेशमा उल्लेख भएको सर्वोच्च अदालतका कामु रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए।   
 -राससको सहयोगमा