प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नभई प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको एनेकपा माओवादी र बाबुराम भट्टराई ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ बिरुद्ध खुलेरै बिरोधमा !

भुकम्प पीडितका नाममा कमाउने, एमाओबादी कार्यकर्ता पोस्ने र पार्टी बलियो बनाउन चाहने एमाओबादीका अगाडी अडान लिन सक्लान एमाले काङ्रेसहरु ??   

सरकारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्ने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सम्वन्धी अध्यादेश-२०७२ पारित गरेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अध्यादेश अनुमोदन गरेपछि औपचारिक रुपमा प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्नेछ ।अध्यादेश अनुुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परामर्श समिति गठन हुनेछ । समितिमा प्रधानमन्त्रीले चार मन्त्री र तीन विज्ञलाई सदस्य तोक्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको
उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् ।राष्ट्रिय परामर्श समितिको माहतहतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिनेछ । उनले भने नायव कार्यकारी अधिकृत राख्न सक्नेछन् । यस्तै केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।

नीति निर्माण र अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने, पुनरावेदन (उजुरी)का लागि छुट्टै अदालत संयन्त्र बनाउने र विदेशी परामर्शदाताका लागि अलगै समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।प्राधिकरणले सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र लगायतसँग सहकार्य गरेर काम गर्नेछ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित बनेको प्राधिकरण विद्यमान निकायभन्दा स्रोत साधन सम्पन्न हुनेछ ।सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरु पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरिसक्ने र यसका लागि ६६६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यसका लागि सहयोग जुटाउन सरकारले असार १० गते दाताहरुको सम्मेलन समेत आयोजना गर्दैछ । विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले भने अध्यादेशमा आफ्नो सहमति नभएको बताएको छ । एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नभई प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरुको भीड राखेर गठन गरिएको संरचनाले पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्राधिकरणच बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएकै दिने आइतबार डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘उहाँहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले मन लागेको गर्न सक्नुहुन्छ तर, यसले नवनिर्माणको जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।’