ए एन ए भन्छ : "अदालत द्वारा कानुनी प्रकृया बाट निर्बाचित भएको ए एन एको नयाँ कार्य समितिको जनवरी १२, २०१५ मा बसेको पहिलो पूर्ण बैठक द्वारा कथित अन्तरिम अध्यक्ष छेवाङ शेर्पा लामा र उनको बोर्डका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरु अबैधानिक भएको ठहर । ए एन ए को नाम दुरुपयोग गर्दै उक्त अबैधानिक बोर्डले बिगत साढे तीन बर्ष देखि अमेरिकामा मिडिया, पत्रकारहरु सहित बिभिन्न नेपालीहरुमाथि अन्यायपुर्बक गरिएका मुध्दा मामिला खारेज गर्दै उक्त अबैधानिक बोर्डले गरेको घिनलाग्दो कार्य प्रती खेद प्रकट । पीडित पक्षसँग क्षमा याचना । ए एन ए द्वारा उचित क्षतिपुर्ति दिने निर्णय । अब देखि ए एन ए का हरेक कुरा पारदर्शी बनाउने निर्णय । स्मरण रहोस् ए एन ए को सदस्य समेत नरहेका ए एन ए कब्जागरी स्वघोसित, कथित अन्तरिम अध्यक्ष छेवाङ शेर्पालामा र उनको अबैधानिक बोर्डका सबै मिलेर नेपाल मदर डट कम, पत्रकारहरु रामप्रसाद खनाल, बिनोद कुमार नेपाल, शिव बिष्ट, समाजसेबीहरु क्रमश: एच बि भण्डारी, धुर्ब घिमिरे, डा. अनुप श्रीवास्तव, लोक छन्त्याल, मनमोहन सिँह घिमिरे, मेदिनी अधिकारी, सुन्दर कर्माचार्य सहितका थुप्रै ब्यक्ती बिरुद्ध बिभिन्न अदालतहरुमा मुध्दा दायर गरी दु:ख दिंदै आएका थिए ।"
ANA Press Release
The first meeting of newly elected officers of ANA (Association of Nepalis in the Americas) held on January 9, 2015 reviewed priority issues of ANA and unanimously passed a resolution on the most important matter of public concern related to the association.
The first meeting of newly elected officers of ANA (Association of Nepalis in the Americas) held on January 9, 2015 reviewed priority issues of ANA and unanimously passed a resolution on the most important matter of public concern related to the association.
The following is the official statement by the newly elected
officers of ANA:
We strongly condemn the environment of harassment created by
the so called Interim Board of ANA against the Nepali community and media professionals
in the USA in the past three and half years. None of the officers of the
Interim Board of ANA were members of ANA, and the Interim Board was unlawful.
The newly elected ANA Officers sympathize with the
individuals who suffered from such notorious acts of the unlawful Interim Board.
The Board had no moral or legal rights to harass the community members. Our
special sympathy goes out to those individuals who were threatened to file
lawsuits by the unlawful occupants of ANA and were forced to pay money as out
of court settlements. Such act was heinous and against the objectives and
spirit of ANA, which was established to serve the community and to promote
social harmony among the Nepali Diaspora and friends of Nepal in the
US and
Canada.
We would like to request those individuals, who were
extorted money by the past unlawful regime, to provide detailed information
about their settlements. Please send the information to us in confidence. We
will study those cases, and will take appropriate actions to remedy the
situation.
Effective immediately, any confidentiality agreements made
by or on behalf of ANA by the previous regime are declared null and void. These
include the forced agreements with ANA which were signed by half a dozen or so
journalists. ANA would like to assure all journalists and freelance writers
that you are free to exercise your right as journalist without any fear of
retaliation on matters pertaining to ANA.
The newly elected officers of ANA would like to assure the
above victims as well as the community at large that ANA will work towards
amending its current bylaws which will have safeguards against such acts in the
future.
As a member-based non-profit social organization, ANA will
conduct all organizational business in a transparent manner. ANA will soon
re-establish its web-site and will make its financial and other information
available on the web for all its members to see.
We would value your opinions; therefore, we welcome your
ideas and inputs to make ANA a better organization.
Finally, may 2015 usher a new beginning for ANA. Happy new year to everyone!
The Association of the Nepalese in America, ANA
Roger
Adhikari – President
Dr. Shambhu
Dhungana – Vice President
Miss Radha
Basnyat – Gen. Secretary
Dr. Tulsi
Joshi – Communication Director
DR. Gambhir
M. Shrestha – Treasurer
Press release has been published in Facebook wall of newly elected president Roger Adhikari
चिनी राख्नु होला सबैले, वहाँ हुनुहुन्छ छेवाङ शेर्पालामा जसले अमेरिकामा दर्जनौ नेपालीहरु, पत्रकारहरु, नेपाली मिडियालाइ मुध्दा मामिला गर्ने, दु:ख दिने, सताउने काम गर्दै आउनुभएको छ भन्दै ए एन ए ले नै प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरी पुस्टि गरेको छ । :
गैरसदस्य नै तीन वर्ष अध्यक्ष
- पुण्य भण्डारी
वासिङ्टन डिसी- साढे तीन वर्षदेखि अध्यक्ष बनेका कुनै व्यक्ति, त्यस संस्थाको सदस्यसमेत नरहेको खबर सुन्दा तपार्इंलाई अचम्म लाग्नसक्छ। तर, अचम्म मान्नु पर्दैन। अमेरिकास्थित एक अदालतले हालै यही कुरा ठहर गरिदिएको छ।
मेरिल्यान्डको प्रिन्स जर्ज अदालतले नेपालीहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाज (एएनए)का अन्तरिम अध्यक्ष छेवाङ शेर्पा लामा त्यस संस्थाको सदस्य नै नभएको ठहर गरेको हो। विवादित एएनएको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित अदालतद्वारा गठित ट्रष्टीले त्यस प्रयोजनका लागि सदस्यहरूको नामवली माग गरेपछि, अन्तरिम अध्यक्ष शेर्पाले, आफूलगायत साढे पाँच सयभन्दा बढीको नाम बुझाएका थिए। तर, ती नाममाथि जाँचबुझ गर्दा आधिकारिक नभएको पाएपछि डानिएल ए लाप्लाका नेतृत्वको ट्रष्टीले उनीहरू सबैजना संस्थाको सदस्य नरहेको निचोड निकालेको थियो।
एएनमा नयाँ सदस्य बन्न र सदस्य भइसकेकाले नबीकरण गर्न वार्षिकरूपमा २० डलर तिरेको हुनुपर्ने नियम छ। यही नियमअनुसार ती साढे पाँच सयजना सदस्यले तिरेको सदस्यता शुल्कको 'बैंक रेकर्ड' पेस गर्न ट्रष्टीले भनेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो। साथै ट्रष्टीले नामसँगै पूरा ठेगाना, इमेल र फोन नम्बरसमेत माग गरेकोमा शेर्पाले कसैको नाममात्र, कसैको थरमात्र र कसैको नाम थर दुवै राखेर विवरण बुझाएका थिए। शेर्पाले कसरी संकलन गरे ती नामहरू? यसबारे जानकारी लिन उनलाई फोन गर्दा नेपाली टोनको अंग्रेजी भाषामा 'म त्यो मान्छे हैन, रङ नम्बर' भन्ने जवाफ पाइयो। यद्यपि एएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रजर अधिकारी, लामाले ती नामहरू कुनै 'मेल बैंक'बाट झिकेको शंका गर्छन्। अधिकारीले मुद्दा किनारा लाग्दै जाँदा एक पछि अर्को फर्जी प्रमाण पेस गर्न थालेपाछि शेर्पाको वकिलले उनी एएनए सदस्य नभएको लिखत आफूहरूलाई उपलब्ध गराएको पनि दाबी गरे।
शेर्पाको एएनए प्रवेश
एएनएको २०१० मा सम्पन्न बोष्टन सम्मेलनमा भएको घाटाको स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न शेर्पालाई छानबिन समितिको संयोजक बनाइएको थियो। तर, तत्कालीन अध्यक्ष सिमोन ढुंगानासँग मिलेर उनले ढुंगानाको कार्यकारी अधिकार आफैं लिएका थिए भने २०११ को डिसी सम्मेलनमा आफैंलाई अन्तरिम अध्यक्ष घोषणा गरे। त्यसपछि शेर्पाको एकल नेतृत्वबाट संस्थालाई मुक्त गर्न तथा अदालतको रोहबरमा यसअघि भएको सम्झौता कार्यन्वयन गराउन माग गदै पूर्व पदाधिकारीका तर्फबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष रजर अधिकारीले प्रिन्स जर्ज अदालत, मेरिल्यान्डमा मुद्दा दायर गरे।
यस मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निकोलसको एकल इजलासले निर्वाचनका लागि ट्रस्टीको नाम सिफारिस गर्न, तीस दिनभित्र निर्वाचनसम्बन्धी खाका पेश गर्न र ६० दिनभित्र नयाँ पदाधिकारीको नाम बुझाउन आदेश दिएको थियो।
अधिकारीले रिटमा, सोही अदालतका न्यायधीश लियो इग्रिनको आदेशअनसार ट्रस्टी अनुज सुदको रोहबर र तत्कालीन राजदूत डा. शंकर शर्माको उपस्थितिमा यसअघि भएको तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरिएकाले 'अदालतको मानहानि भएको' जिकिरसमेत गरेका थिए। तीन बुँदामा वादी–प्रतिवादी र दूतावासका प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने, अविलम्ब निर्वाचन गराउनुपर्ने र संस्थाका गतिविधि र निर्णयहरूको एकप्रति अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने थियो।
यसैबीच आफ्नो कामको विरोध गरेको निहँमा शेर्पाले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पत्रकारसहित बाह्र जना नेपालीलाई अमेरिकी अदालतमा फरकफरक मुद्दा हालेका थिए।
अध्यक्षमा अधिकारी
करिब चार वर्षपछि एकल नेतृत्वको अन्त्यसँगै एएनएमा सामूहिक नेतृत्व आएको छ। जसको अध्यक्षमा पूर्व उपाध्यक्ष रजर अधिकारी चुनिएका छन् भने उपाध्यक्षमा शम्भु ढुंगाना, महासचिव राधा बस्नेत, कोषाध्यक्ष गम्भीर श्रेष्ठ र सूचना निर्देशक डा. तुलसी जोशी छन्।
अदालतले पदाधिकारीका लागि उम्मेद्ववारी दिन विधिवत् आह्वान गरे पनि मुद्दाको विपक्षीमा कोही वैधानिक व्यक्ति नभएकाले प्रतीष्पर्धारहित निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन तालिकाअनुसार सदस्यता प्रमाणीकरण ३१ अगष्ट, सदस्यहरूको नामवाली प्रकाशन सेप्टेम्बर २, सदस्यमाथिको दाबीविरोध सेप्टेम्बर ५, अन्तिम नामवली प्रकाशन सेप्टेम्बर ७, नोमिनेसन सेप्टेम्बर ८, र उम्मेद्ववारको अन्तिम नाम सेप्टेम्बर २२ मा प्रकाशित गरिएको थियो। यसैगरी अनलाइन भोटिङ सेप्टेम्बर २३ देखि २६ सम्म, निर्वाचितहरूको घोषणा सेप्टेम्बर २९ र नयाँ पदाधिकारीलाई सपथ अक्टोबर ४ मा तय गरिएको थियो। भोटका लागि एएनका आजीवन सदस्यमात्र सहभागी भएका थिए। एएनएमा एक सय एक्चालीस जना आजीवन सदस्य छन्। पाँच सय डलर तिरेपछि आजीवन सदस्य हुने संस्थाको विधानमा उल्लेख छ। - nagariknews
एएनमा नयाँ सदस्य बन्न र सदस्य भइसकेकाले नबीकरण गर्न वार्षिकरूपमा २० डलर तिरेको हुनुपर्ने नियम छ। यही नियमअनुसार ती साढे पाँच सयजना सदस्यले तिरेको सदस्यता शुल्कको 'बैंक रेकर्ड' पेस गर्न ट्रष्टीले भनेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो। साथै ट्रष्टीले नामसँगै पूरा ठेगाना, इमेल र फोन नम्बरसमेत माग गरेकोमा शेर्पाले कसैको नाममात्र, कसैको थरमात्र र कसैको नाम थर दुवै राखेर विवरण बुझाएका थिए। शेर्पाले कसरी संकलन गरे ती नामहरू? यसबारे जानकारी लिन उनलाई फोन गर्दा नेपाली टोनको अंग्रेजी भाषामा 'म त्यो मान्छे हैन, रङ नम्बर' भन्ने जवाफ पाइयो। यद्यपि एएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रजर अधिकारी, लामाले ती नामहरू कुनै 'मेल बैंक'बाट झिकेको शंका गर्छन्। अधिकारीले मुद्दा किनारा लाग्दै जाँदा एक पछि अर्को फर्जी प्रमाण पेस गर्न थालेपाछि शेर्पाको वकिलले उनी एएनए सदस्य नभएको लिखत आफूहरूलाई उपलब्ध गराएको पनि दाबी गरे।
शेर्पाको एएनए प्रवेश
एएनएको २०१० मा सम्पन्न बोष्टन सम्मेलनमा भएको घाटाको स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न शेर्पालाई छानबिन समितिको संयोजक बनाइएको थियो। तर, तत्कालीन अध्यक्ष सिमोन ढुंगानासँग मिलेर उनले ढुंगानाको कार्यकारी अधिकार आफैं लिएका थिए भने २०११ को डिसी सम्मेलनमा आफैंलाई अन्तरिम अध्यक्ष घोषणा गरे। त्यसपछि शेर्पाको एकल नेतृत्वबाट संस्थालाई मुक्त गर्न तथा अदालतको रोहबरमा यसअघि भएको सम्झौता कार्यन्वयन गराउन माग गदै पूर्व पदाधिकारीका तर्फबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष रजर अधिकारीले प्रिन्स जर्ज अदालत, मेरिल्यान्डमा मुद्दा दायर गरे।
यस मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निकोलसको एकल इजलासले निर्वाचनका लागि ट्रस्टीको नाम सिफारिस गर्न, तीस दिनभित्र निर्वाचनसम्बन्धी खाका पेश गर्न र ६० दिनभित्र नयाँ पदाधिकारीको नाम बुझाउन आदेश दिएको थियो।
अधिकारीले रिटमा, सोही अदालतका न्यायधीश लियो इग्रिनको आदेशअनसार ट्रस्टी अनुज सुदको रोहबर र तत्कालीन राजदूत डा. शंकर शर्माको उपस्थितिमा यसअघि भएको तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरिएकाले 'अदालतको मानहानि भएको' जिकिरसमेत गरेका थिए। तीन बुँदामा वादी–प्रतिवादी र दूतावासका प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने, अविलम्ब निर्वाचन गराउनुपर्ने र संस्थाका गतिविधि र निर्णयहरूको एकप्रति अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने थियो।
यसैबीच आफ्नो कामको विरोध गरेको निहँमा शेर्पाले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पत्रकारसहित बाह्र जना नेपालीलाई अमेरिकी अदालतमा फरकफरक मुद्दा हालेका थिए।
अध्यक्षमा अधिकारी
करिब चार वर्षपछि एकल नेतृत्वको अन्त्यसँगै एएनएमा सामूहिक नेतृत्व आएको छ। जसको अध्यक्षमा पूर्व उपाध्यक्ष रजर अधिकारी चुनिएका छन् भने उपाध्यक्षमा शम्भु ढुंगाना, महासचिव राधा बस्नेत, कोषाध्यक्ष गम्भीर श्रेष्ठ र सूचना निर्देशक डा. तुलसी जोशी छन्।
अदालतले पदाधिकारीका लागि उम्मेद्ववारी दिन विधिवत् आह्वान गरे पनि मुद्दाको विपक्षीमा कोही वैधानिक व्यक्ति नभएकाले प्रतीष्पर्धारहित निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन तालिकाअनुसार सदस्यता प्रमाणीकरण ३१ अगष्ट, सदस्यहरूको नामवाली प्रकाशन सेप्टेम्बर २, सदस्यमाथिको दाबीविरोध सेप्टेम्बर ५, अन्तिम नामवली प्रकाशन सेप्टेम्बर ७, नोमिनेसन सेप्टेम्बर ८, र उम्मेद्ववारको अन्तिम नाम सेप्टेम्बर २२ मा प्रकाशित गरिएको थियो। यसैगरी अनलाइन भोटिङ सेप्टेम्बर २३ देखि २६ सम्म, निर्वाचितहरूको घोषणा सेप्टेम्बर २९ र नयाँ पदाधिकारीलाई सपथ अक्टोबर ४ मा तय गरिएको थियो। भोटका लागि एएनका आजीवन सदस्यमात्र सहभागी भएका थिए। एएनएमा एक सय एक्चालीस जना आजीवन सदस्य छन्। पाँच सय डलर तिरेपछि आजीवन सदस्य हुने संस्थाको विधानमा उल्लेख छ। - nagariknews
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक