कसै गरी कतैबाट नयाँ संविधान नबन्ने हो भने उपाय के हुन सक्छ ? - कनकमणि दीक्षित

८ माघको 'डेडलाइन' अब १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा जनतामा 'एक थान संविधान' आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ भने करीब दुईतिहाइ बहुमतमा रहेका एमाले–कांग्रेस अहिले पनि 'जाऊँ कि नजाऊँ' को स्थितिमा छन्। ठूलै प्रयास गरेर गत १२ कात्तिकमा यी दुई दलले संविधानका 'अन्तर्वस्तु' बारे अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन्। गत साता सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफू एक्लैले अड्को फुकाउन पनि अग्रसर भए, जसले हात बाँधेर बस्नेहरुलाई सशंकित समेत गर्‍यो। तर पनि तस्वीर किन धमिलो नै छ भन्ने बुझ्न वर्तमान दलगत तथा सामाजिक–राजनीतिक अवस्था बुझ्न जरूरी छ। 

 निःसन्देह ४ मंसिर २०७० को निर्वाचनमा पहाड–हिमाल–तराई/मधेशका मतदाताले कांग्रेस–एमालेलाई जिताएका हुन्। तर एनेकपा माओवादीको व्यक्तिगत तथा मधेशकेन्द्रित दलको पहिचानसँग सम्बन्धित राजनीतिले चुनौती ठड्याएको छ, जसले गर्दा दुई ठूला दललाई 'पेलेर लैजान' त्यति सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले घरीघरी लचिलो हुने, 'गिभ् एण्ड टेक' गर्न तयार भएको भनिरहँदा पनि सहमतिको बिन्दु देखिने छाँट छैन। यही अवस्थाले निरन्तरता पाइरहँदा र केही विकल्प नरहँदा अन्तरिम संविधानबाट 'अन्तरिम' हटाउने र स्थानीय निर्वाचन गर्दै मुलुकका अड्केका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संभावनाहरूलाई उजागर गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 

 दाहाल र भट्टराई

 पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक यात्राको 'डाउनवार्ड स्पाइरल' जारी छ, तर उनको प्रभाव न्यून हुँदै जाँदा पनि राजनीतिक अराजकता उछाल्न सक्ने उनको क्षमता यथावत् छ। आफ्नो राजनीतिलाई जीवितै राख्न उनले जनताको आकांक्षालाई पर्वाह गर्दैनन् भन्नेमा त शायद कसैको शंका रहेन। आज संविधान नलेखिनुको केन्द्रीय पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल, संविधानसभाभित्र उनको हैसियत जेजस्तो भए पनि। उनको सक्रिय अवसरवादीपनले के–कस्ता अराजकता फैलाउन सक्छ भन्ने चिन्ताको कारण एमाले–कांग्रेस अलि हच्किएका हुन्। जनताले उनको राम्रै मूल्यांकन गरिसकेको र माओवादी दल टुक्रा टुक्रा हुँदा पनि दाहालसँग टाँसिन बाध्य जमातले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हिंस्रक बोली र त्यस्तै क्रियाकलाप समेत प्रयोग गर्न सक्छन्, जुन यथार्थ कांग्रेस–एमालेले बुझेका छन्।

 

बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको अध्यक्ष हुँदा महिनौंको दौरानमा एकरत्ति आँट देखाउन सकेनन्, संवादद्वारा संविधान लेखनको वातावरण बनाउँदै निकास दिलाउन। उनले समितिको अध्यक्षको काम नगरी आफू चर्चामा रहिरहन मात्र केन्द्रित रहे, वस्तुगत हिसाबले माओवादी नेताभन्दा माथि उठ्न सकेनन्, कहिले 'नयाँ शक्ति' बनाउन केन्द्रित भए, कहिले दाहालले फालेको चारोमा पार्टी अध्यक्षसम्म हुनमा लागे र अझै पनि संविधान लेखनको मुद्दा फिर्ता आफ्नै समितिमा आइदेओस् भन्ने कुरिबसेका छन्। दाहाल र भट्टराई एकापसमा प्रतिस्पर्धामा रहँदा पनि एकआपसलाई सहयोग गर्छन् राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा रहनको लागि। यसो गर्दा यी दुई पात्रले सिंगो मुलुकलाई 'ब्ल्याकमेल' गरिरहेछन्, संविधान लेखनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने नै मुख्य नेताद्वय नै हुन्, जसले झण्डै २० वर्ष राज्यको गतिमा ब्रेक लगाए, र अझै लगाउँदैछन्।

 

आममाफीको लक्ष्य

 

सबैको ध्यान संघीयताको परिभाषाले खिचेको भए पनि भट्टराई र दाहालको मुख्य (र, अर्धगोप्य) लक्ष्य भनेको गलत ढंगले संविधान लेखनसँग शान्ति प्रक्रिया जोड्नु हो। दुवैलाई, र विशेषगरी दाहाललाई द्वन्द्वकालका युद्ध अपराध तथा ज्यादतीको लागि 'अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार' (इन्टरनेशनल जुरिस्डिक्शन्) ले समाउला कि भन्ने छ। अन्य मुलुकको न्याय प्रणालीले के गर्ला भन्नेमा दुई नेताले गर्न सक्ने केही नहोला, तर नेपालभित्र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको लागि आममाफीको सुनिश्चितता गर्नु दुई नेताको साझा ध्याउन्न हो। द्वन्द्वकालमा माओवादी तर्फबाट भएका ज्यादतीको जवाफदेही दाहालको काँधमा पर्छ, 'जनसेना' को प्रमुख हुँदाको 'कमाण्ड रेस्पन्सबिलिटी' का कारण। 'जनसरकार' प्रमुख भएकाले आफू पनि फन्दामा पर्न सक्ने बुझाइ भट्टराईको छ, जुन फुजेल काण्ड तथा डेकेन्द्र थापा हत्या सन्दर्भमा उनको क्रियाकलापले देखाइसकेको छ। 

 

आफ्नो निजी प्रतिरक्षाको लागि दुवै नेतालाई आममाफी सुनिश्चित गर्ने, पीडकमैत्री, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिरको सत्य निरुपण आयोग चाहिएको छ। किनभने सही तरीकाले आयोग बन्न गए द्वन्द्वकालका ज्यादती (हत्या, अपहरण, बलात्कार, बेपत्ता) को पञ्जामा सुरक्षाफौजका सदस्य सहित माओवादी ज्यादतीमा संलग्न कमाण्डर–कार्यकर्ता पनि पर्नेछन्, जसको त्यसबेला 'कमाण्ड रेस्पन्सबिलिटी' रहेको थियो। आफ्नो निजी प्रतिरक्षा बाहेक भट्टराई र दाहाललाई थाहा छ कि फौजदारी अभियोग अगाडि बढेको खण्डमा पार्टी सहयोगीहरूको भागाभाग हुनेछ र पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ। यसैले आममाफी सहितको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निर्माण गर्ने शर्तमा दाहाल–भट्टराई लचिलो बन्नेछन् संविधान लेखनमा, यसको संकेत पटक–पटक मिलेको छ, जबकि कुनै पनि दलले यो मूल मुद्दा हो भनेर बाहिर ल्याएका छैनन्। हेर्न बाँकी छ, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपाली जनताको गैरहिंस्रक दर्शन, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा पीडितको मागका बाबजूद कांग्रेस र एमालेले 'हदैसम्मको लचकता' प्रदर्शन गर्दै भट्टराई र दाहालको माग अनुसारको आयोग बनाउँछन् कि के गर्छन्।

 

मधेशकेन्द्रित आक्रोश

 

मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको माओवादी नेतासँग एउटा विषयमा मात्र अवस्था मिल्दोजुल्दो छ, त्यो हो– निजी राजनीतिक यात्राको सुरक्षा। मंसिर २०७० को निर्वाचनमा धेरै फुटेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले हार व्यहोर्नुपर्‍यो, तर निर्वाचनमा लिएर गएकै एजेण्डा बोक्न नेताहरू बाध्य छन्। विभिन्न कारण सिंगो मधेश प्रदेशको वकालत गर्न पुगे मधेशकेन्द्रित दलहरू, जबकि 'मधेशी' पहिचान स्वयं राम्ररी परिभाषित भइसकेको छैन, र भट्टराई नेतृत्वको माओवादी सरकारमा जाँदाको चारबुँदे सहमतिमा समेत मधेशकेन्द्रित दल स्वयंले 'मधेशी', 'दलित', 'मुसलमान' र 'थारू' लाई छुट्टाछुट्टै गरी प्रस्तुत गरेका थिए।

 

एक मधेश प्रदेशबाट दुई प्रदेशसम्ममा झर्न सक्ने अवस्था छ मधेशकेन्द्रित नेताहरूको, नत्र आजको लोकरिझ्याइँको अवस्थामा सीधै 'मधेश विरोधी' बिल्ला लगाइनेछ। फेरि सीके राउत तथा अन्य नवआगन्तुकहरू पनि समथरको नेतृत्व हडप्न तयार रहेको बेला नेताहरू मधेशकेन्द्रित प्रान्तको अडान चाहेर पनि छोड्ने अवस्था छैन। आफ्नो राजनीतिको सबैलाई माया हुन्छ। बिडम्बना, मधेशकेन्द्रित नेतृत्व तथा माओवादीको मुख्य भिन्नता यो हो कि माओवादी नेताहरु हिंस्रक राजनीतिबाट उब्जिएका हुन् र आजैसम्म त्यत्रो जन र धनको क्षतिबारे 'रिमोर्स' देखाउन र 'गल्ती भो' भन्न चाहेका/सकेका छैनन्। मधेशकेन्द्रित नेताहरू भने अधिकांश लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिका अनुयायी हुन्, राजनीतिक विगत र वर्तमान यही हो। यसै कारण पनि पुष्पकमल दाहालसँगको वर्तमानको सहकार्य बुझ्ने कोशिश गर्नुपर्छ। 

 

पहाडमा भन्दा समथरको राजनीति चुनौतीपूर्ण छ, एक त खुला सीमानाको कारण अपराधीकरणबाट व्यक्तिगत खतरा बढी छ, र स्वतन्त्र अडान राख्दा पहाडमा भन्दा बढी 'भौतिक' प्रतिक्रिया आउन सक्दछ। यस्तै, भारतीय गुप्तचर संस्थाले पनि गत दशकमा धेरै नै चलखेल गरे तराई–मधेशमा, जसले राजनीतिकर्मीलाई साह्रै अप्ठेरो स्थिति खडा गरिदियो, काठमाडौं र अन्यत्र भन्दा।

 

तर मधेशी जमातको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र गुनासो भनेको २०४६ पश्चातको पहाड (र, विशेष गरी पहाडे बाहुन) केन्द्रित राष्ट्रिय राजनीति नै हो। सचेत मधेशी नागरिक सामु मिडिया, कर्मचारीतन्त्र, प्रमुख दल (नेका, एमाले, एमाओवादी) का शीर्षस्थ, सर्वत्र पहाडे पकड देखेकोमा आइन्दा पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने विरक्तिएको मनोभावनामाझ 'मधेश प्रदेश' को कुरा अगाडि आउँदा उक्त प्रस्तावले सजिलै मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा स्वागत पायो, र यो प्रस्तावको आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भ केलाउने ध्याउन्न धेरैको ध्यान गएन। एक वा दुई मधेशकेन्द्रित प्रान्तको अवधारणाले राजनीतिक 'डिस्कोर्स' मा जरा गाड्यो, र आज संघीयताको लागि जत्तिकै अर्थ–राजनीतिक तर्क पेश गर्दा पनि मधेशकेन्द्रित नेताले आफ्नो राजनीतिक अडान छोड्न सक्ने अवस्था रहेन। 

 

वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गत वर्षको दौरानमा 'प्रोएक्टिभ्' भई मधेशी पीर, आक्रोश, आकांक्षा र राजनीतिक सम्भावनातर्फ संवेदनशीलता देखाएको भए एक वर्षभित्र अर्कै पहाड–मधेश माहोल बन्नेथियो। तर कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक द्वन्द्व तथा एकापसको प्रतिस्पर्धाका कारण संविधानसभा लगायत राजकाज र अर्थतन्त्र सम्बन्धी विभिन्न उच्चतम नियुक्तिहरूमा सक्षम मधेशी तथा जनजाति पृष्ठभूमिका नागरिकहरूलाई स्थान दिनतर्फ ध्यान दिएनन्। भन्नै पर्नेछ कि, झण्डै दुई दशक लम्बिएको जनजाति पहिचानको अभियान र २०६४ को मधेश आन्दोलनयताको मधेशी भावनालाई वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन र दुवै दलको शीर्षस्थ नेतृत्व पंक्तिले अँगालेको पाइँदैन। 

यस्तो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित नेताहरू मधेशकेन्द्रित प्रान्तको अडानभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन्। न त राजविराज, वीरगञ्ज, विराटनगर तथा नेपालगञ्जकै नागरिक समाज र अगुवाहरूले वैकल्पिक विचार राख्न सके। तर्क शायद यस्तो हुनुपर्थ्यो, “ऐतिहासिक बहिष्करण हाम्रो कटु यथार्थ हो, तर सचेत मधेशले आउँदा दिनमा आफ्नो लाभ हेरिकन अर्थ–भूगोलको भरमा संघीयता रेखांकनको माग गर्दछ र भोलिका प्रान्तहरुमा फेरि पनि पहाडे (बाहुन) वर्चस्व वञ्चित गर्न सुनिश्चितताको अडानमा छ।” 

 

आजको लोकरिझ्याइँयुक्त मधेशकेन्द्रित राजनीतिको खतरा यो छ कि मधेशकेन्द्रित प्रान्त बनाउँदा त्यहाँका जनताको पहाडको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच कमजोर हुने। सिन्धुपाल्चोकले हालसालै नजिर स्थापित गरिसकेको छ कि आफ्नो इलाकाको प्राकृतिक स्रोतको भोग सक्दो आफैंले गर्ने छेवैका जिल्लासम्मलाई पनि नदिने, यसै क्रममा हरेक थरीको पहाडी र हिमाली स्रोत उत्पादन तथा सेवा–उद्योगको आम्दानी पहाडमै टाँसिनेछ। यस्तो नहुनको लागि अर्थ–भौगोलिक आधारमा प्रान्त निर्माण नै उत्तम उपाय देखिन्छ गरीबीको जनघनत्व भएको तराई–मधेशलाई राम्रो हुने गरी, तर वर्तमान अवस्थाको मधेशकेन्द्रित राजनेताले यो मान्न सक्ने अवस्था देखिंंदैन। त्यसो भए के गर्ने?

 

'गिभ् एण्ड टेक'

 

आज पुष्पकमल दाहालले अनेक तिकडम गरेर मुलुकलाई अराजक बनाउलान् कि भन्ने एकथरीको बुझाइ छ, तर विश्वसनीयता धेरै गुमाइसकेका दाहालले स्थिति तहसनहस पार्न नसक्लान्। उता एमाले र कांग्रेसमा जनजाति पृष्ठभूमिका सशक्त नेताहरू भएका कारण जनजाति संसारबीच असन्तुष्टि पनि धेरै नचुलिएला, जबकि त्यतातिर पनि गुनासाहरु ठूला छन्।

 

आज संविधान लेखनको मुख्य चुनौती भनेको प्रान्त विभाजनमा तराई–मधेश र पहाड छुट्याउने सन्दर्भ नै हो। यसमा चिन्ता भनेको 'देश टुक्रने' खतरा कदापि होइन, जबकि यो सन्दर्भ घरीघरी मिडियामा उठाइने गरिन्छ। 

 

मुख्य चिन्ता भनेको गरीबीको जनघनत्व रहेको मधेशलाई पहाडे स्रोतबाट विमुख पार्ने खतरा छ, मधेशकेन्द्रित प्रान्त निर्माणमा, जबकि भोलिको राष्ट्रिय आयस्रोत धेरै हदसम्म पहाडमा रहने देखिन्छ। यस विषयमा काठमाडौंका नागरिक समाजले साह्रै सरोकार नराखेको र मधेशमा नागरिक समाजले राजनेता भन्दा फरक भावना नराखेको/राख्न नचाहेको कारण दुइटा कुरा गर्न सकिन्छ, शायद– १. प्रान्त विभाजनको सन्दर्भलाई अझै पनि विवादित विषयको रूपमा मस्यौदामा राख्ने ताकि तराई/मधेश लगायत पूरै राज्यभरि यसको राम्रो बहस होस्। २. तराईकेन्द्रित प्रान्त निर्माण गर्दा पनि पहाडको स्रोतबाट वञ्चित नहुनका लागि विशेष 'सेफगार्ड' हरू तर्जुमा गर्ने। भाग्यवादी नहुने हो भने ढीलै भए पनि फेरि पनि तर्क अगाडि सार्न सकिन्छ, ताकि केही काममा आउला। 

 

सर्वमान्य 'अन्तरिम' संविधान

 

कसै गरी कतैबाट नयाँ संविधान नबन्ने हो भने उपाय के हुन सक्छ? ६–६ वर्ष चलेको संविधान लेखनले कतै नलैजाने हो भने बुझ्नु पर्‍यो कि वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक असन्तुलनमाझ नयाँ संविधान असम्भव रहेछ, तर पनि एकहदको  स्थायित्व त चाहियो। यसको लागि एउटा उपाय भनेको अन्तरिम संविधानको स्थायीकरण हो। वास्तवमा गत ६ वर्ष नेपाल संविधान बेगर अवस्थामा रहेको त थिएन, आजै पनि छैन। यहाँ मूल कानून छँदैछ, मात्र 'नयाँ संविधान' नभएको हो। 

 

२०४७ को संविधानमा टेकेकोले धेरै बुँदाका कारण अन्तरिम संविधानको मर्म लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारमैत्री छ। यसका साथै अन्तरिम संविधानले संघीयता स्वीकारेको छ, गणतान्त्रिक अवधारणा अँगालेको छ, र धर्मलाई राजकाजबाट बाहिर राख्न खोजेको छ। भोलिको दिनमा निर्वाचन प्रणाली लगायत प्रावधानलाई फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। पक्कै भोलिको दिन निरन्तर रहने व्यवस्थापिका–संसद्ले संघीयताको परिभाषा तयार पार्न विश्वसनीय र समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन पनि गर्नेछ, यो बाटो रोजियो भने। फेरि 'नयाँ संविधान' कोही न कोहीले नमान्ने स्थिति छ भने अन्तरिम संविधान आजै पनि सबैले मानेकै हो, मधेशकेन्द्रित दलदेखि कमल थापाको राप्रपा (नेपाल) देखि माउ माओवादीबाट चोइटिएर गएका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दसम्मले। 

 

नयाँ संविधान नलेखिने नै हो भने पहाड–हिमाल–तराई/मधेशका जनताको भलोको लागि अन्तरिम दस्तावेजको स्थायीकरणको कसरत जरूरी छ, माघ ८ मै पारित हुने गरी। अनि, त्यसका साथसाथै स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्छ, बर्खा अगाडि सम्पन्न हुने गरी। संविधान नबन्दाका ८ वर्ष र निर्वाचित स्थानीय सरकार नहुँदाका १२ वर्षमा जनताको अति नै अपहेलना भइसकेको छ। यो कुरा हिमाल, पहाड र तराई/मधेशका राजनेता, कार्यकर्तालाई थाहा भएको हुनुपर्छ।