प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा चरम निराशा, आवेग र बिचलन एकसाथ देखिन्छन्। बोलीमा कुनै लगाम देखिन्न !

कांग्रेस-एमालेले संवाद समितिमा सात बुँदे प्रस्ताव पेश गरेपछिका दिनमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न ठाउँमा गरेका भाषणका अंशहरु हेरौँ :  

* एकपटक रोल्पाका जनतासँग भेटेर मनको कुरा भन्न मन लागेको छ। एकपटक मलाई आफू बसेको बंकरभित्र पस्न मन लागेको छ। (कात्तिक २४, दाङ)

* नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्छु भन्नु बेइमानी हो। यस्तो बेइमानीविरुद्ध जस्तोसुकै लडाईं लड्न हामी तयार छौं।' (कात्तिक २३, जनकपुर)

* हामी अझै शान्ति सम्झौता र पुराना सहमतिमा अडिग रहेकाले हामीहरुलाई नै सरकारमा जाने वैधानिक अधिकार प्राप्त छ।  आफूहरु अब जनताको बलमा सिंहदरवारभित्र छिर्नेछौँ र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहित भारत, अमेरिका, चीनले पनि वैधता दिनुपर्छ। (कात्तिक १९, इटहरी)

* राजतन्त्ररुपी साँपको टाउकोमा मात्र हानियो, राजतन्त्र ढल्यो अव, पुच्छरमा पनि हान्ने बेला भयो। संवैधानिक रुपले वर्तमान सरकारले सिंहदरवार नछोडे प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र, गृहमन्त्री भईसकेको गठबन्धनले बाहिरैबाट सरकार चलाउने छ। (कार्तिक १८, पाँचथर)

प्रचण्डका यी सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा चरम निराशा, आवेग र बिचलन

एकसाथ देखिन्छन्। प्रचण्डको बोलीमा कुनै लगाम देखिन्न। उनले समकक्षी नेताहरुप्रति न्यूनतम मर्यादा र शिष्टता पनि कायम राखेका छैनन्। राजतन्त्ररुपी साँपको टाउकोमा मात्र हानियो र राजतन्त्र ढल्यो, अब पुच्छरमा पनि हान्ने बेला भयो भनेको के हो?

१२ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरुको सहमतिमा मात्र संविधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने जिकीर गरिरहेका प्रचण्डको साँपको पुच्छरमा हान्ने तल्लो स्तरको गालीसँग कत्तिको संगति छ? 

भाषा मात्र हैन, भाषणको विषयवस्तुमा पनि ठूलो समस्या छ। यति हलुका र गैर-जिम्मेवार भाषण एमाओवादी पार्टी भित्र गोपाल किराँतीबाहेक प्रचण्डका कुनै नेता-कार्यकर्ताले गर्ने आँट गर्दैनन्। 

'अब जनताको बलमा सिंहदरबारभित्र छिर्नेछौँ र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहित भारत, अमेरिका, चीनले पनि वैधता दिनुपर्छ.'  यति बेसुरा भाषण गर्दा प्रचण्डले कम्ती मा जनकपुरमा उपस्थित २२-दलीय मोर्चाका समर्थक र कार्यकर्ता त्योभन्दा गम्भीर भाषणको लायक छन् भन्ने नभुलेका भए उनले सन्तुलन गुमाउने थिएनन्।

पछिल्ला सात दिनमा प्रचण्डले जे-जस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले उनी गम्भीर द्विविधा छन् भन्ने जनाउ दिन्छ। मानसिक रुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट विचलित र विमुख देखिदैँ छन् प्रचण्ड।

यो विचलनको कारण हो, कांग्रेस-एमालेले पार्टीहरुबीच सहमति नभए प्रक्रियाबाट संबिधान लेख्ने अठोट जुटाउनु।

दुई-तिहाईसहित कांग्रेस-एमालेले प्रस्ताव पेश गर्नु ठूलो कुरा होइन। चुनाव लगत्तै सबैलाई थाहा थियो आफूले भनेजस्तो संविधान लेख्न उनीहरुसँग संविधान-सभामा दुई-तिहाई भन्दा बढी मत छ। 

त्यो थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेसँग संविधानका सवालमा बार्गेनिङ गरिरह्यो। आफू १०-प्रदेशभन्दा तल उत्रन नमिल्ने अर्घेल्याईँ गरिरह्यो। चुनाव घोषणापत्रमा १० प्रदेशको माग लिएर जाँदा आफूले पहिले पाएको आधा मात्र मत पाएको  एमाओवादी त आफ्नो अडान छोड्न तयार भएन। चुनाव-घोषणापत्रमै ७ प्रदेश मात्रै बनाउछौँ भनेर जनतामाझ गएका र दुई-तिहाई मत पाएका दलहरुले किन र के का लागि एमाओवादीसँग सम्झौता गर्छन्?

पार्टीहरुबीच यो असहमति आजको होइन। पहिलो संविधानसभाका ४ वर्ष र दोस्रो संबिधानसभाका झन्डै डेढ वर्ष मुख्यतः संघीयताकै असहमतिमा बितेको छ। यही असहमतिलाई ध्यानमा राखेर पार्टीहरुले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जाँदा सम्भव भए सहमतिमा, नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर संबिधान लेख्ने बाचा चुनावी घोषणापत्रमै लेखे।

 एमाओवादीको चुनाव घोषणा पत्रका अंश हेरौं: 

पहिलो अध्यायको अन्तिमतिर पृष्ठ ५ मा निष्कर्षका रुपमा एमाओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ:  'बेलैमा सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा संविधानसभाको प्रक्रियाअनुसार मतदानद्वारा टुंगो लगाउँदै संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउनुपर्थ्यो। तर, बडो आदर्शवादी तरिकाले अन्तिम घडीसम्म 'सहमति' को एकल मार्गमा लागिरहनु परिवर्तनकामी शक्तिहरुको पनि भयंकर गल्ती र कमजोरी रहन गयो। परिवर्तनकारी खेमाको नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले हाम्रो पार्टी सो कमजोरीका लागि गम्भीर आत्मालोचना गर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन दृढ प्रतिज्ञा गर्दछ।'

यतिमात्रै होइन, एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रको अन्तिम अध्यायमा, एकीकृत माओवादीलाई नै भोट किन भन्ने शीर्षकमा लेखेको छ (पृष्ठ४९): 

'हो, हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकेनौँ। हामी हाम्रा कमीकमजोरीका लागि तपाईँहरुबाट क्षमा चाहन्छौँ। भनिन्छ– गल्ती गर्नु अपराध होइन, गल्तीबाट नसिक्नु अपराध हो। हामीले हाम्रा गल्तीहरुबाट सिकेका छौँ।'

हामी अहिले नै तपाईँहरु समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौँ– नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र हामी संविधानका बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने छौँ र एक वर्षभित्र हामी तपाईँलाई नयाँ संविधान दिनेछौँ। यो हाम्रो भीष्मप्रतिज्ञा हो। 

जनतामाझ यति किटानीका साथ सहमति नभए प्रक्रियामा जाने घोषणा गरेको पार्टीका अध्यक्षले जनकपुरमा भने, 'नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रकृयाबाट संविधान जारी गर्छु भन्नु बेइमानी हो। यस्तो बेइमानीविरुद्ध जस्तोसुकै लडाई लड्न हामी तयार छौँ।'

कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव संवाद समितिमा छ। वार्ता गर्ने र सहमतिमा पुग्ने अवसर अझै पनि पार्टीहरुलाई प्राप्त छ। तर वार्ताबाट भागेर प्रचण्ड रोल्पा पुगेका छन्। दुई दिन, तीन दिन वा सात दिन उनी रोल्पा बस्लान्। फेरि पनि फर्केर आएर उनले राजनीतिको कठोर यथार्थ सामना गर्नैपर्नेछ।    

अब यो देशमा संविधान नलेखिन सम्भव छैन। संविधान लेखनको पाटो बन्ने कि, त्यसको अवरोध बन्न खोजेर आफ्नो र आफ्नो पार्टीको प्रासंगिकता थप सिध्याउने? प्रचण्डका अगाडिको छनोट त्यति हो। हामी आशा गर्छौं, उनले अहिलेको विचलनलाई रोक्नेछन् र लोकतान्त्रिक संविधान र पद्धतिको अंग बन्ने छन्। 

- Source: setopati