माघ ८ को साइतमा संविधान जारी हुन्छ भनेर प्रतिक्षारत लोकमा ठूला दलहरु त्यो साइत गुजार्ने साजिस गर्दै !

- राजन कार्की
मुलुक संक्रमणकालको छटपटीमा छ, मुलुकवासी शान्ति र समानताको हुटहुटीमा छन्। यो अवस्थाको निदान भनेको सहमतिको संविधान नै हो। यद्यपि संविधानले जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने होइनन्। यो त नैतिक बन्धनमात्र हो। तथापि बन्धन बिनाको शासन अराजक हुने भएकाले बिधिसम्मत शासन र समाजका लागि संविधान अपरिहार्य छ र यही संविधानको प्रतिक्षामा नेपाली जनजन अड्किएका छन्। लोकको यो अपेक्षालाई पूरा गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाको हो। संविधानसभा यो दायित्व पूरा गरिहाल्छ भन्ने विश्वास तुहिदै गएको अवस्थाले कस्तो अराजक स्थिति फैलिने हो भन्ने भय सुनामी झैं फैलिन थालेको छ। यस्तो महामारीको भययुक्त सुनामीलाई रोक्ने काम संविधानसभाले गर्नुपर्छ र संविधानसभाका सबै दलहरु र खासगरी मुख्य ठूला तीन दलले सहमतिको संविधान लेखिनेछ भन्ने सामुहिक विश्वास व्यक्त गर्नु जरुरी भइसकेको छ। किनकि माघ ८ को साइतमा संविधान जारी हुन्छ भनेर प्रतिक्षारत लोकमा ठूला दलहरु त्यो साइत गुजार्ने साजिस गरिरहेका छन् भन्ने आशंका जो प्रवल बनेर गएको छ।  पहिलो संविधानसभाको ४ वर्ष र दोस्रो संविधानसभाको ११ महिनाको कार्यकालको मिमांसा गर्ने बिश्लेषकहरु भन्छन्: ५४ हजार बर्गमाइलको सानो, सुन्दर नेपाललाई बिकृति र बिसंगतिको कन्टेनर बनाउन अनेक राजनीतिक दलहरु कम्मर कसेर लागेका छन्। यिनका आआफ्ना
एजेन्डामा नेपाल राष्ट्र स्वस्थ हुनुको बदला महारोगी बन्दै गएको छ। खुनमा भाइरस र फलाममा खिया लागेझैं राष्ट्रमा राजनीतिक ऐंजेरु फस्टाउादै गएको छ। सिंगापुर बन्ने सपना देखेका नेपालीहरु सिागानपुर बेहोर्न बाध्य पारिदैछन्। यस्तो बेहाल अवस्था देखेर उर्दू कवि गालिवले लेखेका होलान्:
'बर्बादे गुलिस्ताा करनेको
एक ही उल्लू काफी था
अन्जाने गुलिस्ताा क्या होगा
जहा हर शाखमे उल्लू बैठा हो।'
उर्दूकै अर्का कवि इकवालले लेखेका छन्: 'खूदको बदल नसका तो कुर्रानको बदलदिया।'
२०५२ फागुन १ देखि २०६२ मंसिर ५ गतेसम्मको १० वर्ष ९ महिना ५ दिन रक्तपातमय जनयुद्धको रेस नरसंहारमय थियो। त्यसपछिको ०६२–६३ को जनआन्दोलन १९०७ को रुसी क्रान्ति, १९१७ को लेनिन क्रान्तिभन्दा कम थिएन। त्यसैले जनआन्दोलनको सफलतालाई बसन्त क्रान्ति भन्ने गरिन्छ। तर २०६३ सालबाट सुरु भएको लोकतन्त्र २०७१ साल असोजसम्म आइपुग्दा पनि लोकतन्त्रको एउटा फूल पनि फुल्न सकेन। यही कारण अव भन्नैपर्नेभएको छ– रगत चुसेर पिच्च पिच्च रगतको पिच्कारी थुक्नेहरु लोकतन्त्रको बदनाम गर्दैछन्। यी अग्रगमनकारीहरु गालिव र इकवालका कविताका वर्तमान उदाहरण हुन् शायद।
संविधानसभा हो कि अस्तवल? राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद चित्रबहादुर केसीले त खुलेआम भनेका थिए– यो भेडीगोठ हो, भेडीगोठले संविधान बनाउादैन। यो भेडीगोठमा एमाओवादी छ र एमाओवादी संविधान होइन आन्दोलनको भव्य उद्घाटन गर्नतिर लागेको छ। चुनावको बेलामा जनताका सामु यही एमाओवादीले 'सहमति कायम हुन नसके प्रक्रियामा लगेर भएपनि लोकतान्त्रिक तरिकाले बिबादको टुङ्गो लगाइनेछ र एकवर्षभित्र नयाा संविधान जारी गरिनेछ, यो एमाओवादीको भीष्म प्रतिज्ञा हो।' भनेको थियो। त्यही एमाओवादी कांग्रेस, एमाले प्रक्रियामा जान लागेको भन्दै सडक आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। यी कस्ता भीष्म हुन्, जो आफ्नै प्रतिज्ञा तोड्छन्, जनतासाग गरेका प्रतिज्ञालाई तील बराबर मान्दैनन्। धर्म नमान्नेले गरेको भीष्मप्रतिज्ञा कसरी सत्यसाबित हुन्थ्यो र? यी कलियुगे भीष्महरु धर्मयुद्ध होइन्, सत्तायुद्धमात्र लड्न जान्दछन्। शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले हो कि संघर्षको ऐलान गरेका। ६ सय १ सदस्य रहेको संविधानसभामा १ सय ३४ सभासद (अन्य २० दलहरु सहित) लिएर एमाओवादी प्रक्रियाविरुद्ध सडक जाम गर्न निस्किएका छन्। लौ संविधान लेख त? भनेर एमाओवादीले शक्ति प्रदर्शन गर्दा सडकमा नारा जुलुस देखिनेछ, टायर बल्नेछ, हड्तालहरु हुनेछन्। शान्ति र संविधान, निर्माण र प्रगति रोकिनेछ। संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर निकास थुनिनेछ। राजनीतिक हुाडलो सुरु भएको छ, पानी धमिलिन थालेको छ, हामीलाई साधन बनाएर विदेशीले चलखेल गर्ने थप मौका पाएका छन्।
चुनाव त आउाछ जान्छ। लोकतन्त्रमा चुनाव त सर्वकालिक होइन, आवधिक हो। चुनावमा हार्ने जित्ने भइरहन्छ। एमाओवादीलाई यसपटकको चुनावमा जनताले पराजीत गरे भन्दैमा जनताकै ढाडमा बन्चरो प्रहार हुनेगरी सहमतिको संविधान निर्माण गर्न नदिने जुन प्रपञ्च एमाओवादीले गरेको छ, त्यो सरासर अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक पनि छ। आफूले भनेजस्तो शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था हुनैपर्छ भनेर जुन लफ्फाजी एमाओवादीले प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यो सर्वग्राह्य राजनीतिक दूरदर्शिता हुनसक्दैन। लोकतन्त्र मुखले जप्दै हिड्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक हुन नसक्नेहरु लोकतन्त्रको फााटमा बकुल्लाको बथानमा कौवामात्र हुनु हो।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि भनेका थिए: अव राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान जारी गराउनु मेरो दायित्व हो। सहमति कायम गर्ने अनेक प्रयत्न किन बिफल भइरहेको छ? यो बिफलतालाई सफलतामा परिवर्तन गर्न प्रचण्डले के कस्तो प्रयास गरिरहेका छन्? एकपटक जनताले सुन्नेगरी खुला बहस गराउने हो भने कुन नेता कति पानीमा छन्, सबै जनताले थाहा पाउनेथिए। त्यो हिम्मत किन ठूला दलहरु गरिरहेका छैनन्? संविधानसभाका सभाध्यक्ष पहिले कुन कारणले असफल भए, अहिले किन सहजकर्ता र सफलताका लागि कारगर उपाय गरिरहेका छैनन्? प्रश्न अनेक उठेका छन्।
हुन त राजनीतिक सहमतिको जन्म र न्वारान नै गलत ढंगले भएको थियो। हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई दिल्लीमा बोलाएर दिल्लीले १२ बुादे सहमति गराइदिएपछि नेपालमा परिवर्तनको ढोका खुलेको हो। अव दिल्ली मंगलग्रह पुग्ने गतिमा छ। हाम्रा नेताहरु मंगलसेन (गल्लीनेता: सान्चा पहलमान) बन्नमै मजा लिइरहेका छन्। त्यसपछि भएका ७ बुादे, ५ बुादे, ४ बुादे सहमतिलाई जनैको सााचो हल्लाएझैं हल्लाएर राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न पटक पटक चुकिरहेका छन्। भर्खरमात्रै राजनीतिक वार्ता तथा सहमति समितिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गराउन सकिएन भनेर टक्टकिएका छन्। उनले कुन कारण र कसका कारणले सहमति हुन सकिएन? स्पष्ट खुलाएनन्। यथार्थमा अहंकार एमाओवादीकै हो र उसले संविधानसभालाई भन्दा अहिले पनि सडक आन्दोलनलाई महत्व दिइरहेको छ। आन्दोलनपछि आफ्ना एकलौटी अडानहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु झुक्नैपर्छ भन्ने विश्वास गरिरहेको छ। रमाइलो कुरो के छ भने एमाओवादीले समेटेको संविधानसभाका ११ मा जातीय र मधेसी दलहरु पनि छन् भने संविधानसभा बाहिरका मध्ये ११ दल बैद्य माओवादीका सहयोगीहरु छन्। तर स्वयं नेकपा–माओवादी प्रचण्ड मोर्चामा सामेल छैनन्। यसको अर्थ आन्दोलनमा बैद्य माओवादीको पर्दाभित्रबाट सहयोग रहने छ।
अर्को जिज्ञासा छ: संविधान लेखन र माघ ८ मा संविधान घोषणा गर्ने 'असारे भेल छोप्ने बेलामा' आन्दोलन किन? संविधान दिन्छौं भन्दौं भन्ने एमाओवादी नेतृत्वमै आन्दोलन, यो बेमौसमको बाजा भएन र? यी कस्ता राजनीतिक दलहरु हुन्, जो आफ्नो अनुकूलको कुरामात्र गर्छन्, यिनले मुलुक अनुकूलको कुरा गर्नुपर्छ भनेर सिक्ने कहिले? निश्चय नै यी परिवर्तनका सारथी हुन्, तर परिवर्तन जनताले ल्याएका थिए। यी शासनका हकदार हुन् तर शासित जनताले परिवर्तनका भरपूर अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो। लोकतन्त्रमा लोकमतको इज्जत गर्न नसक्नेहरु लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्। यही दुर्भाग्य दोस्रो संविधानसभाले पनि बेहोर्ने मार्ग पक्रेको देखिदैछ। हाम्रा नेताहरु छिनछिनमा, दिनदिनै लोकको मजाक उडाइरहेका छन्, लोकमतको तेजोवध गरिरहेका छन्। मान्छेको बध गरेर आएकाहरुका लागि लोकमत, लोकतन्त्र र लोकादेशको बध गर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र? माओवादी र उसका सहयोगीहरु एउटा जनतन्त्र भन्छ, अर्को जातीय संघीयता, तेस्रो एक मधेस एक प्रदेश, चौथो आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ, पााचौं ११ प्रदेश हुनैपर्छ भन्छन्। के के हो, के के? एक नेपाललाई एक ढिक्का बनाउने सोच 'माओवादीहरु'भित्र देखिन्न। राजनीतिक दलहरु अरुले उक्साएको भरमा एक नेपाललाई अनेक नेपाल बनाउन उत्सुक देखिदैछन्। १९७५ को सत्ता राजनीतिको एउटा भूलले सिक्किम राष्ट्र र उसको राष्ट्रिय फूल सुनाखरी किन रहेन? यति कुरा पनि राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेनन्। दिल्लीमा बासमती चामलको बासी भात खाएकाहरुमा 'राजनेता' बन्न राष्ट्र बोल्नुपर्छ, राष्ट्र बोक्नुपर्छ भन्ने बुद्धि बंगारो पलाउने कुरै भएन, थाङ्ने नेताहरु देशका गौरव बन्न नसक्नुको कारण यही हो। राष्ट्रप्रतिको संवेदनशीलता कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल त छ तर नेपाली राजनीतिज्ञहरुको मानसिकता हेर्दा लाग्छ एक नेपाल हारेर बिखण्डनको कगारमा पुगेको आहट सुन्न सकिन्छ।