प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई गलाएरै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बन्ने भए !

प्रचण्डले आफ्नो पार्टी भित्र भन्छन रे "एमाले र काङ्रेस जती पानी मरुवा र लाछी कोही छैन यिनिहरुलाई जे भन्यो त्यही गराउँदै आएँ अब पनि गराउँछु, संबिधान पनि मेरै कुराले भराउँछु, चिन्तै नगरे हुन्छ !"   

 प्रचण्डले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेलाई गलाएरै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बन्ने भएका छन्। विगतमा भएको सहमतिको तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै गत भदौ १३ गतेदेखि बुधबारसम्म लगातार १३ दिन सदनको कारबाही अबरोध गरी सरकारलाई अप्ठयारा स्थितिमा पारेपछि सत्तारुढ संयन्त्रको संयोजक दिन बाध्य बन्दै गएका हुन्। लामो समय संसदको बैठक अवरोध हुँदा सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक पारित गर्न ढिलाई हुन जादाँ सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरुसमेत प्रभावित हुन जानेस्थिति आएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रचण्डलाई नै सन्यत्रको संयोजक दिने आन्तरिक निश्कर्षमा पुगेका हुन्।

 

एमालेका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दिएको जानकारी अनुसार, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तमा सो अबधिका लागि संयन्त्रको संयोजक दिने गृहकार्य भइरहेको छ।

 

विगतमा प्रचण्डलाई संयन्त्रको संयोजक स्थायी रुपमा बनाउदा हुनसक्ने राजनीतिक परिणामको आशंका अहिले मेटिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा एमाले नेताले भने, उनले निश्चित समयबधिभित्र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। यदि बिचमा कुनै जालझेल गर्न लागे भने हामीहरु संयन्त्रको बैठकमा सहभागी नभएर पनि उनको योजना विफल पार्न सक्छौ नि।

 

संयन्त्रको गठनका लागि तयार भएका कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डको मागप्रति यसअघि शसंकित हुदै संयोजक चक्रिय प्रणालीमा गर्नु पर्ने अडान लिदै आएका थिए।

 

व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठक पनि अबरोध गर्दै संसद भबनबाट बाहिरीदै गरेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबारसम्ममा सदनको अवरोध खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

 

सदनको कारबाही खुलाउन आवश्यक सहमति निर्माणको जिम्मेवारी सरकारकै भएपनि आज सहमति कायम गर्न सकिएन अर्को पटक थप गृहकार्य गरी बसौंला भनेकोले सदन सुचारु हुन सकेन, उनले भने।

 

उनले आफूलाई यस अघि नै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले तीन दलिय संयन्त्रको संयोजक बन्न प्रस्ताव गरेको भएपनि आफूले संविधानसभाभित्र र बाहिर भएका सबै दलहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा समस्या जटिल बनेकेा दावी गरे।

 

मुलुकमा जारी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहज वातावरण निर्माणको गर्न एमाओवादीलाई संयोजक दिनु राम्रो हुन्छ, उनले भने।

 

त्यसबाहेक अहिलेको गतिरोधको कारण संयन्त्रको गठन मात्रै नभएर युद्धकालमा मारिएका शहिद परिवारलाई यसअघि राज्यले उपलब्ध गराउने भनिएको प्रतिपरिवार दुई लाख राहात, माओवादी द्धन्द्धको समयमा भएका जग्गा रजिष्ट्रेसनको मान्यता र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरुको प्रवेशमा लगाइएको चर्को शुल्क घटाउने विषयलाई प्याकेजमै सहमति गर्नु पर्ने माग पनि रहेको उनले बताए।

 

एमाओवादी सहित मधेसवादी दलको अवरोधका कारण सरकारले संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक अलपत्र परेको छ। भदौ मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरी पास गर्ने कार्यतालिका संसद सचिवालयले गरेको भएपनि सदनका अवरोधले यो कार्य ढिलाइ हुदै गएको छ। यदि सरकारले असोज मसान्तभित्र पनि विनियोजन विधेयक पास गर्न सकेन भने राज्यसँग कार्तिक मसान्त पश्चात दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि खर्च गर्ने र कर उठाउने अधिकार नहुने अवस्था आउनेस्थिती बन्दै गएको छ।

 

यसैपनि अब नेपालीहरुकेा महान चाड दशैको विदाको कारण पनि बिहिबारदेखि सदन खुलेपनि सामान्य अवस्थामा असोज मसान्तभित्र विनियोजन विधेयक पास हुनसक्ने सम्भावना ज्यादै कठिन हुने देखिएको छ।