20140917

माधव नेपाल मार्का एमालेको मुखपत्र बुधवार साप्ताहिकसँग बर्खास्तगीमा परेका मन्त्री भीम आचार्यले बर्खास्त हुनुको कारण र झलनाथको पोल यसरी खोले !

झलनाथसँग किन मिलेन कुरा ?
एमालेको मुखपत्र बुधवार साप्ताहिकले नै यस्तो लेख्न थाले पछी लाग्यो सर्बहाराको भनिने पार्टी नेकपा एमालेले पनि बिकास त राम्रै गर्न थालेछ ! इमान्दार कार्यकर्ता को बिजोक ! 

मन्त्रीबाट हटाइँदैछ भन्नेबारेमा मलाई केही जानकारी थिएन । एक्कासि यस्तो होला भन्ने पनि लागेको थिएन । तर, केही दिनदेखि असजिलो चाहिँ भइरहेको थियो । मन्त्रीबाट हटेको रिस पोख्यो भन्लान् भनेर मैले धेरै कुरा अझै पनि बोल्न चाहिरहेको छैन । केही सयमयता हाम्रो पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसँग केही विषयमा कुरा
मिलिरहेको थिएन । मैले सकेसम्म उहाँले भनेका सबै कामहरू तदारुकताका साथ गरेको थिएँ । नेपाल वायुसेवा निगममा साथीहरूको विरोध हुँदाहुँदै उहाँकै दबाबमा शिवशरण न्यौपानेलाई अध्यक्ष बनाएँ । नेपाल संगीत–नाट्य प्रतिष्ठानमा पार्टीका साथीहरूले नमान्दा नमान्दै उहाँको क्षेत्रमा चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भनेर गणेश रसिकलाई सदस्य सचिव बनाइदिएँ । साथै, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानमा शारदा चित्रकारलाई उपकुलपति र उहाँलाई काठमाडौं–९ बाट चुनाव उठ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने नवराज भट्टलाई उहाँकै भनाइमा नियुक्त गरें । सायद यी कुराहरूबाट समेत उहाँको चित्त बुझाउन सकिएनछ । अरू कतिपय कुराहरू छन्, जो अहिले नभन्नु नै बेस हुन्छ ।
मुख्य कारण– त्रिभुवन विमानस्थल
पार्टीको महाधिवेशनभन्दा पहिलादेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्‍यो भनिरहनुभएको थियो । सुरुमा त मैले कुरा बुझेको पनि थिइनँ । विचार गर्छु भनेर अध्ययन सुरु गरें । सबैतिरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न, सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना प्राथमिकतामा छ । फेरि त्रिभुवन विमानस्थलमा निजी क्षेत्र आउँदैमा धेरै हुने पनि होइन । किनभने, जग्गा नभएका कारण यहाँ डबल रन वे बनाउन सकिँदैन । अर्को कुरा, पहिला बाबुराम भट्टराईले भारत गएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भनेर सम्झौता गर्दा हामीले चर्को विरोध गरेका थियौं । बजेट, सुरक्षा र अरू विमानस्थलको काममा पनि असर पर्ने भएका कारण मलाई त्यो काम निजी क्षेत्रलाई नदिन सबैतिरबाट सुझाव प्राप्त भयो ।
खासगरी, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू निजी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । मैले यही कुरा झलनाथ कमरेडलाई पनि भनें । उहाँले सबै जानकारी लिइरहनुभएको रहेछ । नामै तोकेर फलाना–फलानालाई सरुवा गर भन्न थाल्नुभयो । मैले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा मुलुक कालोसूचीमा परेको छ अर्कातिर अनुभवी कर्मचारीलाई सरुवा गरेर बाहिर पठाउने हो भने सन् २०१४ भित्र त्यो कालोसूचीबाट हटाउने मेरो अभियान पूरा हुँदैन भनेर मैले मानिनँ । धेरै दबाब दिएपछि डेढ महिना पहिला मैले ‘म आफैं पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने पक्षमा छैन’ भनेर स्पष्टै भनें ।
यो कुरा झलनाथ खनाललाई मन परेन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिनका लागि केही जापानी र मलेसियाली कम्पनीहरू लागेका थिए । उनीहरू बारम्बार मलाई पनि भेट्न आए । दीपक अमात्य त्यसमा लाग्नुभएको थियो र झलनाथ कमरेडलाई उहाँले नै कन्भिन्स गर्नुभएको रहेछ । झलनाथ कमरेडले बारम्बार मलाई त्यही आधारमा दबाब दिनुभएको रहेछ । तर, मैले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न चाहिनँ । मलाई मन्त्रीबाट हटाउनमा मुख्य भूमिका यसैले खेल्यो भन्नेमा म कुनै दुविधामा छैन ।
पोखरा विमानस्थल पनि झलनाथकै चाहना
 म मन्त्री हुनासाथ तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले पोखरा विमानस्थलको कुरा छिटो टुंग्याउन भनिरहनुभएको थियो । मुलुकको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने र छिमेकी मुलुकले पनि इच्छा राखेको उक्त आयोजनामा ढिलो गर्नु उचित पनि थिएन । किनभने, जति ढिलो हुन्छ, त्यति खर्च बढ्नेबाहेक केही हुने थिएन । मैले मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नसक्दैदेखि अध्यक्ष कमरेडले छिटो गर, छिटो गर भनेको भन्यै गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारमा मुद्दा पनि परेको रहेछ । पछि अख्तियारले त्यसलाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो र थप काम गर्नका लागि बाटो खुला भयो ।
मैले त्यसको अध्ययन थालें । उक्त आयोजना एपीएस मोडलमा बनाउन लागिएको नेपालको पहिलो ठूलो आयोजना रहेछ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले यसबारेमा नबोलेको हुनाले केही समस्या आएर अड्किएको रहेछ ।
पहिला यो आयोजनाका लागि हाम्रो तर्फबाट अध्ययन हुँदा १ सय ४५ मिलियन डलर (साढे १४ अर्ब रुपियाँ)को लागत तयार भएको रहेछ । तर, ढिलो भएका कारण महँगी बढिरहेको थियो । त्यतिबेला पनि चिनियाँ कम्पनीले ३ सय १५ मिलियन डलर (साढे ३१ अर्ब रुपियाँ)भन्दा घटीमा बनाउन सकिँदैन भनेर प्रस्ताव पेस गरेको रहेछ ।
पछि मन्त्रालयले नै पुनर्मूल्यांकन गरेर डिजाइन बनाएर लागत निकाल्दा २ सय १५ दशमलव ९ मिलियन डलर (२१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ) निकालेको रहेछ । त्यसमा पनि चिनियाँ कम्पनी तयार भइरहेको थिएन ।
यसमा चिनियाँ दूताबासको निकै चासो थियो । चिनियाँ राजदूतले पहिला अध्यक्षलाई गएर भेट्दा रहेछन् अनि मकहाँ भेट्न आउँथे । यसैका लागि एक महिनामा चार पटक उनले मलाई भेटे । एकातिर अध्यक्षको बारम्बारको दबाब, अनि अर्कातिर चिनियाँ राजदूतले ‘यो त हाम्रो प्रतिष्ठाको सवाल भयो’ भनिरहेको अवस्था । पछि चिनियाँ कम्पनीले कुनै पनि हालतमा २ सय ६४ मिलियन डलर (२६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ) बाट तल आउन नमाने पनि राजदूतले ‘घाटा भएको चीन सरकारले बेहोर्छ’ भनेपछि उक्त सम्झौता भएको हो । - (कुराकानीमा आधारित - बुधवार साप्ताहिक)
******
र बुधवार साप्ताहिकअको यो समाचार पनि हेर्नुस् !

 जिल्ला कमिटीसम्ममा पनि आउन नसकेका आफना पीए दीपक अमात्यलाई मन्त्री बनाएर चर्को आलोचना बेहोरिरहेका एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्ना छोरालाई आजदेखि राजनीतिमा लगाएका छन् । अहिलेसम्म युवा संघको सदस्यता नै नलिएका छोरा निर्भिक खनाललाई संघको केन्द्रीय सदस्य बनाउन लगाएका छन् । युवा संघको सोमबार सकिएको बैठकमा अन्य पााच जना कार्यकर्तासागै निर्भिकलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको हो । एकताका महेश बस्नेतलाई ठाडै गुन्डा भन्ने खनालले आफ्ना छोरालाई मनोनीत गरिदिन बस्नेतका साथै कार्यबाहक अध्यक्ष बनाइएकी निरु पाल र महासचिव राजीव पहारीलाई अनुरोध गरेका थिए । बैठकमा बस्नेतले ‘जेएन कमरेडले नै भन्नुभयो, नगरी नहुने भयो’ भनेका थिए । ‘अमेरिका पढेर आएको हो, उसको राजनीति गर्ने रहर छ, मनोनयन गरिदिनु पर्‍यो’– खनालको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । यसैबीच, अघिल्लो बैठकमा यसैगरी जबर्जस्ती केन्द्रीय सदस्य बनाएका गृहमन्त्री वामदेव गौतम पुत्र हरिशलाई सोमबार शपथ गराइएको छ । अहिलेसम्म कुनै कमिटीमा नबसेका र वामदेवका पीए विजयविराज विष्टसाग मिलेर उठ्तीपूर्तिमा रमाइरहेका हरिश चारित्रिक रुपमा पनि खराव मानिन्छन् । रकम भन्नासाथ इन्स्पेक्टरसागबाट समेत उठाउन पछि नपर्ने उनले सपथ लिादा लजाएर टाउको तल झुकाइरहादा अरु सहभागी हाासेका थिए । युवा संघले वासु नेपाल, सञ्जीव झा, नेत्र भण्डारी, खडक शाही र। हर्क राईलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा थपेको छ ।
मन्त्री बन्ने योग्यता 
-शम्भु श्रेष्ठ
 शनिबार दिउँसो मोबाइलमा घण्टी बज्यो । महेश बस्नेत मन्त्री बन्यो रे हो ? मलाई थाहा थिएन । थाहा छैन भने । प्रतिउत्तरमा केपी कमरेडसँग सोध्नुस् त, हो कि होइन भने । भर्खरै चुनाव हारेका मान्छे कसरी मन्त्री बने होलान् भनेर एकैक्षण अकमक परे । फेरि अर्को साथीले फोन गरे । कमरेड कर्ण थापालाई त मन्त्रीबाट हटाएछन् नि † त्यो कुरो पनि मलाई विश्वास लागेन । मैले भने, कसले यो हल्ला चलाइरहेछ ? उसले जवाफ फर्कायो– केपी कमरेडको सबैभन्दा नजिकको पत्रकारलाई पनि थाहा नहुने हुन्छ र ? त्यसपछि फेरि मोबाइलमा घण्टी बज्यो– उद्योग र पर्यटन मन्त्री त हटेछन् नि, थाहा पाउनुभयो ? त्यसपछि यो सूचना सत्य हो कि होइन भनेर केही ठाउँमा फोन घुमाए । कुरा सत्य नै रहेछ । हावा नचलि पात हल्लन्न भनेको यही हो । तर, कर्ण थापा र भीम आचार्य हावा नचलिकनै हल्लाइए । दुईवटा पात नसुक्दै झारिए । यो देशको पछिल्लो विकृति भने पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री फेरिने । हरेक छ/छ महिनामा मन्त्री फेरिने बाहेक पदमा पुगेकाहरूले देश र जनताको लागि सिन्को भाँच्ने सम्मको काम गरेका छैनन् । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान बनाउने भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने दौडले मुलुक कमजोर हुँदै गयो । पचासौं वर्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन होमेका नेताहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएन । ‘जो अगुवा उही बाटो…’ भनेझैं पहिलो पुस्ताका नेतामा राजनीतिप्रति निष्ठा भैदिएको भए, दोस्रो पुस्ता सुधारिने थिए । तिनले लोकतान्त्रिक संस्कार बुझ्ने थिए । तर, दुर्भाग्य ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् वर्षौ जेल, नेल भोगेका नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार नपलाउँदाको परिणाम हो अहिलेको विकृति । निक्षशमशेर, जगत गौचनहरूजस्ता व्यक्ति मन्त्री बनेको यो देशमा जो कोही पनि मन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने कुरा त शाहीकालले देखाएकै हो । तर, लोकतान्त्रिक कालमा मन्त्री बन्नका लागि चुनाव जित्नु पर्दैन । योग्यता क्षमता केही पनि चाहिँदैन । नेताको चाकडी गरेपछि जस्ता पनि मान्छे मन्त्री बन्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ । हुन त यो भन्दा अगाडि दुई/दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका नेता, एमाले पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण त छँदैछ । यसले आम जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । शासकहरूले जनताको मन दुखाउने अथवा जनतालाई चित्त दुख्ने काम गर्नु हुँदैन । कर्ण थापा, भीम आचार्य मन्त्री बन्नु, नबन्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा त उनीहरूको ठाउँमा कस्ता व्यक्तिलाई ल्याइयो भन्ने नै हो । नभए दुई जना मन्त्री फेरिदा यति ठूलो हंगामा हुने नै थिएन । महेश बस्नेत युवासंघका अध्यक्ष हुन् । उनी मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पनि योग्य व्यक्ति होलान् । तर, चुनाव हारेका व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाइयो ? भन्ने प्रश्न एमाले कार्यकर्ताको हो । त्यस्तै दीपकचन्द्र अमात्यलाई मैले व्यक्तिगत रुपमा चिन्दिनँ । सुनेको कुरा उनी झलनाथ खनालका पिए हुन् । पर्यटन मन्त्रालयसम्बन्धी ज्ञान कति छ, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, प्रश्न के मात्रै हो भने दोस्रो संविधानसभाबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेर आएका मन्त्रीलाई हटाएर एमालेले चुनाव हारेका र राजनीतिमा संलग्नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री किन बनाइयो भन्ने नै हो । नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । संविधान निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको छ । महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ बमोजिम पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु पर्ने दायित्व नयाँ नेतृत्वमा छ । यस्तो बेलामा आफ्नै पार्टीभित्र सहमति, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएन भने एमालेबाट देश र जनताले के आशा गर्ने ?

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक