मलाई यति भूमिका नदिए संसद् बन्द गर्छु भनेर भन्न कति सुहाउँछ भन्नेसमेत ख्याल नराख्ने स्तरका नेता भएका देशमा यदाकदा त्यस्ताको जिद्दी पनि पूरा गरिदिनुपर्दो रहेछ !

- विपुल पोख्रेल

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व पाएमात्र संसद् चल्न दिने एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को 'धम्की' पछि राजनीतिक दलका नेताहरू यस विषयमा छलफल गर्न व्यस्त छन्। संसद् चल्न नदिने चेतावनीका रूपमा आएको यो धम्की आफ्नो 'देखिने' भूमिकाबिना संविधान निर्माण गर्न पाइँदैन भन्ने मानसिकताको उपज हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन।  
                              संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि पनि एमाओवादीले संविधान निर्माणमा आफ्नो निर्णायक भूमिका खोजिरहेको छ। आफूलाई संविधान सभाको जनक ठान्ने दलले संविधान सभाबाट संविधान निमौण हुँदा निर्णायक संलग्नता खोज्नु सायद अस्वाभाविक पनि होइन। सम्भवतः राजनीतिक संवाद समितिको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गर्नुमा पनि यही मानसिकताले काम गरेको हो। यही कारणले अब संविधान निर्माणमा प्रचण्डको प्रत्यक्ष भूमिका स्थापित गर्न संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा एमाओवादी अग्रसर भएको हुनुपर्छ। एमाओवादीले अब संविधान निर्माणको जस लिन अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गराएर ठूलो दल हुने सपना देख्न छाडिसकेको हुनुपर्छ। त्यसरी जाँदा झनै अपजस बेहोर्नुपर्छ भन्ने एमाओवादीका नेताले पक्कै बुझिसकेका छन्। पहिलो संविधान सभाको विघटनका लागि माओवादीलाई मूल कारक ठान्ने ठूलो पंक्ति छ। संविधान सभा फेरि संविधान नबनाई विघटन भयो भने त्यसको दोष माओवादीलाई नै जाने निश्चित छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कुनै हालतमा पनि रोकिनु हुँदैन। अब, सहमति खोजीका नाममा संविधान नबन्ने अवस्था आउन दिनुहँुदैन। अहिले सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया अपनाएर पनि संविधान बनाउनुपर्छ भनिदा माओवादीले जसरी आपत्ति प्रकट गर्नेगरेको छ त्यसबाट संविधान नबने अब
पनि त्यसको दोष एमाओवादीलाई जाने देखिन्छ। प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाउन हुँदैन भन्नुको अर्थ आफ्नो भूमिका सुनिश्चित नगरी संविधान बनाउन पाइँदैन भन्नु नै त हो। एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल अहिले 'अंकगणितीय आधारमा संविधान बनाउने कुराले फेरी पनि संघर्ष निम्त्याउँछ' भन्नेजस्ता उत्तेजक भाषण गर्दैछन्। भूमिका खोज्ने लोभमा प्रकट भएका उनका उत्तेजक अभिव्यक्तिले संविधान नबने त्यसको दोष एमाओवादीलाई जानेछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति र संयन्त्रको संयोजक बन्ने चाहनाका बारेमा फरक फरक मत देखिएका छन्। त्यहाँ विद्यमान मतभेदले गर्दा यो प्रस्ताव तत्काल स्वीकार हुने संभावना कमै देखिन्छ। अहिले एमाओवादीको प्राथमिकता संविधान हो कि संयन्त्रको संयोजक? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो् भन्ने तिनको प्रश्न छ। संविधानमा एमाओवादीले उठाएका विषय सम्बोधन नहुने हो कि भन्ने सन्देहले हो संयन्त्रको माग चर्काइएको हो भने त्यसको समाधानका लागि एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको समिति पनि छँदैछ। संविधान सभाभित्रकै संवैधानिक संयन्त्रले त्यही काम गरिरहेको छ भने किन संविधान सभा बाहिर अर्कोे समिति चाहियो? यस्तो अभ्यासले फेरि पनि संविधान सभाको अधिकार, कार्यक्षेत्र र प्रभावकारितालाई कुण्ठित गर्छ। विगतको अभ्यास, सरकार र विपक्षीको ४ बुँदे संझौतादेखि १२ बुँदे शान्ति सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक नेता दाहाललाई पनि संविधान निर्माणमा विशेष भूमिका दिँदा राम्रो हुनेजस्ता तर्क पनि गरिएको पाइन्छ। यसैले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी त्यसको नेतृत्व दाहाललाई दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यस तर्कलाई पनि पूरै खारेज गर्न चाहिँ मिल्दैन। बाह्र बुँदे शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने दाहालले त्यसमा लेखिएका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न माने त? विगतमा यस्तो अभ्यास थालिँदा संविधान सभाको भूमिका कति कमजोर रहन पुग्यो? चार बँुदे सहमतिका अन्य बुँदाको अवस्था के छ? भन्ने विषयको समीक्षा गर्ने हो भने अहिले गरिएको संयन्त्रको प्रस्तावलाई औचित्यहीन साबित गर्ने अनेकौं कारण भेटिन सक्छ। तर, त्यसो गर्दा संविधान निर्माणको बाटो पनि अरुरुद्ध हुने जोखिम बढ्छ। कम्तीमा एमाओवादी अहिले आफ्नो भूमिका देखिएमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन तत्पर देखिएको छ। विगतमा जस्तो संविधान निर्माण प्रक्रियामै भाँडभैलो मच्चाएर संविधान सभा विघटन गराउने शक्ति तेस्रो दलमा खुम्चिदा पनि यति सकारात्मक देखिनुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। अब तर्कका लागि तर्क गरेर र एउटाको अर्काले कुरा काटेर समस्या समाधान हुँदैन। यसरी जाँदा संविधान बन्न पनि सक्दैन। देश अनिश्चयको भुमरीमा फस्छ। त्यसैले सबैले आफू र आफ्नो दलको भूमिका खोज्नेभन्दा पनि संविधान निर्माणमा विनासर्त होमिनु उचित हुन्छ। आफ्नो ठाउँ खोज्नुभन्दा अब बन्ने संविधानले नेपालको वास्तविक समस्या समाधानमा योगदान दिन सकोस्, तत्कालै संशोधनको चक्करमा फस्न नपरोस्, विश्वसमुदायलाई महत्वपूर्ण सन्देश दिन सकियोस् भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिनु उचित हुनेछ। यसो गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेजस्तो 'ऋषिमन'को प्रदर्शन पनि हुनेछ। संविधान निर्माणका बेला अत्तो थाप्नेको भन्दा बिनासर्त समर्पित हुनेलाई इतिहासले उदारतासाथ उच्च मूल्यांकन गर्छ। कांग्रेस र एमाले पनि एमाओवादीलाई 'अनावश्यक महत्व' दिनुहुँदैन भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनु जरुरी छ। देश र जनताले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने समयमा सानातिना विषयमा अल्भि्कनु जरुरी छैन। एमाओवादीलाई अहिले भूमिका दिए पनि नदिए पनि संविधान निर्माणका क्रममा उसको प्रस्तुति कस्तो रह्यो भन्ने मूल्यांकन जनताले गर्ने हो। पहिलो संविधान सभामा एमाओवादीको भूमिका सकारात्मक नरहेकै कारण जनताले उसको हैसियत खुम्च्याइदिएका हुन्। अहिले प्रधानमन्त्री कांग्रेसको र सभामुख एमालेको भएकाले राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक एमाओवादीको हुँदा संविधान निर्माण अझ सजिलो हुन्छ भने त्यसलाई 'जुँगाको लडाइँ'को विषय बनाउनु हुँदैन। राजनीतिमा विपक्षीका कार्यसूचीलाई 'भुत्ते' बनाईदिनुलाई चातुर्य मानिन्छ। अहिले कांग्रेस र एमालेले यस्तै राजनीतिक चातुर्य देखाउनुपर्छ। प्राथमिकता संविधान हो भने बखेडा गर्ने सम्भावना रहेका शक्तिलाई जिम्मेवारीको बोझ पनि बोकाएर एजेन्डाहीन तुल्याउनुपर्छ। एमाओवादीले अहिले खोजेको र ४ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएजस्तो संयन्त्र बनाइदिने हो भने एमाओवादीसँग अब संसद् अबरुद्ध गर्ने अर्को निहुँ तत्काल अरू देखिँदैन। उनीहरूले अर्को निहुँ झिके त्यसलाई त्यसरी नै भुत्ते बनाइदिने उपाय खोज्ने चातुर्य देखाउन कांग्रेस एमालेले सक्नुपर्छ। दहाल राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुँदा संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने निहुँ कम भएर जान्छ। संविधानका अन्तरवस्तु कस्ता रहने भन्ने विषय अब करिब करिब सबै स्पष्टै छन्। केही प्राविधिक पक्ष मिलान गर्ने र संविधान निर्माणको बढी जस आफूले कसरी लिने भन्नेमात्र बाँकी रहेको छ। शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषय पनि कांग्रेस र एमाले एकतातिर अनि एमाओवादी र उसका सहयोगी अर्कातिर बसेर बीचको धार खोज्ने हो भने केही घन्टामा कुरा मिल्नसक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्था निर्माण गर्नमा दाहाल संयोजक हुँदा सहज हुनेछ। त्यस्तो संयन्त्रले आफूलाई संविधान सभाभन्दा माथिको ठान्ने, राज्य संचालनका लागि निर्देशकको हैसियतमा राख्ने र संविधान सभाका अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने महत्वाकांक्षा राख्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक हुनेछ। यस्ता विषयमा स्पष्ट भएर आलोपाले संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने प्रथा स्वीकार्दै अगाडि बढ्न कसैले आनाकानी गरिराख्नु जरुरी देखिँदैन। संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गरेर त्यसमा सबैको भूमिका निर्धारित गर्न किन कुनै भाँजो हाल्नु? 'मलाई यति भूमिका नदिए संसद् बन्द गर्छु' भनेर भन्न कति सुहाउँछ भन्नेसमेत ख्याल नराख्ने स्तरका नेता भएका देशमा यदाकदा त्यस्ताको जिद्दी पनि पूरा गरिदिनुपर्दो रहेछ। अहिले त्यति गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।