एमाले र एमाओबादी भित्र चरम गुटबन्दी, के भएको हो कम्युनिस्टहरुलाई जुट्न पाएका छैनन फुट्न हतार, हेर्नुस् केही तुजुकहरु !

- विष्णु रिजाल 

संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएयता केपी ओलीले स्वास्थ्यका कारण एकपटक संसदीय दलको अध्यक्षता गर्न सक्नुभएको छैन भने एकैपटक पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भाग लिन पनि सक्नुभएको छैन । उहाँ राजधानीबाहिर त के, राजधानीमै आयोजित पार्टीका भेलामा सहभागी हुन पनि असमर्थ हुनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको अध्यक्षका रुपमा दावी गर्दा स्वाभाविक रुपमा उहाँको कमजोर स्वास्थ्यका बारेमा कार्यकर्ता तहमा कुरा उठ्छ नै । तर, उहाँका नाममा नायवी चलाउने अतृप्त आकांक्षा राख्ने नेताहरु त्यसलाई ‘अराजनीतिक’ र ‘असैद्धान्तिक’ कुरा भनेर पन्छाउन चाहन्छन् । पार्टीको नेतृत्व गर्ने भनेको एकाध ठाउँमा टेलिफोनबाट दुई-चार शब्द बोलेर काम चलाउनु वा घरमा भेट्न आउने गुटप्रति बफादारहरुसँग समय बिताउनु मात्र होइन । आफूलाई अप्ठेरो कुरा पर्ने उठ्दा ‘अराजनीति’को जामा पहिर्‍याउनेले स्वयम्ले माधवकुमार नेपालका बारेमा कुरा गर्दा कति ‘सैद्धान्तिक’ कुरा गरिरहेका छन् त ?

१. ‘माधव नेपाल उठ्नै पाउँदैनन्’

सम्भवतः माधव नेपालको बढ्दो शक्ति, सामथ्र्य र आकांक्षा देखेर हुनुपर्छ, कुनै बेला माधव नेपालले नै अघि बढाएका नेताहरु पनि त्यसको कसरी सामना गर्ने भन्ने होइन, कसरी उहाँलाई रोक्ने भन्ने छिद्रहरुको निरर्थक खोजीमा लागेका छन् । जुन दिन कमलादीमा माधव नेपालको अगुवा कार्यकर्ताका बीचमा उम्मेदवारी घोषणा हुँदै थियो, त्यही दिन शंकर पोखरेलले ‘विधानले माधव नेपाललाई चुनावमा उठ्नै दिँदैन’ भनेर भाषण गर्नुभयो । पहिलो कुरा, सबैलाई थाहा छ- एमालेको विधान पाँच वर्षअघि आठौं महाधिवेशनबाट अद्यावधिक भएको हो, जसमा प्रमुख पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि विधान वा कानुन अतीतकालीन वा भूतप्रभावी हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पोखरेल जस्ता २० महिनासम्म माधव नेपालका प्रवक्ता रहिसकेका नेतालाई हुनै पर्ने हो । दोस्रो, विधानकै कुरा गर्ने हो भने पनि माधवकुमार नेपाल आधिकारिक र औपचारिक रुपमा एमालेको प्रमुख पदमा एक पटक ०५९ को जनकपुर महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । ०५० सालमा मदन भण्डारीको निधनपछि महासचिव हुँदा पार्टी प्रमुखका रुपमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने ०५४ बाट पनि पार्टी प्रमुखका

रुपमा अधिकारी नै अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसरी व्याख्या गरिएको धाराले पनि माधव नेपाललाई उम्मेदवार हुनबाट छेक्न सक्दैन ।

२. ‘माधव नेपालले नसकेर छोडेका हुन्’

०६४ को निर्वाचनमा पार्टीको अनपेक्षित हारपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर माधव नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिनुभएको कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, त्यसका लागि नेता होइन, कमिटी प्रणाली प्रमुख हुने एमालेमा एकजना व्यक्तिको होइन, नेतृत्वदायी नेता र कमिटीकै जिम्मेवारी थियो । तर, उहाँले उच्च नैतिकता देखाएर सबै दोषको भागीदार आफैँ हुन चाहनुभयो । त्यतिबेला चुनाव कसले हारेको थिएन- केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विद्या भण्डारी, भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप नेपाल, युवराज ज्ञवाली ! तर, टीमको नेताका रुपमा जिम्मा माधव नेपालले लिनुलाई उहाँको मात्र कमजोरी भन्न मिल्छ ? ईश्वर पोखरेल इन्चार्ज भएर जिम्मा लिएको उपत्यकामा एमालेले शून्य सिट ल्याउँदा उनले त्यसको जिम्मेवारी लिए ? उच्च नैतिकता र जिम्मेवारी बहन गर्नुलाई कमजोरी ठान्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र भने माधव नेपाललाई त्यही कारण कसरी दण्डित गर्न मिल्छ र ?

चुनाव हार्नुलाई नै सम्पूर्णतामा अयोग्यता ठान्ने हो भने अहिले पनि महासचिव भएर ईश्वर पोखरेल स्वयम्ले चुनाव हारेका छन् । खोइ सांगठनिक नेताका रुपमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिएको ? अनि शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली जस्ता घाघडानहरुले पनि त चुनाव हारेकै छन् ।

३. ‘माधव नेपालले १५ वर्ष खाए’

अहिले नेकपा (माले) स्थापनादेखिको हिसाव किताव निकाल्दै बडो कलाकारितापूर्ण ढंगले ४ वर्ष सीपी मैनाली र पाँच वर्ष मदन भण्डारीबाहेक बाँकी ३१ वर्ष झलनाथ र माधव नेपालले खाए भन्ने प्रचार जोडतोडका साथ गरिएको छ । ती कुनै पनि बेलामा आफैंले चाहेर यी नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । केपी ओली स्वयम्ले नेतृत्व हासिल गर्नका लागि लामो समयदेखि निकै कोसिस गरिरहनुभएको छ । सातौं महाधिवेशनमा उहाँले आफ्नो पक्षमा १० प्रतिशतभन्दा कम मत देखिएपछि चुनाव लड्नुभएन भने आठौंमा उम्मेदवार बनेर झलनाथसँग पराजित हुनुभयो । त्यसैले नेतृत्व गर्नका लागि माधव नेपाललाई कसैले दयामाया गरेर छोडिदिएको भन्ने कुरा एकदम गलत हो ।

जहाँसम्म माधव नेपालले एक्लैले खाए भन्ने प्रचार छ, स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ- के त्यसो भए अरु सबै मुख बन्द गरेर भोकै बसेका थिए त ? लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा सम्म गच्छेअनुसार सबैले खाएकै देखिन्छ । कसैले प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर ट्यांकी भरे, कसैले शान्ति प्रक्रिया र वार्ता भन्दै जुवाघर खोल्न अनुमति दिएर जुनी सुधारे । यी सबै प्रकरणलाई एमालेका कार्यकर्ताले नजिकबाट हेरेका छन् । त्यसैले कसैले खाए, कोही भोका छन् भन्ने तथ्य नै गलत छ ।

४. ‘माधव नेपाल बन्धुघाती हुन्’

शुन्य डिग्री र १ सय ८० डिग्रीका बीचमा कतै अडिने ठाउँ नै नभएका वामदेव गौतमले सबभन्दा बढी आक्रामक भएर माधव नेपालमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा बन्धुघाती भन्न समेत बाँकी राखेका छैनन् । राजनीतिमा कस्ता शब्द प्रयोग गर्ने र एउटा कमिटीमा रहेका नेताहरुबीच कतिसम्म आलोचना गर्ने भन्ने सामान्य मर्यादाको पनि ख्याल भइरहेको छैन । जसले पार्टी विभाजन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनायो, प्रधानमन्त्री हुनका लागि राजासँग प्रमाणपत्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो र आफ्नै पार्टीका विरुद्ध एमाओवादीसँग मिलेर वितण्डा मच्चायो, त्यो बन्धुघाती हुन्छ होला कि यी सबै कामका विरुद्ध लडेर पार्टी बचाउने नेता बन्धुघाती हुन्छ होला ?

५. ‘माधव नेपाल जंगबहादुर बन्न खोजे’

०५० सालमा मदन भण्डारीको मृत्युपछि राजनीतिमा आउनुभएकी विद्या भण्डारी आज मात्र होइन, जनकपुर महाधिवेशनका बेलादेखि नै केपी ओलीलाई प्रमुख नेता बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको थियो । कसैलाई कोही मान्छे मन पर्न सक्छ, त्यसका पक्षमा पैरवी गर्न पाइन्छ । तर, त्यस्तो गर्दा पनि ठीक्क मात्र बोल्यो भने मानिसलाई पचाउन सजिलो हुन्छ । विद्या भण्डारीले माधव नेपाललाई जंगबहादुर देख्नुअघि आफैंतिर हेर्नु उचित हुन्छ । ०५५ सालमा अखिल नेपाल महिलासंघको अध्यक्ष बनेबाट आजसम्म उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभएको छैन । उर्मिला अर्यालले अध्यक्षमा लड्छु मात्रै के भनेकी थिइन्, पोखरामा उनको यतिसम्म हुर्मत लिइयो कि उनी एमालेमा बस्नै सकिनन् । अनि वामदेव गौतम अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्यक्ष बनेको पछि डेढ दशक बितेको छ । रमाइलो कुरा, पार्टीमा महिला फाँट चाहिने नेतृलाई सरकारमा जाँदा चाहिं सकभर गृह, नभएर रक्षा मन्त्रालय चाहिन्छ भने पार्टीमा किसानका नेता हुन रहर गर्नेलाई सरकारमा गृह मन्त्रालय नै चाहिन्छ । यसबाट तुलना गर्दा हुन्छ- को जंगबहादुर बन्न चाहन्छ ? को राजेन्द्रलक्ष्मी बन्न चाहन्छ ?

६. ‘माधव नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन दिएनन्’

अहिले माधव नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नदिएको भन्दै नयाँमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा जोडतोडका साथ प्रचार गरिएको छ । तर, माधव नेपाल कहिल्यै पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विपक्षमा हुनुहुन्न । आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दैगर्दा पनि उहाँले त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभएको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको जंगबहादुर राणाका १७ भाइलाई भाग पुर्‍याए जस्तो दुई वर्ष, तीन वर्ष बाँडेर भाग पुर्‍याउने विषय होइन र हुन सक्दैन । हस्तान्तरण गर्ने हो भने भइहरेका भन्दा कम उमेरकालाई जिम्मा दिनुपर्छ, नयाँलाई जिम्मा दिनुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्को वकालत गर्ने वामदेव गौतम स्वयम्ले नयाँ पार्टी बनाएर चार वर्ष चलाएर हेरिसक्नुभएको छ र उहाँ परीक्षित पनि भइसक्नुभएको छ । अर्को चुनाव आउन कम्तीमा साढे चार वर्ष बाँकी छ । तर, १५ जना साक्षी राखेर दुई वर्षका लागि लिखित सम्झौताबाट अध्यक्ष बन्न चाहनुभएका केपी ओलीले पनि पार्टीका लागि केही गर्ने भन्दा एकपटक फोटो झुन्ड्याउने रहर पूरा गर्नेबाहेक अरु केही गर्न खोजेको देखिँदैन । साँच्चै नेतृत्व हस्तान्तरण नै चाहेको हो भने यस्तो अवस्थामा ६० वर्ष काटेका -झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, केपी ओली, माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल) नेताहरुको साटो नयाँ पुस्तामा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा माधव नेपाललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको बाधक ठानेर तय गरिएको समूहबाट जसरी उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ, त्यसबाट थाहा हुन्छ- वास्तवमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बेलुन किन उडाएको छ ! एकपटक उपाध्यक्ष भइसकेका वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी फेरि किन उपाध्यक्षमै लड्नुपर्ने ? एकपटक महासचिव भएर कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेका र पटकपटक जनताबाट तिरस्कृत भइसकेका ईश्वर पोखरेल फेरि किन महासचिव लड्नुपर्ने ? के उनीहरुले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्ला गरेर फेरि त्यही पदमा दोहोरिएर नलड्ने घोषणा गर्न सक्छन् ?

७. केपी ओलीले सधैं माधव नेपाललाई सघाए

राजनीतिलाई लेनदेन व्यवसायका रुपमा परिभाषित गर्दै माधव नेपाललाई सधैं केपी ओलीले सघाएको तर बदलामा माधव नेपालले चाहिं उहाँलाई नसघाएको प्रचार पनि भइरहेको छ ।

अझ कतिपय नेताहरुले ०५० सालमा माधव नेपालले संकटको घडीमा महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा केपी ओलीको नाम आएको थियो भन्दै अप्रासांगिक सन्दर्भ पनि कोट्याएको पाइन्छ । तर, तथ्यहरुले एकतर्फी रुपमा त्यस्तो भन्ने अनुमति दिँदैनन् ।

पक्कै पनि ०५३ सालमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सीपी मैनालीहरुले महासचिवबाट हटाउन खोज्दा ओलीले नेपाललाई साथ दिनुभएको हो भने ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले माधव नेपाललाई नजरबन्दमा राखेको बेला प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल आदिको उक्साहटमा लागेर झलनाथ खनालले महासचिवबाट हटाउन खोज्दा पनि ओलीले नमानेको हो । तर, यी दुबै सन्दर्भका अन्तर्यमा ओली स्वयम्को योजनाका बारेमा चर्चा नै नगर्नु पूर्वाग्रही हुन्छ । माधव नेपाललाई पनि भित्रैदेखि नेता मान्न नचाहने ओलीले झलनाथ वा वामदेवलाई स्वीकार गर्ने प्रश्नै उठ्दैनथ्यो । पछि ०६६ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि ओलीले सघाउनुको एउटा उद्देश्य आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी झलनाथ खनाललाई रोक्नु थियो भन्ने तथ्य स्मरणीय छ ।

बदलामा माधव नेपालले पनि ओलीलाई मौका नदिएको चाहिं होइन । ०६३ को जनआन्दोलन सफल हुनासाथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेर केपी ओलीलाई पठाउनका लागि माधव नेपालले ठूलो जोखिम उठाउनुभएको थियो, जसको फाइदा मौका हेरेर बसेका झलनाथ खनाललाई भयो । किनभने, जनआन्दोलनमा कतै देखा नपरेका ओलीलाई नेतृत्व गर्न दिँदा अमृतकुमार बोहरा, ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली जस्ता नेपालका परम्परागत सहयोगीहरु झलनाथलाई नेता मान्न पुगेका थिए । पछि आठौं महाधिवेशनमा त नेपालले आफू अध्यक्ष नउठेर ओलीलाई समर्थन गरेको तथ्य जगजाहेर छ । लेनदेनकै कुरा गर्ने हो भने एकतर्फी मात्रै भन्न मिल्ला र ?

अतः निर्वाचनमा जाने, प्रतिस्पर्धा गर्ने र कार्यकर्ताले पत्याएमा नेतृत्व गर्ने अधिकार सबै नेताहरुलाई समान छ । कसैलाई अति सौविध्यता प्राप्त छ र कसैलाई त्यो अधिकार छैन भन्ने जसरी प्रचार गर्दा न बहस स्वस्थ हुन्छ, न त पार्टी नै । कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर माधव नेपाल वा केपी ओली जसले नेतृत्व गरे पनि एमाले सक्षम, सबल, अग्रगामी र जनआधारित पार्टी बन्नुपर्छ ।

 (रिजाल माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रेस सल्लाहकार थिए भने हाल पनि उनका एक दाहिने हात भनेर चिनिन्छन)

भ्रष्टाचार र फौजदारी गर्नेलाई एमालेमा निषेध गरौं : योगेश भट्टराई (केन्द्रिय सदस्य - एमाले) 

प्रस्तावका केही बुँदा -

· पार्टीमा नेता, कार्यकर्ता र सदस्यबीचको सम्बन्ध मालिक र कामदारका रुपमा हैन समान अधिकार भएका सदस्यहरुको साझेदारी सम्बन्धका रुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । समाजवादी लक्ष्य बोकेको पार्टीमा सदस्यहरुका बीचमा उच र निचको रेखा समाप्त गर्नु पर्दछ । यो मान्यताले पार्टीमा सदस्यहरुको गरिमा र महत्वलाई स्थापित गर्नेछ ।

· पार्टी सदस्यहरुलाई मतदाता मात्र बनाएर आवधिक रुपमा भोट हाल्ने कामका लागि मात्र प्रयोग गर्ने कुरालाई अन्त्य गरी सिंगो पार्टीलाई हर क्षण सदस्यहरुको निगरानीमा राख्ने प्रबन्धहरु मिलाइनु पर्दछ ।

· कुनै पनि तहको पार्टी कमिटीको नेतृत्वमा निर्वाचित हुन चाहनेले निर्वाचकहरुका समक्ष उक्त कमिटीको कार्यक्षेत्रभित्र आफूले गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । उक्त प्रस्तावमाथि प्रस्तोता र सहभागीका बीच प्रत्यक्ष सवाल जवाफको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

· नेकपा -एमाले) का प्रत्येक पार्टी सदस्य कुनै न कुनै उत्पादनका काममा संलग्न हुनै पर्दछ । उनीहरुका सबै कामहरु वैधानिक र पारदर्शी हुनु पर्दछ । उनीहरुले राज्यलाई कर तिर्ने छन् । राज्यबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनेछन् । वर्षको अन्तमा हरेक तहको पार्टी कमिटीले आफ्नो कमिटीमा रहेका सदस्यहरुले राज्यलाई कति कर तिरे, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । हामी कल्पना गरौं, यदि नेकपा -एमाले) का करिब तीन लाख पार्टी सदस्य तथा यो पार्टीसँग सम्बद्ध जनसङ्गठनका पन्ध्र लाखभन्दा बढी सदस्यहरु एकसाथ उत्पादनका काममा क्रियाशील भए भने र अरु पार्टीले पनि यसलाई अनुसरण गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले नेपाल राष्ट्र कहाँ पुग्ने छ ?

· गाउँ/गाउँ र टोल/टोलमा उत्पादनसंग जोडिएका सहकारीमा पार्टी सदस्यहरुलाई आबद्ध गरिनु पर्दछ । पार्टी स्वयंले त्यो स्थानीय इकाइको आर्थिक विकास, रोजगारी निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको विकास, प्रौढ तथा बालबालिका, महिला, पिछडिएका जाति तथा जनजाति आदिको हितका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अगुवाइ गर्नु पर्दछ ।

· संसदीय मोर्चा वा पार्टी कमिटीमा कुनै पनि एउटा सदस्यले एक पटकभन्दा बढी आरक्षण कोटा उपयोग गर्न पाउने छैन । आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गरी आगामी १५ वर्षमा सबै समुदायलाई समान हैसियतमा पुर्‍याई तत्पश्चात् आरक्षणको नीति अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

· जिल्ला र केन्द्रमा कार्यकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिने छ । प्रत्येक सदस्यले तिर्ने पार्टी सदस्यता शुल्कको पचास प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गरिनेछ । नियमावली बनाई अशक्त, अस्वस्थ तथा गरिब अवस्थामा रहेका पार्टी सदस्यहरुको हितमा उक्त कोषको उपयेाग गरिनु पर्दछ ।

· विजय वा पराजय जेसुकै भए पनि संसदीय मोर्चामा एक जनालाई चार पटकभन्दा बढी उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

· केन्द्रीय कमिटीको हकमा चार कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य र दुई कार्यकाल अध्यक्ष र दुई कार्यकाल पदाधिकारीको प्रणाली लागु गरिनु पर्छ र जिल्ला तहसम्म पनि यही नियम लागु गरिनु पर्छ । जनसंगठनमा समेत दुई कार्यकालको प्राबधान लागु गर्नु पर्दछ ।

· पार्टी केन्द्रमा एउटा गभर्निङ काउन्सील बनाईने छ । यस काउन्सीलमा ६० वर्ष उमेर नाघेका तर ७० बर्ष नकाटेका पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु रहनेछन् । ७० वर्ष नाघेपछि पार्टीको सल्लाहाकार तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा रहने व्यवस्था गरिनेछ । गभर्निङ काउन्सिलले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशित गर्नेछ र विशेष अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरुलाई बदल्न कमिटीलाई निर्देशन गर्नेछ । त्यस्तो अबस्थामा काउन्सिलको निर्देशन केन्द्रीय कमिटीका लागि बाध्यकारी हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा पुनः विचार गर्न कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले लिखित रुपमा काउन्सीलमा निवेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ । यसरी केन्द्रीय कमिटी मूल रुपमा ६० बर्षभित्रकाको हुनेछ ।

· केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका पार्टी सदस्यका लागि १५ प्रतिशत कोटा आरक्षण गरिनु पर्दछ । र मातहत कमिटीमा समेत यसलाई थप संख्याका साथ लागु गरिनु पर्दछ ।

· पार्टीमा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाईनु पर्दछ । हरेक बर्ष चन्दादाताहरुको नाम सार्वजनिक गरिनु पर्छ । चन्दादिनेहरुले राज्यलाई वुझाएको भ्याट तथा ट्याक्सको बिबरण पनि सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । राज्यलाई ठगी गरेका र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका कुनै पनि व्यक्तिबाट चन्दा लिइने छैन र लिएको भए राज्यको कोषमा जम्मा गरिनु पर्दछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा पार्टीका सबै कमिटी तथा जनसङ्गठनहरुले रजिष्टर अडिटरबाट लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

· हाम्रो पार्टीमा भूगोल, फाँट (संसदीय) र विभाग गरी तीनप्रकारका कामका क्षेत्र छन् । पाँचबर्षे कार्यकालमा एउटा केन्द्रीय सदस्यलाई तिनैक्षेत्रको काममा पालै पलो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो व्यवस्थाले निश्चित कार्यक्षेत्रलाई आफ्नो बपौति ठानेर स्थायी गुट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई एकहदसम्म नियन्त्रण गर्नु सकिन्छ ।

· संसदीय दलको निर्वाचनमा अपनाईको तरिकाले नेकपा-एमाले) लाई क्याडर वेस पार्टीवाट मास वेस पार्टीमा बदल्ने बाटो समातेको छ । यसले ………. मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने हो की ? प्रतिवेदनमा यसको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनु पर्दछ ।

राजीनामा दिँदै एमाओवादी नेता भट्टले भने- अब कालोमोसोले स्वागत गरिन्छ 

काठमाडौं । कार्यविभाजनसँगै एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रचण्ड पक्षधरभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । हालै सम्पन्न एमाओवादी केन्द्रीय समितिले पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गर्नुका साथै नेताहरुको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाएको थियो । यसक्रममा पद नपाउने प्रचण्डपक्षका नेताहरुका असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डपक्षका नेता लेखराज भट्टले पोलिटब्यूरो सदस्यबाटै राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका भट्टले आफूले सम्हाल्दै आएको सेती-महाकाली राज्य समितिमा आउने इञ्चार्जलाई कालोमोसो दलेर स्वागत गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

स्थायी समितिका दाबेदार भट्ट संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका थिए । ‘समकक्षीहरु राजीनामा देखाउँदै स्थायी समितिमा परे । तर, उनी परेनन्’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि भट्टले राजीनामा दिएका हुन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन ।

स्रोतका अनुसार लोकेन्द्र विष्टमगर, अग्नि सापकोटासहितका नेताहरुले स्थायी समितिमा नपरे पोलिटब्यूरोबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । जसका कारण प्रचण्ड दबावमा परे । ‘भट्टभन्दा निकटबर्तीहरुको असहयोग गाह्रो हुने प्रचण्डले बुझेका छन्’ स्रोतले भन्यो । प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका भट्टले सेती-महाकाली राज्यमा आउने केन्द्रीय नेतालाई कालोमोसोले स्वागत गर्ने चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो ।

‘हालै सेती-महाकाली राज्य समितिको इञ्चार्ज बनेकी पूर्वउपसभामुख पूणर्ाकुमारी सुवेदीले आफूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा भट्टले भैहाल्छ नि, जो सेती-महाकालीमा आउँछ, उसलाई कालोमोसोले सहयोग गर्ने हाम्रो सल्लाह भैसकेको छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।