अहिले पनि युद्धको एउटा चोइटो संविधानसभा बाहिर छ। त्यसले केही दिनमा युद्ध थाल्छु भन्दै छ। फेरि पनि गम्भीर प्रकृतिका घटना घट्लान्, के सधै र सबैलाई क्षमादान गर्दै जाने हो ??

संसदमा शुक्रबार सत्य निरुपण विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सभासद गगन थापाले भने: २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको त्यो युद्ध जनयुद्ध वा धर्मयुद्ध थिएन। तर यसबारे म अहिले केही भन्दिन। तर नेताहरु भन्नुहून्छ, त्यो युद्धमा भएका जघन्य अपराधलाई सही थियो भन्ने हर्कत यो सदनले गर्न सक्दैन। यहाँ शान्तिका व्यापारी पनि छन्, युद्धका व्यापारी छन। यी दुबै दोकानहरु बन्द गर्नु पर्छ। केही अन्तर्राष्टिय समुदायको कुरा सुन्दिन भन्दै मानवअधिकारमा भागेर क्षमादान दिन पाइन्न। अहिले हाम्रा केही नेताले लोभ र डरको आधारमा युद्धमा भएका सबै कुरा बिर्सौँ भनेका छन्। तर त्यसको आधारमा क्षमादान पिडितले नभएसम्म गर्न हुँदैन। हामीले २१ वटा दफामा संशोधन गरेका छौँ। बिपीले २०३३ सालमा नेपाल फर्कँदा युद्धमा भएका सबै घटनाको आफूले जिम्मेवारी लिएजस्तै यो युद्धमा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिने नैतिक साहस छ कि छैन? अहिले पनि युद्धको एउटा चोइटो संविधानसभा बाहिर छ। त्यसले केही दिनमा युद्ध थाल्छु भन्दै छ। फेरि पनि गम्भीर प्रकृतिका घटना घट्लान्, के सधै र सबैलाई क्षमादान गर्दै जाने हो? यसले कस्तो समाज निर्माण होला? तसर्थ क्षमfदानको व्यवस्था हटाइयोस् भनी यो संसोधन
राखिएको हो। यो विधेयकले युद्धको अन्त्य हुने अबस्था सृजना गरोस्। आज यो सदनले नेपालमा भएका युद्धभित्र भएका जघन्य अपराधलाई बैधानिकता दिने होइन, अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिँदै दिगो शान्ति कायम गरौँ। बहुमत संख्याको नामको पेलेर जाने र यो विधेयक पारित भएपनि यसले थप युद्ध निम्त्याउँछ। सदनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास दिलाओस्। बरु सत्य निरुपण मात्रै अहिलेलाई गरियोस्। बहुमतका आधारमा पेलेर जाँदा जनतालाई जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ।