मेलमिलाप आयोगले कसैलाई सजाए दिने भन्दापनि मेलमिलाप गराउनका लागि बनाउन लागेको उनको दावी छ । 'नेपालका केही डलरवादीहरुको उक्साहटमा आज विदेशीहरुले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलिरहेका छन् । यो हामीलाइ अमान्य छ,' उनले भने, 'नेपालको कानुन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा विदेशीलाइ भन्दा पनि हामीलाई नै बढी चासो र चिन्ता हुन्छ, त्यसैले हाम्रो देशको कानुन विपरीत राष्ट्रसंघका उच्चाआयुक्त नेभी पिल्लेले दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ ।' नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरणि दीक्षितले अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिद्येयक हतारमा ल्याइएको भन्दै यसको संसोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले यो विद्येयक कच्चा रहेको भन्दै आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेसमेत बताए । मानबअधिकारवादी सुदीप पाठकले पनि अहिलेको विद्येयकमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा प्रावधानहरु संसोधन गर्न जरुरी रहेको बताए् । अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो बिद्येयकमा आममाफी जस्ता प्रावधान राखेर पिडकलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास गरिएको हुँदा उक्त विद्येयक पीडितको हितमा नभएको, सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचलनविरुद्व भएको भन्दै उक्त विद्येयक अनुमोदन भन्दा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक