'बाबु आमा मारिएका निहत्था छोराछोरीलाई थाहा हुन्छ आफन्त गुमाउदाको पिडा कति हुन्छ भनेर, अहिले यहाँ विगतका पुराना कुरा विर्सौं भन्नेहरुलाई थाहा हुदैन, किन कि उनीहरुले कोही गुमाउनु परेको छैन।'

परिवार गुमाएका निर्दोष आफन्तलाई सोध त्यसको पिडा कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकले विपक्षीको सट्टा सत्तापक्षकै सभासदहरुको पारो तताएको छ। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले आइतबार विधेयकमाथि विचार गरियोस भनि पेश गरेको प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले भने 'बाबु आमा मारिएका निहत्था छोराछोरीलाई थाहा हुन्छ आफन्त गुमाउदाको पिडा कति हुन्छ भनेर'। उनीभन्दा अगाडि बोल्ने केही सभासदहरुले बिगतमा लागेका द्वन्द्वका घाँउ कोट्याउनुको सट्टा मेलमिलाप आयोग मार्फत समाजमा सदभाव, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सुझाउने सभासदहरुप्रति उनले रोष प्रकट गरे। 'निहत्था बाबुलाई यातना दिएर मारिएका परिवाका छोरालाई थाहा छ त्यसको पिडा कति हुन्छ भनेर। स्कूल जादै गरेकी छोरीलाई अपहरण गरी बलात्कार पछि चरम यातना दिएर मारिएकी छोरीका बाबु आमालाई थाहा हुन्छ त्यसको पिडा कति हुन्छ। अनि चन्दा वा वास नदिँदा आक्रमणको निसानामा परेका र आफ्नो जग्गा जमिन बलजफत हडपेर बिस्थापित हुनु परेको परिवारलाई थाहा हुन्छ त्यसको पिडा कति हुन्छ भनेर,' उनले
भने। 'अहिले यहाँ विगतका पुराना कुरा विर्सौं भन्नेहरुलाई थाहा हुदैन, किन कि उनीहरुले कोही गुमाउनु परेको छैन।' विधेयकको सैद्धान्तिक परिभाषाप्रति ब्यंग्य गर्दै गुरुङले भने, 'बेपत्ताको भएका व्यक्तिको छानविन मतलब के हो? कुनै बाढी पहिरोले बगाएर पनि मान्छे बेपत्ता हुन्छ र कुनै व्यक्ति वा समूहले कुनै व्यक्तिलाई रिसइवीका कारण अपहरण गरेर पनि बेपत्ता पार्न सक्छ। तर बेपत्ताको अर्थ दुबैमा समान हुन सक्दैन,' उनले भने। प्रस्तावित विधेयकको दफा २९ मा पीडक उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायधिवक्ताको निर्णयमा निर्भर गर्ने प्रावधान उपर उनले भने सरकारले नियुक्त गर्ने महान्याधिवक्तालाई यस्तो अधिकार दिने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले विधेयकमा कडा प्रावधान राखी माओवादीलाई फसाउदा वा उनीहरुले गरेका जघन्य अपराधको कुरा गर्दा आफू पनि फसिएला भन्ने डरका कारण आफ्नो बचाउका लागि विधेयकमा आममाफीको प्रावधान राखीनु गलत भएको बताए। सर्वोच्च अदालतले २०६५ साल पुस २३ गते दिएको आदेश अनुसार विगतमा कब्जा भएका जग्गा जमिन अहिले सम्म फिर्ता नगरेको भन्दै विधेयकमा पीडितलाई न्यायभन्दा पनि थप पिडा र पिडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयकमा व्यापक संशोधनको जरुरी रहेको बताए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र, सहमति र जनआन्दोलनको नाउँमा कानूनी तथा संबैधानिक राजको मान्यता र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीलाई तहसनहस पार्ने काम हुदै आएको बताए। राजनीतिक द्वन्द्व पनि निश्चित मान्यता हुने भन्दै थापाले भने, 'तर निहत्था र द्वन्द्वमा सहभागी नभएका व्यक्तिको हत्या, सम्पत्ति कब्जा गर्ने र मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन गर्ने अपराधीहरुलाई उन्मूक्ति दिदै चोख्याउने विधेयक आएको छ'। उनले दन्दका घटनालाई आधार बनाएर कसैमाथि रिस साध्ने कार्य गर्नु हुदैन तर गम्भीर मानवअधिकार उलंघन र मानवता विरोधी अपराधीलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा उन्मुक्ति दिएमा विधेयकले अन्तरार्ष्टिय मान्यता नपाउने बताए। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको निर्देशन विपरित विधेयक आएको भन्दै उनले त्यसको परिमार्जन गर्न र मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायधीस र सदस्यमा पनि गैर राजनीतिक एवं तटस्थ व्यक्ति रहनु पर्ने थापाले बताए। 'अन्यथा यो विधेयकले पुरानो दन्दको समाधान नगरी नयाँ दन्दको श्रृजना गर्ने छ,' उनले भने। छलफलमा सहभागि हुदै कांग्रेसकै सभासद अमरेश सिंहले एमाओवादीकै शैलीमा केही मानवअधिकार कर्मीले आममाफीको प्रावधानको विरोध गर्दै मानवअधिकारको अन्तराष्टिय मान्यता अनुसारको विधेयकको मागले मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई अबरोध पार्ने दावी गरे। उनले मानवअधिकारको अन्तराष्टिय मान्यता भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी पुराना दन्दका घाउ विर्सी मेलमिलाप गर्नु पर्ने बताए। कांग्रेसकै सभासद रमेश लेखकले विधेयकबारे बाहिर चर्चा चलेजस्तो जघन्य अपराधमा आममाफीको प्रावधान नभएर सत्य तथ्य संकलन, अन्वेषण गरी त्यसको विबरण जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भएको दावी गरे। जघन्य मानवअधिकार उलंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई आयोगको सिफारिसमा कानूनी कारबाही गर्न र पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आयोगले सिफारिस गर्ने उनले बताए। ीवधेयकको कतिपय कमिकमजोरी भए त्यसमा परिमार्जन गर्न र आयोगमार्फत पिडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने उनले बताए। एमाओवादीका अग्नि प्रसाद सापकोटाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रिया आफ्नै मौलिक किसिमको भएको दावी गर्दै मानवअधिकारका सवालमा पनि नेपालले आफ्नै मौलिकताको सन्देस दिनु पर्ने बताए। एमालेका सभासद रविन्द्र अधिकारीले विगत ७ वर्षदेखि गर्नुपर्ने मुख्य काम तर गर्न नसकेको कामका लागि यो विधेयक आएको भन्दै शान्ति सझौता निश्कर्षमा लान, संविधान निमार्ण गर्ने आधार तयार पार्नका लागि पनि विगतको पिडा नविर्सी सुखद भविश्यको कल्पना गर्न नसकिने दावी गरे। विद्यमान फौजदारी कानूनले दन्दको संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने दावी गर्दै विश्वमा सबै देशका आफ्नै मौलिक विशेषता हुन सक्छन, उनले थपे 'यो विधेयकले यो मौलिकता लिएका े छ'। ऋधिकारीले यो मुलुकको आवश्यकताको कानून भएको पनि बताए। समाजवादी जनता पार्टीका प्रेम बहादुर सिंहले दन्दका घटनालाई फौजदारी कानूनको भरमा निरुपण गर्न खोज्दा थप द्वन्द्व श्रृजना गर्ने दावी गरेका थिए। देशभित्र र बाहिर मानवअधिकारको अन्तराष्टिय मापदण्ड अनुसारको मेलमिलाप कानूनको चर्चा चलिरहेका बेला सिंहले भने, अन्तराष्टिय मापदण्ड भनेको के हो? नेपालमा थप दन्द श्रृजन ागर्ने मान्यता हो कि दन्दको अन्त गर्ने? अन्तराष्टिय मापदण्डको नाममा यहा दन्द श्रीजना गर्ने कानून हुन सक्दैन। नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले दन्द समाधान र पिडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नाममा राज्यको ढुकुटी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने कानुन जरुरी नभएको बताए।