गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका दुईजनालाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा छोड्न आदेश !

चितवन जिल्ला अदालतको आदेश फौजदारी कानूनको कार्यविधिसँग अमिल्दो !

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका दुईजनालाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। बिहीबार सकिएको थुनछेक आदेश पछि भिष्मराज पौडेललाई २७ हजार र छविलाल पौडेललाई २० हजार धरौटी बुझाएमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारी वकिलको कार्यालय चितवने १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको ती मध्ये दुईजनालाई मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अन्य ११ जनालाई सात दिनको वारेण्ट जारी गरेको छ। सरकारी वकिलले अधिकारीको हत्या गरेको आरोपमा उनीहरुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्न मागदावी थियो। ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका माओवादीका दुई कार्यकर्ता छविलाल पौडेल र भीमसेन पौडेललाई क्रमशः २० हजार र २७ हजार धरौटी लिएर रिहा गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश फौजदारी कानूनको कार्यविधिसँग अमिल्दो देखिएको छ । मुलुकी ऐन अदालती बस्दोबस्तको ११८ महलमा ज्यान मुद्दामा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ज्यानमुद्दा वा ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुन सक्ने अपराधको सन्दर्भमा अभियुक्तलाई अनिवार्यरुपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक दृष्टिमै उनीहरुबारे पर्याप्त प्रमाण नदेखिएमा साधा तारेखमा छाडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने फौजदारी कार्यविधि रहेको छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतले ज्यानमुद्दा लागेका व्यक्तिलाई २० हजार र २७ हजार धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश सुनाएर जग हँसाउने काम गरेको छ । चितवन
जिल्ला अदालतले विहीबार माओवादी कार्यकर्ताहरु अपराधमा संलग्न भएको पर्याप्त आधार नभेटिएको भन्दै धरौटी तोकेको हो । जबकि यस्तो मुद्दामा प्रमाण नभेटिए शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने र उनीहरु सादा तारेखमा छुट्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्मरण रहोस् यसअघि फुजेल काण्डकै अभियोगमा पक्राउ परेका रामप्रसाद अधिकारी र पर्शुराम अधिकारी विनाधरौटी सादा तारेखमा छुटे्का थिए । स्मरण रहोस् यसअघि काठमाडौंबाट हातहतियार खरखजना र अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर छानविनको विषय बनेको थियो । स्व.न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि भएको बलराम केसीको छानविन प्रतिवेदनमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यस्तो अभियुक्तमा पर्याप्त प्रमाण नभए साधा तारेखमा छुट्ने या थुनामै राखेर कारवाही अघि बढाउनुपर्ने चर्चा त्यसबेला पनि न्यायक्षत्रेमा व्यापक बनिसकेको विषय हो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरु समाधान गर्न बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरीम संबिधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भईसकेको भन्दै अहिले द्वन्द्वकालिन मुद्धा उठाएर शान्ति प्रक्रियाको औचित्य समाप्त गर्न लागिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत त्यसलाई मान्यता दिएकोले सोही अनुरुप काम गर्नुपर्ने बताउँदै अन्यथा शान्ति प्रक्रियाको औचित्य समाप्त हुने उनले बताए । पुर्व सभासद एवम् एनेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य भरत साहको बहिनीको बैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन महोत्तरीको गौशाला आएका प्रचण्डले बिहीबार संचारकर्मीहरु सँग कुराकानी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्धा व्युझाएर अहिलेको अवस्थामा सरकारले नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बिधेयक संसदमा दर्ता भएर सहमतीबाट अगाडि बढने प्रयास भईरहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालिन मुद्धा अदालतसम्म लान नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको संबोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरु त्यस विपरित जान खोजेको आरोप लगाए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दवावमा परेको कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा आफ्ना कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाएको विरोधमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको र संसद अवरोध गरेको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डलरको खेती गर्नेहरुको प्रभावमा परेर शान्ति प्रक्रिया विरोधी गतिविधी गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारमा भएका दलहरुले आज नभए भोली सम्म पनि भएका गल्तीहरु सच्चाउनेमा बिश्वस्त रहेको समेत उनको भनाई थियो । उनले सरकारले द्वन्द्वकालिन मुद्धालाई उठाउन थालेपछि दुई माओवादीबीच निकटता बढेको भन्दै त्यसको लागि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै उनले गाँउमा रहेको एक मदरसाको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।