फुजेल काण्डको मुद्दा फिर्ता नलिए जनसत्ता गठन गर्ने बैद्य चेतावनी, अदालतले गरेको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने !

प्रचन्ड, बाबुराम र बैद्यहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतको डर, फेरी एक हुने सम्भावना !

मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चआयुत्त नाभी पिल्लेले संसदमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग बिधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति गम्भिर चिन्ता ब्यक्त

मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चआयुत्त नाभी पिल्लेले संसदमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग बिधेयकमा समेटिएका केही बुँदाप्रति गम्भिर चिन्ता ब्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। जघन्य अपराधमा पनि आयोगले नै माफी दिन सक्ने
प्रावधान राखिएको बिधेयकले सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मुल सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरेको उनले बताएकी छन्। सर्वाेच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताविपरीत सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बिधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंंघनका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने व्यवस्था राखिएकोमा पिल्लेले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् । 'संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासको म स्वागत गर्छु। तर गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्‌का घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने नयाँ प्रयासले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ,' पिल्लेले भनेकी छन्, 'यस्ता आममाफीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल सिद्धान्तको उलंघन गर्नुका साथै नेपालको शान्ति प्रत्रियाको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ ।' यसअघि सर्वोच्चले 'गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफीको व्यवस्था नराखी आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका घटना सत्यनिरुपण गर्न' आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताविपरीत सरकारले बुधबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंंघनका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने व्यवस्था राखिएकै कारण सर्वाेच्चले तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरिदिएको थियो । 'म नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पूर्ण कार्यन्वयन गर्न आग्रह गर्दछु । सर्वोच्चको निर्णयमा गम्भिर किसिमका मानवअधिकार हनन्का घटनाका दोषीलाई आयोगले संरक्षण, बिस्थापन र आपराधिक अनुसन्धानमा ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ,' पिल्लेले भनेकी छन् । आयोग शक्तिशाली हुने परिकल्पना विधेयकमा छ तर 'कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिए आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने' व्यवस्थाले गर्दा देश भित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि बिधेयकको आलोचना गरेका हुन् । बिधेयकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन दुई वटा आयोग गठन हुने उल्लेख छ । विधेयक अनुसार यि दुवै आयोगलाई गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई आममाफी दिन सक्ने अधिकार हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गम्भिर मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई आममाफी दिन पाइदैन । पिल्लेले बिधेयकको दफा २५ र २६ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिने जनाउँदै ती दफा संशोधन गर्न माग गरेकी छन्। बिधेयकको दफा २९ ले फैसलामा ढिलाई तथा अपराधीको संरक्षण गर्ने जनाउँदै त्यसको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बिधेयकको दफा २६ मा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 'मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ,' बिधेयकको दफा २६ मा उल्लेख छ । दफा २५ मा पीडितसँग मेलमिलाप गरेका र क्षमादानका लागि सिफारिस गरेका पीडक उपर कारबाहीको सिफारिस नगरिने व्यवस्था छ । बिधेयकको दफा २९ मा पीडक उपर मुद्दा चालउन महान्याधिवक्ता समक्ष पठाउने प्रावधान छ। महान्याधिवत्ताले पीडक उपर मुद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णय लिन सक्नेछन् तर जुन निर्णय लिए पनि कारण खुलाउनु भने पर्नेछ। यो प्रक्रियाले न्याय प्रक्रियामा ढिलाई हुनुका साथै पीडकले संरक्षण पाउने सम्भावन रहने बुझाई पिल्लेको छ । 'पुरै देश नै प्रभावित भएको द्वन्द्व कालमा के भएको थियो भन्ने जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । सत्यको खोजी गर्ने प्रक्रिया पिडित केन्द्रित, गैर राजनीतिक हुनुपर्छ,' पिल्लेले स्पष्ट भनेकी छन् । नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले फुजेल काण्डको मुद्दा फिर्ता नलिए जनसत्ता गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी प्यूठानको तेश्रो जिल्ला सम्मेलनमा बैद्यले फुजेल प्रकरणका आरोपी १३ जनालाई समाएर जेल नहाल्न सचेत गराए । सरकारले दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता नलिए युद्धकालिन समयमा जस्तै छुट्टै जनसत्ता स्थापना गर्ने उनले चेतावनी दिए । बैद्यले फुजेल प्रकरणको कुरा उठाउँदै एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेसँग ‘राजनीतिक बार्गेनिङ’ गरिरहेको आरोप लगाए । दुई माओवादीविच भएको कार्यगत एकताको दुई बुँदेलाई समाएर सत्ता लिप्साको बार्गेनिङ गरिरहेको उनको आरोप छ । बैद्यले सत्य निरुपण आयोग गठनको विद्येयकमा हस्ताक्षर गर्ने एमाओवादीले त्यसअघि नै द्वन्द्वकालका घटनाहरुलाई व्यूँताएर कार्यकर्तालाई जेल हाल्ने काम रोक्ने सहमति नगर्नु गल्ती भएको बताए । गरेको उनको तर्क थियो । द्वन्द्वकालका घटनालाई आयोगमार्फत एकै पटक टुंगो नलगाए प्रचण्ड बाबुराम हेग पुग्ने खतरा रहेको उनको भनाई छ । देशलाई निकास दिन संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसहितको सर्वपक्षिय राजनीतिक सभा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफुहरुलाई वास्ता नगरे सडकबाट संविधान बनाउने उनको दावी थियो । यसैबीच माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले विज्ञप्ति जारी गरि द्वन्द्वकालका घटनालाई ‘अपराधिक क्रियाकलाप’ भन्दै मुद्दा दायर गरेर सरकारले सर्वसाधारण एवं नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ता समेतलाई दुःख दिई आतङ्क फैलाएको आरोप लगाएकी छन् । आयोग गठनका लागि कानून बनाउने र र अर्कोतिर देशव्यापी रुपमा मुृद्दाहरु लगाउँदै जनतालाई आतंकित पारिरहेको परेको भन्दै उनले यसले शान्तिप्रक्रिया बिथोलिने बताएको छ । ‘फुजेल प्रकरणलगायतका यसप्रकारका सम्पूर्ण मुद्दाहरु सरकारले फिर्ता लिई राजनीतिक सहमति कायम गर्दै कानुन निर्मार्ण एवम् आयोग बनाई यसप्रकारका घटनाहरुको छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ-अन्यथा, यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार सरकारपक्ष हुने कुराप्रति नेकपा-माओवादी सरकारलाई गम्भीर रुपमा चेतावनी दिन्छ ।’ माओवादीले शान्तिसम्झौता र संविधानको प्रावधान विपरित राजनीतिक सहमति र सुझावबिना सत्यनिरुपण एवम् वेपत्तासम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले फुजेल काण्डमादायर भएको मुद्दा फिर्ता नलिए द्वन्द्वकालमा सरकारमा रहेका कुनै पनि दललाई नछाड्ने बताएका छन् । उनले २०३० सालको विमान अपहरण काण्डमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाविरुद्ध पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने-’विमान अपहरण र झापा आन्दोलनको बेला भएको हत्या अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध हो । उनीहरु सबैलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्छौं । सरकारमा रहेका कुनै पनि दललाई हामी बाँकी राख्दैनौं ।’ रायमाझीले आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिए द्वन्द्वकालमा मारिएका १५ हजार र बेपत्ता तीन हजारका परिवारलाई मुद्दा दायर गर्न लगाउने चेतावनी दिँदै भने-नन्दप्रसाद अधिकार अनशन बस्दा यत्रो हंगामा हुन्छ भने हामीले मुद्दा फिर्ता नहुँदासम्म आफूहरुले सरकारसँग वार्ता नगर्ने, कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने र संसद अवरुद्ध पार्ने भन्दै उनले नेकपा-माओवादीसँग मिलेर सडक आन्दोलन समेत गर्ने स्पष्ट पारे । काग्रेस र एमालेले संविधान नबनाउने रणनीति अनुसार पुराना मुद्दा ब्यूझाएको आरोप लगाउँदै एमोवादी नेता रायमाझीले मुद्दा फिर्ता नलिए सरकारलाई समेत सडकबाट ढाल्ने उद्घोष गरे । नेपालको न्यायपालिकाप्रति आफूहरुको विश्वास नरहेको स्पष्ट पादैै यस्तो अदालतले गरेको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । रिपोटर्स क्लब गरेको साक्षात्कारमा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एमामोवादीको धम्कीबाट डराएर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नहुने बताए । कांग्रेसले खुट्टा कमाए लोकतन्त्र र विधीको शासनको मुल्य मान्यताबाट च्यूत हुने उनको चेतावनी छ । उनले भने-’कांग्रेस माओवादीको धम्कीबाट डराउनु हुँदैन, अपराधीलाई कानून अनुसार कारवही गरेरै छाड्नु पर्छ ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबन्दासम्म अदालतमा भएका मुद्दामा कारवाही गर्नु पर्ने भन्दै उनले फुजेल हत्याकाण्डका आरोपीहरुलाई उनीहरुको कसुर अनुसारको सजय दिनै पर्ने बताए । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विद्येयक फितलो रहेको भन्दै उनले गम्भीर अपराधका मुद्दामा कुनै पनि हालमा आममाफी दिने ब्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा एमाले नेता नेता भीम रावलले माओवादीमा अझै पनि द्वन्द्वको धङधङ्गी कायम रहेको भन्दै उनीहरुको धम्कीको सरकारले कडा प्रतिबाद गर्नु पर्ने बताए । उनले भने-’समस्या आएपछि समाधानको लागि वार्तामा पनि नबस्ने, अनि ठूला ठूला धम्की दिने यस्तो चरित्र चल्दैन ।’ फुजेल काण्डको मुद्दा कुनै हालतमा फिर्ता नहुने भन्दै उनले भने-’मुद्दा फिर्ता भए अदालतको अपमान हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डाकेको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले बहिस्कार गरेको छ। फुजेल काण्डको विषयमा आपत्ती जनाउँदै माओवादीले वार्ता बहिस्कार गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि डाकेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षहीन हुने देखिएको छ। 'प्रमुख प्रतिपक्ष नै नभएको बैठकमा सहमतिका कुरा गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो भनाई रह्यो,' बैठकबाट बाहिरिएका राप्रापा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा सहमति गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो।' प्रधानमन्त्रीले फुजेल प्रकरणका साथै २६ जना सभासद बनाउने विषय र संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको समितिका पदाधिकारी चयनको विषयमा छलफल डाकेका थिए। राप्रपा नेपालले संविधान सभामा प्रतिनिधित्वका आधारमा २६ जनामा र समितिमा आफ्नो दलको दावी कायमै रहेको बताए।