उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले लामो समयदेखि अनशनरत गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी
दम्पतीलाई तत्काल अनशन टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट धारणा राख्दै उनले कानुनबमोजिम प्राथमिकता साथ अनुसन्धान भइरहेको र राहत, क्षतिपूर्ति तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्धसमेत सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने सुनिश्चितता गराइरहेको
अवस्थामा अनशनलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताए । सरकार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सदैव सचेत, सक्रिय र प्रतिबद्ध छ र कुनै पनि नागरिकले मानव अधिकारको रक्षा र न्याय प्राप्तिका लागि गर्ने कानुनी प्रयत्नलाई सम्मान गर्ने उनको धारणा थियो । गृहमन्त्री गौतमले भने, “फौजदारी घटनाका सम्वन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात जारी रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर तत्काल निष्कर्ष प्राप्त भएन भनी अधिकारी दम्पतीले लामो समयदेखि अनशन बसी आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनाएको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ ।’ पटक–पटक सदनको ध्यानाकर्षण भइसकेको अवस्थासमेतको आधारमा सरकारको तर्फबाट पुनः एक पटक अधिकारी दम्पतीलाई आमरण अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अधिकारी दम्पतीलाई तत्कालीन राहतस्वरूप रु १० लाख उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकिएको र द्वन्द्वका समयमा भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनसमेत प्रक्रिया सुरु भइसकेको गृहमन्त्री गौतमले व्यवस्थापिका–संसद्लाई जानकारी गराए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू पटक–पटक अनशनस्थलमा पुगी अधिकारी दम्पतीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अनशन तोड्न अनुरोध भएको र गत भदौ २२ गते तीनबुँदे सहमति गरेपछि अनशन तोडिएको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धान÷तहकिकातलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाई दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्च प्राथमिकतासाथ पहल भइरहेको र उहाँहरूले आफ्नो साविक बसोवासस्थान वा अन्यत्र कतै पुनःस्थापित हुन चाहेमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको गौतमले जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ९ को बैठकले अनशन अन्त्य गर्न विशेष आग्रह गरेको र मन्त्रिपरिषद्का सचिव, गृहसचिव र स्वास्थ्य सचिवसहितको टोलीले अनशनरत अधिकारी दम्पतीलाई भेटी अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुका साथै निजहरूको स्वास्थ्य स्थितिबारे नियमित जानकारी लिने कार्य गरेको गृहमन्त्री गौतमको भनाइ छ । कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको छानबिनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा गत पुस २५ गते एक उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली गठन गरिएको तथा घटनाका आरोपितमध्ये रामप्रसाद अधिकारीलाई गत भदौ २१ गते र परशुराम पौडेललाई गत मङ्सिर २१ मा पक्राउ गरी सोधपुछ एवम् अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेको हुँदा पछि आवश्यक परेका बेला सम्पर्क राख्न आउने गरी कानुनबमोजिम हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गरिएको जानकारी गराए । सरकार अनशनरत अधिकारी दम्पतीको न्यायिक माग एवम् स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सचेत र संवेदनशील रहनुका साथै निजहरूको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति निरन्तर ध्यानाकर्षण भइरहेको जनाउनुभयो । गोरखा फुजेल–७ का कृष्णप्रसाद अधिकारीको २०६१ साल जेठ २४ गते राति करिब ८ बजे चितवनको रत्ननगर नगरपालिका १ बकुलहर चोकमा गोली हानी हत्या भएको थियो । नेपाल प्रहरीबाट घटनास्थल र विभिन्न स्थानमा समेत प्रहरी टोलीहरू खटाई घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्ने, खोजतलास गर्ने, छानबिन गर्ने, घटनाका सङ्लग्न रहेका संदिग्ध व्यक्ति पहिचान गर्ने, सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्नेलगायतका अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कार्य अहिले पनि जारी रहेको छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका हाल बेलायतमा रहेका आरोपी रुद्र आचार्यविरुद्धमा यही फागुन २० गते पक्राउका लागि इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस समेत जारी भएको गृहमन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी गराए । व्यवस्थापिका–संसद्बाट सभासद्हरूबाट पटक–पटक अधिकारी दम्पतीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही फागुन १९ गते सरकारको नाममा रुलिङ गरेका थिए ।
दम्पतीलाई तत्काल अनशन टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट धारणा राख्दै उनले कानुनबमोजिम प्राथमिकता साथ अनुसन्धान भइरहेको र राहत, क्षतिपूर्ति तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्धसमेत सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने सुनिश्चितता गराइरहेको अवस्थामा अनशनलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने बताए । सरकार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सदैव सचेत, सक्रिय र प्रतिबद्ध छ र कुनै पनि नागरिकले मानव अधिकारको रक्षा र न्याय प्राप्तिका लागि गर्ने कानुनी प्रयत्नलाई सम्मान गर्ने उनको धारणा थियो । गृहमन्त्री गौतमले भने, “फौजदारी घटनाका सम्वन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात जारी रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर तत्काल निष्कर्ष प्राप्त भएन भनी अधिकारी दम्पतीले लामो समयदेखि अनशन बसी आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनाएको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ ।’ पटक–पटक सदनको ध्यानाकर्षण भइसकेको अवस्थासमेतको आधारमा सरकारको तर्फबाट पुनः एक पटक अधिकारी दम्पतीलाई आमरण अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अधिकारी दम्पतीलाई तत्कालीन राहतस्वरूप रु १० लाख उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकिएको र द्वन्द्वका समयमा भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनसमेत प्रक्रिया सुरु भइसकेको गृहमन्त्री गौतमले व्यवस्थापिका–संसद्लाई जानकारी गराए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू पटक–पटक अनशनस्थलमा पुगी अधिकारी दम्पतीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अनशन तोड्न अनुरोध भएको र गत भदौ २२ गते तीनबुँदे सहमति गरेपछि अनशन तोडिएको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धान÷तहकिकातलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाई दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्च प्राथमिकतासाथ पहल भइरहेको र उहाँहरूले आफ्नो साविक बसोवासस्थान वा अन्यत्र कतै पुनःस्थापित हुन चाहेमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको गौतमले जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ९ को बैठकले अनशन अन्त्य गर्न विशेष आग्रह गरेको र मन्त्रिपरिषद्का सचिव, गृहसचिव र स्वास्थ्य सचिवसहितको टोलीले अनशनरत अधिकारी दम्पतीलाई भेटी अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुका साथै निजहरूको स्वास्थ्य स्थितिबारे नियमित जानकारी लिने कार्य गरेको गृहमन्त्री गौतमको भनाइ छ । कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको छानबिनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा गत पुस २५ गते एक उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोली गठन गरिएको तथा घटनाका आरोपितमध्ये रामप्रसाद अधिकारीलाई गत भदौ २१ गते र परशुराम पौडेललाई गत मङ्सिर २१ मा पक्राउ गरी सोधपुछ एवम् अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेको हुँदा पछि आवश्यक परेका बेला सम्पर्क राख्न आउने गरी कानुनबमोजिम हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गरिएको जानकारी गराए । सरकार अनशनरत अधिकारी दम्पतीको न्यायिक माग एवम् स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सचेत र संवेदनशील रहनुका साथै निजहरूको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति निरन्तर ध्यानाकर्षण भइरहेको जनाउनुभयो । गोरखा फुजेल–७ का कृष्णप्रसाद अधिकारीको २०६१ साल जेठ २४ गते राति करिब ८ बजे चितवनको रत्ननगर नगरपालिका १ बकुलहर चोकमा गोली हानी हत्या भएको थियो । नेपाल प्रहरीबाट घटनास्थल र विभिन्न स्थानमा समेत प्रहरी टोलीहरू खटाई घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्ने, खोजतलास गर्ने, छानबिन गर्ने, घटनाका सङ्लग्न रहेका संदिग्ध व्यक्ति पहिचान गर्ने, सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्नेलगायतका अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कार्य अहिले पनि जारी रहेको छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका हाल बेलायतमा रहेका आरोपी रुद्र आचार्यविरुद्धमा यही फागुन २० गते पक्राउका लागि इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस समेत जारी भएको गृहमन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी गराए । व्यवस्थापिका–संसद्बाट सभासद्हरूबाट पटक–पटक अधिकारी दम्पतीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही फागुन १९ गते सरकारको नाममा रुलिङ गरेका थिए ।
अधिकारी हत्याका आरोपी बेलायतमा
इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस
काठमाडौं, फाल्गुन २२ - प्रहरीले बेलायतमा लुकेर बसेका अधिकारी हत्याका एक आरोपीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत सूचना जारी गरेको छ ।
दशकअघि चितवन, रत्ननगर नगरपालिकामा भएको कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका आरोपी रुद्र आचार्य बेलायतमा लुकिरहेको प्रहरीको दाबी छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न चितवन प्रहरीले आचार्यको संलग्नता पुष्टि हुने आधार फेला पारेपछि पक्राउका लागि इन्टरपोलमार्फत 'डिफ्युजन नोटिस' जारी गरिएको हो ।
उक्त नोटिस अर्को मुलुकमा लुकेर बसेका अपराधीलाई पक्राउ गरी फिर्ता पठाउन इन्टरपोलमार्फत गरिने अनुरोध हो । यसका आधारमा इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूबीच अपराधी लिनेदिने काम हुन्छ । प्रहरी मुख्यालयले बुधबार नोटिस जारी गरेको हो ।
गृह उच्चस्रोतका अनुसार कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बिहीबार संसद्मा उक्त नोटिस जारी गरेको जानकारी दिनेछन् । उक्त अवसरमै उनले छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनशन बसेका गोरखाका अधिकारी दम्पतीलाई अनशन तोड्नसमेत अनुरोध गर्नेछन् । सोमबार संसद् बैठकमा सभासदहरूले अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य स्थिति र अनुसन्धान प्रगतिबारे जवाफ मागेका थिए ।
आचार्यलाई पक्राउ गर्न नोटिस जारी गर्ने तयारी मुख्यालयले पुसको अन्तिम साता नै गरेको थियो । एनेकपा माओवादीले विरोध गरेपछि चुनावी सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो । ।
गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवस्थापिका संसद्मा अधिकारी दम्पतीको विषयमा ध्यानाकर्षण भइसकेको र सरकारसमेत गम्भीर रूपमा लागिरहेको उल्लेख छ । गृहले अनशन तोड्ने कार्यमा मद्दत गर्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अन्यसँग अनुरोध गरेको छ । चितवन प्रहरीले मानव अधिकार आयोगले दिएको उजुरीबमोजिम हत्याकाण्डमा मुछिएका रामप्रसाद अधिकारी र परशुराम पौडेललाई गत साउन २८ मा पक्राउ गरेको थियो । पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनीहरूलाई बोलाएका बेला उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको थियो ।
यसैगरी घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुसमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक -डीआईजीपी) को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक