संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको ७५ दिन भयो अर्थात् दुई महिना १५ दिनको समय विनाप्रयोजन समाप्त भयो !

- गोविन्द पोखरेल
 संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको ७५ दिन भयो ।  अर्थात् दुई महिना १५ दिनको समय विनाप्रयोजन समाप्त भयो ।  यस बीचमा दलहरूले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् ।  आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापनको कार्यमा तल्लीन दलका शीर्ष नेताहरू त्यसबाट मुक्त भई नसकेको अवस्था छ ।  सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा जसोतसो संसदीय दलको नेता चयन
ग¥यो ।  उसले दलको नेता छान्न निकै ठूलो परिश्रम खर्च गर्नुप¥यो ।  अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति संसदीय दलको नेता निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पनि त्यस पार्टीभित्र अर्को पक्ष आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भनेर पर्खी बसेको अवस्था छ ।  जसले गर्दा अन्य दलसँग गरिनुपर्ने ठोस वार्ता गर्न पनि नेपाली कांग्रेसले भ्याइरहेको छैन ।  सहमतिमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिनुभएको सात दिनको समय पनि समाप्त भयो ।  अब बहुमतीय पद्धति अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  नेपाली कांग्रेसले आफूभित्रको बेमेललाई व्यवस्थापन गर्न सके संसदीय दलका नेता तथा सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की हुँदा पनि त्यहाँभित्रको गजमौरो छिचोेल्न निकै सकस परिरहेको छ ।  यो अवस्थामा त्यस दलले आफूलाई सफल व्यवस्थापन गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।  किनकि नेपाली कांग्रेसको काँधमा अहिले इतिहासले जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।  वास्तवमा निर्वाचन सम्पन्न भएको यो लामो समयभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका बारेमा उठेका सवालको जवाफ, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन साथै सहमतिको सरकार गठन भई सक्नुपर्ने थियो ।  जनताले सारै छिटो समस्याको समाधान खोजेका छन् ।  साँच्चै भन्ने हो भने अन्तरिम संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने साधारण कामको पनि दलहरूले थालनी गर्न सकेका छैनन् ।  नेपाली कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपतिका बारेमा कुनै कुरा गर्न नचाहे पनि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय उठाएको छ ।  सरकार गठन र सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन छिट्टै टु्ङ्ग्याउनुपर्ने विषय हुन् ।  यसलाई लामो समय अल्झाएर राख्नु राम्रो हुँदैन ।  आन्तरिक द्वन्द्वमा अत्यन्त गहिरोसँग फसेका ठूला तीन दलको गति हेर्दा राष्ट्रको संकट छिटै हट्ने सम्भावना देखिंदैन ।  दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरू निकट भविष्यमा हुने पार्टीको महाधिवेशनलाई दृष्टिगत गरी संसदीय दलको नेता, सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चयन र अन्य लाभको पद बाँडफाँटमा केन्द्रित देखिन्छन् जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न हतारो छैन भन्ने लागेको हुन सक्छ ।  यता समयले नेटो काट्दैछ भने एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी आफ्नै समस्यामा गुजुल्टिएको देखिन्छ ।  यी दुई दलको आन्तरिक कलहले गर्दा नजानिंदो गरी सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।  तसर्थ दलहरूले आन्तरिक द्वन्द्वको छिटो व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।  
नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।  बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सबैको सहमतिमा सरकार गठन गर्ने र सबै पक्षले अपनत्व महसूस गर्न सक्ने संविधान निर्माणमा सहयोग जुटाउने अभियानमा नेपाली कांग्रेस लाग्नुपर्छ ।  एमाओवादी र मधेशवादी दल अहिले खुम्चिएको, सुस्ताएको र मुर्झाएको अवस्थामा छन् ।  उनीहरूमा पनि उत्साह थपेर गतिशील बनाउँदै सरकारलाई समर्थन गर्ने र संविधान लेखनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बनाउने दायित्व कांग्रेस र एमालेले पूरा गर्नुपर्छ ।  विगत संविधानसभाले सिकाएको पाठ कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।  त्यसबेला एमाओवादीले आफूमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।  अहिले त्यो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।  कांग्रेसले आफूलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ ।  विगत संविधानसभाले केही विषयलाई जटिल बनाएको थियो ।  अहिले पनि ती विषय काँचै छन् ।  त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकार नै गठन हुन नसकिरहेको अवस्थामा अन्य विषय गौण बन्दै गएका छन् ।  जनतामा फेरि दलहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।  अहिले पहिलो काम भनेको सरकार गठन नै हो ।  त्यसपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।  यसतर्फ सबैले सोच्नैपर्छ ।  
तत्कालीन सरकार र त्यसवेलाको विद्रोही पक्ष माओवादी बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।  त्यो १२ बुँदेमा उल्लेख गरिएका केही बुँदा बाहेक अन्य बुँदामा कोही पनि प्रवेश गरेका छैनन् ।  अब बन्ने सरकारले यो पेचिलो विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्नेछ ।  संविधान निर्माण अहिले पहिलो लक्ष्य हो ।  यसका लागि सबै लाग्नु अनिवार्य हुनजान्छ ।  यससँगै दैनिक गर्नुपर्ने कार्यलाई पनि ध्यान दिनैपर्छ ।  तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले कब्जा गरेको सर्वसाधारणको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन ।  दुवै पक्षले बेपत्ता बनाएकाको अवस्था अज्ञात छ ।  द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलमपट्टीसमेत गरिएको छैन ।  यी सबै विषयमाथि अब बन्ने सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्नेछ ।  राज्य अहिले गतिहीन छ ।  शान्तिसुरक्षाको अवस्था दयनीय छ ।  सुशासन र कानूनी राज्यको उपहास गएको छ ।  बेथिति मौलाएको छ ।  जसले गर्दा विकास कार्य ठप्प छ ।  बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, जनता तड्पिरहेका छन् ।  महँगी चुलिएको छ भने कालो बजारी मौलाएको छ ।  यो सबै अस्थिर राजनीतिका कारण भएको हो ।  यो व्याख्या गर्नुको अर्थ स्थिर राजनीति, स्थायी सरकार, कानूनी राज्य, सुशासन र शान्तिप्रति दलहरू लाग्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो ।  कम्तीमा दलहरूले स्थायी सरकारका बारेमा सोच्नुपर्छ ।  
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका कुनै सरकारले पूरा काम गर्न पाएनन् ।  पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए ।  जसले गर्दा नेपाली जनता मात्र होइन विदेशी मित्रसमेत वाक्क भए ।  अब यस्तो परम्परा रोकिनुप¥यो ।  अर्थात् जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यो सरकारले अर्को निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परम्परा कायम गर्नुपर्छ ।  अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिंदैछ ।  यो सरकारलाई संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी जनताले सुम्पिएका छन् ।  संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने भए पनि संविधानसभालाई थाहै नदिई विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ भन्ने कुरा विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमाणित गरी सक्नुभएको छ ।  तसर्थ अब बन्ने सरकारलाई सबै दल र क्षेत्रले पूर्ण सहयोग गर्न जरुरी छ ।  राष्ट्र र जनताले भोग्दै गरेको पीडाप्रति भन्दा पनि सत्तामोहमा निर्लिप्त हुँदा विगत दुःखदायी बन्न पुग्यो ।  चार वर्ष लामो समय विना प्रयोजन खेर गयो ।  अब त्यो स्थिति दोहोरिनु हुँदैन ।  सबै मिलेर सहमतिमा सरकार गठन गर्ने, सहमतिमै समस्या समाधान गर्ने, सहमतिमै राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूप बारे उठेका विवाद समाधान गर्ने साथै सहमतिमै द्वन्द्वकालका मुद्दा उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने कार्य हुनुपर्छ ।  
दलहरूभित्र नराम्रोसँग झाँगिएको गुटगत समस्याको सम्बन्धित दलले बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।  दलभित्रका समस्या सुल्झाउनमै शीर्षनेताले समय खर्चिने हो भने मूल विषयतर्फ प्रवेश गर्न सकिंदैन ।  ७५ दिनको समय विनाकाम बितिसकेको छ ।  तसर्थ समयको महŒव बुझेर आपसको मनमुटाव थाती राखेर प्रमुख कामका लागि सबै तयार हुनुपर्छ ।  यसपछि मात्र कामले गति लिन सक्छ ।  नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए नेकपा एमाले, एमाओवादी लगायतका दल सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा छन् ।  यो निकै राम्रो पक्ष हो ।  यसले संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।  सरकार बाहिरै रहेर पनि समर्थन गर्न सकिन्छ ।  बाहिरै रहेर समर्थन गर्न सक्ने वातावरण पनि नेपाली कांग्रेसले तयार गर्न जरुरी छ ।  यसका लागि सबै दलले एकै थलोमा बसी विचार विमर्श गर्नुपर्छ ।  साझा धारणा बन्न सकेमा अप्ठयारो काम पनि सजिलो हुनेछ ।  राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्छौं भन्ने दलहरूले अब फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ ।  समय खेर फाल्नुहुँदैन ।  जनता सामु एक वर्षभित्र संविधान दिन्छौं भनी वाचा गरेको पनि भुल्नुहँुदैन ।  तसर्थ छिटोभन्दा छिटो सरकार गठनदेखि अन्य सबै काम सकेर सबैले अपनत्व स्वीकार गर्न सक्ने संविधान लेख्न दलहरू लाग्नुपर्छ ।  यसैमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।  किनकि यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  तसर्थ महŒवपूर्ण समयको चीरहरण नगरौं ।    
*************************************************