एमाले काङ्रेसको केटाकेटी खेल जारी, शुशील कोइरालालाई केपी ओलीले भेट्न समेत मानेनन, बामदेब गौतमको कहानी यस्तो छ !

गृह मन्त्रालय विवादले कांग्रेस र एमालेबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड र सत्ता साझेदारीमै समस्या भएपछि संविधान निर्माणसम्म सहयात्रा गर्न खोजेका ठूला दुई दलबीच पछिल्ला तीन दिनयता औपचारिक संवादसमेत बन्द हुन पुगेको छ । एमालेले गृह मन्त्रालय आफूले पाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म कांग्रेससित अन्य विषयमा छलफलै नगर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीय पद्धति बलियो बनाउन गृह आफूसित हुनुपर्ने भन्दै एमालेलाई गृह दिने सहमति नभएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने उद्देश्यले तीन दिनदेखि एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई भेटेर छलफल गर्न खोजे पनि ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कांग्रेस नेताहरूले कोइरालाले भेटवार्ता गर्न चाहेको सूचना पठाए पनि ओलीले गृह एमालेले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको स्रोतले बतायो । 'पहिले सहमति कार्यान्वयन होस्, अनिमात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत अन्य विषयमा छलफल हुनसक्छ,' भन्ने जवाफ ओलीले कोइरालालाई पठाएको स्रोतले बतायो । एमाले सत्तामा नआएमा कोइराला सरकार संकटमा पर्ने भएपछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री र एमाले नेता ओलीबीच छलफल गराउने प्रयास गरेका हुन् । सिटौलाले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई
'सरकार कति दिन टिकाउने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीकै हात हुने' भन्दै गठबन्धनमा खटपट आउने गरी काम नगर्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । उनले बिहीबार दुई नेताबीच छलफल गराउने प्रयास गरेका थिए । तर कुरा हुन सकेन । गृह मन्त्रालयलाई एमालेले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सात बुँदे सहमतिका बेला दुई दलबीच गृह एमालेले लिने अलिखित समझदारी भएको उसको दाबी छ । सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णयसमेत एमाले स्थायी समितिले गरिसकेको छ । कांग्रेस वार्ता टोलीका सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले भने एमालेसित मन्त्रालय बाँडफाँडबारे कुराकानी नभइसकेको उल्लेख गर्दै गृह दिने सहमति नभएको दाबी गरे । उनले एमालेले बखेडा गरेको आरोप लगाए । 'एमाले अडानले प्रधानमन्त्रीय पद्धति बलियो बनाउने कि कम्प्रमाइज गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ,' उनले भने । यसैबीच कांग्रेसका सभासदसमेत रहेका २५ जिल्ला सभापति बिहीबार 'एमालेलाई गृह कुनै पनि हालत नदिन' माग गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लिखित ज्ञापन दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा सभासद रहेका जिल्ला सभापतिलाई प्राथमिकता दिनसमेत माग गरे । ज्ञापन बुझाउनमा तनहुँका ध्रुव वाग्ले, कास्कीका यज्ञबहादुर थापा, डोटीका वीरबहादुर बलायर, स्याङ्जाका कमल पंगेनी, बर्दियाका सञ्जय गौतमलगायत छन् । यस्तै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा आत्मसात गर्न नखोज्दा समस्या आइरहेको बताए । 'हामीले कांग्रेससँग राजनीतिक साझेदारी गर्न खोजेका हौं, उसको सहयोगी हुन खोजेका होइनौं,' उनले भने, 'तर कांग्रेसले ठीक उल्टो काम गर्न खोज्दैछ ।'

गृहमन्त्रालयको विवादले काग्रेस एमालेको सत्तादेखि संविधान निर्माण सम्मको सहयात्रा सुरुमै संकटमा फसेको छ । काग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रमुख भूमिका भएको दल एमाले यस घटनाबाटै काग्रेससंग लामो सहयात्रा हुनेमा सशंकित बनेको छ । दुबै दलबीच एक बर्ष भित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित गठबन्धन निर्माण भएको थियो । तर गठबन्धनको संस्कृति भन्दा विपरित रुपमा कांग्रेस चल्न खोजेको एमालेको बुझाई छ । एमालेको दाबी अनुसार काग्रेससँग सात बुदे सहमति गर्ने क्रममा सरकारमा गृहमन्त्रालयसहित सहभागी हुने 'भद्र सहमति' थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा काँग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको एमाले नेताहरुको भनाई छ । यदी यस्तै शैलीमा अघि बढ्ने खोजे काँग्रेस नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्ने संकेत एमाले नेताहरुले दिइसकेका छन् । 'सहमति भन्दा तलमाथि गरेर हामी सरकारमा सामेल हुने कुरा आउदैन' एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने,' यस्तै शैली कायम रहने हो भने कम्तिमा तीन महिनालाई 'हनिमुन पिरियड'को रुपमा मान्ने गरिन्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आउछ ।' संसद भित्र कसैको पनि बुहमत छैन । जनमतको हिसाबले काग्रेस र एमालेबीच त्यत्ति ठूलो दुरी छैन । चुनावमा काग्रेसले १ सय ९६ र एमालेको १ सय ७५ सिट जितेका छन् । एक अर्का नमिलीकन पनि संसदभित्रको बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने हैसियत दुबै दलमा छ । तर संविधान सभाको चुनावमा जानु अघि नै दुबै दलले लोकतान्त्रिक दलहरुको दुईतिहाई मत मागेका थिए । उनीहरुले मागेको मतअनुसार संविधान सभामा पोजिसन पनि बन्यो । त्यसैले संविधान निमर्ाण सम्मका लागि दुबै दल मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै गत आइतबार सत्ता गठबन्धनको समझदारी गरे । लोकतान्त्रिक संविधानका लागि निकट प्रतिस्पर्धी दल भएपनि काग्रेस र एमालेको गठबन्धन नै प्राकृतिक हुने दुबै दलले ठाने । तर त्यही समझदारी कार्यान्वयन नै अहिले दुई दलका बीच फाटो ल्याउने मसला भएको छ । जसले एक बर्षभित्र मिलेर संविधान जारी गर्ने उनीहरुको प्रतिद्धतामै प्रश्न उठेको छ । करिब समान हैसियतका दलबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि देखिने खालको हैसियत हुनुपर्ने माग एमालेको हो । तर काग्रेसले आफैले बहुमत ल्याएको र एकल हैसियतमा सरकार बनाउने क्षमता भएको दलको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको बुझाई एमालेको छ । त्यसैले एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले स्पष्ट भनिदिएका छन्,'एमाले काग्रेसको 'हेल्पर' होइन । संविधान सभा चुनाव लगत्तै एमालेले शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनावको मुद्दा उठायो । काग्रेस यसमा सहमत नभएपछि एक बर्षसम्म राष्ट्रपतिको पद लम्बाउने खालेको सहमति भयो । शक्ति सन्तुलनका हिबासले राष्ट्रपति तत्काल आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमालेको थियो । तर त्यो नभएपछि सभामुख र सरकारमा दोस्रो मर्यादामा एक जना मात्र उपप्रधानमन्त्री रहनेगरी गृहमन्त्रालय लिएर जान सहमत भयो । 'समान साझेदारको हैसियतमा हामीले सहमति गरेका हौ' सचिव पोखरेलले भने, 'शक्ति सन्तुलनका हिसाबले एमालेले गरेको कुरा जायजै थियो, तर प्रधानमन्त्री पाउन भोटका लागि मात्र एमालेलाई प्रयोग गर्न खोज्नु मार्यादाअनुसारको व्यवहार भएन ।' काग्रेसले अहिले गृहमन्त्रालयको विवादमा 'प्रधानमन्त्रीय पद्धति'को कुरा उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन् । उनले आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरु नियुक्त गर्छन् । यो बिषयको निर्णय गर्ने अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै दिँउ भन्ने प्रस्ताव पनि काग्रेसबाट आएको छ । जसलाई एमालेले अनुचित ठानेको छ । त्रिशंकु संसद भित्र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको कुरा गर्नु नसुहाउने खालको हुने सचिव पोखरेलको दाबी छ । एमालेलाई यतिबेर गृहमन्त्रालय प्रतिष्ठाको बिषय बनेको छ । तत्काल राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने मुद्दालाई एक बर्ष पछिका लागि भन्दै गरेको सम्झौताले नै पार्टी भित्रै नेताहरुको आलोचना भइरहेको छ । किनकी एमालेको केन्दि्रय समितिले नै राष्ट्रपतिको चुनावको निर्णय गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रालयको दाबी पनि छोडेर सरकारमा सामेल हुन जादा उसले लिने अडानमा प्रश्न उठ्ने छ । त्यसैले आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट समेत आउनेसक्ने आक्रोशको तारो एमाले नेताहरु बन्न चाहुदैनन् । काग्रेस भित्रबाट केही नेताहरुल एमालेले गृहमन्त्रीमा पठाउन लागेका बामदेव गौतममाथि पनि प्रश्न उठाउन खोजेका छन् । गौतमलाई सरकारमा नपठाउने भए गृह दिन सकिने सूचना पनि एमाले नेताहरुकहा पुग्ने गरेको छ । तर यसलाई आफ्नो पार्टी भित्र खेल्ने प्रयासको रुपमा एमालेले बुझेको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रालयमा वामदेव गौतमको विकल्प खोज्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्तामा बस्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका ओलीलाई मनाउन शुक्रबार बालकोट पुगेका कांग्रेस नेता रित्तो हात लिएर फर्किएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच वार्ता गराउने प्रयास स्वरुप ओली निवास बालकोट पुगेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई ओलीले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म वार्ता नगर्ने जवाफ दिएर फर्काएका हुन् । विहीबार प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेलिफोन गरेर ओलीलाई वार्तामा बस्न आग्रह गर्दा उनले अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको दुत बनेर उपाध्याय ओली निवास पुगेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता उपाध्याय गृहबाहेकको मन्त्रालय रोज्न वा गृह नभई नहुने हो भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको विकल्प खोज्नेसहितको प्रस्ताव लिएर ओली निवास पुगेका थिए । ‘गृहमा विकल्प वा गृहको विकल्पबारे कुनै प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने-’गृह मन्त्रालय दिने र वामदेवले गृहमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म वार्ता हुँदैन ।’

एमाले सचिव विष्णु पौडेलले पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म कांग्रेससँग वार्ता हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘पूर्वसहमति जे थियो, त्यो कार्यान्वयन नगरुन्जेल वार्तामा बस्दैनौं, यही कुरा लगिदिनू भनेर संसदीय दलका नेता केपी ओलीले कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई भन्नुभएको छ’ पौडेलले भने ।

कांग्रेस नेता उपाध्यायले भने शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गराउने प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । कांग्रेस वार्ताकार उपाध्यायले हालै अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमालेलाई गृह दिने सहमति नभएको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमपछि हटे सहमति हुने दाबी गरेका थिए ।

एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पार्टीभित्रबाटै दबाव चर्को छ । एमालेलाई गृह दिएको अवस्थामा पनि वामदेव गौतम स्वीकार्य नहुने कांग्रेस नेताहरुले कोइरालालाई भेटेरै भनेका छन् ।

विहीबार मात्रै जिल्ला सभापति समेत रहेका २५ सभासदले स्थानीय निकायको चुनावको मुखमा वामदेवलाई गृहमन्त्री नदिन दबाव दिएका थिए । कांग्रेसको संस्थापन पक्षकै नेताहरुले कुनै हालतमा एमालेलाई गृह नदिन पार्टी सभापतिसमेत रहेका कोइरालालाई दबाव दिएका छन् ।

'गृहमा पावर छ, प्रहरी छ, प्रशासन छ, राज्यशक्ति छ'

एमाले संसदीय दलमा केपी ओलीको विजयदेखि सत्ता साझेदारीमा कांग्रेससँग जारी विवादको केन्द्रमा छन् एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। 

एमालेले उनलाई उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालय दिलाउने अडान कांग्रेससँग सहकार्यको बटमलाइन बनाएको छ।

विगतमा एमालेको भागमा पर्दा दुईपटक गौतमले नै गृह पाए। २०५४ सालमा आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेलको बर्खास्ती, एयरपोर्टबाट सुन भित्र्याएको लगायत आरोपबाट उनी आलोचित छन्।

पार्टी तप्कामा भने एमालेलाई स्थानीय निकायमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिलाएको भन्दै गौतमको त्यो कार्यकालको प्रशंसा हुने गरेको छ। 

अहिले पनि किन गृह मन्त्रालय एमाले किन यतिबिघ्न लागिपरेको हो? गृहमा के त्यस्तो के छ? यी विषयमा गौतमसँग सेतोपाटीका लागि किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीः

गृहमन्त्रालयमा हलो अड्किएपछि अब एमाले र कांग्रेसको सहकार्य कसरी अघि बढ्छ?

हामी सरकारमा जाँदैनौं। केही समय पर्खन्छौं र सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौं।

त्यसो भए संविधान निर्माणको जिम्मेवारीभन्दा सत्ताको भागबण्डा महत्वपूर्ण हो?

संविधानसभामा सरकार प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। संविधान सभामा संस्कारयुक्त र मर्यादित भएर संविधान बनाउन लागिपर्छौं।

गृहको तानातानमा कांग्रेस, एमाले सहकार्य तोडिनुले सत्तालिप्सा उदांगो भएन र?

पावर सेयरिङ भनेकै मन्त्रालयहरुको सम्मानजनक विभाजन गर्ने नै हो। गठबन्धनको मुख्य दलले प्रधानमन्त्री पाएको छ। भौतिक योजना, ऊर्जा, पर्यटन, श्रम तथा यातायात पनि मै राख्छु भन्ला। 

हामी पार्टनर भएर जाने भन्ने अनि विज्ञान प्रविधि, युवा, जनसंख्या, वातावरण, मन्त्रालय भए पनि लिनुपर्छ भन्दै आदर्श छाँट्ने पक्षमा म छैन। 

कसैले सत्तालोलुप भन्लान् भन्ने डरले कांग्रेसको टाङमुनि छिर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।

माधवकुमार नेपाल सरकारमा कांग्रेसले गृह र अर्थ प्रधानमन्त्रीकै दललाई दिएको हैन र?

त्यो विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो। 

तपाईँहरुले पाउँदा विशेष परिस्थिति, अरुलाई दिँदा सामान्य।  सबै एमाले नेताले भन्ने गरेको विशेष परिस्थिति के हो?

प्रचण्डको सरकार ढलेपछि कांग्रेस आफैँले सरकारका नेतृत्व गर्न किन आँट गरेन? गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितको कांग्रेसले किन खुट्टा कमायो? 

प्रचण्डको राजीनामापछि माओवादी जीवन मरणको संघर्ष गर्दैछ भन्ने कांग्रेसहरुलाई थाहा थियो। माओवादी प्रहारबाट एमाले समाप्त होस् भनेर कांग्रैसले सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हामीलाई दिएको हो। 

माधव नेपाललाई तोपको मोहरामा राखेर माओवादीसँग भिडाउन गिरिजाले एमालेलाई प्रधानमन्त्री र रोज्जा मन्त्रालय मात्र दिएन, मधेसी जनअधिकार फोरमबाट विजय गच्छदारलाई फुटाइदिएरै संसद्मा संख्या पुर्‍याइदिए।

तपाईँले दुईपटक गृह हाँकिसक्नुभयो, गृहमन्त्रालयमा त्यस्तो के छ?

पावर छ। प्रहरी छ। प्रशासन छ। राज्य छ। हाम्रो सिष्टममा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो, त्यसैले सत्ता साझेदारीमा साँच्चिकै सहकार्य गर्ने हो भने शक्तिशाली गृह मन्त्रालय अर्कोलाई दिएर सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो। 

गृहले प्रधानमन्त्रीको शक्ति कसरी सन्तुलन गर्न सक्छ?

राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी छ। देशव्यापी रुपमा सामान्य प्रशासनको नेतृत्व पनि गृह मातहतकै सिडिओले गरिरहेका हुन्छन्। 

एमाले मात्र हैन, वामदेवलाई गृह मन्त्रालय झन् हुँदैहुन्न भन्ने मत पनि कांग्रेसभित्र छ नि?

कांग्रेसले मौका पाउनेबित्तिकै सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ। २००७ सालमा बिपीले, २०१५ सालमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायले सत्ताको दुरुपयोग गरे। २०४७/४८ यता कांग्रेसले गृह मन्त्रालयले पाउँदा के गरे जगजाहेरै छ। 

कांग्रेस गृहमा रहेको बेला भएका निर्वाचनमा एमाले कार्यकर्ताको हत्या, झुठा मुद्दा लगायत अनेक किसिमका दाउपेच हुने गरेको छ। 

कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनमा फेरि यो शक्तिशाली मन्त्रालय दुरुपयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले एमाले वा वामदेव हुन्न, हामीसँगै राख्नुपर्छ भनिरहेको हो। 

तपाईँ आफैले पार्टीका फोरमहरुमा गृहको शक्तिले २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताए भनेर जस खोज्ने गर्नुभएको छ नि?

हो। मैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा एमालेलाई फाइदा भएकै हो। जनमत कांग्रेसविरुद्ध थियो। मैले सुरक्षाको नेतृत्व लिएपछि कांग्रेसले धाँधली गर्न पाएनन्। प्रहरी/प्रशासनले जनमतको सुरक्षा गरिदियो। निर्वाचन आयोगले भयरहित वातावरणमा काम गर्न पायो। जनताले आफूलाई मन परेको पार्टीलाई निर्धक्क छाप लाए। 

गृहमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक स्रोत साधन जुटाउन पनि तपाईलाई दक्ष ठानिन्छ नि? 

गृह मन्त्रालयमा पैसा कमाउने सम्भावना हुँदैन। प्रहरीको ज्याला/पारिश्रमिक/तलबभत्ताबाट कमिसन लिन मिल्दैन। भर्ती, सरुवा, बढुवामा पैसा खानु निच कर्म हो। गोलीगठ्ठा, राशनपानी, पोशाक, जुत्तामा जम्मा एक, डेढ अर्बमात्र हुन्छ। अरु खरिद ३०/४० करोडको हुँदो हो। यस्तोमा कमिशन खानु भनेको सिपाहीको पेट मार्नु हो। सिपाहीको पेट मारेर कमिशन खाने अवस्था हुँदैन।

विकास निर्माण, आयोजनाहरु भएका मन्त्रालयमा कमिशन हुन्छ। पैसाकै लागि अर्थ, अरु धेरै मन्त्रालय राम्रो होला। 

गृह सलाम खाने हो, माल खाने मन्त्रालय हैन।

गृहमन्त्री भएकाले एमालेले तपाईँलाई टुँडिखेलबाट भ्रष्टाचारी घोषणा गरेको हैन र?

वामदेवको प्रभाव कसैगरी कम गर्न नसकेपछि एमालेका केही पूर्वाग्रही र सिद्धान्तहीन नेताले मलाई यो अमानवीय आरोप लगाएका हुन्। 

एमालेले फोस्रो आरोप मात्र लगाएन, तपाईँलाई किटेरै एयरपोर्टबाट सुन ओसारेको दृष्टान्त दियो नि?

एयरपोर्ट सुनकाण्ड मेरो कुनै जानकारीमा छैन। 

गृह प्रकरणभन्दाअघि तपाईँ पार्टीको संसदीय दलको नेता निर्वाचनमा किन चर्चित हुनुभयो? 

म दलको निर्वाचन भन्दा केही दिनअघि जेएन (झलनाथ) लाई भेट्न गए। उहाँले आसन्न नवौं अधिवेशनमा उठ्दिन भन्नुभयो। संसदीय दलमा भने उहाँको अझै इच्छा देखियो,

पार्टीमा अवकाशमा जानुहुन्छ भने राजकीय क्षेत्रमा मात्र जानुस्। पार्टीलाई अवसर आउँदा राष्ट्रपतिमा जानुस् भन्ने सुझाव मैले दिएँ। 

अध्यक्षले संसदीय दलमा हार्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। जसले हार्दा खतरा पर्दैन त्यस्तोलाई उठ्न दिनुस्। हैन भने केपी ओलीलाई छाडिदिनू भनेँ। 

दलको निर्वाचनभन्दा दुई दिन पहिला पनि जित्नुहुन्न खतरा नमोल्नुस् भन्ने सुझाव दिए। उहाँ उठ्नुभयो। मैले समर्थन गरेको भए पनि जेएनले जित्ने अवस्था थिएन। 

किन?

नेतृत्व हस्तान्तरणको लहरले धेरै सभासद्लाई आकर्षित गरिसकेको थियो। चार/पाँच दिन पहिला नै म भए पनि जेएनले नजित्ने हिसाब मैले निकालिसकेको थिएँ। मेरा भनिएका सबैले पनि १२ वर्ष पार्टी प्रमुख र चार वर्ष संसदीय दलको नेता भइसकेका जेएनलाई फेरि भोट दिनेवाला थिएनन्। 

महाकाली सन्धिदेखि नै तपाईँसँग तनावपूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओलीसँग कसरी गठजोड मिल्यो?

एउटै पार्टीभित्र रहेपछि राजनीतिक रुपमा एकता र संघर्ष भइरहन्छ। त्यसको मतलव म केपी ओलीसँग मिल्नै नसक्ने भन्ने हैन। यसपाला केपीलाई भन्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको अवधारणाको समर्थन गरेको हुँ। 

नेतृत्व हस्तान्तरणको यो फास्ट ट्रयाकबाट तपाईँ कहिले नेतृत्वमा पुग्ने सहमति भएको छ?

पार्टी छाडेर हिँडेको चार वर्षबाहेक म पार्टी निर्माणमा मात्र लागेको मान्छे। अहिलेसम्म मैले कसैको दयाले जिम्मेवारी पाएको छैन। क्रियाशीलता, सिर्जना र भिजनका कारण पाएको हुँ। म पनि एकपटक नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लागेकै हो। 

हाम्रो पार्टीले नेताहरुको अवकाश योजना पनि ल्याउँदैछ। त्यो अवधिभित्र जिम्मेवारी पाए ठीकै छ, नपाए पनि चिन्तित हुन्न। 

अब नेतृत्व साँच्चिकै नयाँ पुस्तामा जान्छ?

लेखेर राख्नुस्, पाँच वर्षभित्र हाम्रो पिँढीको सबै नेताले अवकाश पाइसकेका हुन्छन्। कुनै पनि नेताले वर्षौं नेतृत्व कव्जा गरेर बस्न पाउँदैनन्। 

यसपालिको अधिवेशनमा तपाईको समर्थन केपीलाई नै रहन्छ?

नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि को उठ्ने भन्ने समझदारी अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। 

वार्ता अवधिभरको बामदेवको बियोगान्त डायरी

२७ गते म गृहको सपथका लागि तयार भएर गएको थिएँ

वामदेव गौतम 

मेरो पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको बेला बाहेक कहिल्यैं झुटो बोलेको छैन। 

यसपटक कांग्रेस र हामीबिच सत्ता साझेदारीका विषयमा भएका विभिन्न चरणका वार्ताबारे झुटो बोल्नुपर्ने जरुरत छैन। 

गठबन्धनमा सहयात्राका लागि कांग्रेसले एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने सहमति गरेकै हो। प्रधानमन्त्रीमा हामीले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भोट हालिसकेपछि उसले गृहको सहमति भएको हैन भन्न थाल्यो। हाम्रो मतले प्रधानमन्त्री बनेपछि सुशीलले पनि बेमानी गर्नुभयो। 

हामी गृहमा सहमति भएकै थियो भनिरहेका छौं। 

आम सर्वसाधरणलाई एउटा अलमल भइरहेको छ। जनतालाई गुमराहमा राख्नुहुन्न। वातस्तविकता छर्लङ् पार्न वार्ता समितिको हैसियतले मैले जे देखे भोगे त्यसको डायरी नै जस्ताको तस्तै पस्किदैछु। 

माघ १६, विहिबार

संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो हुनेबित्तिकै एमालेले कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको थियो। उसलाई सरकार गठनमा सहयोग गर्ने सार्वजनिक र व्यक्तिगत प्रतिवद्वता पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरुले गरिसक्नुभएको थियो। कांग्रेस हामीलाई लिएर सरकार बनाउन इच्छुक देखियो। 

यहिँ परिस्थितिमा पार्टीले म र विष्णु पौडेललाई वार्ताको जिम्मा दियो। कांग्रेसले पनि केन्द्रीय नेताहरु रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायलाई वार्ताकार तोक्यो। 

पहिलो बैठक उपाध्यायको त्रिपुरेश्वर घरमा बस्यो। हामीले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कांग्रेस, सभामुख एमालेलाई भन्यौं। सरकारमा सहभागिताको लागि गृह मन्त्रालयसहित एमालेको सम्मानजनक सहभागिताको प्याकेज नै प्रस्तुत गर्‍यौं। 

सभामुख एमालेलाई दिने बाहके अरु प्रस्ताव कांग्रेसले स्वीकारेन। 

'गृह, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय कांग्रेसकै साथमा हुनुपर्छ एमालेले अरु रोजेर लान,'कांग्रेसका साथीहरुले भने। कुरा मिल्ने छाँट नभएपछि बैठक लम्बाएर काम थिएन। हामी भोलि बस्ने भएर उठ्यौं।

माघ १७, शुक्रवार

यसबीचमा प्रत्येक दिन हामी संविधान सभा भवनमा वार्तामा बस्यौं। कांग्रेसका साथीहरु राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालय एमालेले पाउनुपर्ने विषयमा कुनै हालतमा समर्थन हुनुभएन। वार्ता भंग भयो। 

हामीले पनि कांग्रेसका साथीले आफ्नो नेतृत्वलाई जानकारी गरायौं। 

माघ २४ गते 

२४ गते साँझमा फेरि परिस्थितिले कोल्टे फेर्‍यो। कांग्रेसले अब लचकदार हुने सन्देश पठायो। फेरि एक चरण सहमति खोज्ने कुरा भयो।

माघ २५, शनिवार

– विष्णु पौडेलको घर भैंसेपाटीमा हामी बस्यौं। कुरा मिल्ला जस्तो संकेत पाएकाले सहयोगिको रुपमा अग्नी खरेललाई पनि हामीले वार्ता टोलीमा थप्यौं। कांग्रेसबाट पनि महत र उपाध्यायका साथै कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र अमरेस सिंह थपिएर आए। 

लामो वादविवाद भयो।

तर्क, वितर्क र अलिअलि घोचपेच पनि चल्यो। 

'उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रालय र सभामुख पनि पाउनुहुन्छ,' सिटौला र रिजालले भने, 'राष्ट्रपति निर्वाचनको अडान छाडेर तँपाईहरुले संसद्बाट अनुमोदन भन्नेमा मानिदिनुपर्‍यो।'

मैल भने, 'राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन संवैधानिक व्यवस्था गरेर गरौं।' 

उहाँहरुले राजनीतिक प्रस्तावको रुपम मात्र लैजाउ भन्नुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एक वर्षभित्र फेर्ने कुरा पनि थियो। 

यसमा आफ्ना नेताहरुसँग म्याण्डेट लिएर दिउँसो फेरि बस्ने भनेर उठ्यौं। 

– दिउँसो दिपकुमार उपाध्यायको साथीको त्रिपुरेश्वरको घरमा बस्यौं। ठूलो घरको सानदार हलमा छलफल अघि बढ्यो। 

'गृह हुँदैहुँदैन,' दिपकुमारले भने।

बिहान सिटौला र रिजालले 'गृह हामी दिने भयौं ढुक्क हुनुस्' भनेर बचन दिँदा उनी र महत चुपचाप थिए। हामीले त्यसलाई मौन सहमति ठानेका थियौं। केहि घन्टामै कांग्रेसका साथीहरु पर्लक्क पल्टिए। 

'गृह नदिएर कसरी मिलाउनुहुन्छ,' सिटौलाले त्यहि प्रतिवाद गर्नुभयो। फेरि कुरा बिग्रियो। हामी फेरि वार्तामा नबस्ने गरि छुट्टियौं। 

सिटौला र मिनेन्द्रले एउटा अनुरोध गरे, 'एकपटक शीर्ष नेताहरुसहित हामी बसेर लास्ट ट्राइ गरौं।'

– साँझ ७ बजे सुशील कोइरालाको निवास महाराजगंजमा जम्मा भयौं। झलनाथ (जेएन) खनाल, केपी ओली र म। कांग्रेसबाट सुशील र रामचन्द्र मात्र। सुशील र रामचन्द्रले केहि पनि मान्नुभएन। एक वर्षभित्र निर्वाचन, फ्रेस म्याण्डेट अनुसार अनुमोदन, गृह मन्त्रालय सबै ठाडै इन्कार गर्नुभयो। 

चर्काचर्की भयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन र गृह मन्त्रालयको अडान हामीले पनि नछाड्ने भयौं। सुशील र रामचन्द्रसँगको वार्ता पनि निरर्थक भयो। 

जेएन र म आ–आफ्नो गाडी चढेर निस्किहाल्यौं। केपी बिदा हुने क्रममै दीपकुमार, मिनेन्द्र र सिटौलाहरुसँग अलमलिनुभएको थियो। 

– राती १ बजे मोबाइलको घन्टीले व्युँझिए। केपीको फोन रहेछ। 'कांग्रेस धेरै कुरामा सहमत भयो,' केपीले भन्नुभयो, 'गृहसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन सुशील राजी भए कामरेड।'

संविधान जारी भएपनि / नभएपनि एक वर्षपछि महत्वपूर्ण पदहरुमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको ओलीले सुनाउनुभयो। 

हामी हिँडेपछि केपी र सुशीलको छलफल राती बाह्र बजेसम्म चलेछ। 

माघ २६ गते, आइतवार

– एमाले संसदीय दलका नेता र कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलको नेताबीचको सहमतिलाई लिपिवद्व गर्न बिहान दुवै वार्ता टोली संविधान सभा भवनमा बस्यौं। प्रधानमन्त्री सुशील, सभामुख एमालेको उम्मेदवार र गृह सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयबारे पनि कुराकानी भयो। 

भोलि प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने। मन्त्रालय वाँडफाँड गरेर सानो मन्त्रिपरिषद्को सपथग्रहण पनि गराउने सहमति भयो। कागजमा लेख्नुभन्दा पहिला एमाले स्थायी समितिबाट निर्णय गराएर ल्याउनु आवश्यक छ भनेर हामीले नै समय माग्यौं। 

– दिउँसो ४ बजे स्थायी समिति बैठक बस्यो। अरु राजनीतिक विषयका अलावा गृह मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्रीमा वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गर्‍यो। 

– स्थायी समितिको म्याण्डेट अनुसार हामीले कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गर्‍यौं। मन्त्रालय भागवण्डा सहमतिमै लेख्दा अशोभनिय हुने ठानिएर गृहको कुरा पनि भद्र सहमतिमै सिमित गरियो। प्रधानमन्त्रीको मनोनयनपत्रमा कामरेड केपीले सही गर्ने बेला आउन लागिसकेको थियो। 

गृह दिइन्न भन्ने गाँइगुँइ फेरि आयो। केपीले सुशीललाई भन्नुभयो, 'हामी गृह छाड्न सक्दैनौं तँपाईहरु पूर्व सहमतिबाट यताउता त गर्नुहुन्न नी।'

'वार्ताकारहरुले जे सहमति गरेका छन् त्यहिँ हो,' सुशीलले भन्नुभयो। यत्रो बाचा भइसकेपछि लिखितमा जरुरी नठानेर सात बुँदेमा राखेनौं। त्यो सहमतिको मस्यौदा जेएनको सही गराउन डल्लु पुर्‍याएर ल्याइयो। 

– गृहको पनि कुरा मिल्यो। कांग्रेस, एमाले सहकार्यबाट संविधान पनि बन्ने भयो। मुलुक समृद्वितिर पनि जाने भयो। त्यहिँ खुशियालीमा कांग्रेस वार्ता टोलीले हामीलाई पार्टी दियो। राती ७ बजे र्‍याडिसन होटलको निम्तो मान्न हामी तीनै जना गयौं। 

३/४ वटा रेड वाइनको बोतल फोडियो। चियर्स पनि गरियो। वाइन र टिटविटमै मस्त भएर कसैले पनि डिनर खाएन। 

माघ २७, सोमवार

– आज संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने दिन। मलाई पनि सपथग्रहण गर्नेगरि नै आउनु भनेको थियो। तेस्रो पटक गृह मन्त्रालय संहालेर जनसेवा गर्ने अवसर मिल्दै थियो। सपथलाई रेडी भएर १०:३० बजेतिर बानेश्वर पुगे। 

आफ्नो हुनेवाला प्रधानमन्त्रीलाई खोजे। 'सपथ ग्रहण कतिबेला हो,' मैले सोधे। 

'धेरै समस्या छन् आज भ्याइदैन होला,' सुशीलले भन्नुभयो। 

'के समस्या छ र। तपाई निर्वाचित हुने पक्का छ। मेरो पार्टीले उपप्रधानमन्त्री र गृहमा मलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। म तयार भएर आएकै छु,' मैले वेलिविस्तार लगाए। 

'गृहको आस नगर्नुस्,' रामचन्द्र प्याच्च बोले।

'हामीले गृह दिएकै छैनौं, तँपाईको पार्टीले निर्णय गरेर मात्र कहाँ हुन्छ,' सुशील र रामचन्द्रको भाका मिल्यो। 

यतिञ्जेल ११ बज्न लागिसक्यो। प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गर्ने बेला हुन लागिसक्यो। हिजो प्रस्तावकमा हामीलाई सही गराएर आज यी शीर्ष नेताहरुले पनि बोली फेरे। 

'ठीक छ। हामी बेइमानी गदैनौं। तँपाइहरुलाई मतदान गर्छौं,' मैले भने, 'तर केपी ओलीले रोष्ट्रमबाट नै यो षडयन्त्रको भण्डाफोर पनि गर्नुहुन्छ।'

त्यसपछि मैले केपी, जेएनहरुलाई यो सबै कुरा बताए। उहाँहरुले यो भन्दा ठूलो धोका अर्को हुन सक्दैन भन्नुभयो।

कांग्रेसबाट हामीलाई खोजी भयो। माधवकुमार नेपाल, केपी, विद्या भण्डारी र म भएर गयौं। हामी सुशीलसँग शंकर हलमा बस्यौं। 

'तँपाईहरुसँग गृह बाहेक हाम्रो सहकार्य हुँदैन। विकल्प धेरै छन्। हामी पनि यसको मुतोड जवाफ दिन्छौं,' केपीले चुनौती दिनुभयो।

आफूले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त ड्यामेज गर्दा राजनीतिक नदेखिने ठानेर रोष्ट्रमबाट भने केपीले कांग्रेसी नेताहरुको यो धोखाधडीको कुनै भण्डाफोर गर्नुभएन। संस्कार देखाउनुभयो।

हामीले आफ्नो इमान पुरा गर्‍यौं– सुशीललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराइदियौं।

हामीलाई अरु मन्त्रालयमा पनि मनाउन सकिहालिन्छ की भन्ने ठानेर प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन सपथ खानुभएन।

माघ २८, मंगलवार

एमाले स्थायी समितिको बैठकले कांग्रेसलाई प्रष्ट सन्देश दिने विचार गर्‍यो। अरु मन्त्रालयमा फुल्याउन सकिन्छ कि भनेर कांग्रेस कुहिरोको काग भइरहेको थियो। कांग्रेसले पुरानो भद्र सहमति कार्यान्वयन नगर्दासम्म सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय एमालेले गर्‍यो। 

पार्टीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरि अब कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीबारे संवादसम्म हुन्न। 

(किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारीत) / श्रोत : सेतोपाटी / अनलाइन खबर / कान्तिपुर समेत