सहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले चौँथोपटक अनसन थालेका हुन् । केसी यसअघि १४ दिनसम्म अनसन बसेका थिए । अनसनपछि उपचार गराएका केसी पूर्ण रुपमा नतङ्ग्रिँदै फेरि अनसन बसेका हुन् । केसीले अनसन बस्नुअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेर आफ्नो अनसनबारे
जानकारी गराएका थिए । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने आफ्नो मागमा सहमती गरेर पनि पुरा नगरेको भन्दै फेरि फेरि अनसन बस्नु परेको केसीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । केसीले डिन नियुक्ति र त्रिविका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भगवान कोइरालाको राजिनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत गरेको छ । प्रा. डा. गोविन्द केसी चौँथो पटक अनसन बस्ने तयारी गरिहँदा कोइरालाले सरकार र त्रिवि पधिकारीबाट उचित सहयोग नभएको भन्दै शुक्रबार राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा दिएपछि त्रिवि कार्यकारिणी परिषद्ले शनिबार उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको उपकुलपति हिराबहादुर मर्हजनले जानकारी दिए ।
डाक्टर केसीको सत्याग्रह र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति
- रामेश्वर खनाल
२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै मेडिकल कलेजहरू खुल्न थाले। क्षेत्रीय वितरण, अध्यापन गर्ने दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयमा कुनै सम्झौता नगरी चिकित्सा(शास्त्रका महाविद्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ वा गर्न दिनुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको सोच थियो।
त्यसैको परिणाम स्वरूप धरान, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, कोहलपुर-चिसापानीमा सरकारी वा सरकार-निजी साझेदारीमा मेडिकल कलेज खुले। धरानको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिका लागि सरकारले भारतीय सरकारी सहयोग प्राप्त गर्यो। अरु ठाउँमा मेडिकल कलेज संचालन गरिरहेका वा गरेको अनुभव भएका विदेशी समूहलाई आमन्त्रण गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गरायो।
नेपाली निजी क्षेत्रको सहभागितामा काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खुले। त्यो बेलादेखि त्रिविविले सम्बन्धन दिन थाल्यो।
पछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नै मेडिकल फ्याकल्टीको प्रबन्ध नभई सम्बन्धन दिन लाग्दा सम्बन्धनका सिद्धान्तका बारेमा एउटा बहस चलेको थियो। तर मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ भन्ने तर्कका सामु त्यो बहस त्यति टिक्न सकेन। त्यसैबीच काठमाडौँ विश्वविद्यालय आँफैले पनि मेडिकल स्कुललाइ सुदृढ गर्दै आफ्नै मेडिकल कलेज शुरू गर्यो।
केही वर्षको अनुभव पछि नै यस क्षेत्रमा असल प्रचलन स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका केहि वरिष्ठ चिकित्सकहरूले विकल्पको खोजी गर्न थाले। डाक्टर अर्जुन कार्की यसका अग्रणी हुन्।
उनले भन्थे, “हाम्रा चिकित्सक बिरामीको रोग परिक्षण गरेर औषधि सिफारिस गर्नेमात्र होइन बिरामीको पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्था बुझेर तदनुरूप व्यवहार गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ।”
“पाटन अस्पतालको मेरो शिष्यको परिक्षणकक्षमा गट्ठाघरको बिरामी छिर्यो भने जाँचपरिक्षण सकिएपछि पुनः परिक्षण गर्न पन्ध्र दिनपछि आउनुस् भन्दा हुन्छ। तर त्यही कक्षमा मुगुबाट असल उपचारको खोजीमा काठमाडौँ आएको बिरामी छिर्यो भने उसलाई पन्ध्र दिनपछि आऊ भन्नु नपर्नेगरी सकेसम्म त्यही दिन, नभए भोलिपल्ट, सबै काम सिध्याएर पठाउनु पर्छ।” यी भनाइ डाक्टर अर्जुन कार्कीका हुन्।
औषधीले भन्दा पनि बिरामीलाई चिकित्सकले गर्ने व्यवहार, मिठो बोली, हौसला र रोगको बारेमा सबिस्तार बुझाउँदा रोग निको पार्न सहयोग पुग्छ। त्यस्तो व्यवहार गर्नसक्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर भएपनि चिकित्सा शिक्षा दिनुपर्छ, पैसा खर्च गर्नसक्ने पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीलाई होइन। अर्जुन कार्कीले पटकपटक भन्थे।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खडा गर्न उनले शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको “डिलरशिप मोडल” लाई रुचाएनन। पाटन अस्पतालको अलगै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुनुपर्छ र प्रतिष्ठानले सम्बन्धन दिने प्रावधान राख्नु हुदैन भन्ने उनका दुई शर्त थिए।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पिता र नेपालको शैक्षिक विकासका एकजना अभियन्ताले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पाँचौं कार्यकाल पुरा गरेपछि छैठौं कार्यकालकालागि पनि रुचि देखाए।
एक्काइसौं वर्षको प्रारम्भमा उपकुलपतिको छैठौं कार्यकालको नियुक्ति लिएका उनले राजिनामा दिए भनेर सिनेट बैठकको मध्यभाग तिर बैठकले उनको मुखबाट सुनेन। कुलपतिले सुनाए।
एक दिन अघिसम्म पनि विश्वविद्यालयको भावी योजनाकाबारेमा संचारमाध्यम तथा आफ्ना साथिसंगातिसंग कुरा गर्दैगरेका उनले अफ्नो राजिनामाको बारेमा आफ्नै विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकका अध्यक्ष्यता गरिरहेका व्यक्तिबाट सुने।
उनको राजिनामाको पछाडी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि दिइएको दवाब प्रमुख कारण थियो भन्ने खासखुस चर्चा चल्यो। सत्य पनि त्यसैको सेरोफेरोमा हुनुपर्छ।
विश्वविद्यालयका थुप्रै प्राध्यापकले सुरेशराज शर्माको योगदानप्रति नतमस्तक हुँदाहुँदै पनि बेलैमा उत्तराधिकारी चयन हुनुपर्यो भनेर उनलाई दवाब दिएका बेला सम्बन्धन दिलाउन सकिने कमजोर कडीका रुपमा सुरेशराज शर्मा नै हुनसक्छन भन्ने ठानेर कुलपतिको निष्पक्ष चयन हुनपर्छ चाहनाका बावजूद मन्त्रीले सुरेशराजलाई नै उपकुलपति हुने गरी सिफारिश गरे र उनको नियुक्ति भएको थियो।
एक वर्ष नपुग्दै उपकुलपतिको राजिनामा अप्रत्याशित र अनपेक्षित स्रोतबाट अनपेक्षित ठाउँमा आयो।
यो लेख तयार गर्दैगर्दा तत्कालीन उपकुलपतिलाई मैले सोधे, “तपाईंको राजिनामा तपाईंको मुखबाट आएन, अर्कैले भने। कतै तपाईंले पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमानेका कारणले नै राजिनामा बकाइएको त होइन?”
उहाँले त्यो अस्विकार गर्नुभयो। त्यसो हो भने छैठौं कार्यकालको पहिलो वर्ष सिद्धिन नपाउँदै किन राजिनामा आयो त भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर रह्यो, “एक वर्षअघि राजनैतिक आधारमा बाहिरको कोहि व्यक्ति आउला कि भन्ने डर थियो, त्यसैले मैले नै नियुक्ति हुने प्रयाश गरेको हो। एक वर्षपछि स्थिति परिवर्तन भयो, भित्रैबाट नयाँ उपकुलपति बन्ने बातावरण देखियो त्यहि भएर मैले राजिनामा दिएको हो। संयोग हो, त्यो मैले बोल्न पाइन। कुलपतिले बोल्नुभयो।”
तथापि मेडिकल कलेजका लागि मात्र होइन चलेका अरू बिधामा पनि सम्बन्धनकालागि दवाब त आइरहन्थे। त्यो स्वाभाविक हो। उहाँले भन्दै जानुभयो।
पाटन अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्न एउटा लामो संघर्ष सफल तुल्याएपछि त्यो संस्था संस्थागत गर्न दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व डाक्टर अर्जुन कार्कीले नै गर्नु पर्छ भन्ने स्वाभाविक सोच हो।
तर डाक्टर अर्जुन कार्कीको पुनर्नियुक्तिको प्रसंग नै उठेन। उपकुलपतिको नियुक्ति भयो। केही दिन पछि नै अस्पतालका डाक्टरहरूले बिरोध गरे। डाक्टर अर्जुन कार्की करिबकरिब मौन नै रहे।
विरोधको प्रारम्भमै नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय भयो। तर उनी मुद्दामा गइन्। अदालतले केही दिन स्टेअर्डर दियो। फेरि त्यो खारेज भयो। मुद्दा अझै टुंगिएको छैन शायद!
नियुक्तिको लगत्तैपछि क्यान्टिनको ठेक्का कहिले सकिन्छ, पार्किङको ठेक्का कहिले सकिन्छ, के हो यहाँ पैसा आउने ठाउँ कहाँ छ भनेर दैनिक बिहान बिरामी जाँच्न आउने डाक्टरलाई प्रश्न नगरेको भए शायद धरानबाट पाटन मेडिकल कलेजको उपकुलपति हुन आएकी डाक्टरलाई कसैले शंकाले हेर्देनथिए होला।
तर जब नयाँ व्याचकालागि विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने समय आयो, नवनियुक्त उपकुलपतिले छात्रवृत्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाइन। फिस लिएर पो पढाउन पर्छ, यो गरीबका नाममा छात्रवृत्ति किन बाँड्ने भनेर प्रश्न गर्न थालेपछि डाक्टर अर्जुन कार्कीको संस्कार बोकेका चिकित्सक र विद्यार्थी बिद्रोहमा उत्रिए।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रिकहाँ पुनार्नियुक्तिका लागि दौडन मित्रहरूले डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई सल्लाह र दवाब नदिएका होइनन। उनी भने कार्यसम्पादनको आधारमा नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति हुनपर्छ, दौडेर खोजेर पद लिँदा अनावश्यक सम्झौता गर्नु पर्छ भनेर मौन बसिरहे।
पाटन अस्पतालबाट डाक्टर अर्जुन कार्कीले स्थापना गर्न खोजेको चिकित्सकीय संस्कार अन्त्य गर्न खोज्ने व्याक्तिहरूनै हुन् जसले चिकित्सा पेशालाई सट्टाबजारीको विषय बनाउन खोजेका छन्।
सरकारको उदारवादी नीति, नीजी क्षेत्रको असल चाहनाले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको राम्रै विकास भएको हो। तर अहिले यसको दुरुपयोग हुँदैछ।
बिरामीको स्वेच्छाले जँचाउन दिने स्वाभाविक नेपाली प्रवृत्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ। पेट दुखेर बिरामी भएको व्यक्ति कुनै शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भयो भने पटक(पटक शिक्षक(डाक्टर आफ्ना विद्यार्थी लिएर बिरामीको कोठामा आइपुग्छन र त्यही दुखको ठाउँमा घोच्न लगाउँदै, “बुझ्यौ, यो रोग हुँदा त्यहाँ दुख्छ” भन्छन्।
कोसँग जचाउने र कोसँग नजचाउने भन्ने निर्णय गर्ने हक बिरामीले राख्छ। आफ्नो रोगका बारेमा गोपनीयताको हक पनि बिरामीले राख्छ।
सभ्य मुलुकमा बिरामीले प्रशिक्षार्थीलाइ जाच्न दिएबापत वा कुनै उपचार विधिको परिक्षणमा संलग्न भएबापत निशुल्क उपचार मात्र होइन, उल्टै राम्रो पारिश्रमिक पनि पाउँछन्।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न शुल्क तिरेको विद्यार्थीले शिक्षकबाट मात्र होइन बिरामीबाट पनि सिक्छ भन्ने मान्यताले गर्दा बिरामीले पनि पारिश्रमिक पाउने हक विकसित मुलुकमा स्थापित छ।
पारिश्रमिक नपाए म सिकारु चिकित्सकलाइ जचाउन्न भन्ने हक बिरामीले राख्छ। तर यहाँ जीवनमरणको दोसांधमा रहेको बिरामी अस्पतालको बिशिष्ट कक्षमा भर्ना भएपनि चिकित्सकले आफ्ना विद्यार्थी मात्र होइन औषधि तथा उपकरण बिक्रेताका एजेन्टलाइ बोलाएर बिरामीकै अगाडी, “बुझ्यौ, यो औषधि र त्यो उपकरण प्रयोग नगरे उहाँ मर्नु हुन्छ” भन्छन।नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना भएका सर्बोच्च अदालतका निवर्तमान न्यायाधिशकै अनुभव हो यो।
स्थिति यति बिग्रेको छ कि मेडिकल कलेजमा भर्ना पाउन प्रवेश परिक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याएर मात्र हुँदैन। सिनेमाको टिकट ब्ल्याकमा दुइ(तिन गुना बढी मूल्य तिरेर किन्नु परेजस्तै प्रवेश(परिक्षामा सहभागी हुने योग्यता पुगेको जोसुकैले पनि बढी मूल्य तिरेर भर्ना पाउन सक्छ।
चालिस लाख रुपैयासम्म फिस तोकिएको छ। निजी क्षेत्रले चलाएको शैक्षिक प्रतिष्ठान हो। साठी वा सत्तरी लाख भने पनि केहि फरक पर्दैनथियो होला तर गएको शैक्षिक सत्रमा डेढ करोडसम्म तिरेर विद्यार्थी भर्ना भए। जबकी प्रवेशपरिक्षाको योग्यताक्रममा माथि नाम निकालेर चालिस लाख तिरेर भर्ना हुन खोजेका विद्यार्थी जिल्लाराम भए।
चालिस लाख त विधिवत कलेजको आम्दानीमा जनियो होला। बाँकी एक(करोड दश लाख कलेजका हर्ताकर्ता र मध्यस्थकर्ताको पकेटमा।
भविष्यमा चिकित्सक हुने व्यक्तिसंग तदनुरुप हुनुपर्ने आचरणको परिक्षण हुदैन। पैसाको बलले मात्र चिकित्सक बनाउने र बनाउनेले कस्तो सेवा देलानरु यहि प्रश्न हो आम चिकित्सक तथा चिकित्सा विधाका विद्यार्थीहरूको, साथै सचेत नागरिकको पनि।
सम्बन्धनको लागि दवाब दिने समुहमा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको नाम पनि आएको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले संचालन गरेका आधा(दर्जन जति चिकित्सा(शिक्षा तथा अस्पतालहरू मध्यको मनमोहन मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा दुइ वटा प्रश्नहरू स्वाभाविक रुपमा उठ्दछन।
पहिलो, मूल संस्थाको विज्ञापन हो जुन बिभिन्न संचार माध्यममा सुन्न पाइन्छ। विज्ञापनले भन्छ सहकारी संस्थाको सिमित शेयर विक्रीमा छ। चाँडो दरखास्त हाली शेयरधनीको हैसियतले मेडिकल कलेज अस्पतालबाट पाइने सहुलियतयुक्त सुविधा जीवनपर्यन्त सुरक्षित गर्नुहोस!
यो विज्ञापनले सहकारिताको आधारभूत सिद्धान्तको पुरै उल्लङ्घन गरेको छ। प्रचलित सहकारी ऐन, जस अन्तर्गत त्यो सहकारी संस्था दर्ता भयो, त्यसले पनि अन्तराष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तलाइ आत्मसात गरेको छ। “खुला सदस्यता” अर्थात् सदस्यतामा कुनै कृतिम बन्देज नलगाउनु सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त हो। हाम्रो शेयरपुँजीको सीमा छ, त्यसकारण तपाईलाई सदस्यता दिन सक्दैनौं भनेर कुनै सहकारीले पनि दरखास्तवालालाइ रोक्न मिल्दैन। मनमोहन मेडिकल कलेजको पितृसंस्थाले हामीसंग विक्रीका लागि सीमित शेयर छ भनेर खुलेआम विज्ञापन गरेको छ।
यस्तो गलत धरातलमा उभिएको भएर पनि यसका कामकारवाही शंकाका घेरामा परेका हुन्।
दोस्रो, कलेजले संस्थाका शेयरधनि र उनका छोराछोरीलाई अस्पतालको सेवा र शिक्षण शुल्कमा विभिन्न छुट दिने कुरा सार्बजनिक गरेको छ। यो छुटको भरण निश्चित रुपमा पूर्ण शुल्क तिर्ने बिरामी तथा विद्यार्थीले गर्नु पर्छ। अरू कुनै स्रोतबाट आउदैन। चोर(बाटोबाट लिएको(पाइएको सरकारी अनुदान यसमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। अब प्रश्न उठ्छ, जीवनपर्यन्त सदाचारको प्रतिमूर्ति बनेका, नेपाली जनताले आदरको नजरले हेर्ने गरेका, देहत्याग गर्नुअघि “मलाइ प्रधानमन्त्रिका रुपमा होइन असल नागरिकको रुपमा सम्झिदिए पुग्छ” भनेका आदरणीय मनमोहन अधिकारीको नाम राखेर यस्तो विभेदकारी व्यवसाय गर्न हुने कि नहुने?
मेडिकल कलेजहरूबाट उत्पादन हुने चिकित्साकर्मीहरूलाई चिकित्सा अनुमतिपत्र दिने दुइवटा निकायहरू क्रमशस् नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल नर्सिंग काउन्सिलले कलेजको प्राज्ञिक पक्षको नियमन त गर्छन तर बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्दैनन। वास्तबमा स्वास्थ्य क्षेत्रको उदारीकरणपछि सेवाको नियमन गर्ने, सेवाका मानदण्डहरू तोक्ने, विरामीको उचित उपचार पाउने हकको सम्मान भयो भएन भनेर नियमन गर्ने निकाय बन्नै सकेन। निती निर्माण गर्ने र आफै स्वास्थ्य(सेवा प्रदायकको अभिभारा बोकेको स्वास्थ्य तथा जनाशंख्या मन्त्रालय यो काम गर्न सक्दैन।
सम्बन्धनको विषय चिकित्सा शिक्षामा अहिले चर्किएर उठेकाले आमबहसको विषय बन्यो। तर यो सम्बन्धनको फोहोरी खेल सबै प्राज्ञिक र प्राविधिकमा छ। सबै विश्वविद्यालय यो प्रसंगमा कि अफ्ठेरोमा छन् कि विवादमा छन्।
नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयहरूमा उच्चपधदिकारी नियुक्ति हुन दौडिने वा राजनीतिक भागवण्ड खोजिने प्रमुख कारण पनि सम्बन्धन दिएर प्राप्त गर्न सकिने अवान्छित आर्थिक लाभको गणनामा आधारित रहेको छ। पुर्वान्चल र पोखरा विश्वविद्यालयमा पटकपटक तालाबन्दी हुने कारण पछाडी रकमको बाडफाडमा विद्यार्थी नेताहरूले अंश खोज्नु एउटा कारण छ।
डिलरशिप मोडलको यो व्यवसायमा घाटा हुने सम्भावना कम र अर्काको ख्यातिमा चाडै धनि हुनसक्ने देखेर पनि निजि क्षेत्र शिक्षा व्यवसायमा आकर्षित छ। शिक्षाकालागि विदेशमा गएको अरबौं रुपैया देशमै राख्न धार्मिक भावनाले ओतप्रोत भएर शैक्षिक प्रतिष्ठान खोलेको हो भन्नु फोस्रा कुरा हुन्। त्यस्ताले खर्बौं रुपैया इन्धन खरीद गर्न वा कृषिजन्य उत्पादन खरीद गर्न खर्चिएको बिदेशी मुद्रा रोक्न यी व्यवसायमा लागे राम्रै हुन्थ्यो।
खासगरी मेडिकल कलेज व्यवसाय अचाक्ली नै नाफादायी ठानिएको कुरा त विगत केहि वर्षयता राम्रै चलिरहेको रक्सि कारखानाको अफ्नो शेयर बेचेर वा जग्गा खरीदविक्रीको व्यवसाय छोडेर मेडिकल कलेजमा लगानी गर्न व्यवसायीहरू तत्पर देखिएबाट पनि प्रष्ट हुँदै गएको थियो।
विश्वविद्यालयको डिलरशीप लिएर व्यावसायिक नीजी महाविद्यालय चलाउने एउटा ठुलो जमात जनवादी शिक्षाको नारा दिएर गाउँगाउँमा अबोध बालबालिकालाइ बुर्जुवा शिक्षाका किताब च्यात्न लगाउने नै छन्। यो अचम्भको बिडम्बना हो।
अर्कोतिर, गैरमुनाफामुखी सामुदायिक महाविद्यालयहरूले विद्यमान विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन पाइने एउटामात्र विकल्पबाट दिक्क भएर सामुदायिक विश्वविद्यालय खडा गर्न पाउनुपर्यो भनेको धेरैभयो।
सुधारका लागि केही प्रस्तावहरू
डाक्टर गोबिन्द केसीले शुरु गरेको सुधारको मांगलाइ टालटुले पाराले सम्बोधन गरेर हुदैन। उनका सबै माग जायज छन्। न उनले न अरू कसैले थप चिकित्सा(शिक्षा वा अन्य शैक्षिक संस्था चाहिदैन भनेका छैनन्।
निश्चित रुपमा सन्तुलित विकास हुनु पर्छ। सबै सुबिधा काठमाडौँ केन्द्रित हुनुहुदैन भन्ने त प्रमुख राजनीतिक माग नै हो।
डाक्टर केसीका माग पुरा गर्नुका अतिरिक्त उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा अरू थप सुधार पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। सुधारको अभिष्ट उच्चशिक्षामा कुनै विभेद बिना योग्य विद्यार्थीको पहुँच, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको सन्तुलित भौगोलिक वितरण र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको सुशासन हुनु आवश्यक छ। यसका लागि केही थप प्रस्तावहरू विचारणीय छन्।
१. विश्वविद्यालय सम्बन्धि छाता ऐन पारित नभएसम्म सबै विश्वविद्यालयहरूलाइ कुनै पनि विधामा सम्बन्धन दिन रोक लगाउने।
२. विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐनमा मानित विश्वविद्यालयको रुपमा महाविद्यालय र कलेज र विश्वविद्यालय खोल्न दिने र सम्बन्धनको प्रथा पूर्णत बन्द गर्ने।
३. चिकित्साशिक्षा मात्र होइन सबै विधाको उच्च शिक्षा मुनाफा(मुखी हुनु समाजको सन्तुलित विकासको लागि उपयुक्त होइन। विकासको एउटा चरणमा निजि लगानी आकर्षित गर्न यो विधि अवलम्बन गरियो। तसर्थ अहिले भएका सबै नीजी मेडिकल कलेज तथा अरू कलेजहरूलाई तिनका लगानीकर्ताहरुले कति वर्षभित्रमा आफ्नो लगानी फिर्ता उठाईसक्छन भनेर उनीहरूबाट नै कार्यतालिका माग्ने र त्यति समयपछि “गैर(मुनाफामुखी निजि वा सामुदायिक ट्रष्ट” अन्तर्गत शैक्षिक प्रतिष्ठान चल्नुपर्ने गराउने। विश्व नाम चलेका निजि विश्वविद्यालयहरू पनि यथार्थमा गैर(मुनाफामुखी निजी वा सामुदायिक ट्रष्टको रुपमा चलेका छन्। निजि क्षेत्रको भनिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय यहि मोडलको उत्कृष्ट नमुना हो। वास्तवमा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू (मेडिकल कलेजमा झनै बढी) को भौतिक सम्पत्ति सिर्जनामा फिस तिर्ने विद्यार्थी वा अभिवावकको योगदान लगानीकर्ताको भन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले पनि यिनीहरूले मुनाफामा संचालन स्वीकृति पाउनु भनेको बुट मोडलमा हो भनेर बुझ्न ठुलै अर्थशाश्त्री हुनुपर्दैन। आफैंले थोरै पढेको भनिएकी रेखा थापाले आफ्नो सम्पत्ति सिर्जनाको पछाडी “पब्लिक” को आर्थिक योगदान भएकाले समाजसेवामा खर्च गर्न तत्परता देखाउनुले पनि यो सहजै सबैले बुझुपर्ने विषय जस्तो लाग्छ।
४. विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्रि हुने व्यवस्था खारेज गर्ने। प्रत्येक विश्वविद्यालयहरूले निश्चित विधिद्वारा प्रतिष्ठित प्राज्ञ तथा समाजसेवीहरूको सुपरिवेक्षण समिति बनाउने र त्यसैले कुलपति तथा उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने।
५. पुर्वराष्ट्रपति वा पुर्वप्रधानमन्त्री वा राष्ट्रका विभूतिका नाम राखेर मुनाफामुखी निजी व्यवसाय संचालन गर्न नदिने।
६. मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल सेवाको नियमन गर्न अलगै नियमनकारी निकाय खादा गर्ने।
७. विश्वविद्यालय सम्बन्धि छाता ऐन अन्तर्गत नयाँ खुल्ने मेडिकल कलेजहरूलाइ काठमाडौँ उपत्यका र हाल मेडिकल कलेज नभएका नगरपालिकाहरू बाहेक अन्यत्र मात्र खोल्न दिने।
८. निजी स्वामित्वका मुनाफामुखी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू र खासगरी मेडिकल कलेजहरूको वित्तीय सुशासन प्रवर्धन गर्न संस्थापनको स्वरूप जस्तो भएपनि वित्तीय विवारण सार्बजनिक गर्न लगाउनु जरूरी छ ता कि फिस तिर्ने विद्यार्थी वा अभिभावकले आर्थिक स्रोतको उपयोग कसरि गरिएको छ भनेर जानकारी पाउन सकोस।
९. सार्बजनिक कम्पनीहरूमा जस्तै अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट वा नागरिक समाजका सज्जनहरूमध्येबाट चयन गरेका एक जना प्रतिनिधि स्वतन्त्र संचालकको रुपमा शैक्षिक प्रतिष्ठानको बोर्डमा नियुक्त गर्न उपयुक्त हुन्छ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक