हामी केजरीवाल खोजिरहेछौं - गुणराज लुइँटेल

एकजना निर्वाचित सभासद्ले भनेका थिए, ‘यी टिके सभासद्ले गर्दा हामीजस्तो दु:ख गरेर आएकाहरूको बदनाम भयो। हामी र उनीहरूबीच के भिन्नता भयो र अब? हामी घरदैलो गरेर आउने र नेताका खल्तीबाट आउनेबीचको तात्विक अन्तर देखिएन।’ समानुपातिक सभासद् छनोट प्रक्रिया सुरु भएयता देखिएका प्रवृत्तिमाथिको आलोचनात्मक टिप्पणी अहिलेसम्म निरन्तर छ। सबैजसो दलले आफ्नो समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामलाई अन्तिम रूप दिएर निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि यो प्रक्रिया भने टुंगिएको छ। संविधानसभाका लागि समानुपातिक सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया टुंगिए पनि यो प्रणालीको औचित्यमाथिको प्रश्न बल्ल सुरु भएको छ। हामी अत्याधुनिक प्रयोग भित्र्याउँछौं, तर त्यसका निम्ति चाहिने अत्यावश्यक व्यवहार गर्न भने हामी पछि पर्छौं। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रा कतिपय समुदाय आफ्नै बुतामा संविधानसभामा पुग्न नसक्ने भएकाले तिनको हितरक्षा गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रणाली अपनाइएको हो। यी सदस्यको नामलाई अन्तिम रूप दिने ठाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा भने यो भावनाअनुसार काम गर्ने बानी देखिएन। यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेता हुन्, जसले मुलुकमा राजतन्त्रलाई सामन्ती समाजको अवशेषका रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका हुन्। यसलाई सर्वसाधारणले पनि साथ दिएपछि तिनले भन्ने गरेको सामन्ती समाजको अवशेष

हट्यो।

त्यो अवशेष हटेन, बरु सानेपा, बल्खु र पेरिसडाँडाहरूतिर विस्तार भएछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन्- हामी इमानदार देखिएको अवसर नपाएर मात्र हो। हो, उनले भनेजस्तै हाम्रा दलका नेताहरू सामन्त नदेखिएका अवसर नपाएर मात्र हो। मौका पर्नासाथ सबैलाई आफ्नो खल्तीको सूची कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेछ।

यी घटनाक्रमले हामीलाई दिएको शिक्षा के हो भने जतिसुकै राम्रो पद्धति भए पनि त्यसले आफैं काम गर्न सक्दैन। त्यसका निम्ति हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भन्ने पक्षले सधैं त्यसको परिणामलाई निर्धारण गर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पक्षलाई छुट्ट्याइएको स्थानमा टीका लगाएर सभासद् बनाउन सक्ने भएपछि विकृतिले नेटो काटेको छ।

राजाका पालामा पनि जम्मा १० जनासम्म सदस्यलाई मनोनीत गर्न पाइन्थ्यो। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सय ४० मात्र हुन्। बाँकी सबै समानुपातिक र मन्त्रिपरिषद्‍बाट मनोनीत भएर आउने हुन्। यसले हाम्रो राजनीतिक संस्थापनलाई निरंकुश किसिमको अधिकार दिएर उतिबेलाका राजाभन्दा पनि निकै ठूलो स्थानमा राख्ने काम भएको छ। ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेजस्तो व्यवहार नेतृत्ववर्गबाट भएको छ।

समानुपातिकमा यसपटक भएको पैसाको खेल पनि घिनलाग्दो किसिमको छ। तिनले पैसा लिएर व्यापारीलाई पद दिने काम गरेका छन्। सबैभन्दा बढी यस गतिविधिबाट एमाले उदांगिएको छ। रामकुमारी झाँक्री जस्ती सक्रिय युवा महिला कार्यकर्ताको ठाउँमा व्यापारी घरानाकी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सभासद् बनाएको घटनाले एउटा सांकेतिक सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ।

एमालेकै एकजनाले भने, ‘रामकुमारीको नाम बाहिर जस्तो हो, पार्टीभित्र त्यस्तो छैन। उनले पार्टीभित्र काम पनि त्यसरी गर्ने गरेकी छैनन्।’ यो एमालेभित्रको एउटा मानसिकता हुन सक्छ। यसको अर्थ हुन्छ- उनको नाम समानुपातिक सूचीमा संख्या पुर्‍याउनका निम्ति मात्र राखिएको हो। र, अन्य व्यक्तिलाई राख्नु परेपछि यो स्वत: हट्ने नाम थियो।

रामकुमारीलाई सभासद् नबनाएर एमालेले दिएको अर्को सन्देश पनि के हो भने पार्टीका युवाका निम्ति अझै सहज वातावरण छैन। एमालेभित्र केही वरिष्ठ नागरिक पनि छन्, जो कहिल्यै सत्ताबाट बाहिर रहन रुचाउन्नन्। तिनले कहिल्यै पनि राजनीतिबाट अवकाश लिने वा पार्टीलाई एउटा सल्लाहकारका रूपमा मात्र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि ठान्दैनन्। त्यस्तो बेलामा रामकुमारीहरू छुट्नु अनौठो हुन सक्दैन।

एमालेभित्रको यो दशा देखेर कांग्रेसले भने चेतेको देखिन्छ। उसले व्यापारीहरूलाई सभासद् बनाएन। यो पनि एक हिसाबले बेइमानी नै भयो। पहिले सभासद् दिन्छु भनेर पैसा लिने अहिले नदिने गर्नु पनि भएन। तर कांग्रेस सत्ता सञ्चालन गर्न सिपालु भइसकेको हुनाले व्यापारीलाई कुनै हिसाबले आँसु पुछौनि दिन्छ होला।

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्राय: नेताहरूलाई लाग्ने गर्छ- हामी उम्किसक्यौं। अर्कोपटक निर्वाचन आउने बेलासम्ममा सबैले बिर्सिसकेका हुनेछन्। तर सर्वसाधारणको स्मृति त्यति कमजोर हुन छोडेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले पाएको मतलाई उनीहरूले आफूप्रति मतदाताको आकर्षण ठानेका छन् भने त्यो नितान्त गलत हो। यसपटकको मत कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीप्रतिको असन्तुष्टिका कारणले मात्र पाएका हुन्।

अहिले समानुपातिक सदस्य चयनको सिलसिलामा तिनले देखाएको प्रवृत्तिको आलोकमा पुन: तिनको लोकप्रियता मापन गर्ने हो भने त्यो धराशयी भइसकेको अवस्था हो। प्रजातन्त्र भनेको त्यो हो, जसमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई जथाभावी गर्ने अधिकार नहुनु र प्राप्त अधिकारको सोचविचारपूर्वक प्रयोग गर्नु पनि हो। त्यसका निम्ति नागरिकको विकेकपूर्ण दृष्टि, प्रेस, नागरिक समाज आदिले निकटबाट गतिविधि हेरिरहेका हुन्छन्।

सार्वजनिक जीवनमा बनाइने छविले कति ठूलो काम गर्छ भन्ने उदाहरणका निम्ति धेरै टाढा जानै पर्दैन। दिल्लीको हालैको निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीलाई सर्वसाधारणले दिएको समर्थन यसका निम्ति पर्याप्त छ। हामीकहाँ पनि मतदाताले आफूकहाँ आउने उम्मेदवारको छविबारे सोच्न थालिसकेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो निर्वाचन परिणाम पनि दिल्लीको भन्दा फरक छैन।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दम्भ गर्दै नेकपा-माओवादीलाई २६ सिट दिन सकिने घोषणा गरेका होइनन्। मतदाताले कस्तो परिणाम दिए भने उसले कसैलाई दिन्छु भन्नै नसक्ने अवस्था आयो। अझ उसले जति दिन्छु भनेको थियो, त्यति नै उसलाई पो मतदाताले दिएछन्। त्यसैले अहिले एमाले र कांग्रेस नेताहरूले समानुपातिक सदस्य चयनका नाममा गरेको व्यवहार सर्वसाधारणलाई पचेको छैन।

चोकचोकमा उभिएर सर्वसाधारणले यो व्यवहारको चर्चा गरिरहेको सुनिन्छ। प्रात: भ्रमणका बेला दुई सर्वसाधारण कुरा गरिरहेका थिए, उनीहरू भन्दै थिए : ‘रामकुमारीलाई नदिएर राज्यलक्ष्मीले पाउने भएपछि के न्यायनिसाफको कुरा गर्नु?’

सर्वसाधारणदेखि आफैं जस्ता सभासद्ले समेत घृणाको दृष्टिले हेरिएका समानुपातिक सभासद्हरूको अवस्था पनि आउने संविधानसभामा हेर्नलायक हुने देखिएको छ। नेताहरूले समयमै चेतेर यो प्रथा हटाएनन् भने अर्को निर्वाचन परिणाम तिनका निम्ति निकै दु:खदायी हुनेछ। धेरै टाढा छैन हामीकहाँ पनि केजरीवालहरू आउनेछन्। - annapurna post