संसारकै सबैभन्दा ठुलो ६०१ सदस्यीय नेपालको संबिधान सभाको बैठक शुरु, "ढंग न ढाल खानका काल" हरुको कुम्भ मेला, संबिधान बनाउने छाँट काँट देखिएन पहिलो बैठकको गाइजात्रा देख्दा !

*  संसदको पहिलो बैठकमा हिन्दीमा सम्बोधन !
* एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा 
* राप्रपा नेपालले व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकमै पहिलो संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता घोषणामाथि प्रश्न 
*  अध्यक्ष खनालले नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनेको केही घण्टा नपुग्दै पुरानै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एक साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चयन गर्न आह्वान
*  सद्भावनाका सञ्जय साहले पनि हिन्दीमै सम्बोधन 
* मधेस, आदिवासी र जनजातिको समस्या समाधान गर्न नेताहरुलाई चेतावनी
*  ‘यो लोगो दायाँतिर लगाउने हो कि बायाँ ? सभासद्ले भने, 'खै थाहा भएन।' 
* मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले  भने ‘चुनाव गरेर देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउने सरकारको कार्यभार पूरा भयो ।’ 
 प्रचण्डले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिए । ‘यो
पटक हाम्रो ध्यान सरकारतिर होइन, छ महिनामा मस्यौदा, एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्न हाम्रो पार्टी पूरै केन्द्रीत हुनेछ । त्यसका निम्ति सबैसँग मिलेर संविधान बनाई छाड्ने एक सुत्रीय प्रतिवद्धता छ’ उनले भनेका छन्–‘कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो पार्टीको रुपमा आएको छ । उहाँहरु सरकार बनाउनुस्, हामी प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्छौं ।’ समान्यतया नयाँ संविधानसभा आएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने भए पनि आफूहरुको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा नभएको बताए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार ठीक ढंगले पूरा गर्न नयाँ सरकार र दलहरुको ध्यान केन्द्रीत भएन भने अप्ठ्यारो स्थिति आउने बताए । चेतावनीपूर्ण भाषामा प्रचण्डले भने–‘यदि शान्ति सम्झौताबाट अलग गरेर संविधानसभालाई नियमित संसद जसरी नहेरौं । यहाँ कोही अलिकति ठूलो भयो, कोही सानो भयो भन्ने ढंगले हेरियो भने ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।’ पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको जिम्मेवारी ठूलो पार्टीको हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले लिने भन्दै उनले विगत संविधानसभामा भएको सहमतिको स्वामित्व लिनुपर्ने पर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले परिणामलाई नहेरी संविधानसभा चुनाव गरेको भन्दै प्रचण्डले योपटक आफूहरुले आफ्नो सरकार त्यागेर पनि संविधानसभामा ल्याएको दावी गरे । उनले संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका वैद्य माओवादीसहितको समूहलाई संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सहमत गराउन नयाँ ढंगले पहल गर्न समेत दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दलहरूबीच भएको चारबुँदे सहमति अनुसार संविधानसभा चुनावबारे छानविन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

राप्रपा नेपालले व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकमै पहिलो संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता घोषणामाथि प्रश्न उठाएको छ । व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सुत्राधारबारे अगामी बैठकमा स–प्रमाण बहस गर्ने बताए । उनले भनेका छन्– ‘हामीले यदाकदा महान उपलब्धीको चर्चा गर्ने गरेका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातीय आधारमा संघीयताको उत्थान कहाँबाट भयो त्यसको रचनाकार हो हुन् ? हामी कसबाट कुन मोडमा कहिले कहिले प्रयोग भयौं, त्यसबारेमा म चर्चा गर्न चाहन्न । आगामी दिनमा सप्रमाण, दावीका साथ आवश्यकता अनुसार बहसमा उत्रन तयार छु ।’ विगतमा निषेधको राजनीति गर्न राजनीतिक प्रणाली असफल भएको भन्दै उनले निषेधको राजनीति नगर्न आग्रह गरे । उनले भनेका छन्–‘२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि राष्ट्रवादी, परम्परागत शक्ति र राजसंस्थालाई निषेधित गर्ने कार्य गरियो । जसका कारण आज हामी संकटै संकटको चक्रव्यूहमा परेका छौं ।’ उनले सबै राजनीतिक विचार अटाउन सक्ने मौलिक प्रजातन्त्र, राज्य प्रणाली र संविधान निर्माण गर्न दलहरुलाई आग्रह गरका छन् । ‘राप्रपा नेपाल आफ्नो हैसियतलाई राम्रोसँग बुझ्दछ । अहिले हामी महाभारतको पाण्डवको हैसियतमा छौं । हामी केवल सात गाउँमात्र माग रहेका छौं’ चेतावनीपूर्ण भाषामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने–‘इतिहास पढेका महाभारतका विज्ञहरुलाई थाहा छ सात गाउँ नदिँदा महाभारत भयो । नेपालमा फेरि अर्को आधुनिक महाभारतको रचना नगरौं । अहिले पनि केही शक्ति संविधानसभाभन्दा बाहिर छन् । यहाँभन्दा बाहिर रहेकालाई त भित्र ल्याउनुपर्ने दायित्व छ भने भित्र भइरहेकाहरुलाई बाहिर जाने वातावरण नबनाऔैं ।’ नयाँ संविधानसभा पहिलो संविधानसभाको निरन्तरण नभएको भन्दै उनले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व लिन नसक्ने बताए । उनले भनेका छन्–‘दलहरुको निरन्तरता हुन्छ तर, संविधानसभाको हुँदैन । दलहरुले आफ्नो चाहनाबमोजिम एक्लै वा समूह बनाएर विगतको सहमतिप्रति प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ तर, संस्थगत रुपमा संविधानसभा, जहाँ ८५ प्रतिशचभन्दा बढी नयाँ अनुहार छ, उनीहरुलाई विगतको विरासत र बोझ बोकाउने काम नगर्नुस् ।’ विगतका सहमतिको स्वामित्व नलिँदैमा एक वर्षभित्र संविधान नबन्ने भन्दै उनले फाष्ट ट्रयाकबाट जान सकिने बताए । दु्रत मार्गबाट संविधान बनाउने सूत्र आफूसँग रहेको थापाले दाबी समेत गरे ।

 व्यवस्थापिका संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान भएकै दिन आइतबार दुईवटा संयोग देखिएका छन् । पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले एकातिर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष खनालले नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनेको केही घण्टा नपुग्दै पुरानै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एक साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चयन गर्न आह्वान गरेका छन् । शीतलनिवासको आह्वान अनुसार अब नयाँ राष्ट्रपति माग्दै आएको नेकपा एमालेको कार्यसूची नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावतिर नभएर नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको खोजीतर्फ केन्द्रीत हुन बाध्य भएको छ । यसैवीच एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदमा बोल्ने क्रममा आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दै कांग्रेस र एालेलाई मिलेर सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले अब एमाले नेताहरुले कांग्रेससँग मिलेर सहमतिको प्रधानमन्त्री खोज्न थप दबाव सिर्जना गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावी प्रक्रिया थालौंः खनाल एमाले अध्यक्ष खनालले दोस्रो संविधानसभाको जनादेश बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष खनालले नयाँ जनादेश बमोजिम राष्ट्रपतिले पनि जनादेशबाट स्वीकृत हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘मंसिर ४ को जनादेश वमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रकृया अघि बढाउनु जरुरी छ, सभामुखको पनि निर्वाचन गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ’, खनालले भने, ‘जनताको चहानाबमोजिम एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु जरुरी छ ।’ संघीयता र पहिचानमाथि टिप्पणी व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष खनालले संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा जनताले स्पष्ट मत दिइसकेकाले अब बहुपहिचानमा आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय आधारमा हेर्दा बहुपहिचानमा आधारित संघीय संरचनामा जानु जरुरी छ,’ खनालले भने, ‘जनताले चुनावबाट दिएको सन्देशअनुसार नयाँ संविधान पनि बहुपहिचानमा आधारित निर्माण गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय चुनावमा जोड स्थानीय निकायको चुनाव नभएको लामो समय भएकाले देशको विकास नै ठप्प भएको बताउँदै अध्यक्ष खनालले संविधान निर्माणसँगै अबको अर्को प्रमुख प्राथमिकतामा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई राख्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले गाउँको विकास अवरुद्ध छ, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अर्बौ अर्बको बजेट बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन’, अध्यक्ष खनालले भने, ‘खर्बौंको बजेट निर्माण गरेपनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएसम्म देशको विकास अघि बढ्न सक्दैन, त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ ।’ ‘शक्तिशाली सरकार बनाऔं’ देश विकाससँगै नयाँ संविधान निर्माणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरु र सरकार कमजोर हुँदा राष्ट्रियता खतरामा परेको बताउँदै अध्यक्ष खनालले देशले शक्तिशाली सरकारको माग गरेको बताए । ‘शक्तिशाली सरकारमार्फत देशमा संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ अग्रसर गराउनुपर्छ, चाँडो भन्दा चाँडो सहमतिको सरकार बनाएर जनतासामू गरेका बाचा पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ’, अध्यक्ष खनालले भने, ‘संविधान निर्माणको प्रमुख दायित्व एक वर्षभित्र पूरा गर्न देशका सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदको पहिलो बैठकमा हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै पुराना संविधानसभाको उपलब्धीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो भने संविधान निर्माणमा सजिलो हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। 'संविधानसभाका उपलब्धी अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो भने फेरि समस्या आउन सक्छ, संविधान निर्माणमा बाधा पुग्छ,' उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने। होटलमा बसेर संविधान संशोधन गर्ने अभ्यास पहिलो पटक नेपालमा गरिएको यादवले आरोप लगाए । यसैगरी सद्भावनाका सञ्जय साहले पनि हिन्दीमै सम्बोधन गरे।

पहिलो बैठकमा बोल्दै राप्रपा नेता दीपक बोहोराले जनताले क्षमादान दिएर फेरि हामीलाई नै निर्वाचित गरेर संविधान सभामा पठाएको बताएका छन्। उनले भने, 'हामीले संविधान बनाउन नसकेकै हो। आफ्नो निर्णय आफै गर्दैनौं अर्काको मुख ताक्छौं भन्ने धारणा जनतामा बनेको छ।' उनले सरकार निर्माणमा विगतका संसद्मा मञ्चन भएका प्रहसन दोहोरियो भने हामी विद्यमान चुनौती सामना गर्न समर्थ नहुने बताए।

बैठकमा बोल्दै मधेस, आदिवासी र जनजातिको समस्या समाधान गर्न नेताहरुलाई चेतावनी दिए।

 उनले अघिल्लो संविधानसभाको दृष्टान्त पेश गर्दै भने, 'माघ १ गते संविधान जलाउने काम भयो, माघ २ गते ठूलो आन्दोलन भयो।' तिनै आन्दोलनले पहिचानसहितको संघीयतालाई स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले यहाँसम्म आइपुग्दा संघीयताको मुद्दा, मधेस, थारु, आदिवासी, जनजातिको मुद्दा प्रमुख बन्न पुगेको बताए। उनले संघीयता सहितको संविधानले मात्र अधिकार स्थापित गर्ने उल्लेख गर्दै पहिचान सहितको संविधान र संघीयता सहितको संविधानले मात्र 'सबै नेपालीले बराबर अधिकार पाउने संविधान' हुने उल्लेख गरे। 

 ‘यो लोगो दायाँतिर लगाउने हो कि बायाँ ? जिज्ञासामा अधिकांश सभासद्ले भने, 'खै थाहा भएन।' संविधानसभा सचिवालयले मंगलबार शपथ ग्रहणपछि सभासद्लाई लोगो लगाउन आग्रह गरेको थियो। तर बुधबार पहिलो बैठकमा सहभागी सभासद्को लोगो लगाउने तरिका हास्यास्पद थियो। कसैले दायाँतिर, कसैले बायाँतिर, कसैले छातीको बीचमा त कसैले छालाको ज्याकेटमाथि पनि लोगो लगाएका थिए।

पूर्वसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले आफ्ना पार्टीका सभासद्लाई कोटको दायाँतिर लोगो लगाउन सम्झाउँदै थिए। नेम्बाङको सुझाउपछि एमालेका गंगालाल तुलाधरले कोटको दायाँतिर लोगो सार्दै भने, 'कोही दायाँ भन्छन्, कोही बायाँ भन्छन्, खै थाहै भएन।ु एमालेकै राजेन्द्र पाण्डेले भने, 'धेरैले बायाँतिर लगाएका छन्, मैले पनि बायाँतिरै लगाएँ।' उनले पनि लोगो कता लगाउने भन्ने जानकारी नभएको जबाफ दिए।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसमेत लोगो कतापट्टि लगाउने भन्नेमा जानकार रहेनछन्। 'खै कता हो कतारु', उनले भने, 'मैले त बायाँतिर नै लगाएको छु।'

नयाँ सभासद्का कुरा छाडौं, राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा बसिसकेका नेतासमेत लोगो कता लगाउने भन्नेमा अलमलिएका थिए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेता युवराज ज्ञवालीले बायाँतिर लोगो लगाएका थिए। कांग्रेसकै अमरेश सिंहले भने दायाँतिर लगाएका थिए।

केही महिला सभासद्ले छातीको बीच भागमा लोगो लगाएका थिए। पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले लोगो कतापट्टि लगाउने भन्दै सचिवालयका कर्मचारीसँग लगाइमागेकी थिइन्। सभासद्ले जथाभाबी लोगो लगाइरहँदा सचिवालयका अधिकारी पनि यसबारे अन्योलमा छन्। विगतमा राजपत्रमा लोगो कता लगाउने भन्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले त्यसबारे जानकारी नभएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भने सभासद्ले बायाँतिर लोगो लगाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। 'कोटमाथि मात्र लोगो लगाइन्छु, उनले भने, 'यस्तो सामान्य कुराको जानकारी पनि नदिनुलाई के भन्ने ?

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको आफु नेतृत्वको सरकारको कार्यभार सकिएको बताएका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ संविधानसभा गठन गर्न सफल भएकोमा खुसी लागेको बताए । आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले देश संवैधानिक रिक्तताबाट मुक्त भएको बताए । ‘विशिष्ट परिस्थितिमा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो’ उनले भने, ‘चुनाव गरेर देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउने सरकारको कार्यभार पूरा भयो ।’

उनले सबै सभासदलाई बधाई दिंदै जनताको जनादेश अनुसार संविधान बनाउने कार्य पूरा गर्न शुभकामना दिए । नयाँ संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्ने विश्वास रेग्मीले व्यक्त गरे ।