राष्ट्रपति रामबरण यादव र मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको तानाताना का बिच संबिधान सभा बैठक त डाकियो तर रोक्न अदालतमा अर्को उजुरी !

सरकारले संविधानसभाको पहिलो बैठक आगामी माघ ८ गते दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाएको छ । बैठक कसले बोलाउने भन्ने बारे राष्ट्रपतिसँग लामो समयसम्म विवाद भइरहेपनि अन्ततः सरकारले माघ ८ गतेको लागि
बैठक बोलाएको हो । शनिबार अपरान्ह राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेर शीतलनिवासबाट फर्किए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बालुवाटारमा विभिन्न मन्त्री तथा सल्लाहकारहरुसँग छलफल गरेर बैठकको मिति तय गरेका हुन् । यसअगाडि राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बिच बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । यद्यपि शनिबार बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले बैठक बोलाएका हुन् । संविधानसभाको बैठक नयाँ वानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्नेछ । अघिल्लो संविधानसभाको बैठक पनि सोही भवनमा बस्ने गर्दथ्यो ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको पूर्ण परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पठाएको २१ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधामन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराएको आधारमा बैठक आह्वान नगरेको प्रस्ट पारेको छ । मिति तोकिएपछि अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणको आधारमा नभइ अन्तरिम संविधानको आधारमा बैठक आह्वान गरिएको बताए । ‘उहाँ (राष्ट्रपति)ले भनेर बैठक बोलाइएको होइन’ गौतमले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा नै मन्त्रिपरिषद्ले बोलाउने उल्लेख थियो, त्यसैको आधारमा बोलाइयो, कसैको कुरा सुन्नुपर्ने जरुरत थिएन ।’

  

सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ती

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको निजी सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाका सदस्यहरुको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरे बमोजिम संविधान सभाको पहिलो बैैठक बस्ने व्यवस्था भएअनुरुप मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यूले संविधान सभाको पहिलो बैठक २०७० साल माघ ८ गते बुधबार अपरान्ह ३ः०० (तीन) बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर काठमाडौंमा बस्ने गरी आह्वान गर्नुभएको छ ।

 राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभा बैठक आह्वानबारे निर्णय लिनुपूर्व संविधानको मर्मलाई राम्रोसँग ख्याल गर्न मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सचेत गराएका छन् । 

भेटमा राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ‘क’ लाई ख्याल गर्न रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराए ।  शनिबार अपरान्ह भएको भेटमा राष्ट्रपति यादवले बैठक बोलाउने बारेको विषय विवादास्पद बन्दै अदालतसम्म पुगेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

बैठकपछि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम संविधानको भावना, संवैधानिक व्यवस्था, विगतको राष्ट्रिय संवैधानिक अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय संवैधानिक प्रचलनलाई समेत मनन गर्दै यथासिघ्र संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा क मा अन्र्तनिहीत भावना मुताविक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराइयो ।’

राष्ट्रपतिले ख्याल गर्न भनेको धारा ३६ ‘क’ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वानबारे केही पनि उल्लेख नभएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्यबारे उल्लेख गरिएको छ । तीन वटा उपधारा रहेको सो धारामा नेपालमा एक जना राष्ट्रपति रहने र उनी मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ । साथै सोही हैसियतमा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३६ कोट्याएर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई आफ्नो स्थानको ‘महत्व र जिम्मेवारी’ ‘बुझाउन’ खोजेका छन् । 

धारा ३६ क मा यस्तो लेखिएको छ

३६क. राष्ट्रपति :

(१) नेपालमा एक जना राष्ट्रपति रहनेछ ।

(२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । 

(३) संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तत्व हुनेछ । 

झन् बढ्यो असन्तुष्टि

पहिलो बैठक बोलाउनेबारे राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई ‘जिम्मा’ दिएपनि राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बिच असन्तुष्टि बढेको छ ।

राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पढाउँछु भनेर धम्क्याउने किसिमको पत्र पठाएको रेग्मी पक्षले आरोप लगाएको छ ।

रेग्मी निकटका एक मन्त्रीले भने, ‘बोलाउन आग्रह गर्छु भन्दै पत्र पठाउँछु भनेर अर्कै भाषाको पत्र पठाइयो ।’ 

उनले सो पत्रबारे आफूहरुले सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएको पनि बताए । ‘हामीलाई पठाउँछु भनेको पत्र पहिले सञ्चारमाध्यममा पुर्याइयो, हामीलाई जानकारी नै दिइएन’ उनले भने ।

यसकारण पछाडि हटे राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले आफूले बोलाउन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर संविधानमा ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउने’ लेखेकोले आफूले बोलाउन पाउनुपर्ने रेग्मीको तर्क थियो ।

तर राष्ट्रपति यादव बैैठक बोलाउने विषयमा रेग्मीले स्पष्ट जवाफ नदिएको, अदालतमा मुद्दा परेको र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले ठोस निष्कर्ष नदिएको कारणले बैठक बोलाउने आफ्नो पहिलेको इच्छा मार्दै रेग्मीलाई नै बोलाउन दिन राजी भए । 

राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहेका राष्ट्रपति यादव ‘बैठक कसले बोलाउने ?’ जस्तो सामान्य विषयमा विवादमा तानिएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि राष्ट्रपति यादवले बैठक आफैले बोलाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडेका हुन् । 

सल्लाहकारहरुले पनि अदालतले संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने मुद्दाको किनारा लगाउन धेरै समय लिनसक्ने र त्यसले शीतलनिवास र वालुवाटारको छवी थप धुमिल पार्न सक्ने भएकोले खिलराजलाई बोलाउन दिन सुझाएका थिए । 

‘राष्ट्राध्यक्ष जस्तो व्यक्ति विरुद्ध अदातलमा मुद्दा पर्नु राम्रो कुरा होइन’ राष्ट्रपति निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘अनावश्यक विवादमा तानिनुभन्दा खिलराजलाई नै सुम्पिदियौँ ।’

पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस सहितका धेरै दल सकारात्मक रहेपनि एमालेले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।  

राष्ट्रपतिले नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनले हालेको मुद्दाको सुनुवाई पुस २४ गते नै तोकिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले नै पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले दुबै मुद्दाको सुनुवाई पुस २९ गतेलाई तोकेको छ ।

जटिल संवैधानिक विषय भएकोले अदालतलाई सुझाव दिन सर्वोच्चले ‘एमिकस क्युरी’ गठन गरेको छ । एमिकस क्युरीको छलफल र मुद्दामाथिको बहस सकिन धेरै समय लाग्न सक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना मनोनित गरेपछि मात्र संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
पाटन पुनरावेदन अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य अधिवक्ता सल्लु तिवारीले शुक्रबार यस्तो रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनसमक्ष पेश त्यो रिट निवेदन भने दर्ता भइसकेको छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी २४० जना, समानुपातिक निर्वाचनबाट विजयी ३३५ जना र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित २६ जनासमेत गरी ६०१ जना सहभागिता रहने गरी संविधानसभा गठनको व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको भन्दै रिट निवेदनमा २६ जना मनोनित नगरी संविधानसभाको बैठक बोलाइए अवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ । 
विभिन्न क्षेत्रसम्बद्ध राष्ट्रिय स्तरका योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई मनोनित गर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको भन्दै रिट निवेदनमा ६०१ संविधानसभा सदस्य नपुगी संविधानसभाको बैठक नबोलाउन नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 
अधिवक्ता तिवारीले शुक्रबार बिहानै ल्याउनुभएको त्यो रिट निवेदनलाई अध्ययन भइरहेको भन्दै सर्वाेच्च प्रशासनले दर्ता गरेको छैन । सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रिट निवेदन दर्ता वा दरपीठ के हुने अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । 
स्मरणीय छ, सविधानसभाको पहिलो बैठक नबस्दै संविधानसभासम्बन्धित तीन वटा रिट निवेदन सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव वा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमध्ये कसले बोलाउने भनी दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पुनःनिर्वाचनको मागसहित अर्काे रिट निवेदन पनि विचाराधीन छ ।