चुनाव हारेको एमाओबादी सँग चुनाव जितेका काङ्रेस एमालेहरु अन्तत यसरी गले, झुके, जनमतको खिल्ली यसरी उडाइयो ! अब हेर्दै जाउ काङ्रेस एमालेहरु, तिम्रा प्रचन्डले राष्ट्रपती र बाबुरामले प्रधानमन्त्री पनि माग्ने छन ! त्यसमा पनि सहमति भन्दै ठोक सही, बोक प्रचण्ड र बाबुरामहरु !

 प्रचण्डलाई नेता मान्दै, उनलाई राजनीतिक हाइकमाण्ड सुम्पिँदै, निर्वाचनमा चौथो शक्ती, पांचौँ शक्ती रा.प्र.पा. का दुबै घटकलाई पाखा लगाउँदै, इतिहासकै निस्पक्ष र जनसहभागीता भएको भनिएको चुनाव लाई धाँधली भएको भन्ने एमाओबादी हठलाई समर्थन गर्दै धाँधली बारे सँसदीय उच्च छानबिन समिती बनाउन सहमति जनाएर निर्वाचन आयोगको कामको खिल्ली उडाउँदै कागजमा सहिछाप गराइ छाडे प्रचण्ड जस्ता अपराधी चरित्रका नेताले शुशिल, झलनाथ र अरुलाई पनि ! 
के यही थियो जनताको म्याण्डेट ?? के जनताले काङ्रेस, एमालेलाई चुनाव जिताएको हिजडा बनाउन, प्रचण्डको अगाडि झुक्नका लागि हो ??

 गधाहरुलाई धोएर गाई कहिले भएका थिए र ! 
हिजडाहरुलाई धोएर मर्द कहिले भएका थिए र !
१२ बर्ष ढुङ्रोमा हालेर कुकुरका पुच्छर कहाँ सिधा भएका थिए र ! 
आतंकका हिमायतिहरु चुनाव हारेर कहाँ बिदा भएका थिए र ! 

     आठ दलहरुले ६ महिनामा मस्यौदा र एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आठ दल बिच मंगलबार भएको सहमतिअनुसार एक वर्षभित्र संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी लगायत आठ दलका प्रमुख नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको
सहमति पत्रको तेस्रो नम्बरमा लेखिएको छ ‘१२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावना बमोजिम संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मस्यौदा ६ महिनाभित्र तयार गरी १ वर्ष भित्रैमा घोषणा गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तै चुनावमा धाँधली भएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएको एमाओवादीको माग सम्बोधन गर्न संसदीय समिति बनाइने भएको छ । सहमति पत्रको पहिलो बुँदामै ‘संविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाब पेश गर्न व्यवस्थापिका संसदबाट एक संसदीय समिति गठन गर्ने’ भनिएको छ । यस्तै दलहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काममा सहयोग पुर्याउन प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरु रहने गरी समिति बनाउने भएका छन् । राजनीतिक समिति या संयन्त्र केही नखुलाइनकन तयार गरिएको दलहरुको सहमति पत्रमा लेखिएको छ ‘ प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काममा सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु रहने गरी एक समिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ । दलहरुले जतिसक्दो चाँडो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संकेत गरेका छन् । सहमति पत्रमा ‘बेपत्ता सम्बन्धी छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न पहल गर्ने’ भनिएको छ ।

दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमतिलाई नेकपा-माओवादीले औचित्यहीन भनेको छ । माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले सहमतिको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरे । 'हामीले गोलमेच सभोको माध्यमबाट सर्वपक्षीय छलफलको माग गरेका हौं', उनले भने,' दलहरुले सहमति गरेको राजनीतिक समितिको निरन्तरता दिने कुराको औचित्य छैन् ।' प्रमुद दलहरुले आज चार बुँदे सहमति गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिलाई निरन्तरता दिने, निर्वाचनमा धाधली भएको भन्ने बिषयमा छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउने, बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र एक बर्षभित्र संबिधान जारी गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपा-माओवादीले सशस्त्र युद्धको वेलाकै झल्को दिने गरी सचिव देव गुरुङको संयोजकत्वमा 'संयुक्त जन समिति' गठन निर्णय गरेको छ । सत्ता र जनसंघर्षका कार्यक्रम लगायत स्थानीयस्तरसम्म जन अदालत, जनसेनाको संरचना निर्माण गर्न उसले यस्तो समिति बनाएको हो । स्राेतका अनुसार केही दिन अघि बसेको पालिटव्युरो बैठकले यस्तो समिति गठन गरेको स्रोतले बतायो । 'वडासम्म जन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हौं, त्यो बढी सहर केन्द्रीत हुनेछ,' स्रोतले भन्यो । सचिव एवं समितिका संयोजक गुरुङले गठनबारे निर्णय भएको स्वीकार्दै त्यसलाई चांडै सार्वजनिक गरिने बताए । 'पहिले नै गठन भएको हो, मुलुक परस्थिति अनुसार संरचना निर्माण हुन्छ' उनले भने । समितिले संरचनाको स्वरुपबारे गृहकार्य पनि गरिरहेको उनले बताए । २०५८ सालमा माओवादीले बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा 'संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद' गठन गरेको थियो । अध्यक्ष मोहन बैद्य, सचिव गुरुङ र पालिटव्युरो सदस्य हरिभक्त कंडेललगायत सहभागि आइतबारको बैठकले समितिलाई अन्तिमरुप दिएको हो । बैठकमा जनवर्गीय संगठन प्रमुखहरु पनि उपस्थित थिए । बैठकमा सहभागि एक जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षका अनुसार स्थानीय निकायसम्म जनसमितिलाई सत्ता र संघर्ष भूमिका निर्वाह गर्न जनसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 'संरचनाबारे पनि छलफल भइसकेको छ, त्यसबारे अहिले भन्न मिल्दैन, नयाू गठन गरेका होइनौं, व्युताउने निर्णयमात्र गरेको हों,' ति नेताले भने, 'आवश्यक परे व्युताउँछौं भनेकै थियौं, आवश्यक पर्‍यो व्युताउंछौं।' परिस्थिति अनुसार नयां ढंगले जान खोजेको भन्दै ती नेताले समितिले जनअदालत, जनसेना, जनसत्ता सबै अभ्यास गर्ने दाबी गरे । १४ वटै राज्य समितिलाई पुष अन्तिमसम्ममा जन संयुक्त समिति गठन गर्न अध्यक्ष बैद्यले निर्देशनसमेत दिएमन छन् । सातौं महाधिवेशनबाट 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' कार्यदिशा पारित गरेको माओवादीको केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 'सहरी सेना' निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।